ऑगस्ट २०२२मधे अमेरिकेच्या प्रतिनिधी गृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली. त्यावर चीनने नुसतीच आगपाखड केली नाही; तर चिनी नौदल तैवानच्या समुद्र धुनीत शिरलं, काही क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली गेली आणि तैवानच्या हवाई हद्दीचा वारंवार भंग केला गेला. गेल्या सत्तर वर्षांत अशा रीतीने चीनने तैवानबाबत अनेकदा आदळआपट केली आहे.

चीनच्या झियामेन या पूर्व-दक्षिण सागरी किनाऱ्याजवळील शहरापासून काही किलोमीटरवर असलेल्या किनमेन या तैवानच्या मालकीच्या छोट्या बेटावर तर चीन नेहमीच तोफांची मारगिरी करतो. अमेरिकेचा एखादा मोठा नेता तैवानभेटीवर निघाला किंवा तैवानचा नेता अमेरिकेला निघाला किंवा तैवानला विशेष पाठिंबा देण्याबद्दल अमेरिकेने काही टिप्पणी केली की, तैवान सामुद्रधुनीची शांतताच नष्ट होते. शिवाय अमेरिकेचा नाविक तळ इथं असल्याने हा तणाव अधिक धोकादायक होतो.

मूळच्या चिनी वंशाच्या तैवानी जनतेला कम्युनिस्ट चीनच्या दादागिरीची सवय झाली आहे. पण अलीकडे मात्र चीनची आदळापट ही नेहमीची न राहता तिने गंभीर स्वरूप धारण केलंय. त्यामुळे तैवान हा जगातला दोन मोठ्या महासत्तांमधला होऊ घातलेल्या संघर्षाचा फ्लॅशपॉइंट झाला आहे. वरवर पाहता सर्व ठीक वाटलं तरी तैवानी जनतेचाही धीर सुटू लागलेला दिसतो. चीन आणि तैवानमधला संघर्ष निश्चितपणे कशा स्वरूपाचा आहे? आणि तो आता निर्णायक आणि धोकादायक वळण घेतो आहे का?

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

स्वतंत्र तैवानचा चीनशी पंगा

१९ व्या शतकाच्या इतिहासातली महत्त्वाची घटना म्हणजे, १८९४-१८९५च्या चीन-जपान युद्धात अत्याधुनिक जपानने आकाराने मोठ्या पण मोडकळीला आलेल्या चीनला नमवलं. या मानहानिकारक युद्धानंतर चीनने तैवान जपानकडे सुपूर्द केला. तसंच चीनमधल्या दक्षिण आणि पूर्व किनारपट्टी, बंदरं यावर पाश्चिमात्यांना व्यापारासाठी परवानगी देऊन नियंत्रणं बहाल केली.

१९४९ मधे कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर किनारपट्टीपासून सर्व चीनभर कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता आणली, पण त्यांना तैवान परत घेता आला नाही. चँग कै शेकचा कम्युनिस्टांकडून पराभव झाल्यानंतर त्यांच्या कुओमिंगटांग सरकारने चीनमधून पलायन करून तैवानमधे आपलं सरकार नेलं आणि तिथंच बस्तान बसवलं. तेव्हापासून स्वतंत्र तैवान साम्यवादी चीनशी फटकून वागू लागला.

तैवानला ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ तर चीनला ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ असं संबोधलं जातं. त्या काळी सर्व जगाने, विशेषतः अमेरिकेने तैवानलाच चीन म्हणून अधिकृतरीत्या स्वीकृत केलं होतं. पूर्वीपासूनच चीन संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा समितीचा सदस्य होता. चीनमधल्या साम्यवादी क्रांतीनंतरही हे सदस्यत्व चालू राहिलं.

चीनची खरी सल

तैवान मूळ चीनचाच एक भाग असल्यामुळे चीन आणि तैवान यांच्यातल्या लोकांमधे जवळचे, कौटुंबिक संबंध आहेत. पण तैवानचं स्वतंत्र अस्तित्व कम्युनिस्ट चीनला अस्वस्थ करतं. तैवानचं स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करणं म्हणजे कम्युनिस्ट चीनच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणं. त्यामुळेच गेली सत्तर-बहात्तर वर्ष चीन सातत्याने कधी गोड बोलून तर कधी धाक दाखवून तैवानला आपल्यात समाविष्ट करू पाहतो. पण हे चीनला अद्याप शक्य झालेलं नाही.

तैवानमधे अमेरिकेच्या मदतीने भांडवलशाही पद्धतीने प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, संगणक अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक उद्योग तैवानमधे आहेत; आणि तैवानी उद्योजकांनी चीनसह अनेक देशांत आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक गुंतवणूक केली आहे. तैवान स्वतंत्र असून चीनच्या नाकावर टिच्चून त्याला खुणावतो. चीनची खरी सल ही आहे. अमेरिका तैवानची पाठराखण करत असल्यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्या संबंधात तैवान सातत्याने तणाव निर्माण करतो.

अमेरिकन तैवानच्या बाजूनं

तैवानचा प्रश्न राजकीय दृष्टीने, अमेरिकेच्या परराष्ट्र्र धोरणाशी, तैवानशी असणाऱ्या दृढ संबंधांशी आणि अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशीही संबंधित होता आणि आहे. हेन्री किसिंजर यांनी १९७२ मधे चीनला दिलेली गुप्त भेट काही आठवड्यांतच अमेरिकेने उघड केली आणि सारं जग अवाक झालं. या भेटीने जगाचा इतिहासच जणू बदलून गेला. या भेटीमुळे साम्यवादी चीन आणि भांडवलशाहीवादी अमेरिका यांच्यातले संबंध नुसतेच सुधारले नाहीत, तर पुढे ३० वर्षांत ते अधिक घनिष्ठ झाले. पुढे चीनचा जो फार मोठा आर्थिक विकास झाला त्यात अमेरिकेशी असणारे घनिष्ठ संबंध आणि अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांमधून येणारी आर्थिक गुंतवणूक यांचं फार मोठं योगदान होतं.

किसिंजर यांच्या चीन भेटीनंतर चीन आणि अमेरिकेतले संबंध सुधारत होते. पण दोन्ही देशांच्या प्राथमिक भेटीतल्या ‘शांघाय सामंजस्य करारा’मधे चीनची अशी महत्त्वाची अट होती की, अमेरिकेने चीनला मान्यता देऊन तैवानशी संबंध तोडावेत किंवा कमी करावेत; शिवाय असे संबंध निर्माण झाल्यानंतर अमेरिकेने चीन आणि तैवान यांच्या एकीकरणासाठी मदत करावी. अमेरिकेच्या दृष्टीने हे अवघड होतं.

बीजिंगमधे कम्युनिस्टांची राजवट स्थापन होण्यापूर्वी बऱ्याच काळापासून अमेरिकेचे कुओमिंगटांगच्या सरकारशी आणि चँग कै शेक यांच्याशी जवळचे राजकीय आणि सामरिक संबंध होते. अमेरिकेतलं लोकमत तैवानच्या बाजूचं होतं. अमेरिकेत आणि अमेरिकेच्या काँग्रेस आणि सिनेटमधे तैवानची मोठी लॉबी होती. अमेरिका आणि तैवान यांच्यातले संबंध १९५४ च्या कराराने अधिक दृढ झाले. त्यानुसार अमेरिकेकडून तैवानला नियमित शस्त्रास्त्र पुरवठा व्हायचा. चीनच्या दृष्टीने तैवान हा कम्युनिस्ट चीनच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होता. तैवानला कोणतीही वैधता देणं याचा अर्थ स्वतःच्या अस्तित्वावर अविश्वास दाखवण्यासारखं होतं.

हेही वाचा: तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

एका कायद्यानं पेटवली ठिणगी

डिसेंबर १९७८ मधे अमेरिका आणि चीन यांच्यात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. पण अमेरिकन सरकारने चीनबरोबर राजनैतिक संबंध प्रत्यक्षात सुरू करण्यापूर्वी १० एप्रिल १९७९ला ‘तैवान रिलेशन्स ॲक्ट हा कायदा काँग्रेसमधे पास करून घेतला. त्यामधे तैवानचं स्वातंत्र्य जपण्याची, खास मदत देण्याची, सुरक्षेसंबंधी सामग्री पुरविण्याची आणि त्यांच्या बरोबर दीर्घ मुदतीचे संबंध ठेवण्याच्या तरतुदी आहेत. हा कायदा एप्रिल १९७९ मधे पास झाला तरी तो १ जानेवारी १९७९ पासून अमलात आणण्याची काळजी काँग्रेसने घेतली.

तैवानबरोबर दोस्ती निभावण्याच्या अमेरिकेच्या या पद्धतीने चिनी राजकारणी खवळले, पण त्यांनी ते कसंतरी तेव्हा मान्य केलं. या कायद्यान्वये अमेरिकेनं तैवानबरोबर अनौपचारिकरीत्या संबंध सुरू ठेवले. हे संबंध राजनैतिक नसले तरी त्याला वैधानिक आधार असल्यानं तैवानचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यची जबाबदारी आता अमेरिकेवर आली. त्यामुळे एका बाजूला चीनशी राजनैतिक म्हणजे औपचारिक संबंध तर दुसऱ्या बाजूला तैवानची जबाबदारी, अशा कात्रीत अमेरिका सापडली आहे.

असं सगळं असलं तरी अमेरिकेनं हे स्पष्ट केलं आहे की, लष्करी बळावर तैवानबरोबर एकीकरण हे अमेरिकेला कधीही मान्य नसेल. तैवान-चीन एकीकरणाला तैवान स्वखुशीने राजी असेल तरच अमेरिका मान्यता देईल. चीन आणि तैवान या दोघांमुळे होत असलेली अमेरिकेची ही फरफट गेली पन्नास वर्ष सुरू आहे.

विलीनीकरणाची चर्चा

१९७९ मधे डेंग झिओपिंग सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तैवानचा प्रश्न सबुरीने घेण्याचं ठरवलं. रशियात शिकत असताना डेंग यांच्या वर्गात चँंग कै शेक यांचा मुलगा चिअँग चिंग कुओही शिकत होता. चँग कै शेक १९४८ मधे कम्युनिस्ट क्रांतीच्या वेळी तैवानमधे पळून गेले होते. १९७९ मधे हाच मैत्रीचा जुना धागा पकडून डेंग यांनी चिअँग चिंग कुओ याला लिहिलेल्या पत्रात पांढरं निशाण फडकावलं.

चीनबरोबर तैवान एकत्रीकरणाला तयार असेल तर तैवानला स्वायत्तताच नाही तर स्वतंत्र लष्कर ठेवण्याचीही परवानगी असेल असा प्रस्तावही डेंग यांनी ठेवला. काहीतरी होऊन तैवान आणि चीनमधल्या विलीनीकरणाला कमीतकमी सुरवात होईल वा त्यासाठी असणारं चांगलं वातावरण तरी तयार होईल असं डेंग यांना वाटायचं. पण चिअँग चिंग कुओ यांनी त्यात रस दाखवला नाही, कारण कम्युनिस्टांवर त्यांचा विश्वासच नव्हता. डेंग यांनी हा विषयच सोडून दिला.

पुढे १९८१मधे रेगन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर चीन आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध थोडे दुरावल्यासारखे झाले. कारण रेगन यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात तैवानला समर्थन देण्याचा आणि संरक्षण सामग्री पुरवण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला होता. निवडणुकीनंतर लगेच १९८२ मधे अमेरिकेनं हे मान्य केलं की अमेरिका मेनलँडमधल्या चीनलाच सार्वभौम चीन मानते. नजीकच्या भूतकाळात तैवानला जो शस्त्रपुरवठा केला गेला त्यापेक्षा अधिक शस्त्रपुरवठा अमेरिका तैवानला करणार नाही. तसंच हा शस्त्रपुरवठा क्रमाक्रमाणे कमी करण्यात येईल हेही मान्य झालं.

एकीकरणासाठी '१९९२ कन्सेन्सस'

तैवानबाबतच्या अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे चीन आणि अमेरिकेतले संबंध जलद रितीने पूर्ववत झाले आणि ते १९८९ मधल्या ‘टायननमेन’ प्रकरणापर्यंत निकटचे राहिले. रेगन यांच्या काळात चीन-तैवान एकत्रीकरण होऊ शकेल असं अनेकांना वाटत होतं. १९८४ मधे हाँगकाँग प्रश्नावर इंग्लंड आणि चीन यांच्यात समझौता होऊन १९९६ नंतर हाँगकाँग चीनकडे जाईल असा समझौता झाला. हाँगकाँगसाठी स्वतंत्र आणि हाँगकाँगचं स्वातंत्र्य जपणारी राज्यघटना असेल हेही चीनने मान्य केलं, त्यामुळे हे होऊ शकलं. जे हाँगकाँगबाबत झालं तसंच तैवानच्या बाबतीत होईल असं सर्वांना वाटत होतं.

प्रत्यक्षात तैवानबाबत अडचणी वाढल्या, कारण दरम्यानच्या काळात तैवानची खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकडे वाटचाल सुरू होती. १९८७ मधे चिअँग चिंग कुओनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वीच राज्यघटनेत सकारात्मक बदल करून आणीबाणी, मार्शल लॉ या तरतुदी रद्द केल्या, विरोधी पक्षांना मान्यता देऊन राज्यव्यवस्थेत लोकशाही आणण्यासाठी संस्थात्मक बदल केले. तैवानमधल्या लोकांना चीनमधे जाऊन भेटण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे चीन आणि तैवानमधले लोक भावनिकरीत्या जवळ आले.

असं होताना चीनमधे एकपक्षीय हुकूमशाही आणि तैवानमधल्या राजकीय स्वातंत्र्य जपू पाहणारी लोकशाही या दोघांमधल्या राजकीय अंतर बरंच वाढलं होतं. त्यानंतरचे अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेले तैवानचे अध्यक्ष ली तेंग हुई हे फारच लोकशाहीवादी होते. त्यांना चीनबरोबर चांगले संबंध हवे होते. त्यांच्या काळात १९९२ मधे हाँगकाँगमधे चिनी आणि तैवानी प्रतिनिधींची अनौपचारिक बैठक होऊन त्यात दोन देशांमधले संबंध उत्तम कसे होतील याविषयी चर्चा झाली. त्यात भविष्यात केव्हातरी चीन-तैवान एकीकरण होऊ शकेल असं दोघांनाही वाटले; यालाच आता ‘१९९२ कन्सेन्सस’ असं म्हणतात. यात ‘वन चायना’ किंवा एकच चीन या संकल्पनेबाबत दोन्ही देशांत कमालीची मतभिन्नता होती. त्यामुळे परिस्थिती बदलली नाही. दोन्ही देशांत तणाव निर्माण होणं काही बंद झालं नाही.

हेही वाचा: साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात

आर्थिक प्रस्तावाची मांडणी

२००८ मधे मा यिंग जेऊ हे उच्च अमेरिका शिक्षित राजकीय नेते तैवानचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी दोन्ही देशांमधे विश्वासाचं नातं निर्माण करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. त्यामुळे पुढच्या पाचसहा वर्षांत चीन आणि तैवान यांच्यातले आर्थिक संबंध दृढ झाले, व्यापार वाढला, परस्परांच्या देशांत गुंतवणुका वाढल्या आणि दोन्ही देशांतलं पर्यटनही वाढलं. तैवानमधले विद्यार्थी चीनमधे उच्च शिक्षणासाठी जाऊ लागले. चिनी पर्यटकांना तैवानमधलं टीवी कार्यक्रम आणि लोकशाहीचं खुलं वातावरण आवडू लागलं. त्यामुळे २०१३ मधे मा यिंग जेऊ यांनी एक महत्त्वाकांक्षी आर्थिक प्रस्तावाची मांडणी केली.

चीनमधून तैवानमधे मोठ्या प्रमाणावर बँकिंग, फायनान्स, शॉपिंग सेन्टर्स, बांधकाम आणि महत्त्वाच्या सेवाक्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी परवानगी दिली. पण त्यामुळे चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन चीनचं तैवानवर नियंत्रण येईल, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे या कराराला तैवानमधून तीव्र विरोध सुरू झाला.

१९८६ पासून तैवानमधे नव-शिक्षित तरुणांचा, राजकीय नेत्यांचा एक राजकीय पक्ष अस्तित्वात आला होता. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हा तैवानची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख सांगणारा राष्ट्रवादी पक्ष आहे. चीन आणि तैवान यांच्या एकीकरणाला हा पक्ष विरोध करतो. या पक्षाने, विद्यापीठांतल्या तरुण विद्यार्थ्यांनी आणि बुद्धिमंतानी मा यिंग जेऊ यांच्या आर्थिक कराराला विशेषतः त्यातल्या सेवाक्षेत्रातल्या कराराला कसून विरोध केला. हे सनफ्लॉवर चळवळ म्हणून ओळखलं जाणारं आंदोलन एवढं तीव्र झालं की हजारो विद्यार्थ्यांनी पार्लमेंटमधे घुसून ताबा घेतला. शेवटी तैवानी नेत्यांना हा करार गुंडाळून ठेवावा लागला.

चीनने तैवानला एकाकी पाडलं

शी जिनपिंग यांनी हातात सत्ता आल्यावर तैवानशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नोव्हेंबर २०१५ मधे सिंगापूर इथं शी जिनपिंग आणि मा यिंग जेओन यांची पहिली भेट झाली. पण मा यिंग जेओन यांची लोकप्रियताच सनफ्लॉवर चळवळीने नष्ट झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा धुव्वा उडाला आणि डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव पार्टीच्या त्साई इंग्वेन या महिला नेत्या तैवानच्या अध्यक्ष झाल्या.

वास्तविक पाहता त्साई इंग्वेन याही चीनशी जुळवून घ्यावं या मताच्या आहेत. हाँगकाँगच्या धर्तीवरच एक विशेष राज्यघटना तयार करून चीनबरोबर जावं असं त्यांना प्रत्यक्षात वाटलं, तरी त्यांच्या पक्षातच या बाबत मतभिन्नता असल्यामुळे आजही त्यावर तोडगा निघत नाही. पुढे तर चीनमधल्या मीडियाने आणि कम्युनिस्ट पक्षाने तैवानच्या अध्यक्ष त्साई इंग्वेन यांनाच टार्गेट करण सुरू केलं. त्साई इंग्वेन यांच्या काळात चीन-अमेरिका आणि चीन-तैवान यांच्यातला संघर्ष आणि तणाव वाढण्याची काही अधिक कारणं आहेत.

२०१९मधे शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँगमधली निदर्शनं दडपून टाकली आणि तिथला एक्स्ट्राडिशन करार पुढे रेटला. त्यामुळे हाँगकाँगमधल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या विरोधात चीनमधे आरोप ठेवला असेल तर चीनमधे सक्तीने पाठवता येण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हाँगकाँगमधल्या जनतेसाठी स्वतंत्र राज्यघटना असावी हे मूळ तत्त्वच गुंडाळलं गेलं. चीनमधली शी जिनपिंग यांची दडपेगिरी पाहून त्साई इंग्वेन आणि त्यांच्या पक्षाने चीनचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे तैवानचं चीनबरोबर स्वखुशीने एकीकरण आणखी अवघड झालंय. शिवाय या काळात चीनने तैवानला राजनैतिक आघाडीवर एकाकी पाडलंय. त्यामुळे अमेरिका आणि काही पाश्चात्त्य देश सोडता कोणताही महत्त्वाचा देश तैवानबरोबर नाही.

संघर्ष टाळण्याची आशा

एकंदरीतच, अलीकडच्या काळात तैवानचं चीनबरोबर शांततापूर्ण मार्गाने एकीकरण होण्याची शक्यता मावळली आहे. आणि म्हणूनच तैवानचा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. शी जिनपिंग यांना त्यांच्या कारकिर्दीतच हे एकीकरण घडवून आणायचं आहे. विसाव्या पार्टी काँग्रेसमधल्या महत्त्वाच्या भाषणात त्यांनी तैवानबरोबरच्या एकीकरणाला मोठं महत्त्व दिलंय. तैवानबरोबरच्या पुढच्या ताणतणावात अमेरिकेचं पुढच्या काळातलं धोरण महत्त्वाचं ठरेल.

अमेरिकेनं ५० वर्षांपूर्वीच चीनला औपचारिक मान्यता देऊन मेनलँड चायनाला महत्त्व दिलंय. पण तैवानच्या जनतेला एकीकरण नको असेल, त्यात त्यांच्या स्वातंत्र्याचा लोप होईल अशी भीती वाटत असेल तर अमेरिका काय करू शकते? शिवाय जर असं एकीकरण होऊ दिलं तर तैवानच्या रक्षणासाठी अमेरिकेनं तैवान सामुद्रधुनीत आणि चिनी समुद्रात नौदल ठेवण्याची आवश्यकता काय? त्या भागात अमेरिकेने आरमार काढून घेतलं तर अमेरिकेचा हा पराभव ठरेल का? मग अमेरिकेने याच भागात क्वाड आणि ऑकस या चीनविरोधात अलीकडे उभ्या केलेल्या सामरिक आघाड्यांचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. उलट चीनचा असा आरोप आहे की अमेरिका चीनच्या समुद्रात चीनला शह देण्यासाठी आणि अमेरिकेचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी तैवानचा वापर करत आहे. कळीचा मुद्दा हा आहे की, तैवानमधले लोक स्वतःहून एकीकरणाला तयार होतील का?

युक्रेनच्या युद्धाने अगोदरच सर्व जग जेरीला आलंय. जागतिक अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीकडे वाटचाल करतेय. त्यात तैवान मुद्द्यावर चीन आणि अमेरिकेत अधिक तणाव निर्माण झाला तर जागतिक व्यवस्था परत एकदा संघर्षाच्या परिघात लोटली जाईल. आणि हे परवडणारं नसेल. जी-२०च्या शिखर परिषदेत जो बायडेन आणि शी जिनपिंग यांची भेट झाली. अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुका आणि चीनमधल्या विसावी पार्टी काँग्रेसची सुरवात यामुळे दोघे महत्त्वाचे जागतिक नेते आपापल्या देशांच्या नेतृत्वस्थानी स्थिर झाले आहेत. ते दोघे युक्रेन युद्धावर काही तोडगा काढतील तसंच तैवानच्या मुद्द्यावर संघर्ष टाळतील अशी आशा सर्व अभ्यासक करत आहेत.

हेही वाचा: 

लसीचे साईड इफेक्ट अच्छे हैं

मांग महारांच्या दुःखाविषयी, सांगतेय मुक्ता साळवे

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

अहिल्याबाई होळकर : फक्त साध्वी नाहीत तर राष्ट्रनिर्मात्या!

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज