शरद पवार सांगतायत, सरकार तर आरएसएस चालवतंय

१३ सप्टेंबर २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज सरकार चालवतंय. त्यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय एकही महत्त्वाचा निर्णय देशात घेतला जात नाही. प्रत्येक मंत्र्यामागे संघाचा माणूस नेमून दिलेला असतो. हे सारं घटनाबाह्य आहे. सांगत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात खरंच कुणी उरलंय की नाही, असं वाटायला लागावं, इतक्या वेगाने राष्ट्रवादीतून भाजपमधे आऊटगोईंग सुरू आहे. अगदी कालपर्यंत पक्षाची ओळख असणारे नेतेच आता पक्ष सोडून जाऊ लागलेत. तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार काय बोलतात, याकडे सगळ्या राज्याचं लक्ष असतंच. त्यांच्या शब्दाला आजही मोल आहेच. 

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पवन डाहाट यांनी हफपोस्ट इंडिया वेबसाईटसाठी घेतलेली मुलाखत लक्षवेधी ठरतेय. हफिंग्टन पोस्ट हा अमेरिकेतला आंतरराष्ट्रीय माध्यमसमूह आहे. पुढचे प्लान, इनकमिंग आऊटगोईंग, राज ठाकरेंशी युती, भाजपचं लोकसभेतलं यश, सरकारचं अपयश, ईडीच्या चौकशा, ईवीएम अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर शरद पवार या मुलाखतीत मोकळेपणाने बोलले आहेत. त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे इथे त्यांच्याच शब्दात मांडत आहोत. 

लोकसभेत भाजप का जिंकली?

२०१९ च्या निवडणुका या नेहमीसारख्या निवडणुका नव्हत्या. निवडणुकीच्या तोंडावर मोंदींनी घेतलेल्या काही पाकिस्तानविरोधी निर्णयांमुळे विशेषतः तरुणांमधे मोदीप्रेमाची मोठी लाट उसळली होती. पुलवामा हल्ल्यानंतर मोदी निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले सक्षम नेते आहेत, असा संदेश पसरवला गेला. 

त्याआधी मोदी सरकारबद्दल देशांत अस्वस्थताच होती. शेतीक्षेत्राची डबघाई, कायदेमंडळाची लागलेली वाट, अर्थव्यवस्थेची बिकट परिस्थिती, महागाई यामुळे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नाही, असंच वातावरण देशात पसरलं होतं. मात्र पुलवामा हल्ल्यानंतर निवडणुकीचं चित्र पालटलं. आपल्याकडे पाकिस्तानविरोधी कोणताही निर्णय घेतला की लगेचच त्या नेत्याला डोक्यावर बसवलं जातं.

भापजमधे पक्षांतराचं हे आहे कारण

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले महत्त्वाचे नेतेही भाजप - शिवसेनेत प्रवेश घेतायत. कोणत्याही राजकीय पक्षात दोन प्रकारचे लोक असतात. एक, पक्षाच्या विचारधारेशी निष्ठा ठेवणारे आणि दुसरे, सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करणारे. लोकसभा निवडणुकीनंतर जेव्हा मोदी, मोदी घोषणा सुरू झाल्या तेव्हा ही पक्षांतरं सुरू झाली. माझ्या पक्षातली आणि काँग्रेसमधली अनेकजण मागील पाच वर्षं विरोधी पक्षात होती. आता आणखी पाच वर्षं, म्हणजे एकूण दहा वर्षं विरोधी पक्षात राहणं, या दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांना परवडणारं नसतं. पक्षाशी निष्ठा असणाऱ्यांना १० किंवा १५ कितीही वर्ष विरोधी पक्षात राहिलं तरी काहीही फरक पडत नाही. 

हे काही आपल्याला नवीन नाही. यापेक्षाही बिकट परिस्थितीचा सामना मी आधी केलाय. १९७८-८०ला माझ्यासोबत ६२-६३ आमदार होते. निवडणूक झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी या ६२ पैकी ५५ सहकारी मला सोडून गेले आणि मी अवघ्या पाच आमदारांचा नेता बनलो. तेव्हाही प्रचंड मेहनत करून पुढची निवडणूक जिंकून मी सत्तेत आलो.

हेही वाचा: राज ठाकरेंच्या ईडी नोटीसमागे घोटाळा आहे की राजकारण?

ईडी हे सुडाचं राजकारण

भारतात पहिल्यांदाच सीबीआय आणि ईडी सारख्या तपास संस्थांचा वापर करून विरोधातील नेत्यांना अटक करणं हे सुडाचं राजकारण आहे. चिदंबरम यांच्यासारख्या देशाचं अर्थमंत्रीपद, गृहमंत्रीपद सांभाळलेल्या नेत्याला अटक करण्यात काय अर्थ आहे? सरकारी पक्षाचे विचार न मानणाऱ्या सगळ्या मोठ्या नेत्यांना नोटीसा बजावणं, त्यांना अटक करून लोकांच्या मनातील त्यांची प्रतिमा डागाळणं चालू आहे.

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली होती. पण त्यानंतर त्यांचा पक्ष निवडणूक हरला होता. त्या आणि त्यांच्या मुलाला पराभव पत्करावा लागला होता. यावरून हेच दिसून येतं की या देशातले लोक कोणत्याही प्रकारचे आवाजावी निर्बंध सहन करू शकत नाहीत. मोदी सरकारही त्याच मार्गावर चाललं आहे. 

संघाचा एक माणूस मंत्र्यांमागे आहे 

हे सरकार आणि सत्ताधारी पक्षामागे एक अदृश्य हात आहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. संघाशी सल्लामसलंत केल्याशिवाय या देशात कोणतेही निर्णय घेतले जात नाहीत. प्रत्येक भाजप मंत्र्यामागे एक संघाचा माणूस ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी) किंवा इतर तशाच पदावर नेमून दिलेला आहे. हा संघाचा माणूस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेला धरून गोष्टी केल्या जातायत की नाही यावर लक्ष ठेवतो. अशाप्रकारे निवडून न आलेल्या आणि कोणतेही अधिकार नसलेल्या लोकांनी सत्तेचं नियंत्रण करणं घटनाबाह्यच आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यामागे सोनिया गांधींचा असाच रिमोट कंट्रोल असायचा, हा चुकीचा समज आहे. मी स्वतः त्यांच्यसोबत काम केलंय. मला कधीही सोनिया गांधींनी असा हस्तक्षेप केल्याचं आढळलं नाही. आणि पक्षाच्या नेत्याला सल्ला देण्यात हरकत काय आहे?

हेही वाचा: चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

राज ठाकरेंशी आघाडी करणार का? 

येत्या विधानसभा निवडणुका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढवणार आहोत. त्याच्या जागावाटपाविषयी आम्ही चर्चा सुरू आहे आमच्या पक्षातल्या अनेक कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की राज ठाकरे यांच्यासोबत हातमिळवणी करावी. याबाबत काँग्रेसची भूमिका लक्षात घेतल्याशिवाय कोणतंही पाऊल उचललं जाणार नाही. 

राज ठाकरे यांच्याशी हातमिळवणी करायची की नाही याविषयी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विचारविनिमय करत आहे. काँग्रेस याबाबत पूर्ण नकारात्मक आहे असं म्हणता येणार नाही. पण मी पक्षातला एकमेव सदस्य नाही. इतर सदस्य आणि काँग्रेसला विश्वासात घेऊन हा निर्णय घेतला पाहिजे.

आपल्याला आवडो अगर न आवडो, काँग्रेस देशभर पसरलेला पक्ष आहे. प्रभावी असेल किंवा नसेल, पण त्यांची संघटनात्मक बांधणी देशाच्या कानाकोपऱ्यात आहे. लोकांना पर्याय हवा असेल तेव्हा ते काँग्रेसकडेच जातील. ७७ सालीही काँग्रेस अशीच संपली होती. पण तीनच वर्षांत ती पुन्हा सत्तेत आली.

हेही वाचा: सुप्रिया सुळे का जिंकल्या, पार्थ पवार का हरले?

ईवीएमवरचा लोकांचा विश्वास उडतोय

ईवीएमवर विश्वास न ठेवणाऱ्यांची संख्या समाजात वाढतेय. अनेकजण ईवीएमच्या नावाने ओरडतायत. त्यामुळे आतातरी निवडणूक आयोगाने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा. ईवीएमचं तंत्रज्ञान जाणणाऱ्या अनेक तज्ञांनी एखाद्या चीपच्या सहाय्याने ईवीएमचा कसा गैरवापर केला जाऊ शकतो, हे दाखवून दिलंय. 

मी काही या विषयातला तज्ञ नाही, पण सगळं काही नीट आहे असं सतत ओरडणं आणि मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करणं बरोबर नाही. 

आता भाजपला यश नाही! 

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळालं असलं तरी आता महाराष्ट्रातल्या स्थानिक समस्या लोकांच्या लक्षात येत आहेत. महाराष्ट्रात एकीकडे दुष्काळाची परिस्थिती तर दुसरीकडे महापूर आलेला असताना केंद्र किंवा राज्य सरकारने या परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घ्यावं अशी लोकांना अपेक्षा होती. 

मात्र मोदींना परदेश दौऱ्यातून वेळ काढून महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला भेट द्यावीशी वाटली नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अजून दुष्काळी भागाला भेट देऊन तेथील समस्या समजवून घ्यायचा प्रयत्न केलेला नाही. पूर आला तेव्हाही लोकांना सरकारची मदत लवकर आणि योग्य प्रकारे मिळाली नाही. 

शिवाय देशातील अर्थिक मंदीची झळ सामान्य नागरिकांना पोचत आहेच. मारुती सारख्या अनेक कंपन्या लोकांना कामावरून कमी करतायत. बेरोजगारी दिवसागणिक मोठी समस्या बनून पुढे येतेय. पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर सरकारचा उदोउदो चालला होता. आता मात्र फासे फिरलेत. त्यामुळे यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पदरात यश येणार नाही, हे नक्की. 

बारामतीबाहेर एक इंचही जमीन नाही

इतरांवर असलेल्या आरोपांमुळे तुम्ही माझ्यावर किती काळ आरोप करत राहणार आहात. मी या आरोपांना उत्तरंही देत नाही. कारण ते आरोप निखालस खोटे असतात. लोकांना काही काळाने हे आरोप खोटे असल्याचं कळतंच. 

माझ्याकडे मोठमोठ्या मालमत्ता आणि प्रचंड पैसे असतील, हा सगळा गैरसमज आहे. ते कुठे असतील तर मला दाखवा. बारामतीतल्या शेतजमिनीशिवाय माझ्याकडे एक इंचही जमीन मला कुणी दाखवली, तर मला आनंदच होईल ना!

हेही वाचा: 

सोन्याचांदीच्या किंमती वरखाली का होत आहेत?

सुप्रिया सुळेः लढणाऱ्या लेकीची बुलंद कहाणी

...पण मुख्यमंत्री बनलेलं बघायला आई नव्हती

देश का नेता कैसा हो, गणपती बाप्पा जैसा हो!

शरद पवारांचं बेरजेचं राजकारण निव्वळ पंतप्रधान होण्यासाठी नाही, तर

(मराठी अनुवादः रेणुका कल्पना)