रशिया-युक्रेन युद्धाला एक वर्ष पूर्ण होतंय. २४ फेब्रुवारी २०२२ला सुरू झालेल्या या भीषण युद्धानं युक्रेन या सुंदर देशाला पूर्णत: उद्‌ध्वस्त केलंय. या युद्धामुळे हजारो विवाहित महिलांचं वैवाहिक आयुष्य संपुष्टात आलं. लाखो मातांच्या कुशी उजाड झाल्या. असंख्य जवानांनी कर्तव्य बजावताना प्राणांची आहुती दिली. इतका प्रचंड संहार होऊनही आणि अब्जावधी डॉलर्सचं नुकसान होऊनही आजघडीला हे युद्ध कधी संपेल, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या आदेशानुसार रशियन सैन्यानं युक्रेनवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करायला सुरवात केली होती. सुरवातीला पुतीन यांच्यासह जगभरातल्या सामरिक तज्ज्ञांना आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांना हे युद्ध आठवड्याभरात संपेल असं वाटलं होतं. पण रशियाच्या तुलनेत लष्करी शक्तीच्या बाबतीत खूपच कमकुवत असलेल्या युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी आणि युक्रेनच्या झुंझार जनतेनं रशियापुढे अद्यापही हार मानली नाही.

या युद्धासाठी अमेरिकेसह अनेक पाश्‍चिमात्य देश रशियाला जबाबदार धरत असले, तरी प्रत्यक्षात अमेरिका आणि 'नाटो'च्या सैनिकी आणि आर्थिक मदतीमुळेच युक्रेनला हा लढा देणं शक्‍य झालं, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

हेही वाचा: वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

पुतीन यांची  विस्तारवादी भूमिका

१९४५ मधे झालेल्या लाफ्टा कॉन्फरन्सनुसार युक्रेन हा पूर्वीच्या सोवियत युनियनचा एक भाग बनला होता. पण १९९१ ला रशियाचं विघटन झालं आणि युक्रेन स्वतंत्र बनला. स्वतंत्र झाल्यापासून युक्रेन हा दोन मोठ्या बाजूंमधे अडकलेला होता. एकाच वेळी दोन शक्‍ती आणि दोन प्रवाह तिथं कार्यरत होते. फुटिरतावादी गटाच्या मते, युक्रेननं रशियामधे विलीन झालं पाहिजे, तर लष्करी गटाची मागणी आहे की, युक्रेनने युरोपियन महासंघामधे विलीन झालं पाहिजे.

युक्रेन हा युरोपियन महासंघामधे सामील झाला, तर युरोपियन महासंघ, नाटो आणि अमेरिका हे रशियाच्या दारापर्यंत येऊन पोचत असल्यामुळे रशियाला ते नको होतं. युक्रेनमधे तेलाचे, नैसर्गिक वायूचे प्रचंड प्रमाणात साठे आहेत. तिथं खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर आहे. या सर्वांचा फायदा रशियाला हवा आहे. त्यासाठी रशिया तिथल्या रशियन लोकांना लष्करी समर्थन, आर्थिक समर्थन देत आला आहे.

पुतीन यांनी २००८ पासून रशियाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारली तेव्हापासून विस्तारवादाची भूमिका घेतलेली आहे. त्यांनी पूर्वी रशियाचा भाग असलेल्या; पण नंतर स्वतंत्र झालेल्या जॉर्जियाचंही रशियासोबत विलीनीकरण घडवून आणलं. त्यानंतर त्यांनी युक्रेनकडे लक्ष वळवलं. मुळात, पुतीन हे युक्रनला रशियाचा भाग मानतात. रशियाला १९९१ पूर्वीच्या म्हणजेच सोवियत युनियनच्या विघटनापूर्वीच्या स्थितीमधे परत आणण्याची पुतीन यांची इच्छा आहे.

रशिया-चीन प्रतिस्पर्धी

रशियाने २०१४ पासून युक्रेनच्या सीमेवर सैन्य तैनात करून ठेवलेलं आहे. नाटो आणि युरोपियन महासंघांनी पूर्व युरोपकडे त्यांचा विस्तार करू नये, अशी रशियाची पूर्वीपासून मागणी राहिली आहे. कारण, 'नाटो'वर अमेरिकेचा एकहाती वरचष्मा आहे. अमेरिकेला 'नाटो'च्या माध्यमातून युरोपावरचं वर्चस्व कायम ठेवायचं आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेसाठी आजच्या राजकारणात रशिया आणि चीन हे दोन महत्त्वाचे प्रतिस्पर्धी आहेत. यातल्या चीनच्या आव्हानाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी अमेरिका भारताचा वापर करत आली आहे. तशाच प्रकारे रशियाला कमकुवत करण्यासाठी अमेरिकेनं युक्रेन युद्धाचा फायदा घेतला. या युद्धाला फोडणी मिळण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची चिथावणीखोर विधानं कारणीभूत ठरली असण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.

हेही वाचा: कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

अमेरिकेची अपेक्षा फोल ठरली

रशियाने आक्रमण केल्यानंतर तत्काळ अमेरिकेनं युरोपियन देशांच्या मदतीने रशियावर ५००० हून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले. यामुळे सुरवातीला रशियन अर्थव्यवस्थेला तडाखा बसला. रुबेल या रशियन चलनाचं ९ टक्क्यांपर्यंत अवमूल्यन झालेलं दिसलं.

जगाचा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार असणाऱ्या या देशाकडून तेलाची आयात करू नये, यासाठी अमेरिकेनं अनेक देशांवर दबाव आणला. पण रशियाला भारत आणि चीन यासारख्या देशांची साथ मिळाल्यामुळे ही आर्थिक झळ कमी व्हायला मदत झाली. भारताला तेल खरेदी दरात ३० टक्‍क्‍यांची सवलत दिल्यामुळे युक्रेन युद्धानंतर रशिया हा भारताचा क्रमांक एकचा तेल निर्यातदार बनला. अर्थात, याबाबत भारतावर युरोपियन देशांनी प्रचंड दबावही आणला.

भारत या तेलापोटी देत असलेल्या पैशातून युक्रेन युद्धासाठी रशियाला बळ मिळत असल्यानं या तेलावर युक्रेनवासीयांचं रक्‍त लागलेलं आहे, अशी टीकाही करण्यात आली. पण, भारताने राष्ट्रीय हित सर्वात महत्त्वाचं मानून ही आयात कायम ठेवत हजारो कोटींची बचत केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला ज्या वेगाने रशियन अर्थव्यवस्था 'कोलमडेल अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली आहे. म्हणूनच हे युद्ध अधिकाधिक काळ लांबवण्याचा अमेरिका प्रयत्न करत आली आहे.

भारताच्या फायद्याची गोष्ट

आताही हे युद्ध संपण्याच्या दिशेनं जात असतानाच बायडेन यांनी युक्रेनचा दौरा करून अब्जावधी डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांची मदत जाहीर केली आहे. यामुळे चिडलेल्या रशियाने अण्वस्त्र वापराचा पुनरुच्चार केला आहे. परिणामी, वर्षपूर्तीनंतर हे युद्ध भयावह वळणावर जाण्याच्या शक्‍यता बळावल्या आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्धाचा पुढचा अध्याय कसा असेल, हे आजघडीला सांगता येणं कठीण असलं, तरी २०२४ मधे होणार्‍या अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका विचारात घेता अमेरिका हे युद्ध 'लवकर संपू देणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे.

अशा स्थितीत भारताला या युद्धाबाबत तोडगा काढण्यासाठीची संधी आहे. जी-२० चा अध्यक्ष बनल्यामुळे भारताचा प्रभाव वाढला आहे. याचा फायदा करून घेत भारताने मध्यस्थी करून जगाची चिंता बनलेल्या या युद्धाची समाप्ती करण्यासाठी मुत्सद्देगिरी दाखवणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: 

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

चीनने धोका दिल्यानंतर नेहरूंनी आपली युद्धनीति कशी बदलली?

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज