भारतातले आजचे राजकीय पक्ष आणि पर्यायाने शासनसंस्थेची जनतेप्रतिची बांधिलकी कमाल पातळी सोडाच, ती किमान पातळीवरही अनुभवायला येत नाही. देशात आजही जनताच सार्वभौम मानली जाते. तिच्या विकासाचं विधायक राजकारण केलं नाही तरी चालतं असा समजचं जवळपास सगळ्याच पक्षांनी करुन घेतलाय. निवडणुकीच्या राजकारणातही या पक्षांना याची कुठलीच भीती राहिली नाही. ही भीती नसण्याचं कारण आपल्या सर्वच पक्षांनी जनतेचा राजकीय असंतोष डिफ्यूज करण्याचं तंत्र शोधून काढलंय.

प्रतिकांची श्रद्धेय चौकट

तर हे तंत्र आहे प्रतिकांच्या राजकारणाचं. ही प्रतिकं त्यांनी जशी धार्मिक इतिहासातून मिळवलीत तशी राजकीय इतिहासातूनही शोधून काढलीत. ही प्रतिकं सध्याच्या पॉलिटीकल फिलॉसॉफीला संरक्षण पुरवण्याच्या कसोटीवर खरी उतरलीयत. त्यामुळे आपल्या पॉलिटिक्समधे प्रतिकांच्या राजकारणाची जबरदस्त चलती आहे.

आपल्याकडच्या बहुसंख्याक समाजाची मानसिक आणि सामाजिक घडण प्रतिकांच्या श्रद्धेय चौकटीतच घडवली जाते. हे घडवण्यात राष्ट्रवादी, नॅशनॅलिस्ट प्रवृत्तींच्या वर्चस्वाला अधिमान्यता मिळवण्याचं राजकारण होतं. सामाजिक संरचनेतल्या सांस्कृतिक प्रतिकांनीच या वर्चस्ववादी वर्गाला अधिमान्यता मिळवून दिली.

काँग्रेसीकरणातलं व्यक्तिकेंद्री राजकारण

आजच्या काळात सांस्कृतिक प्रतिकांनी भारतीय राजकारणाचा अवकाश व्यापला म्हणून आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही. काँग्रेसने महात्मा गांधींबरोबर पंडित नेहरू ते इंदिरा गांधी या प्रतिकांचं सोयीनुसार राजकारण केलं. स्वातंत्र्य चळवळीत गांधीजींच्या यशस्वी नेतृत्वामुळे काँग्रेसने त्यांना देवत्व बहाल केलं. काँग्रेसने गांधी नावाच्या महात्म्याचं प्रतीक स्वातंत्र्यानंतर खूपकाळ सत्तेसाठी वापरलं. नेहरूंच्या तथाकथित समाजवादी अर्थनीतीने डावे आणि समाजवाद्यांचं आव्हान परतवण्यासाठी नेहरूंच्या प्रतिकाचाही काँग्रेसने चलाखीने वापर केला.

इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीय राजकारणात दाखवलेला करिष्मा आणि बांगलादेश निर्मितीत जागतिक राजकारणात दाखवलेली दादागिरी यामुळे श्रीमती गांधींचं प्रतिकही काँग्रेससाठी पडत्या काळात कायम आशेचा किरण बनलं.

आज २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बहिण प्रियंकाला सरचिटणीस बनवत राष्ट्रीय राजकारणात उतरवलंय. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही खूप वर्षांपासून प्रियंकाच्या एंट्रीची प्रतिक्षा होती. कारण प्रियांका दिसायला, बोलायला इंदिरा गांधींसारखी आहे. आणि मुख्य म्हणजे ती गांधी घराण्यातली नातही आहे. त्यामुळे प्रियंका राष्ट्रीय राजकारणात इंदिरा गांधींसारखा करीष्मा दाखवेल असा विश्वास काँग्रेस नेते बाळगून आहेत.

भाजपचं ‘राम’नाम

भारतीय जनता पक्षाचा जन्म आणि वाटचालच प्रतिकांच्या राजकारणातून झालीय. या पक्षाला स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासातून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं प्रतीक सोडलं तर फारसं काही हाती लागत नाही. पण त्यामुळे त्यांचं काही अडत नाही. भाजपला आणि त्यांची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघाने अस्मितेच्या प्रतिकांसाठी वैदिक परंपराच आपल्या दिमतीला घेतली. मर्यादापुरूषोत्तम रामाला भाजपने आपलं सर्वात आवडतं प्रतीक बनवलं.

दिल्लीतल्या राजसत्तेचा मार्ग उत्तर भारतातून जातो. त्यात उत्तर प्रदेश जो प्रभू रामाचं जन्मस्थान मानला जातो त्याचं भारतीय राजकारणातली महत्त्व आजही कायम आहे. मग रामाचं प्रतीक सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची कड घेवून असणाऱ्या भाजपचं राजकीय प्रतीक न बनतं तर नवलच! आपल्या बाजूची नसलेली प्रतिकंही घडवण्यात आणि ती जनतेच्या गळी उतरवण्यात भाजप आणि आरएसएसचा हात कुणी धरू शकत नाही.

याचं ढळढळीत उदाहरण म्हणजे सरदार पटेलांच्या प्रतिकाचं राजकारण! सरदार पटेलांनी गांधी हत्येनंतर आरएसएसवर बंदीची कारवाई करण्याची कणखर भूमिका घेतली. त्या संघाने आणि त्यांचा राजकीय पक्ष भाजपने मोठ्या चलाखीने आपल्या बाजूने पटेलांचं प्रतीक प्रस्थापित केलं. सरदार पटेलांच्या प्रतिकाने तर प्रतिकांच्या राजकारणाची आजची राजकीय अपरिहार्यता आणि हतबलता अधोरेखित केलीय.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातली जातकेंद्री प्रतिकं

महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन प्रतिकं कायमच केंद्रस्थानी राहिलेलीत. एक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं, तर दुसरं आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं. डॉ. आंबेडकर हे केवळ दलितांचे नेते ठरवल्यामुळे आणि दलित हा वर्ग देशभर अस्तिवात असल्याने बाबासाहेबांना सर्वच राजकीय पक्ष दलित वोट बॅंकेचं प्रतीक मानतात.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिकाला प्रादेशिक मर्यादेत बंदिस्त करण्यात आलं. तरीही शिवाजी महाराजांच्या प्रतिकानं महाराष्ट्राचं राजकारण कायम प्रभावित केलं. शिवराय हे क्षत्रिय होते, असं आपल्याकडे मराठा जातीचं प्रतिनिधीत्व करणारे अभिमानाने सांगतात. पण जातीच्या उतरंडीतल्या मधल्या जातींपासून ते दलितपर्यंतच्या सगळ्यांनीच शिवरायांच्या प्रतिकाचा स्विकार केलेला दिसतो. डॉ. आंबेडकरांचं प्रतीक गेल्या शतकातलं तर शिवरायांचं प्रतीक तब्बल पाचशे वर्ष जुनं आहे.

ही दोन्ही प्रतिकं महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात अनन्यसाधारण आहेत. या प्रतिकांमधे आजही महाराष्ट्र घडवण्याची ताकद आहे. पण गेल्या पन्नास वर्षात या प्रतिकांचा वापर केवळ हितसंबंधांचं राजकारण करण्यासाठीच झालाय.

शिवाजी महाराजांची सर्वसमावेशकता

शिवराय हे तमाम मराठी जनांचे महानायक आहेत. त्यांनी लढाया लढल्या म्हणून नाही तर महाराष्ट्रातल्या रयतेसाठी त्यांनी सुराज्य निर्माण केलं. या सुराज्याचे लाभार्थी सर्व जातीपाती आणि धर्माचे लोक बनतील यासाठी चोख राज्यव्यवस्था घडवली.

शिवरायांचं स्वराज्य इथल्या शेतकऱ्यांना आपलं वाटलं. अलुतेदार-बलुतेदारांनी आपलं मानलं. शिवरायांचा हा वारसा आधुनिक काळात महात्मा जोतीराव फुलेंनी महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात सर्वप्रथम प्रस्थापित केला. डॉ. आंबेडकरांनी हा वारसा देशाच्या राजकारणात नेत संविधानातून समग्र शोषण मुक्तीचा अध्याय लिहला. एका अर्थाने छत्रपतींच्या वारशाचा हा विकास होता.

छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कर्तृत्वाच्या पातळीवर प्रभावशाली एकमय झालेला वारसा महाराष्ट्राच्या पदरी आहे. पण गेल्या पन्नास वर्षात आपल्याला त्यांच्या स्वप्नातल्या महाराष्ट्र घडवता आला नाही.

स्वराज्य स्थापनेसाठी शिवरायांनी तळागाळातल्या समग्र जनतेची एकजूट घडवली आणि त्यातून लढणाऱ्या मावळ्यांची फौज तयार केली. अशी एकजूट शिवरायांचे आपणच वारसदार आहोत, असं मानणाऱ्या मराठा नेतृत्वाला का उभारता आली नाही?  बहुजनांच्या मु्क्तीचं हत्यार असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रतीक कुणी पळवलं?

छत्रपती शिवाजींची समाधी शोधणाऱ्या महात्मा फुले यांनी कुळवाडीभूषण म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिकाची सर्वप्रथम प्रस्थापना करण्याचं काम केलं. पण शिवराय आणि डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्रात महात्मा फुलेंचं प्रतीक आपण उभं करू शकलो नाही.

ब्राम्हणी छावणीत अडकलेली प्रतिकं

लोकमान्य टिळकांनी शिवरायांना राजकीय प्रतीक म्हणून घडवण्याचा प्रयत्न केला. शिवजयंतीच्या रूपात हे प्रतीक त्यांनी राजकीय बनवलं. शिवजयंतीचा हा उपक्रम टिळकांनी स्वातंत्र्य चळवळीमधे जनतेला चेतवण्यासाठी सुरू केला. टिळक ज्या छावणीचे हितसंबंध सांभाळण्याबाबत अधिक जागरूक होते त्या छावणीनेच सगळ्यात आधी शिवरायांच्या प्रतिकाचं राजकीय महत्त्व ओळखलं. जातीवर्चस्वाचं राजकारण प्रतिकांतून साधता येतं याचं पक्कं भान या छावणीला होतं.

‘गोब्राम्हणप्रतिपालक’ हे प्रतीक याच पोकळीत उदयास आलं. कोकणातल्या कृष्णाजी अर्जून केळुसकरांनी पहिलं शिवचरित्र लिहिलं. केळुसकरांच्या या शिवचरित्राची महाराष्ट्राने फारशी दखल घेतली नाही. किंबहुना गोब्राम्हण प्रतिपालक’ म्हणून छत्रपती शिवाजींची प्रतिमा रंगवायला ते चरित्र फारसं उपयोगी नव्हतं. ब्राम्हणी छावणीने त्यासाठी पर्यायी शिवचरित्र रंगवलं.

या शिवचरित्राने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रतीक मुस्लिमांच्या विरोधात घडवलं. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ मराठा जातीचेचं अशा अस्मितेच्या एकसाची, एकांगी जाणिवाही घडवल्या. त्यासाठी त्यांनी शिवचरित्राचीच उलटापालट केली. दादोजी कोंडदेवांचं प्रतीक या उलटापालटीच्या राजकारणाचाच भाग होता. शिवचरित्राला बहुजन राजकारणाचा जो आयाम होता, त्याचं जे क्रांतिकारी रूप होतं ते बदलवण्यात या छावणीला जबरदस्त यश आलं.

शिवसेनेची राजकीय अपरिहार्यता

शिवरायांच्या प्रतिकाचं राजकीय महत्त्व टिळक परंपरेनं जसं जाणलं तसंच किंबहुना अधिक जाणलं ते बाळासाहेब ठाकरेंनी. त्यांनी तर शिवसेनेची स्थापनाच शिवरायांच्या प्रतिकावर केली. या प्रतिकाच्या जोरावरच शिवसेनेचं राजकारण यशस्वी होऊ शकलं. महात्मा फुले यांनी पुढे आणलेली शिवरायांची प्रतिमा जनमानसात रुजली असती तर शिवसेनेचं राजकारण फेल गेलं असतं.

दरम्यानच्या काळात टिळक परंपरेनं शिवरायाचं प्रतिकच हायजॅक केलं. ते ज्या स्वरूपात विकसित केलं त्याचा खरा फायदा शिवसेनेच्या राजकारणासाठी झाला. शिवरायांच्या प्रतिकाच्या आधाराने उभ्या राहिलेल्या शिवसेनेच्या एकमेव सत्ताकाळाचा मुख्यमंत्री ब्राम्हण होणं हे या संदर्भात लक्षणीय म्हणावं लागेल. टिळक परंपरेने शिवरायांचे प्रतीक बहुजन चळवळीच्या मैदानातून हिसकावून नेलं. त्यात या परंपरेचे हितसंबंध असले तरी हे प्रतीक हायजॅक करू देण्यात मराठा राज्यकर्त्यावर्गाचेही हितसंबंध दडलेले होते.

अजूनही वेळ गेली नाही

शिवरायांचं वास्तविक, त्यांच्या कर्तृत्वाचं प्रतीक घडवणं या मराठा राज्यकर्त्या वर्गाच्या संस्थानिकी राजकारणासाठी सोयीचं नव्हतं. पण गंमतीचा भाग याच वर्गाने डॉ. आंबेडकरांचं राजकीय प्रतीक उचलून धरलं. पण त्याचवेळी महात्मा फुलेंचं प्रतिकं महाराष्ट्राच्या राजकीय अवकाशात उभं राहणार नाही याची खबरदारीही घेतली. डॉ. आंबेडकरांनी दलित समुहाला राजकीय भान दिलं.

ब्राम्हणी छावणीने शिवरायांसारखं बाबासाहेबांचंही प्रतीक पळवण्याचा प्रयत्न केला. पण जागरूक दलित भानामुळे हे अपहरण होऊ शकलं नाही. त्यामुळे मराठा राज्यकर्त्या वर्गाला दलितांना गृहीत धरणं शक्य झालं नाही. मात्र मराठा आणि मधल्या जातींना राज्यकर्त्या वर्गाने गृहीत धरलं.

या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून शिवरायांचं प्रतीक दलित, ओबीसींच्याच काय मराठा जातींच्याही हातात राहिलं नाही. छत्रपती शिवाजींचा वारसा पुढे घेऊन जाणारी छत्रपती शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा प्रबोधनाचा वारसाही नंतरच्या पिढीला पेलवता आला नाही. प्रतिकांचं विधायक राजकारण पुरेशा प्रबोधनाअभावी संपुष्टात आलं. याचे दुष्परिणाम आजही महाराष्ट्र खैरलांजीपासून कोपर्डीपर्यंत भोगतोय.

मराठा समाजाने थोरला भाऊ या भूमिकेतून छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिकाची एकजूट घडवण्यात पुढाकार घ्यायला हवा होता. त्यातून शेतकरी, आदिवासी, दलित, भटक्या विमुक्तांचा पुरोगामी महाराष्ट्राचा कागदी अवतार जमिनीवर हकिकत बनला असता. असं घडलं असतं तर आज महाराष्ट्राने दीनदुबळ्या, सामान्य माणसाच्या शोषणाचं सरंजामी वळण घेतलं नसतं. दुर्दैवाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारसदारांना ही संधी साधता आली नाही. पण अजूनही वेळ गेली नाही.