मोदी सरकारमधले बडे अधिकारी कार्यकाळ संपण्याआधीच राजीनामे का देताहेत?
मोदी सरकारच्या काळात ७ बड्या अधिकाऱ्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामे दिलेत. सरकारच्या धोरणांशी आणि निर्णयांशी मतभेद निर्माण झाल्यामुळे यातल्या अनेकांनी आपले राजीनामे दिल्याचं स्पष्ट आहे. सरकारचा स्वायत्त संस्थांमधे वाढणारा हस्तक्षेप हे त्याचं मूळ कारण आहे.
पहिल्यांदा २०१४ मधे मोदी सरकार सत्तेत आलं. सत्यपाल सिंग यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याला तर थेट मंत्रिमंडळातच संधी मिळाली. आताच्या सत्ताकाळात परराष्ट्र सचिव राहिलेल्या एस. जयशंकर यांना परराष्ट्र मंत्री बनवण्यात आलंय. मंत्री झाल्यावर महिनाभराने त्यांनी भाजपचं सदस्यत्व घेतलं. अर्थात मोदींच्या मर्जीतले हा त्यांच्यासाठीचा निकष असणार हे नक्की.
दुसरीकडे अनेक असे बडे अधिकारी आहेत ज्यांनी याच सत्ताकाळात राजीनामे दिलेत. रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. याआधीही वेगवेगळ्या खात्यातल्या ७ बड्या अधिकाऱ्यांनी आपली मुदत संपायच्या आत राजीनामे दिलेत. यामधे आरबीआयचे बडे अधिकारी आहेत तसंच शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे सल्लागार, महत्त्वाच्या समित्या आणि आयोगांच्या सदस्यांचाही समावेश आहे.
सरकारच्या निर्णय आणि धोरणांशी मतभेद
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या स्वायत्त संस्थांमधला हस्तक्षेप वाढला. सीबीआय, आरबीआय असो की महत्त्वाच्या शिक्षण संस्था असोत यावर आपल्या मर्जीतली ‘संघनिष्ठ’ आणि ‘सरकारनिष्ठ’ माणसं नेमण्याचा सपाटाच या सरकारनं लावला. यात कहर म्हणजे ज्यांना ज्या क्षेत्राचं ज्ञान नाही, अभ्यास नाही अशांना या काळात सुवर्णसंधी निर्माण मिळाली. त्यातुन काही गंभीर प्रश्न निर्माण झालेत. हे प्रश्न घटनात्मक ढाच्याला आव्हान देणारे आहेत. राजकीय कुरघोड्यांच्या पलीकडे जाऊन या सगळ्यांचा विचार व्हायला हवा.
रिझर्व बॅंकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरनी अचानक राजीनामा दिला. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होताहेत. विरल आचार्य यांनी आपला कार्यकाळ संपायला सहा महिने शिल्लक असतानाच राजीनामा दिलाय. याआधी उर्जित पटेल यांनीही असाच आरबीआयच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला होता. तोही मुदतीआधी. आचार्य यांनी २३ जानेवारी २०१७ ला आपला पदभार स्विकारला. त्यांचा कार्यकाळ एकूण ३ वर्षांचा होता.
मोदी सरकारच्या काळात राजीनामा देणारे आचार्य काही पहिले अधिकारी नाहीत. सरकारच्या मागच्या पाच वर्षांच्या काळात महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या सात अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिलेत. यातल्या काहींनी राजीनाम्याला वैयक्तिक कारणं असल्याचंही सांगितलंय. काही जणांचे तर थेट तात्विक मतभेद होते. सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयांशी, धोरणांशी मतभेद झाल्यानं अनेकांनी आपणहून सेवेतून काढता पाय घेतला.
हेही वाचा: आपल्यासमोर येणारे देशाच्या जीडीपी ग्रोथचे आकडे दिशाभूल करणारे
सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांचा राजीनामा
गेल्या जानेवारीमधे नॅशनल स्टॅटीस्टीकल कमिशन अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी आपले राजीनामे दिलेत. पीसी मोहनीन आणि जेवी मीनाक्षी. या दोघांचाही कार्यकाळ २०२० पर्यंत होता. सरकारने त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना गांभीर्यानं घेतलं नाही असा त्यांचा आरोप होता. सांख्यिकी आयोगाने २०१७-१८ चा आपला रिपोर्ट सरकारला दिला होता. मात्र सरकारने तो सार्वजनिक करण्यात हलगर्जीपणा दाखवल्याचा आरोपही या सदस्यांनी केला.
उर्जित पटेल
आरबीआय गवर्नर पदावर राहीलेल्या उर्जित पटेलांनी डिसेंबर २०१८ मधे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०१९ मधे संपणार होता. आपल्या राजीनाम्याचं कारण त्यांनी वैयक्तिक असल्याचं सांगितलंय. मात्र आरबीआयच्या स्वायत्तेबाबत सातत्यानं होत असलेला हल्ला हे त्याचं कारण होतं. त्यावरुन सरकारशी मतभेद निर्माण झाले.
उर्जित पटेलांनी सप्टेंबर २०१६ मधे गवर्नर पदाची सुत्रं हाती घेतली होती.
हेही वाचा: पीयूष गोयल यांच्याऐवजी निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री बनण्याची गोष्ट
अरविंद सुब्रमण्यम
जीडीपीसंदर्भात सरकारने दिलेली आकडेवारी कशी फुगीर आहे हे सप्रमाण सिद्ध केल्याने अरविंद सुब्रमण्यम सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. सुब्रमण्यम हे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांनी जून २०१८ मधे मुदत संपण्याआधीच आपलं पद सोडलं. त्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री जेटलींनी लगेच एक फेसबुक पोस्ट लिहिली. सुब्रमण्यम यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचं घोषित केलं.
सुरजीत भल्ला
भल्ला हे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे ते पार्ट टाईम सदस्य होते. त्यांनी गेल्यावर्षी डिसेंबरमधे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. भल्ल्लांनी ट्विटरवरुनच आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
हेही वाचा: मोदी गेले होते तो किर्गीझस्तान नावाचा देश आहे तरी कसा?
अरविंद पनगढिया
मोदी सरकराने नियोजन आयोग ही ७० वर्षांचा इतिहास असलेली संस्था मोडीत काढत निति आयोगाची स्थापना केली. सुरवातीपासूनच ही संस्था वेगवेगळ्या कारणांनी वादात सापडते. पहिल्यावहिल्या निति आयोगाचे उपाध्यक्ष राहिलेल्या अरविंद पनगढियांनी जून २०१७ ला पदाचा राजीनामा दिला. जानेवारी २०१५ ला त्यांना निति आयोगाचं उपाध्यक्ष करण्यात आलं होतं. राजीनाम्यामागे कोलंबिया युनिवर्सिटीतल्या आपल्या नोकरीचं कारण असल्याचं पनगढियांनी सांगितलं होतं.
विजयलक्ष्मी जोशी
२०१४ मधे मोदी सरकारने एका महत्त्वाच्या योजनेचा बराचं गाजावाजा केला होता. योजना होती स्वच्छ भारत मिशन. २०१५ मधे या योजनेला वर्ष पुर्ण होणारं होतं त्याचवेळी अचानक या योजनेच्या प्रमुख असलेल्या आयएएस अधिकारी विजयलक्ष्मी जोशींनी राजीनामा दिला. १९८० च्या गुजरात केडरच्या अधिकारी असलेल्या जोशींनी आपल्या सेवेचा काळ पुर्ण होण्याच्या ३ वर्ष आधीच स्वेच्छा निवृत्ती स्विकारली. त्यांच्याही राजीनाम्यामागे वैयक्तिक कारणं दिली गेली. मात्र स्वच्छ भारत मिशनमधे पारदर्शकता नसल्यानं त्या नाराज होत्या असं म्हटलं जातं.
आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी राजीनामा दिलेली ही काही ठराविक उदाहरणं आहेत. सरकारच्या धोरणांशी आणि निर्णयांशी मतभेद निर्माण झाल्यामुळे यातल्या अनेकांनी आपले राजीनामे दिलेत हे स्पष्ट आहे. सरकारचा स्वायत्त सरकारी संस्थांमधे वाढणारा हस्तक्षेप हे त्याचं मूळ कारण आहे.
हेही वाचा:
