निवडणूक निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडावी म्हणून निवडणूक आयोग नावाची संवैधानिक यंत्रणा काम करते. यात दोन प्रकार आहेत. सध्या जी लोकसभेची निवडणूक सुरु आहे त्यासाठी तसंच राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी भारत निवडणूक आयोग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत आहेत. देशात भारत निवडणूक आयोग १९५०मधे तर राज्यात १९९४मधे राज्य निवडणूक आयोग सुरु झालं. या दोन्ही निवडणूक आयोगांचं कार्यक्षेत्र भिन्न असलं तरी आपापल्या क्षेत्रांत दोघांना समान अधिकार आहेत.

अशी झाली राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वायत्तता आणि अधिकार दिले. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीत घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूदही केली. त्यानुसार महाराष्ट्रात राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३ के आणि २४३ झेडए अन्वये २६ एप्रिल १९९४ रोजी ‘राज्य निवडणूक आयोगा’ची स्थापना झाली. 

राज्य घटनेतील ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती १९९२मधे झाली. त्याबाबतचा ‘भारतीय संविधान ७३ आणि ७४ वी दुरुस्ती अधिनियम, १९९२’ हा २० एप्रिल १९९३ला प्रसिद्ध झाला. या घटना दुरुस्तीनुसार संविधानात ‘भाग-९’ आणि ‘भाग-९ क’ नव्याने समाविष्ट करण्यात आलं. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या पर्यवेक्षण, अधीक्षण, आणि नियंत्रणाखाली पार पाडण्याची तरतूद केली.

आपल्या राज्यात त्यासंदर्भातली अधिसूचना २३ एप्रिल १९९४ला राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. त्याआधारे पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून डी. एन. चौधरी यांनी २६ एप्रिल १९९४ला पदभार स्वीकारला आणि त्याच दिवसापासून आपल्याकडे राज्य निवडणूक आयोग प्रत्यक्षात आला.

हेही वाचा: वाराणसीत काँग्रेसने प्रियंका गांधींना तिकीट का दिलं नाही?

सात कर्मचाऱ्यांपासून सुरवात झाली

राज्य निवडणूक आयोगाची सुरवात सात कर्मचाऱ्यांच्या बळावर झाली. त्यानंतर ७२ अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची पदं निर्माण केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्याच्या वेळी म्हणजे १९९६-९७ मधे आयोगाच्या मंजूर पदांची संख्या ९५पर्यंत वाढवण्यात आली; परंतु प्रशासकीय बाबींवरील खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून कालांतराने आयोगातली पदसंख्या ६५ करण्यात आली. नंतर ती वाढवून ८३ करण्यात आली. आयोगाचं मुख्यालय मुंबईत आहे. अन्य कुठे स्वतंत्र कार्यालय नाही. 

राज्य निवडणूक आयोगानं महानगरपालिका वगळता इतर सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया राबवण्याची क्षेत्रीय स्तरावरील जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची क्षेत्रीय स्तरावरील जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आलीय. या सर्व निवडणुकांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील विविध विभागांच्या अधिकारीआणि कर्मचाऱ्यांची विविध कामांसाठी नियुक्ती करतात.

हेही वाचा: प्रस्थापितांना धक्का हा महाराष्ट्रातल्या मतदानाचा ट्रेंड आहे?

राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवड कशी होते?

राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली राज्य निवडणूक आयोगाचं काम चालतं. शासनाचे प्रधान सचिव किंवा त्यापेक्षा अधिक दर्जाचे पद धारण केलेल्या व्यक्तींची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी राज्यपालांकडून नियुक्ती होते. ही नियुक्ती भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ‘२४३ ट’ अन्वये करतात. संविधानानं राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील अन्य बाबींबाबत कायदा करण्याची मुभा विधिमंडळाला दिलीय. यासंदर्भात विधिमंडळाने ‘राज्य निवडणूक आयुक्त अर्हता आणि नियुक्ती अधिनियम, १९९४’ मंजूर केलाय. त्यात राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, अर्हता, वेतन, पदावधी, रजा आणि सेवेच्या इतर शर्ती नमूद केल्यात.

राज्य निवणूक आयोगांच्या आयुक्ताविषयीः 

१ राज्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. पदग्रहणाच्या दिनांकापासून पाच वर्ष पूर्ण झाल्यास कार्यकाल संपुष्टात येतो. राज्य निवडणूक आयुक्त पुनर्नियुक्तीला पात्र नसतात. राज्य निवडणूक आयुक्त राज्यपालांना उद्देशून पत्र लिहून आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. राज्य निवडणूक आयुक्ताला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पदावरून दूर करता येतं.

२. पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त दे. ना. चौधरी २६ एप्रिल १९९४ ते २५ एप्रिल १९९९ दरम्यान या पदावर होते. त्यापूर्वी त्यांनी विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून काम केलं. आयोगासाठी मनुष्यबळ, क्षेत्रीय यंत्रणा, कायद्यात तरतुदी नसलेल्या बाबी अडचणींवर मात केली. 

३. य. ल. राजवाडे हे १५ जून १९९९ ते १४ जून २००४ दरम्यान राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारला. ते प्रधान सचिव म्हणून निवृत्त होते. त्यावेळी राज्य सरकारनं २००१मधे महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीची तरतूद केली आणि नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक घेण्याचीही तरतूद केली. 

४. नंदलाल यांनी १५ जून २००४ ते १४ जून २००९ दरम्यान आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रं वापरण्यास सुरूवात झाली. राज्य निवडणूक आयोगात राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसही सुरूवात झाली.

५. नीला सत्यनारायण यांनी ६ जुलै २००९ ते ५ जुलै २०१४पर्यंत पहिल्या महिला राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केलं. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव म्हणून त्या निवृत्त झाल्या. त्यांच्या कारकिर्दीत निवडणूक प्रक्रियेसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरूवात झाली. सर्वप्रथम त्यांनी आयोगाची वेबसाईट आणली. ग्रामपंचायतींच्या महिला सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी क्रांतिज्योती प्रकल्प सुरू केला.

६. ज. स. सहारिया यांनी ५ सप्टेंबर २०१४ला आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून धुरा सांभाळली. यांनी संगणक प्रणालीद्वारे मतदार याद्यांचे विभाजन आणि प्रभाग रचना तसंच नामनिर्देशनपत्रांसाठी वेबसाईटची सुविधा सुरू केल्या. मतदार जागृती मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप दिलं. यांचा कार्यकाल ४ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत आहे.

हेही वाचा: एक देश, एक निवडणूक की एकगठ्ठा निवडणूक?

आयोगाकडे कोणते अधिकार आहेत?

राज्य निवडणूक आयोगाचा दर्जा, शक्ती आणि अधिकारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर २००६ला किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद शहर महानगरपालिका आणि इतर या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यातील काही ठळक मुद्दे असे:

१. राज्य निवडणूक आयोग सरकारपेक्षाही स्वतंत्र आहे.
२. राज्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा भारत निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या दर्जाशी समतुल्य आहे.
३. आयुक्तांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सर्व साधनसामग्री आणि मनुष्यबळ राज्य शासनानं उपलब्ध करून देणं बंधनकारक आहे. 
४. आवश्यकता भासल्यास राज्य निवडणूक आयोग राज्य शासनाच्या विरोधात ‘रिट ऑफ मँडमस’नुसार न्यायालयात दाद मागू शकतं.

हेही वाचा: सोशल मीडियाला आचारसंहिता लागू झालीय, म्हणजे काय झालंय?

आयोगाच्या कामाचा गौरव

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातल्या संशोधनाला २०१६पासून चालना मिळाली. भारतीय राज्य घटनेतल्या ७३ आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीनिमित्त २ आणि ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुंबई विद्यापीठात राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं. त्याच धर्तीवर जानेवारी २०१८मधे राज्यात सहा ठिकाणी विभागीय परिषदा घेण्यात आल्या. राजकीय पक्षांची, निवडणूक विषयक तज्ज्ञांची कार्यशाळा झाल्या.

सर्वात महत्वाचं म्हणजे २५ आणि २६ ऑक्टोबर २०१८ला ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत अमेरिका, इंग्लड, स्वीडन, बांग्लादेश, भूतान, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदी देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. या परिषदेत ‘मुंबई जाहिरनामा’ घोषित करण्यात आला.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ग्रामविकास; तर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नगरविकास विभागाकडून घेतल्या जात. राज्य निवडणूक आयोग आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपत गेल्या तसतशा निवडणुका घेण्यात येऊ लागल्या.

राज्यात सध्या २७ महानगरपालिका, २३९ नगरपरिषदा, १२७ नगरपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या आणि सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. आपल्या राज्यात लोकसभेच्या ४८ तर विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी मतदान होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता मात्र पाच वर्षांतून सुमारे तीन लाख लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते.

या २५ वर्षांच्या वाटचालीत आयोगाला माहिती तंत्रज्ञानाच्या अधिकाधिक वापरासाठी ‘एज २०१२’, मराठी संकेतस्थळाच्या खुल्या स्पर्धेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटला शासकीय संकेतस्थळाच्या गटात २०१३मधे तृतीय पुरस्कार मिळाला, ई-गव्हर्नन्स महाराष्ट्रतर्फे मे २०१३मधे गौरविण्यात आलं.

२६ जानेवारी २०१७च्या प्रजासत्ताक दिनाला मुंबई येथील मुख्य संचलनात मतदार जागृतीसाठी चित्ररथ सादर केला होता. त्याला दुसऱ्या नंबरचं पारितोषिक मिळालं.

हेही वाचा: महाराष्ट्रातल्या मतदानाच्या तारखांचं गणित कोणाच्या सोयीचं?