याच महिन्याच्या ९ सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली. २२ पानांचं हे निकालपत्र आहे. यात कोर्टाने म्हटलंय की,  राज्यघटनेची १०२ वी दुरुस्ती असल्यानं हे प्रकरण घटनापिठाकडे पाठवणं गरजेचं आहे. त्याच वेळी या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिलीय.  खरं म्हणजे विधानसभेनं पास केलेला कायदा हा संवैधानिक असतो असं कायद्याचं गृहीतक आहे. तरीही सुप्रीम कोर्टानं या कायद्याला स्थगिती दिली. 

यामुळे मराठा समाजामधे असंतोष आहे. तरुणांच्या भावना तीव्र झालेल्या आहेत. आंदोलनं सुरू आहेत. म्हणूनच या कोर्टात असलेल्या गोष्टींचा सखोल विचार व्हायला हवा.

हेही वाचा : सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

एसईबीसी कायद्याचा इतिहास

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अध्यादेश १४ नोव्हेंबर २०१४ ला तत्कालीन सरकारनं काढला होता.  त्यानुसार १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्याविरुद्ध हाय कोर्टात १८ नोव्हेंबर २०१४ ला स्टे देण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१४ ला आरक्षणाचा कायदाच पास केला. त्यालाही हाय कोर्टामधे आव्हान देण्यात आलं. हाय कोर्टानं या कायद्यालाही स्टे दिला. 

त्यानंतर ४ जानेवारी २०१७ ला राज्य सरकारने एन. जी. गायकवाड आयोग स्थापन केला. हा आयोग ११ सदस्यांचा होता. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे किंवा कसे याबद्दल या आयोगाने अभ्यास करावा असं ठरलं. या पाहणीनुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे असं जाहीर केलं.

१५ नोव्हेंबर २०१८ ला आयोगाने राज्य सरकारला तसा अहवालही सादर केला. या घटनात्मक आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१८ ला एसईबीसी कायदा पारित केला. या कायद्यानुसार मराठा समाज हा 'एसईबीसी वर्ग' करण्यात आला. याच वर्गाला पूर्वीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. 

निर्णयाला हाय कोर्टात आव्हान

पूर्वीच्या आरक्षणात कोणताही बदल न करता मराठा समाजाला एसईबीसी हा वेगळा दर्जा देऊन आरक्षण देण्यात आलं. कोणत्याही वर्गाचं आरक्षण काढण्यात आलं नाही. तरीही काही व्यक्ती आणि संस्थांनी या निर्णयाला आव्हान दिलं. अर्थातच त्यांचे बोलवते धनी कोण, हे मराठा समाजाला चांगलंच माहीत आहे. 

हाय कोर्टात आरक्षणाला मान्यता

एन. जी. गायकवाड यांनी जो अहवाल दिला त्यावर आधारित आरक्षणाचा कायदा हाय कोर्टात कन्फर्म झाला. या कायद्याच्या वैधतेबद्दल हाय कोर्टाने ४८७ पानाचं निकालपत्र दिलं. त्या निकालपत्रात बऱ्याच गोष्टी होत्या. त्यातल्या चार मुद्यांवर सखोल चर्चा झाली. 

१) आरक्षणाचा २०१४ ला एक कायदा केला. नंतर २०१८ ला एक कायदा केला गेला. असे कायदे वारंवार करता येतील का?  

२) अशा कायद्यानुसार एसईबीसी अशी नवीन कॅटेगिरी/ वर्ग करता येईल का? 

३) इंद्रा साहनी केसनुसार ५० टक्केच्या वर आरक्षण देता येईल का ? 

४) एन. जी. गायकवाड आयोग हा घटनात्मक आहे का आणि त्यांचा अहवाल योग्य आहे का? 

मुंबई हायकोर्टात या चार मुद्यांवर २७०० पानांचा अहवाल दिला. प्रचंड  युक्तिवाद झाले. दोन्ही बाजू ऐकून न्यायालयाने ४८७ पानाचं निकालपत्र दिलं. या निकालपत्रात पान नंबर ४८३ पॅरेग्राफ नं २ वर हाय कोर्टाने मराठा समाज 'सामाजिक आणि शैक्षणिक' दृष्ट्या मागास आहे असा निष्कर्ष काढला. 

पॅरेग्राफ नंबर ५ मधे इंद्रा साहनी केस मधले नियम अपवादात्मक परिस्थितीत शिथील, रिलॅक्स करता येतो अशी ही कारणं दिली. गायकवाड आयोगाच्या पाहणीनुसार आज मराठा समाजाची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. 

मराठा समाज आज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत मागासलेला आहे. ही अपवादात्मक आणि विलक्षण परिस्थिती आहे. त्यामुळे ५० टक्केच्या नियमाला शिथिलता देऊन मराठा समाजाला आरक्षण देणं आवश्यक आहे असंही न्यायालयानं नोंदवलंय. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला १२ आणि १३ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. 

त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने पास केलेला कायदा संवैधानिक ठरला. त्याला न्यायालयीन मान्यता मिळाली. आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानुसार कोणत्याच वर्ग किंवा समाजाचं काहीही नुकसान झालं नाही आणि होण्याची शक्यताही नाही.

हेही वाचा : मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला पुन्हा आव्हान देण्यात आलं. अनेक जनहीत याचिका दाखल झाल्या. देशात २४ मार्चला लाॅकडाऊन सुरू झाला. रेल्वे, विमान, सर्व शासकीय संस्था, कोर्ट लाॅकडाउन मधे बंद होती. मात्र आरक्षण विरोधी टीमचे काम चालू होते. ते कोर्टात वारंवार हजर राहून कोर्टावर काम चालवण्यासाठी दबाव आणत होते.

महाराष्ट्र सरकारकडून ऍड. रोहतगी आणि इतर जण अशी वकील मंडळी काम करत होती. कोर्टापुढे महाराष्ट्र सरकारकडून सांगण्यात आलं की भरती सुरू नाही. त्यामुळे स्टे देऊ नये. शिवाय हे प्रकरण चालवण्याचा या बेंचला अधिकार नसेल. प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग होणार असेल तर या मेहरबान कोर्टाला अंतरिम आदेशही पास करता येणार नाहीत. लाॅकडाऊन संपल्यावर, कोर्ट प्रत्यक्ष सुरू झाल्यानंतर युक्तीवाद करता येईल. 

विधानसभेने पास केलेला कायदा संवैधानिक असतो असं गृहितक आहे. जरी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली आणि आरक्षण दिलं गेलं तरी कोणत्याही समाजाचं काहीएक नुकसान होणार नाही. त्यामुळे अंतरिम आदेश देऊ नये.

मात्र विरोधकांनी खूप गोंधळ घातला. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रात अराजकता माजेल असं चित्र त्यांनी उभं केलं. ओपन वर्गावर खूप मोठा अन्याय होणार असल्याचंही सांगण्यात आलं. वास्तविक या कायद्याला विरोध करणारे कुणीही ओपन नाहीत. तरीही त्यांनी ओपन असणाऱ्यांचा पुळका का आणला हे समजायला वेळ लागणार नाही. याशिवाय एन जी गायकवाड अहवाल आणि इतर मुद्यांवर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला. जोरदार हरकती घेतल्या.

काहीही असलं तरी एक बाब नक्की की, अपवादात्मक परिस्थितीत हा कायदा करण्यात आला हे सिद्ध करण्यात कायद्याच्या बाजूचे कमी पडले. तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातलं आरक्षण देता येतं ही गोष्ट सिद्ध होऊ शकली नाही. त्याची परिणती म्हणूनच या कायद्याला तात्पुरता स्टे मिळाला.

आरक्षणाला म्हणजे घटनेलाच विरोध

राज्यघटनेच्या ३४० कलमाने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची व्यवस्था केली आहे. त्या कलमानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास असल्यामुळे आरक्षण देणं घटनात्मक आहे. या आरक्षणाला विरोध म्हणजे घटनेला विरोध आहे. 

१९५० ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कायदा मंत्री होते. त्यावेळी मराठा आणि कुणबी हे समाज ओबीसींमधे होते. मराठा आणि कुणबी हे समाज १९६८ पर्यंत ओबीसीमधे होते ही गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी. कायदा मंत्री असताना ओबीसीबाबत म्हणजेच मराठा, कुणबी बाबत आयोग नेमावा अशी बाबासाहेबांनी शिफारस केली. त्या आयोगाने ओबीसी निश्चित करावेत आणि आरक्षण द्यावं अशी मागणी केली. पण नेहरू सरकारनं तशी शिफारस राष्ट्रपतींना पाठवली नाही. एवढेच नाही तर शिफारशीला विरोध केला.

बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. म्हणजे बाबासाहेबांनी राजीनामा एससी, एसटीसाठी दिला नव्हता. तो ओबीसी मराठ्यांसाठी दिला होता. राजीनाम्यानंतर मराठा नेते डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि बाबासाहेबांनी ओबीसींचं संघटन केलं. आज बाबासाहेब जिवंत असते तर त्यांनी मराठा आरक्षणाला प्रथम पाठिंबा दिला असता. कदाचित त्यांनीच कायद्याचा ड्राफ्ट बनवला असता. आज बाबासाहेबांच्या घटनेचं नाव घेऊन जी मंडळी मराठा आरक्षणाला विरोध करताहेत ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि राज्यघटनेला विरोध करत आहेत. त्यांनी ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी.

हेही वाचा : फक्त मराठा समाजच सरंजामदार कसा?

म्हणजे राजर्षी शाहूंनाही विरोध

राजर्षी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ ला आरक्षण सुरू केलं. त्यापूर्वी मराठ्यांना पण नोकऱ्या नव्हत्या. राजर्षी शाहूंनी एससी, एसटी, ओबीसी सर्वांना आरक्षण दिलं. आज त्यांचा समाज आरक्षण मागत आहे. मात्र त्यांचा कथित वारसा सांगणारे विरोध करत आहेत. मराठा जातीत जन्माला आलेले पण अस्पृश्य म्हणून ओळखल्या गेलेल्या समाजासाठी संपूर्ण जीवन समर्पित करणारे अनेक नेते होऊन गेले. 

महर्षी वि. रा. शिंदे तर 'महार शिंदे' म्हणून ओळखले जायचे. माधवराव बागलांनी बाबासाहेबांचा पहिला पुतळा बसवला. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, सयाजीराव गायकवाड अशी किती नावं सांगावीत? या मराठा नेत्यांनी अस्पृश्यांसाठी आपलं आयुष्य पणाला लावलं. आज त्यांचा समाज अडचणीत असताना त्यांचे वारस म्हणणारे विरोध करताहेत. त्यांनी शत्रू कोण हे ओळखावे. थोरला भाऊ या नात्याने सहकार्याची भूमिका ठेवावी.

घाबरण्याचे कारण नाही

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आपल्यापुढे आहे. इतर पर्याय सध्या तरी आपल्याकडे नाहीत. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत.

काही पर्याय

१) राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश, वटहुकूम काढण्याचा एक पर्याय सुचवला जातो. परंतु तो संवैधानिक नाही. एकदा कायदा केल्यानंतर आणि ती गोष्ट न्यायप्रविष्ट असल्यानंतर काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता असा अध्यादेश काढता येत नाही. तोही कोर्टात टिकणार नाही. या अगोदर असा अध्यादेश काढला होता. त्यामुळे हा पर्याय होऊ शकत नाही.

२) नवीन कायदा करण्याचा एक प्रस्ताव पुढे येतोय. पण तोही पर्याय असू शकत नाही. यापूर्वी असाच कायदा केला होता. तोही न्यायालयात टिकला नाही. तसेच २०१८ ला जो कायदा केला त्यालाही आज सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. त्यामुळे पुन्हा नवीन कायदा करून काहीही साध्य होणार नाही.

३) केंद्र सरकारने घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात हा कायदा समाविष्ट करावा असा एक पर्याय पुढे येत आहे. परंतु तोही पर्याय योग्य नाही. घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केल्यास त्याला सुप्रीम कोर्टात स्टे देता येत नाही. कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येत नाही असं घटनेत आहे. 

मात्र आय. आर. कोइलो विरुद्ध तामिळनाडू  सरकारच्या २००७ च्या  केसमधे सुप्रीम कोर्टानं असं म्हटलंय की, एप्रिल १९७३ नंतर जे कायदे पास केले आहेत ते संवैधानिक की असंवैधानिक आहेत हे तपासण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा १९७३ च्या पूर्वी केला गेला असता तर त्याला आव्हान दिलं गेलं नसतं. मात्र तो १९७३ नंतर पास केला असल्यामुळे तिची संवैधानिकता तपासण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत. त्यामुळे हा कायदा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात जरी समाविष्ट केला तरी त्याची संविधानिक तपासणी होणारच आहे. त्यामुळे हा पर्याय होऊ शकत नाही.

४) संविधानामधे दुरुस्ती करूनच नवीन कायदा करावा असा एक पर्याय पुढे येतोय. संविधानामधे दुरुस्ती करून ई.डब्ल्यू.एस. अर्थात इकॉनॉमिकल वीकर क्लास म्हणजेच आर्थिक मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं. पण त्यालाही आव्हान देण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे हा पर्याय पण शिल्लक राहत नाही. 

काही सक्षम पर्याय

१) तात्पुरती दिलेला स्टे रद्द करून घ्यावा लागेल. त्यासाठी रिव्यू पिटीशन दाखल करावी लागेल. ते रिव्यू पिटीशन ताकदीने चालवावं लागेल.

२) घटनापीठाकडच्या अपिलामधे सुप्रीम कोर्टात सक्षमपणे बाजू मांडणं. एन.जी. गायकवाड अहवाल योग्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करणं. सुप्रीम कोर्टातली लढाई ही पुरावे आणि कागदपत्रे यांची आहे. विरोधक गायकवाड अहवाल घटनाबाह्य आहे म्हणतील. मराठा समाज मागास नाही म्हणतील. गायकवाड अहवाला बरोबरच बापट आणि खत्री आयोग सादर करतील. त्यात असणाऱ्या त्रुटी दाखवतील. अशा पार्श्वभूमीवर लढाई आहे याचं भान भान असणं गरजेचं आहे.

त्यामुळे आता मराठा समाजाला गाफील राहून चालणार नाही. रस्त्यावर उतरून राज्य आणि केंद्र सरकारवर एकीने दबाव वाढवावा लागेल. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टात भरपूर पुरावे द्यावे लागतील. 

शिवाय केवळ सरकारी वकीलांवर अवलंबून चालणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातून मराठा समाजाने दोन, तीन वकिलांची टीम उभी करावी लागेल. आरक्षणाच्या या लढाईत सगळ्या समाजानेच वेगवेगळ्या अंगाने कृतिशील सहभाग नोंदवणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा : 

मराठा आरक्षण टिकवणं सरकारची जबाबदारी!

आपली ओळख का लपवत होता हा 'बिहार का बेटा'?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?