बुधवारी दिवसभर दिल्लीत पी. चिदंबरम यांच्या अटकेचा ड्रामा सुरू होता. त्याआधी मंगळवारी २० ऑगस्टला दिवसभर ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणांनी दिल्लीभर चिदंबरम यांचा शोध घेतला. आपल्याला टीवीवर हे बघायला मिळालं. पण या सगळ्यात बुधवारी दिल्ली जॅम झाली होती. अनेक भाग ट्रॅफिकच्या कोंडीत सापडले होते. ही बातमी कुठं दिसली नाही. आणि या जॅमला पी. चिदंबरमही जबाबदार नव्हते. या जॅमचं कारण दुसरं आहे.

भीम आर्मीचा प्रमुख चंद्रशेखर रावण यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत एक मोर्चा निघाला होता. गेल्या तीनेक वर्षांत त्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठमोठी आंदोलनं होताहेत. काहीवेळा तर सरकार त्यांना आंदोलन करायलाही परवानही देत नाही. वेगवेगळ्या पेपरांमधे आलेल्या बातम्यांनुसार, पन्नासेक हजाराच्या घरात लोक या मोर्चात सहभागी झाले होते. दहा दिवसांआधी घडलेल्या घटनेच्या विरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला होता. काय आहे ही घटना, ज्यामुळे सध्या उत्तर भारतातला दलित समाज सरकारवर प्रचंड नाराज झालाय?

‘गोली सीने खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे’, ‘गुरुजी की क़सम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे’, ‘असी मर देंगे या मार देंगे पर मंदिर उत्थे ही बनावेंगे’ हे नारी बुधवारी दिल्लीच्या आसमंतात घुमले. या नाऱ्यांमुळे दिल्लीकरांना राम मंदिर आंदोलनाचा फील आला. पण हे आंदोलन रोहिदास मंदिरासाठी होतं.

दलित समाजाच्या उद्रेकाचं कारण काय?

दिल्ली आणि हरियाणाच्या बॉर्डरवर तुघलकाबाद नावाचा भाग आहे. हा भाग दिल्ली विकास प्राधिकरण म्हणजे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीएचा भाग आहे. आणि ही केंद्र सरकारची संस्था आहे. इथं एक जुनं संत रोहिदासांचं एक मंदिर आहे. डीडीएने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून हे मंदिर पाडलंय.

१० ऑगस्टला झालेल्या या पाडापाडीच्या निषेधार्थ बुधवारी २१ तारखेला दिल्लीत प्रचंड मोर्चा निघाला. भीम आर्मीचा प्रमुख चंद्रशेखर रावण यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. करोलबागच्या आंबेडकर भवनपासून हा मोर्चा निघाला. रामलीला मैदानावर या मोर्चाचं रुपांतर जाहीर सभेत झालं. मोर्चेकऱ्यांनी रामलीला मैदान भरून गेलं होतं. दिल्लीशिवाय पंजाबमधेही मंदिर पाडल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनं झाली. रोहिदास मंदिर त्याच जागेत पुन्हा उभं करा, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे.

आंदोलनानंतर तुघलकाबादेत हिंसाचार झाला. शंभरहून अधिक गाड्यांची तोडफोड झाली. वीसेक लोक जखमी झाले. पोलिसही जखमी झालेत. यात ९० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं. भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर रावण यांनाही अटक करण्यात आलीय. बुधवारच्या आंदोलनाचं आयोजन भीम आर्मीनेच केलं होतं.

हेही वाचाः नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?

संत रोहिदास कोण?

‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ हे आपण खूपदा ऐकतो. १५ व्या, १६ व्या शतकातल्या भक्ती आंदोलनाबद्दलही ऐकलं, वाचलं असेल. भक्ती आंदोलनाच्या प्रणेत्यांमधे कवी संत रोहिदासांचं नाव आघाडीवर होतं. संत रोहिदासांचा खूप मोठा शिष्य संप्रदायही होता. मीराबाई यांनी रोहिदासांना गुरूस्थानी मानलं होतं. महाराष्ट्रात चांभार समाजामधे संत रोहिदासांना मोठा फॉलोअर आहे.

देव आणि मंदिर यांची माणसाला रोटी आणि माणुसकीपेक्षा जास्त गरज नाही. देवाला कर्मकांड आणि अवडंबर यामधून मुक्त करणाऱ्या रोहिदासांचा बघता बघता एक संप्रदाय तयार झाला. स्वतः रोहिदास कुठल्या संप्रदायाच्या विरोधात होते. पण त्यांच्या अनुयायांच्या संप्रदायाला रैदास पंथी म्हणून ओळखलं जातं. या पंथाचा उत्तर भारतात मोठा प्रभाव आहे. यूपी, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीत रैदासी संप्रदायाचं मोठं जाळं आहे.

वाराणसी हे संत रोहिदासांचं जन्मगाव म्हणून ओळखलं जातं. तिथे दरवर्षी रोहिदास जयंतीनिमित्त देशभरातून भाविक जमतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही वाराणसीला गेले की काही निमित्ताने रोहिदास मंदिराला आवर्जून जातात. दर्शन घेतात. कारण संत रोहिदासांना मानणाऱ्यांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे. त्यामुळे मंदिर पाडापाडीचं हे प्रकरण उत्तर भारतात चिघळलंय.

मंदिर समितीने घेतलेले आक्षेप

मंदिराच्या जागेवरून दिल्ली विकास प्राधिकरण म्हणजे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए आणि गुरु रविदास जयंती समारोह समिती यांच्यात वाद आहे. समितीच्या दाव्यानुसार, डीडीएने मंदिर पाडलं तेव्हा तिथे १९०५ सालातली विट सापडली. या परिसरात १९३०, १९५९ आणि १९८६ या वर्षांतल्या तीन समाध्याही होत्या. या सर्व समाध्या रैदास पंथाशी संबंधित होत्या. त्याही आता हटवण्यात आल्यात.

न्यूजक्लिक वेबपोर्टलने एक स्टोरी केलीय. त्यानुसार, १९३८ मधे तुघलकाबाद रविदास सोसायटीची नोंदणी झाली. आणि डीडीएची स्थापना १९५७ ची आहे. सोसायटीचे दस्तऐवजही चोरीला गेलेत. माजी उपपंतप्रधान आणि दलित समाजाचे थोर नेते बाबू जगजीवनराम यांनी १९५९ मधे या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचं उद्घाटन केलं होतं.

कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनुसार, तुघलकाबादेत १२,३५० स्क्वेअर यार्ड जागेवर हा मंदिर परिसर आहे. तसंच २० खोल्या आणि एक हॉल आहे. १५ व्या शतकात सिकंदर लोधीच्या काळात हे मंदिर बांधण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. संत रोहिदासांनी या परिसरात तीन दिवस मुक्काम केलाय. या जागेवरच हे मंदिर उभारण्यात आलंय. इथे एक शाळाही चालवली जाते.

दोन युक्तिवाद आणि कोर्टाचा आदेश

महत्त्वाचं म्हणजे डीडीएने याआधी १९९२ मधेही मंदिर पाडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्न अयशस्वी झाला. डीडीएच्या मते मंदिर अवैध जागेत आहे. २०१७ मधे हा वाद खालच्या कोर्टात गेला. मंदिर समितीच्या लोकांनी मंदिराच्या जमिनीवर आपला मालकी हक्क असल्याचं कोर्टापुढे सांगितलं. यासोबतच मंदिर समितीने दोन युक्तिवाद केले. 

एक, मंदिराच्या जमिनीचा ताबा समितीचे संत रुपानंद यांच्याकडे होता. रुपानंद यांनी तिथे 'चमारवाला जोहार' नावाने एक झोपडी उभारली. नंतर तिथेच मंदिर परिसराची उभारणी झाली. दुसरं म्हणजे, एखाद्या सरकारी जमिनीवर कुणी ३० वर्ष कुठल्याही तक्रारीशिवाय राहत असेल तर त्या जमिनीवर कायद्याने त्याचा मालकी हक्क होतो. मंदिराच्या जमिनीवर तर समितीचा १६० वर्षांपासून ताबा आहे.

मंदिर समितीच्या या युक्तिवादाला डीडीएने विरोध केला. यासाठी डीडीएने दिल्ली लँड रिफॉर्म अॅक्ट १९५४ चा हवाला दिला. मंदिर समिती आपला मालकी हक्क सांगत असलेली जमीनच मुळात केंद्र सरकारची आहे. मंदिर उभारण्यात आलेली जमीन हरित पट्ट्यात येते. हरित पट्ट्यात येणाऱ्या जमिनीवर कुठलंही बांधकाम करता येत नाही. 

पण कोर्टाने मात्र डीडीएच्या बाजूने निकाल दिला. नंतर २० नोव्हेंबर २०१८ ला दिल्ली हायकोर्टानेही डीडीएच्या बाजूने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाचाच निकाल कायम ठेवला. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या सगळ्या पाडापाडीमधे मंदिर हा शब्द वगळण्यात आला. डीडीएनेही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकाम पाडल्याचं पत्रक काढलंय, असं लोकमतने आपल्या बातमीत म्हटलंय.

हेही वाचाः ईश्वरी अवतारापलीकडे माणूस म्हणून कृष्णचरित्र समजून घेऊया

आंदोलकांचं म्हणणं काय?

दिल्लीत अनेक ठिकाणी अवैध मंदिरं आहेत. ती मंदिरं तोडली जातात का? ती मंदिरं तोडली जात नाहीत, तर मग रोहिदासांचं मंदिरंच का पाडण्यात आलं, असा सवाल संतप्त आंदोलकांकडून केला जातोय.

अयोध्येतलं राम मंदिर हा हिंदूंच्या आस्थेच्या प्रश्न आहे. त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिर बनवायला हवं, असं म्हटलं जातं. दुसरीकडे सहाशे वर्षांआधी सिकंदर लोधीने दिलेल्या जमिनीवर उभारण्यात आलेलं मंदिर तोडण्यात येतंय. बाबू जगजीवनराम यांनी ७० वर्षांपूर्वी या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचं उद्घाटन केलं, असं सांगितलं आंदोलकांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

बऱ्याचदा अयोध्येतलं राम मंदिर हा हिंदूंच्या आस्थेचा मुद्दा असल्याचं समर्थकांचं म्हणणं असतं. तो धागा पकडून चंद्रशेखर रावण म्हणतात, ‘आपल्या देशात आस्थेहून मोठी कुठली गोष्ट नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांनीच आम्हाला ही गोष्ट शिकवलीय. आता आम्ही आमच्या मंदिरासाठी संघर्ष करतोय.’ बीबीसीशी बोलताना त्यांनी आपली ही प्रतिक्रिया दिली. 

आता पुढे काय?

ज्या जागेवर हे मंदिर आहे, त्याच्या चारी बाजूंनी डीडीएची जमीन आहे. डीडीएच्या जागेतूनच मंदिराला जाण्यासाठी एक रस्ता होता. हा रस्ता आता विटांची भिंत उभारून सील करण्यात आलाय. नव्या भिंतीभोवती बॅरिकेड लावून पोलिसांनी या भागात आपली कुमक तैनात केलीय. बुधवारच्या मोर्चावेळी पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना मंदिर परिसरात येण्यापासून रोखलं. संतप्त आंदोलकांनी कायदा हातात घेत हिंसाचार केला.

सुप्रीम कोर्टाने परिस्थितीचा अंदाज घेत सोमवारीच काही सुचना केल्यात. तुघलकाबादेतल्या मंदिराच्या निर्णयाला कुठलाही राजकीय रंग दिला जाऊ नये. तसंच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इथल्या सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्याचे निर्देश कोर्टाने प्रशासनाला दिलेत.

कोर्टाच्या निर्णयाला राजकीय रंग देऊ नये असं किती म्हटलं तरी आता या प्रकरणाला राजकारणाचा रंग चढलाय. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. डीडीए ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करणारी संस्था आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वातल्या मोदी सरकारने मंदिराविरोधात कोर्टात जायची गरजच काय होती, असा सवाल उपस्थित केला जातोय. अयोध्येतल्या मंदिराला पाठिंबा देणारी भाजप रोहिदास मंदिर पाडपाडीबद्दल मात्र सध्या सायलेंट मोडवर आहे.

हेही वाचाः 

नलिनी पंडितः दलित, बहुजनांच्या वकील

नरेंद्र मोदींना खलनायक करुन हाती काहीच लागणार नाही

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी