निवडणुकीसाठी ईवीएमवर विश्वास नसताना 'रिमोट वोटिंग’?

२० जानेवारी २०२३

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


आगामी विधानसभा निवडणुकांमधे रिमोट वोटिंग सिस्टीमचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. मतदार कुठंही असला तरी त्याला मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह असला तरी ईवीएमबद्दल साशंकता व्यक्‍त करणाऱ्या विरोधकांच्या याबद्दलही काही शंका आहेत. त्याचं निवडणूक आयोगाने निरसन करुन ही यंत्रणा निर्दोष असल्याचं सिद्ध करायला हवं.

निवडणुकांना अधिक सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने २९ डिसेंबर २०२२ला प्रवासी मतदारांसाठी 'रिमोट वोटिंग' म्हणजे दूरस्थ मतदान सुविधेचा प्रस्ताव आणला. यासाठी बहुनिवडणूक क्षेत्र ईवीएमचा प्रयोग केला जाणार असून त्यात सध्या वापरण्यात येत असलेल्या ईवीएमचे सर्व सुरक्षा फीचर्स असतील. या संदर्भात एक संकल्पना पत्र सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना देण्यात आलंय. या पक्षांना रिमोट वोटिंग मशिन अर्थात आरवीएम आणि नवीन ईवीएमचा प्रोटोटाईप १६ जानेवारी २०२३ला दाखवण्यात आलाय.

नव्या प्रणालीनुसार ज्या विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघात मतदान होत असेल, त्यापासून दूरच्या मतदान केंद्रावर नोंदणीकृत मतदार आपलं मत देऊ शकतो. हे मत नवं ईवीएम नोंद करेल अशी याची रचना आहे. मात्र या प्रस्तावावर अनेक विरोधी पक्षांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्याचबरोबर ईवीएमचा सार्वजनिकरीत्या विरोध करणार्‍या बामसेफसारख्या संघटनांनीही या प्रस्तावाला विरोध केलाय.

काँग्रेस पक्षाचं म्हणणं आहे की, निवडणूक आयोगावर सरकारने दबाब आणला जात असल्याच्या शंकेमुळे अगोदरच ईवीएम मशिनबद्दल लोकांची विश्‍वासार्हता कमी कमी होऊ लागलीय. अशातच आता नव्या व्यवस्थेमुळे मतदान प्रक्रियेच्या विश्‍वासा्हतेबद्दल लोकांच्या मनातली शंका आणखी गडद होऊ शकते.

मतदानाबद्दल उदासीनता

खरं तर प्रवासी मतदारांच्या समस्यांकडे अधिक काळ दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही. प्रचलित निवडणूक कायदा आणि नियमांनुसार कोणताही मतदार त्याची नावनोंदणी असणाऱया मतदान केंद्रावर जाऊनच आपलं मत देऊ शकतो. काम, शिक्षण, लग्न अशा काही कारणामुळे तो मतदानाच्या दिवशी आपल्या निवडणूक क्षेत्रात उपस्थित नसेल तर किंवा मतदान केंद्रावर वेळेवर पोचला नसेल तर आपल्या मतदानाच्या हक्कापासून त्याला वंचित राहावं लागतं. रिमोट वोटिंग सुविधा प्रवासी मतदारांच्या या समस्येवरचं उत्तर ठरू शकतं. त्यातून लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या निवडणुका अधिक सर्वसमावेशक बनू शकतील.

या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जवळपास ३० कोटी मतदारांना वेगवेगळ्या कारणास्तव आपल्या मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. यामधे प्रमुख कारण होतं मतदान करण्याबद्दल उदासीनता. अनेक प्रवासी मतदारही मतदान करण्यात उदासीन असल्यामुळे मतदान करायला जात नाहीत. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने याच कारणांवर लक्ष केंद्रित केलंय. विशेष म्हणजे राजीव कुमार यांना रिमोट वोटिंग सुविधा देण्याचा विचार एका ट्रेकिंगच्या दरम्यान आला.

रिमोट वोटिंगची कल्पना

मागच्या वर्षी जूनमधे राजीव कुमार देशातलं सर्वात दुर्गम मतदान केंद्र असणार्‍या उत्तराखंडमधल्या चमेली इथल्या दुमक गावामधे ट्रेक करत होते. तिथली कठीण परिस्थिती पाहून त्यांना प्रवासी मतदारांसाठी 'रिमोट वोटिंग' सुरू करण्याची गरज असल्याचं प्रकर्षाने जाणवलं.

जवळपास १८ किलोमीटरच्या या कठीण ट्रेकच्या दरम्यान स्थानिक लोकांनी त्यांना सांगितलं की, दुमक आणि कालगोथ गावामधले २० ते २५ टक्के लोक शिक्षण आणि नोकरीसाठी गाव सोडून दुसरीकडे दूर राहायला गेले आहेत. केवळ मतदान करण्यासाठी इतका कठीण प्रवास करणं त्यांना शक्‍य होत नाही. आपल्यालाही मतदान करता यावे, ही भावना त्यांच्यात आहे; पण भौगोलिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले अडथळे पार करून जाणं त्यांना शक्‍य होत नाही. 

या क्षेत्राचा विकास आणि इतर सुविधेसंबंधी निर्णयामधे आमदारही त्यांच्या सल्ल्यांना काहीही महत्त्व देत नाहीत. रिमोट वोटिंगमुळे अशा मतदारांना त्यांचा हक्क आणि आवाज पुन्हा मिळवता येऊ शकतो. दुमकवरून परत येताच राजीव कुमार यांनी रिमोट वोटिंगचा वापर करण्याची वेळ आली आहे, असं सांगत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ही संकल्पना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा विचार सुरू केला. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी आयआयटी मद्रास आणि इतर संस्थांच्या तांत्रिक तज्ज्ञांना सोबत घेऊन रिमोट वोटिंगवर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण केला.

असं चालेल रिमोट वोटिंग

आरवीएम शिवाय नेटवर्कची स्डँडअलोन मशिनमधे सध्याच्या ईवीएमचे सुरक्षा फीचर्स असणार आहेत. याचा सिंगल बॅलेट युनिट ७२ विधानसभा किंवा लोकसभा मतदार संघात उपयोगी ठरू शकतो. याच्या माध्यमातून स्थानिक प्रवासी मतदार इतर मतदारसंघातल्या मतदान केंद्रांवरून आपली नाव नोंदणी असणार्‍या निवडणूक क्षेत्रात मतदान करू शकतील. ही सुविधा वापरण्यासाठी रिमोट वोटरला ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पूर्वनोंदणी करावी लागेल.

त्याच्या मूळ निवडणूक क्षेत्राकडून ती नोंदणी मान्य झाल्यानंतरच मतदाराची विनंती संमत केली जाईल. 'मतदाराची ओळख पटल्यानंतर या रिमोट मतदान केंद्राचा प्रमुख अधिकारी त्याचे निवडणूक कार्ड स्कॅन करेल. नंतर 'पन्लिक डिस्प्ले युनिट आणि आरबीयूवर मतदार निवडणूक क्षेत्राचं बॅलेट शीटवर विवरण डिस्प्ले होईल. रिमोट वोटर आरब्ीयूवर आपल्या इच्छेनुसार उमेदवारासमोरचं बटण दाबून मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण करेल. आरबीयूमधे, राज्याचा कोड, मतदारसंघ नंबर आणि उमेदवाराच्या नंबरसह मत नोंदवलं जाईल.

आरवीएमचं सादरीकरण सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना दाखवल्यानंतर ३१ जानेवारीपर्यंत रिमोट वोटिंगचा कायदा, प्रक्रिया आणि संविधानिक मुद्द्यांवर सल्ला आणि टिप्पणी देण्यास सांगण्यात येणार आहे. त्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकांमधे रिमोट वोटिंग पर्यायाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू होईल. यासाठी निवडणूक कायदा आणि नियमांमधे रिमोट वोटिंगबाबत दुरुस्ती करावी लागेल.

जम्मू-काश्मीरमधे अशी व्यवस्था

'रिमोट वोटिंग ऑफिसर' यांची नियुक्‍ती करतानाच रिमोट वोटिंग आणि रिमोट वोटर या संज्ञा नोंदवाव्या लागतील. याशिवाय रिमोट वोटरला सूचिबद्ध करण्याची पद्धत, मतदानाची गोपनीयता सुनिश्चित करणं आणि रिमोट बूथ स्थापित करणंही सुनिश्चित करावं लागेल. यासोबतच रिमोट मतांची मोजणी कोणत्या प्रकारे होणार, हेसुद्धा महत्त्वाचं आहे.

काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी जम्मू-काश्मीरमधे रिमोट वोटिंग आधीपासूनच सुरू आहे. रिमोट वोटिंगची प्रक्रिया सर्व देशभर लागू करण्यात आली तर त्यातून मतदानाची टक्केवारी वाढून नक्कीच ते सामाजिक परिवर्तनाचं माध्यम बनू शकेल. कारण अनेक लोक आपल्या स्थानिक मतदार संघाशी जोडले जातील.

अनेक लोक नेहमीच आपल्या काम करण्याच्या ठिकाणी नोंदणी करण्यात टाळाटाळ करतात. कारण नोकरीतल्या बदलामुळे अनेक वेळा घर बदलावं लागतं. त्यामुळे बहुतांश नोकरदार आपल्या मूळच्या मतदारसंघातून आपलं नाव रद्द करत नाहीत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्‍त एस. वाय. कुरेशी यांनीही हे वास्तव लक्षात घेऊन रिमोट वोटिंगला योग्य मानलं होतं.

राजकीय पक्षांचे आक्षेप

रिमोट वोटिंग प्रस्तावावर पहिल्यांदा काँग्रेसचीच प्रतिक्रिया आलीय. याबद्दल काँग्रेसचं म्हणणं आहे की, नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभेमधे शेवटच्या तासात झालेलं १२ टक्के मतदान शंकास्पद आहे. यामुळे निवडणूक आयोग सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे, असं वाटतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मतदानाच्या दिवशी रोड शो करण्याची दिलेली परवानगी नियमांचं उल्लंघन करणारी असूनही विरोधकांनी केलेल्या तक्रारीकडेही निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केलं, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. याच शंकास्पद पॅटर्न्सचा रिमोट वोटिंगच्या माध्यमातून विस्तार होणार असेल तर निवडणूक प्रक्रियेवरूनच लोकांचा विश्‍वास उडून जाईल, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसप्रमाणेच इतरही राजकीय पक्ष याबाबत आक्षेप घेऊ शकतात. ईवीएमबाबतच्या आक्षेपांची राळ दरवेळी निवडणुकांतील पराभवानंतर पराभूत उमेदवार आणि पक्षांकडून उठवली जाते. हेच राजकीय पक्ष इतर ठिकाणी विजयी झालेल्या उमेदवारांचा जल्लोष साजरा करताना ईवीएमचा मुद्दा सोयीस्कररीत्या विसरतात. त्यामुळे अशा आक्षेपांमागे बहुतेकदा राजकारण असतं ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था यांसारख्या स्वायत्त संस्थांनी लोकांच्या मनातल्या प्रत्येक शंकेचं निरसन करणं आवश्यक असतं. त्यामुळे रिमोट वोटिंगची नवी संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना आक्षेपांचे परिपूर्ण निरसन करणं आवश्यक ठरतं.

या संकल्पनेमागचा उद्देश अत्यंत स्वागतार्ह आहे. किंबहुना, आज सामान्य नागरिकांकडून मोबाईलद्वारे मतदान का करता येऊ नये, अशी मागणी होत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या अफाट प्रगतीने लाखो रुपये काही सेकंदात एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी पाठवता येत असतील तर मग मतदानाबद्दल आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरात अडचण असण्याचं कारण काय? हा प्रश्न अनाठायी म्हणता येणार नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तातडीने यासंदर्भातल्या सर्व उणिवा दूर करून ती अमलात आणायला हवी.

(साभार - पुढारी)