सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान टू फिंगर टेस्टबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच ही चाचणी पूर्णतः प्रतिगामी, कोणताही वैज्ञानिक आधार नसलेली आणि बलात्कार पीडितेवर अन्याय करणारी असल्याचं म्हटलंय. तसंच लैंगिक शोषण किंवा बलात्कार पीडितेची कोणत्याही स्थितीत टू फिंगर टेस्ट होता कामा नये याची काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला दिले आहेत. तसंच यापुढच्या काळात बलात्कार पीडितेची टू फिंगर टेस्ट करणार्‍या डॉक्टर्सना गैरवर्तणुकीच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात यावं, असंही खंडपीठाने म्हटलंय.

न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांना याबाबत अनेक निर्देश जारी केले असून पोलिस महासंचालक आणि आरोग्य सचिवांनाही टू फिंगर चाचणी केली जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमातून या चाचणीचे संदर्भ वगळावेत, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत स्वागतार्ह आणि दिलासादायक आहे.

मागच्या खूप वर्षांपासून देशातल्या विविध न्यायालयांनी, उच्च न्यायालयांनी टू फिंगर टेस्ट ही पूर्णतः अशास्त्रीय असल्याचे निकाल दिलेले आहेत. असं असूनही जवळपास सर्वच डॉक्टरांकडून बलात्काराच्या घटनांनंतर ही चाचणी केली जात होती. न्यायालयाने म्हटल्यानुसार ही चाचणी म्हणजे त्या पीडित महिलेवर केलेला नवा अत्याचारच आहे.  तिच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. बलात्कारामुळे बसलेल्या मानसिक धक्क्याच्या स्थितीत तिला या चाचणीने आणखी एक धक्का दिला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या अत्याचाराला लगाम लागायला मदत होईल.

 हेही वाचा: महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

तरीही टू फिंगर टेस्ट

मुळात टू फिंगर टेस्ट करण्यासाठीचा आधार किंवा त्यामागचा विचारच चुकीचा आहे. कारण यामधे बलात्कार झालेली पीडिता सेक्शुअली अ‍ॅक्टिव किंवा लैंगिक संबंधांची सवय असणारी आहे की नाही हे पाहण्यासाठी दोन बोटांचा वापर करून तिच्या गुप्तांगाची तपासणी केली जाते. वास्तविक, २००४ मधे बलात्कार पीडितांशी असणारी वर्तणूक कशी असली पाहिजे, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करण्यात आली आहेत. त्यामधेही बलात्काराचा आणि टू फिंगर टेस्टचा काहीही संबंध नसल्याचं नमूद करून या चाचणीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

दिल्लीमधल्या निर्भया बलात्कारानंतर २०१३ मधे ज्या कायदेसुधारणा झाल्या, त्यातल्या साक्षीदार कायद्यात सुधारणेमधे स्पष्ट शब्दांत असं म्हटलंय की, पीडितेच्या भूतकाळाचा किंवा तिच्या चारित्र्याचा विचार करून किंवा त्या आधारावर तिच्यावरच्या बलात्काराचा खटला चालवता येणार नाही. इतके निकाल असूनही, याबाबत सातत्याने चर्चा होऊनही डॉक्टरांकडून टू फिंगर टेस्ट केली जाते आणि त्या आधारावर बलात्कार केल्याचा आरोप असणार्‍या व्यक्तीच्या कृतीची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि पुढे ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातं. हे दुर्दैवी आहे.

कायदे, निवाडे, नियम असूनही अशा चाचण्या सातत्याने होत असतील तर डॉक्टरांच्या कार्यपद्धतीबाबतही विचार करावा लागेल. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधे यासंदर्भातल्या शास्त्रीय गोष्टींचा समावेश आहे का, तिथं या गोष्टींची चर्चा होतेय का, याबाबतची संवेदनशीलता समजावून सांगितली जातेय का हेही पाहावं लागेल. सद्य:स्थिती पाहता डॉक्टर वर्गाकडून साचेबद्धपणे किंवा पठडीबाजपणे काम केलं जात असल्यामुळे अशा चाचण्या केल्या जात असाव्यात.

डॉक्टरांचं साचेबद्ध काम

मेडिको लीगल मॅन्युअलच्या पूर्वीच्या प्रोफार्मामधे टू फिंगर टेस्टचा तपशील द्यावा लागायचा. २०१४ नंतर हा भागच त्यातून काढून टाकण्यात आला आहे. पण याचा अर्थ डॉक्टरांकडून ही चाचणी केली जात नाही असं नाही. डॉक्टर बलात्कार पीडितेची टू फिंगर टेस्ट करतातच; फक्त त्याचा अहवाल एमएलसीमधे देत नाहीत. यावरून बलात्कार पीडिता काय म्हणते आहे हे ऐकण्याची तसदीच डॉक्टर घेत नसावेत, असं दिसतं. केवळ आपल्या पारंपरिक साच्यानुसार डॉक्टर प्रक्रिया पार पाडत जातात.

२०१३ च्या फौजदारी सुधारणा कायद्यामधे बलात्काराची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. आधीच्या कायद्यानुसार योनीमार्गात लिंगप्रवेश झाला असेल तरच तो बलात्कार मानला जात होता; पण त्यात बदल करून शरीराच्या इतर अवयवांची हाताळणी, ओरल सेक्स, योनीमार्गात एखादी वस्तू घुसवणं यांसारख्या कृतीही बलात्कारच मानल्या गेल्या आहेत. पण बलात्कार पीडितांची प्रकरणम हाताळणार्‍या डॉक्टरांना याची कल्पनाच नाही की काय, असा प्रश्न पडतो. कारण मध्यंतरी एका प्रकरणामधे पीडित महिलेने माझ्याबरोबर ओरल सेक्स करण्यात आल्याची तक्रार केलेली असूनही तिची टू फिंगर टेस्ट करण्यात आली. यावरून डॉक्टर किती साचेबद्धपणे काम करताहेत याची प्रचिती येते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधे यासंदर्भातल्या शास्त्रीय गोष्टींचा समावेश करतानाच बलात्कार - अत्याचार झालेल्या पीडितांबरोबर कशा प्रकारची वर्तणूक असली पाहिजे, संवेदनशीलपणे तिच्याशी कसं वागलं पाहिजे याचंही प्रशिक्षण डॉक्टरांना देण्याची गरज असल्याचं दिसतंय.

हेही वाचा: प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

पीडितेवरच्या आघाताचं काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आणि राज्य सरकारांना या चाचणीबाबतचे निर्देश दिलेले असले तरी तेवढं पुरेसं नाही. या निर्णयाची खरोखरीच अंमलबजावणी व्हायची असेल आणि पीडितांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळायचा असेल तर याचं कायद्यात रूपांतर होणं गरजेचं आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक व्यवसायासाठी काही नियम आणि चौकट ही ठरवून दिलेली असते. वैद्यकीय क्षेत्रासाठीही ते आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर टू फिंगर टेस्ट करणार्‍या डॉक्टरांवर नेमकी कोणती दंडात्मक कारवाई होणार हे स्पष्ट व्हायला हवं. तसंच वैद्यकीय अभ्यासक्रमामधे याबाबतच्या संवेदनशीलतेचा, शास्त्रीयतेचा समावेश कसा करणार, डॉक्टरांच्या अंगी ती कशी उतरवणार हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे डॉक्टर दंड भरतीलही; पण त्यामुळे पीडितेच्या मानसिकतेवर झालेला आघात पुसला जाणार नाही किंवा त्याची भरपाई होणार नाही.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात आणि सरावांमधे या निर्णयानंतर कोणकोणते बदल व्हायला हवेत याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. त्यासाठी डॉक्टरांच्या वर्तणुकीसंदर्भातल्या नियमांमधे या मुद्द्यांचा समावेश व्हायला हवा. मुख्य मुद्दा म्हणजे डॉक्टरकडून अशा प्रकारची चूक घडणार नाही यावर देखरेख कशी ठेवली जाणार, त्यासाठी सरकारी रुग्णालयांमधे कोणती व्यवस्था उभी करणार हेही स्पष्ट व्हायला हवं.

पोलिसांची यामधे भूमिका काय असणार आहे यावरही प्रकाश टाकला गेला पाहिजे. प्रत्येक रुग्णालयामधे सामाजिक कार्यकर्ते असतात आणि बलात्कारासारख्या घटनांमधे पीडितेला आधार देण्यासाठी सोशल वर्कर्सची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. हे लक्षात घेता पीडितेला त्रास होणार नाही असं वातावरण निर्माण करण्यासाठी ज्या गोष्टी होणं अपेक्षित आहे, त्याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.

सरकारची जबाबदारी वाढलीय

न्या. चंद्रचूड यांनी टू फिंगर टेस्ट ही पूर्णतः पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचं प्रतीक असल्याचं नमूद करून तीव्र शब्दांत यावर ताशेरे ओढले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भावना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी सरकारने तातडीने पुढची कार्यवाही करणं गरजेचं आहे. तसंच बलात्कार पीडितेच्या चारित्र्याचा मुद्दा कशासाठी विचारात घ्यायला हवा, हा खंडपीठाने उपस्थित केलेला मुद्दाही तपास यंत्रणांनी लक्षात ठेवला पाहिजे.

सेक्स वर्कर्सवर होणार्‍या बलात्काराबाबत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. शरीरविक्रीचा व्यवसाय करत असल्याने त्यांच्यावर बलात्कार कसा होईल, अशी मानसिकता आपल्याकडे दिसते. पण स्त्रीच्या सहमतीशिवाय झालेलं कोणतंही लैंगिक कृत्य हे बलात्कारच असतं, मग ती स्त्री कोणी का असेना; ही गोष्ट या निर्णयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केलीय.

हेही वाचा: 

अपर्णाताई, आता दिवस स्त्री पुरूष समतेचे आहेत!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया