आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक लोक आखाती देशांमधे कामाला जातात. घरगड्यापासून ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यत. भारतासोबतच नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशचे लोकही मोठ्या संख्येने आखाती देशांमधे कामाला आहेत. युरोप, अमेरिकेच्या तुलनेत आखाती देशांमधे नोकरी करणं आणि राहण्याचा परवाना मिळवणं तुलनेने सोपं आहे. त्यामुळे अनेक जण आखाती देशांचं विमान पकडतात. त्यामुळेच फसवणुकीचा सापळा टाकण्याचे मार्गही खूप झालेत. आखाती देशांत जाणाऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्याही जास्तच आहे.

राजकीय, आर्थिक अस्थैर्याचा फटका

गेल्या पाच वर्षांमधे राजकीय, आर्थिक अस्थिरतेमुळे आखाती देशांमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट होत चाललीय. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलांच्या घसरलेल्या किमतींमुळे अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेत. त्यामुळे मोठ्या आशेने केलेल्या नियोजनावर आखाती देशांमधल्या भारतीयांच्या स्वप्नांची वाट लागतेय. त्यातून भारतीय लोक नैराश्यात सापडत आहेत. आत्महत्या करत आहेत. त्यामागे इतरही काही तांत्रिक आणि मानसिक कारणं आहेतच. 

दुबई, मस्कत, कुवेत आणि सौदीमधील भारतीय दुतावासांकडून माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीमधून भारतीयांच्या आत्महत्येचं हे वास्तव अधिक भीषण स्वरूपात समोर आलंय. या चार देशांमधेच २०१७ मधे तब्बल ३२२ भारतीयांनी आत्महत्या केली. यामधील सर्वाधिक ११७ आत्महत्या एकट्या सौदीमधे झाल्या. त्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे यूएईचा नंबर लागतो. यूएईमधे ११६ जणांनी आत्महत्या केली. ओमानमधे ४६, तर कुवेतमधे ४३ जणांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या दोन वर्षांपासून हा आकडा वाढतच चालला आहे. २०१६ मधे ३०३ भारतीयांनी आत्महत्या केल्या होत्या.

आत्महत्या का होत आहेत?

आखाती देशांमध्ये भारतीयांच्या वाढत्या आत्महत्यांमागे वेगवेगळी कारणं आहेत. यामधे चुकलेलं आर्थिक गणित, कौटुंबिक कलह, नोकरीची अनिश्चितता ही कारणं प्रामुख्यानं दिसतात. यासंदर्भात आखाती देशांमधील भारतीयांच्या समस्यांचे अभ्यासक डॉ. संदीप कडवे म्हणतात, भारतीयांच्या आत्महत्येमागे वेगवेगळी कारणं आहेत. पण भारतीयांची त्यांच्या कंत्राटदार, एजंट यांच्याकडून होणारी फसवणूक चिंतेत भर टाकणारी आहे. फसवणूक करणारे लोकही भारतीयच आहेत.

संदीप कडवे यांनी आखाती देशांमधल्या भारतीयांवर पीएचडी केलीय. त्यांनी आखातात काम करत असलेल्या भारतीयांच्या मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नाकडेही लक्ष वेधलं. भारताहून वेगळं वातावरण असलेल्या आखाती देशातल्या वाळवंटात भारतीय लोक दिवसरात्र काम करतात. स्वतःला लागणारा महिन्याचा तुटपुंजा खर्च ठेऊन उरलेली रक्कम हे सगळे स्थलांतरित आपल्या घरच्यांना पाठवतात. कमीत कमी गरजांमधे इथं राहणारे भारतीय कामगार स्वतःच्या तब्येतीकडेही लक्ष देत नाहीत. यापैकी अनेकजण अत्यंत कष्टाची काम करतात. दिवसरात्र काम करून आजारी पडणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. आजारपणातही यातले अनेकजण कामगार सुट्टी घेत नाहीत. बऱ्याचदा कंपनी वेळेत पगार देत नाही. या सगळ्यांतून हे कामगार नैराश्यामधे सापडत आहेत.

अल्पशिक्षित असल्यामुळे छळ

कंत्राटदार, एजंट यांच्यासोबतच्या करारामुळे कुणीही अर्ध्यातून मायदेशी येण्याचं धाडस करत नाही. याबद्दल संदीप कडवे म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी होत असलेला छळही आत्महत्येसाठी तितकाच कारणीभूत आहे. अल्पशिक्षित असल्याने बऱ्याच कामगारांना व्यथाच मांडता येत नाहीत. भाषेचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मनमोकळेपणाने बोलता येत नाही. 

आखाती देशांमध्ये भारतीयांना नोकरीसाठी एजंटांनी घातलेला धुमाकूळही आत्महत्येला सर्वाधिक कारणीभूत ठरत असल्याचं संदीप कडवे सांगतात. बरेच जण एजटांना लाखो रुपये देऊन आखाती देशांमधेे काम करण्यासाठी जातात. नेेमकंं काम, त्यासंबंधीच्या नियम अटी यांची त्यांना जाण्यापूर्वी बरीच तोंडी माहिती दिली जाते. पण त्याची कोणतीही शहानिशा न करता अनेकजण कामासाठी तयार होतात. कंपनी कोणती, कशी आहे, कोणत्या सुविधा पुरवते आदी मुद्यांवर लक्ष न देता थेट होकार देऊन तिकडे जाण्याचा मार्ग पकडतात. तिथे गेल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. लाखो रुपये देऊन मोठ्या आशेने देश सोडायचा आणि तिथे गेल्यानंतर काहीच सेवा नाहीत. अशी दुहेरी फसवणुकीतून टोकाचे पाऊल उचलले जात आहे. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांकडून कंत्राटदार, एजंट हे लोक पासपोर्टही काढून घेतात. त्यामुळे त्यांची सुटकासुद्धा होऊ शकत नाही.

मल्टीनॅशनल कंपन्या नवा नोकरवर्ग घेताना संबंधित देशांतल्या एजन्सीची मदत घेतात. कंपनीने निवडलेल्या उमेदवाराचा पासपोर्ट विसासाठी दुतावासाकडे पाठवण्यापासून ते त्याला कंपनीच्या संबंधित देशातील एचआर ऑफिसपर्यंत पोचवायची जबाबदारी एजन्सी पार पाडते. एकदा ती निवडलेली व्यक्ती कंपनीच्या एचआरला पोचती केल्यानंतर एजन्सीची जबाबदारी संपते. त्यानंतर त्या उमेदवाराची सगळी जबाबदारी येते ती कंपनीवर. ही प्रक्रिया जगभर राबवली जाते. यात उमेदवाराची फसवणूक होण्याची शक्यताही कमी आहे. हे सगळं काम प्रामाणिकपणे करावं म्हणून संबंधित कंपनी त्या एजन्सीला प्रत्येक उमेदवारामागे पैसे देते. 

एजन्सीचा गोरखधंदा

याउलट एक परिस्थिती आहे. लबाडी करण्याची सवय लागलेल्या एजन्सी कामगगारांना इथपर्यंत पोचवलं म्हणून उमेदवाराकडून अधिकचे पैसे उकळतात. उमेदवारही शेवटच्या टप्प्यावर काही झंझट नको म्हणून पैसे देऊन टाकतात. या सगळ्यात अनेकांना आपल्याला इथपर्यंत पोचवण्यासाठी या एजन्सीला संबंधित कंपनी पैसे देते हेच माहीत नसतं.

निवड झालेली व्यक्ती मेहनत करून मिळवत नाही, त्याच्या तिप्पट पैसा ती एजन्सी प्रत्येक उमेदवारामागे कमवत असते. त्यामुळे असे लोक त्यांच्यासाठी सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्याच असतात. ज्याची काही ओळखच नाही आणि हतबल दिसतो आहे असं एजन्सीवाल्या दिसलं तर पैशाचा आकडा किती असेल हे काही सांगता येणार नाही. मुळातच त्यांना हे सर्व करण्यासाठी संबंधित कंपनी पूर्ण पैसा देत असते.

पैसा दिल्यानंतरही दुर्देवाने एखाद्याला नोकरी गमवावी लागल्यास ती व्यक्ती पुन्हा त्या एजन्सीला संपर्क करते. अशावेळी त्यांना मदत करण्यापेक्षा त्रास कसा देता येईल याकडेच एजन्सीचा कटाक्ष असतो. पीडित उमेदवार आपल्याशिवाय दुसरीकडे जायला नको आणि आपण मागू तेवढा पैसा त्याने दिला पाहिजे यासाठी वाटेल ते करायला हे लोक तयार असतात. आखाती देशांमधे गेलेल्या अनेकांना या सगळ्या परिस्थितीमुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय. या सगळ्या परिस्थितीत कुठे दादही मागायची मुभा या लोकांच्या हातात राहत नाही.

देश सोडणाऱ्यांचे दोन गट

आपल्याकडे परिस्थितीला शरण जाऊन नोकरीसाठी बाहेर जाणारे किंवा देश सोडून जाणारे अशा दोन गटात परदेशांत जाणाऱ्यांची सरळ विभागणी करता येते. उच्चशिक्षित होऊन युरोप किंवा अमेरिका गाठणारे आणि किमान शिक्षणासोबतच तांत्रिक ज्ञानाचा पाया भक्कम करून आखाती देश गाठणारे. आजघडीला ७० लाख भारतीय आखाती देशांमध्ये कामावर आहेत. दरवर्षी २५ ते ३० कोटी डॉलर परकीय चलनाच्या माध्यमातून भारतात येताहेत.
 
करार समजून न घेतल्याने म्हणा किंवा एजन्सीने अपुरी माहिती दिल्याने फसलेल्यांची संख्याही लाखाच्या घरात आहे आणि हे नाकारून चालणार नाही. गरजवंताला अक्कल नसते अशी एक म्हण आहे. या म्हणीला बरेचजण पात्र आहेत आणि नेमका तोच फायदा भारतातून नोकरवर्ग पुरवणारया एजन्सी किंवा कंपन्या घेत आहेत हे जळजळीत वास्तव आहे.  

नोकरीसाठी येताना मल्टीनॅशनल कंपन्यांकडून विसा मिळाला, तर फसवणुकीची शक्यता आपोआप कमी होते. कारण करारात जे काही सांगितलंय आणि ज्या कामासाठी कंपनीने विसा मिळवून दिलाय, तेच काम उमेदवाराकडून करून घेतलं जातं. काही वेळा विसा या कंपन्यांकडे उपलब्ध नसतो त्यामुळे नोकरवर्गाची गरज भरून काढण्यासाठी काही खासगी कंपनी किंवा एजन्सींकडून मदत घेतली जाते. या खासगी कंपन्यांसोबत वा एजन्सीबरोबर करार करताना योग्य ती काळजी न घेतल्यामुळे अनेक भारतीय फसलेत.

कपिल देव की दानव

भारतातून आखाती देशांमध्ये नोकरीसाठी येण्याचं प्रमाण केरळमधून सर्वाधिक आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा नंबर लागतो. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या राज्यांतूनही बरेचजण आहेत. महाराष्ट्रातील उमेदवार तुलनेत कमी आहेत. इथल्या एमएनसीना नोकरवर्ग पुरवणाऱ्या अनेक खासगी एजन्सीज आणि कंपन्या मुंबईसह दक्षिणेकडील प्रमुख शहरांमधे आहेत. या एजन्सींचा कारभार माणुसकीला लाजवेल इतक्या खालच्या थराचा आहे. आपल्या घाणेरड्या वागण्यामुळे आपल्या देशबांधवांनाच आपण दावणीला बांधत आहोत याचंही भान या कंपन्यांना राहिलेलं नाही. 

काही एजंट आहेत जे लबाडी करत नाहीत. पण त्यांंची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. सौदीत त्याला कपिल असं म्हणतात. आखाती देशांमध्ये एजंट जिथे काम असेल तिथे कामगारांना पाठवून देणार,  मग त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीने काम करायचं. कामाला सुरवात केल्यानंतर पगार कधी मिळेल, याचा काही नेम नाही. कारण ती कंपनी ज्या कपिलने कामाला माणसं दिली आहेत त्याच्याकडे अगोदर पगार पाठवते. त्यानंतर कपिल आपला मोबदला बाजुुला ठेवून विसा दिलेल्यांचा पगार देतो. पण या लोकांची इतकी मोठी साखळी असते, की विचार करणाराही कधी कधी हैराण होऊन जातो. हे सर्व करत असताना महिन्याचा पगार दोन, तीन, सहा महिन्यांनी मिळायला लागतो. तरीही यास कुणी विरोध करत नाही. 

मग तिथूनच समस्यांचा डोंगर उभा राहायला सुरवात होते. पगाराला उशीर झाला, तरी बोलता येत नाही. कारण विसा देणारा कोणताही नियम लावून पगार अडकवण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे जेव्हा देईल तेव्हा वेतन घ्यायचं असा प्रकार सुरू होतो. एकतर अधिक कमवावं हा विचार करून लाखो रुपये एजंटांच्या तोंडावर मारून काही लोक येतात आणि इकडे आल्यानंतर असा जीवघेणा खेळ सुरू होतो. सोशल मीडियावरही अनेकदा बिकट अवस्थेत काम करत असलेल्या काही कामगारांचे फोटोही प्रसिद्ध झाले.

करार समजल्याशिवाय जाण्याचा तोटा

करार न समजल्याने किंवा पहिल्यांदाच या प्रसंगाला सामोरे गेलेले गोंधळून जातात. यामध्ये भुरट्या एजंटाकडून माहिती घेऊन करार केलेले आणि प्रत्यक्षात हातात तुरी आल्याची हजारो उदाहरणं आहेत. फसवले गेलेल्यांमधे केरळ, तमिळनाडूच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतील लोक अधिक आहेत. केरळ आणि तमिळनाडूमधील लोक तसं बळी पडलेले नाहीत. कारण खात्री करून घेतल्याशिवाय पाऊल टाकायच नाही हा त्यांचा कटाक्ष असतो.

कंपनी निवडताना ती कंपनी कशी आहे, व्हिसा कोणत्या स्वरुपाचा आहे, बहुराष्ट्रीय असेल, तर त्या कंपनीला काम देणारी कोणती आहे. विमानप्रवास कोणाकडे आहे, तत्काळ कारणाने मायदेशी यायचं असेल, तर काय सुविधा आहेत. सुट्टी किती दिवसांनी भेटणार, आठ तास किमान आणि ओवरटाईम अशा पद्धतीने पगार मिळतो की नाही, आठवड्याची सुट्टी आहे की नाही. खाण्यापिण्याची, राहण्याची तसंच प्रवासाची जबाबदारी कुणाकडे आहे आणि विमा संरक्षण कसं आहे या सर्व बाबी अगदी बारीकपणे पडताळून पाहण्याची गरज आहे.

या सर्व बाबींचा उल्लेख करारात नमूद केलेला असतो. पण याकडे कानाडोळा झाल्यास किंवा भूूलथापांना बळी पडल्यास पश्चाताप करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. योग्य माहिती आणि करार करताना थोडीशी काळजी घेतल्यास काहीच अडचण नाही. यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज नाही, तर गरज आहे योग्य पर्यांयाचा वापर करून सुरक्षित वातावरणात काम करण्याची.