मासिक पाळी हा खरंतर सार्वजनिक चर्चेचा विषय असायला हवा पण आपल्याकडे या विषयावर बोलणं मुद्दामहून टाळलं जातं. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने यावर चर्चा व्हायला हव्यात. पण अज्ञान आणि सामाजिक दबावामुळे त्यावर जितका संवाद व्हायला हवा तितका तो होत नाही. संसाराच्या रहाटगाड्यात आपल्या आरोग्याकडे महिलांच दुर्लक्ष होतं. पाळीच्या काळात स्वच्छतेची काळजी कशी घ्यायची याबद्दल पुरेशी माहिती नसल्यामुळे महिलांना गंभीर आजारांचा सामना करावा लागतो.

आता आता कुठं सॅनिटरी पॅडशी महिलांची ओळख होतेय. टॅम्पोन, मेन्स्ट्रुुअल कप यासारखी साधन आणि त्यांच्या वापराबद्दल तर खूप कमी माहिती असते. ग्रामीण भागात बहुतांश महिला पॅड नसल्यामुळे कापड वापरतात. एकच कपडा धुवून परत वापरणं हे योग्यच आहे. फक्त तो कपडा कडक उन्हात वाळवायला हवा. लाज वाटते म्हणून मुली लपवून लपवून ठेवतात. त्यावर बोलणं टाळतात.

भारतात अनेक ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिनसाठी मशिन ठेवण्यात आल्या खऱ्या पण त्यावरची धूळ आता झटकायला हवी. ही धूळ झटकायची तर स्कॉटलँडच्या संसदेनं घेतलेला निर्णय केवळ आपल्यासाठी नाही तर जगासाठी मॉडेल बनायला हवा. त्यावर चर्चा व्हायला हवी.

हेही वाचा: साथरोग आला म्हणून मासिक पाळी थांबत नाही, उलट गुंतागुंतीची बनते!

पिरियड प्रॉडक्टसाठी अभियान

२०१८ पासून स्कॉटलँडच्या शाळा, कॉलेजात सॅनिटरी प्रॉडक्ट मोफत दिले जातायत. पण त्याला चळवळीचं रूप दिलं ते स्कॉटलंडच्या खासदार मोनिका लेनॉन यांनी. सॅनिटरी प्रॉडक्ट महिलांचा अधिकार बनावा यासाठी त्यांनी एक अभियान सुरू केलं. स्कॉटलँडनं जो काही कायदा केलाय त्यात त्यांच्या अभियानाचा वाटा खूप मोठा आहे. एप्रिल २०१९ मधे 'पिरियड प्रॉडक्ट' कायद्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदा त्यांनीच संसदेत आणला होता. आता एकमताने स्कॉटलँडच्या संसदेनं तो पास केला.

स्कॉटलँडमधे मासिक पाळीशी संबंधित असलेली उत्पादनं वेगवेगळी सार्वजनिक केंद्र, क्लब, स्वछतागृह, दवाखाने अशा ठिकाणी उपलब्ध असतील. सॅनिटरी पॅड सारखी महत्वाची साधनं महिला आणि मुलींसाठी जिथं गरज आहे तिथं ठेवली जातील. त्यांच्या खरेदीसाठी आता मेडिकल स्टोअरमधे जायची गरज नाही. पैसे मोजायची गरज नाही. स्कॉटलँडमधे सगळीकडे मासिक पाळीशी संबंधित वस्तू मोफत मिळणार आहेत.

मासिक पाळीसारखा विषय सार्वजनिक करायचा हा प्रयत्न असल्याचं खासदार मोनिका लेनॉन म्हणतात. तसंच या निर्णयापर्यंत पोचायला आपल्याला बराच वेळ लागल्याची कबुलीही त्या देतात. स्कॉटलँडच्या मंत्री निकोला स्टर्जन यांनीही लेनॉन यांना पाठिंबा देत निर्णयाचं स्वागत केलंय. लैंगिक समानतेसारख्या विषयाला आपण किती गंभीरपणे घेतो हे आमच्या संसदेनं देशातल्या लोकांना दाखवून दिलंय असं म्हणत जगासाठी तो एक मार्ग असल्याचा मॅसेजही त्यांनी दिलाय.

सॅनिटरी प्रॉडक्टवर टॅक्स

ब्रिटनमधे सॅनिटरी प्रॉडक्टवर ५ टक्के टॅक्स आहे. इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान डेविड कॅमरन यांनी २०१६ मधे हा टॅक्स काढून टाकला जाईल असं म्हटलं होतं. पण ही घोषणा केवळ घोषणा ठरली. जर्मनीतही सॅनिटरी प्रॉडक्टवर १९ टक्के इतका भरमसाठ टॅक्स होता. गेल्यावर्षी बर्लिन इथल्या संसदेसमोर या टॅक्सला विरोध करण्यासाठी म्हणून एक आंदोलन उभं राहिलं. लोकांच्या दबावापोटी १ जानेवारी २०२० पासून सॅनिटरी उत्पादनांवरचा टॅक्स कमी करण्यात आला.

भारतातही सॅनिटरी नॅपकिनची किंमत भरमसाठ आहे. अशात मासिक पाळीच्या काळात पॅडसाठी येणारा खर्च महिलांना परवडणारा नसतो. म्हणजे एका चांगल्या क्वालिटीचं पॅडचं पाकीट ८० रूपयांना मिळतं असेल तर अशी २ पाकिटं प्रत्येक पाळीच्यावेळी म्हणजे साधारण महिन्याला लागतात. खेड्यापाड्यातल्या मुलींना खर्च करणं परवडत नाही. अनेकदा त्यांना किंवा त्यांच्या आईवडीलांना तेवढी मजूरी मिळत असते. अशावेळी पॅड परवडणारं नसतं.

काही महिला वायफळ खर्च म्हणूनही त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हवी तेवढी जागरूकता दिसत नाहीय. अनेक एनजीवो कमी किंमतीत पॅड उपलब्ध करतायत. पण त्यालाही काही मर्यादा आहेत. सॅनिटरी नॅपकिनच्या किंमतीचा मुद्दा याआधी लोकसभेत काँग्रेसच्या शशी थरूर यांनी मांडलाय. पण त्यावर व्यापक चर्चा होऊ शकलेली नाही. चर्चा कोण करणार हा मुद्दाही असतोच.

हेही वाचा: मासिक पाळीविषयी आपल्या मुलामुलींशी कसं बोलायचं?

नेतृत्व महिलांनी करावं?

मुळातच आपल्याकडे पॉलिसी मेकर्सच्या भूमिकेत पुरुष असतात. त्यांना या प्रश्नांची जाणीव खरंच किती असते हा चर्चेचा विषय आहे. त्यातही मासिक पाळीसारखा विषय अज्ञान, गरिबी, सामाजिक दबावामुळे कायमच दुर्लक्षित राहिलाय. ज्यांनी या विषयावर बोलायला हवं, धोरणं ठरवायला हवीत त्यांच्याकडे सत्ता एकटवली गेलीय. स्कॉटलँडमधेही कायदा आणण्यात खासदार असलेल्या मोनिका लेनॉन यांचीच भूमिका महत्त्वाची ठरली. लोकांमधे जागृती व्हावी म्हणून त्यांनी त्यासाठी अभियान उभं केलं.

आपल्या भारतातलं चित्र काही वेगळं नाहीय. स्त्रियांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने जी चर्चा हवी, धोरण आखायला हवीत त्यावर खूप कमी प्रतिसाद मिळतो. आपल्याकडे लैंगिकतेसारख्या विषयांवर काही ठराविक गट बोलताना दिसतात. धोरण म्हणून लैंगिकता विषयावर आग्रहानं काही होतं असं दिसत नाही. मासिक पाळीसारखा विषयही बाजूला पडतो.

सत्ता एकाच ठिकाणी एकटवली गेलीय. त्यामुळे सिलेक्टिव प्रश्नांभोवती आपण फिरत राहतो. मासिक पाळीत महिलेच्या आरोग्याचा मुद्दा खरंतर महत्वाचा ठरायला हवा. पण हा विषय प्रथा, परंपरांमधे अडकवून पद्धतशीरपणे बाजूला काढला जातो. चर्चेपासून वेगळा होतो. मुळात असे विषय हाताळायचं तर मोनिका लेनॉन यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी हव्यात आणि त्यांना तितकीच भक्कमपणे साथ देणारं जबाबदार नेतृत्वही.

हेही वाचा: 

समर्पणाचं दुसरं नाव मेधा पाटकर!

मुलीच्या मासिक पाळीने देवाचं ब्रम्हचर्य भ्रष्ट होईल?

आजारी पडण्यापूर्वी कुठे कुठे जातात कोविड १९ चे पेशंट?

मासिक पाळी स्वच्छता दिवस २८ मेलाच का साजरा केला जातो?

संत नामदेवांच्या अभंगवाणीत भारतीय संविधानातल्या मूल्यांचा जागर

महात्मा बसवण्णाः ९०० वर्षांपूर्वी पाळीचा विटाळ झुगारणारा महापुरूष