टॅक्सपासून दिलासा ते गुंतवणुकीचा पर्याय ठरणाऱ्या सरकारी योजना

११ सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


पीएफ खात्यातल्या अडीच लाखापेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्याजावर कर लावणारी नियमावली केंद्र सरकारने जाहीर केलीय. पण ज्यांना गुंतवणूक करायचीय, व्याजही मिळवायचं आणि ते व्याज त्यांना टॅक्स फ्री हवं असेल तर? त्यासाठी सरकारच्या काही योजना आपल्यासाठी फायदेशीर ठरतात. अशाच काही सरकारी योजनांची माहिती देणारा 'द क्विंट'वर लेख आलाय. त्याचा भगवान बोयाळ यांनी केलेला हा अनुवाद.

२०१६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करताना मोदी सरकारने एक प्रस्ताव आणला होता. पीएफच्या रकमेवर कर लावायचा हा प्रस्ताव होता. त्यावेळी या मुद्यावरून प्रचंड वादळ उठलं होतं. त्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला. गेल्यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही पीएफमधे अडीज लाखापेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली तर त्यावर कर भरावा लागेल असं म्हटलं होतं.

त्याचाच भाग म्हणून सरकारच्यावतीने १९६२ च्या प्राप्तिकर नियमावलीत बदल करण्यात आलाय. सध्या ६ कोटी पीएफ खातेधारक आहेत. यात नोकरदार वर्गाची दोन पीएफ खाती असतील. एका खात्यात ती रक्कम जमा होईल ज्यावर टॅक्स लागणार नाही, तर दुसरं खातं हे करपात्र असेल. महत्वाचं म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यत पीएफ खात्यात जमा असलेली रक्कम टॅक्सच्या कक्षेत येणार नाही.

आपण 'टॅक्स फ्री' गुंतवणूक कशी करू शकतो याचा विचार नोकरदार वर्ग, सर्वसामान्य माणसं करत असतात. सध्या सर्वसामान्य लोकांना याचा फार फटका बसणार नाही असं आर्थिक क्षेत्रातल्या जाणकारांचं म्हणणं आहेज्यांना गुंतवणूक करायचीय, व्याजही मिळवायचं आणि ते व्याज त्यांना टॅक्स फ्री हवं असेल तर? त्यासाठी सरकारच्या काही योजना आपल्यासाठी फायदेशीर ठरतात.

पब्लिक प्रॉविडंट फंड

'पब्लिक प्रॉविडंट फंड' अर्थात पीपीएफ ही सरकारी बचत योजना सर्वात पसंतीची आणि विश्वासार्ह योजना असून बचतीवर चांगला परतावा देते. पीपीएफ खात्याबद्दल सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यात केलेली गुंतवणूक, गुंतवणूकीवर मिळणारं व्याज आणि मॅच्युरिटीवर मिळणारी रक्कम या तिन्ही प्रकारातून टॅक्समधे सूट मिळू शकते.

त्यासाठी बँकेत खातं असणाऱ्या कुणाही व्यक्तीला पीपीएफमधे वार्षिक फक्त ५०० रुपये गुंतवून करून त्याची सुरवात करता येऊ शकते. या योजनांमधे एका वर्षात जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकता येईल. या गुंतवणूकीवर वार्षिक ७.१ टक्के दरानं व्याज मिळायला सुरवात होईल. यात १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर टॅक्समधून सूट उपलब्ध करून देण्यात आलीय.

पीपीएफमधे मॅच्युरिटीचा कालावधी १५ वर्षे असून त्यापूर्वी ही योजना बंद करता येणार नाहीय. पण समजा, एखादा खातेदार आजारी पडला असेल किंवा काही कारणास्तव तो खातेधारक परदेशात स्थिर झाला तर किंवा ५ वर्षांनंतर गरज पडल्यास ते खात बंद केलं जाऊ शकतं.

हेही वाचाः म्युच्युअल फंडातली गुंतवणूक काढून घेताना कोणती काळजी घ्यावी?

नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट

सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या बचत योजनांमधे 'नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट' म्हणजे एनएससी ही योजनाही चांगलीय. एनएससीत मॅच्युरिटीचा कालावधी ५ वर्षे असून विशेष गोष्ट म्हणजे व्याज दर मॅच्युरिटीच्या कालावधीपर्यंत समान राहील. इतर सरकारी बचत योजनांमधे सरकार दर तीन महिन्यांनी व्याज दर निश्चित करत असतं.

यामधलं व्याज मात्र पूर्णपणे टॅक्स फ्री नाहीय. यात दरवर्षी मिळणाऱ्या व्याजाचा गुंतवणुकीत समावेश होतो आणि मॅच्युरिटीच्या कालावधीवर असणारं व्याज टॅक्सच्या कक्षेत येतं. एनएससीसारख्या योजनांमधे कमीत कमी १ हजार रुपये गुंतवता येऊ शकतात. त्यात गुंतवणुकीसाठी कोणत्याही कमाल मर्यादेची अट नाहीय. वार्षिक ६.८ टक्के दरानं गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेवर व्याज मिळतं.

१.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या डिपॉजिटवर टॅक्समधून सूट मिळू शकते. एकाच वेळी अनेक एनएससी खाती ओपन करता येऊ शकतात. आपण एनएसीही ट्रान्सफर करू शकता. पोस्ट ऑफिस सेविंग स्किम म्हणजे एनएससी व्यतिरिक्त, सरकारी बचत योजनांमधे पोस्ट ऑफिसच्या इतर अनेक योजना आहेत. ज्यात गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्समधून सूट मिळू शकते.

पोस्ट ऑफिसमधलं बचत खातं

पोस्ट ऑफिसमधे उघडलं जाणारं बचत खातं फक्त ५०० रुपयामधे उघडता येऊ शकतं. या बचत खात्यात गुंतवणुकीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नाहीय. यात वार्षिक व्याज फक्त ४ टक्के आहे आणि एका वर्षात एकाच खात्यात ३५०० रुपयांपर्यंत आणि संयुक्त खात्यात ७ हजार पर्यंत व्याजाच्या रक्कमेवर टॅक्समधून सुट मिळू शकते.

हे खातं एकट्यानं असेल, संयुक्तपणे असेल किंवा १० वर्षांवरच्या मुलाच्या नावानं उघडता येतं. तर 'पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट' ही पोस्ट ऑफिसच्या  बँकांमधल्या फिक्स डिपॉझिटप्रमाणे केलेली ही एक प्रकारची 'फिक्स डिपॉझिटच योजना' आहे. या खात्यात किमान १०० रुपये तरी गुंतववावे लागतात.

यात कमाल गुंतवणूकीच्या मर्यादाही नाहीत. पहिल्या ३ वर्षांसाठी ५.५ टक्के दरानं गुंतवलेल्या रकमेवर व्याज मिळू शकतं. या खात्यात गुंतवणूकीची ५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत ५.५ टक्यांपासून तर  व्याज ६.७ टक्क्यांपर्यंत मिळतं. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम ८० सीमधे डिपॉजिटवर ५ वर्षांपर्यंत सूट मिळत असूनही या डिपॉजिटमधून मिळणारं व्याज टॅक्स फ्री नाहीय.

हेही वाचाः अडचणीच्या काळात म्युच्युअल फंड प्लॅन थांबवायचा की कर्ज काढायचं?

सुकन्या समृद्धी योजना

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या मोहिमेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली योजना म्हणजे ही सुकन्या समृद्धी योजना होय. ज्या पालकांना एक किंवा दोन मुली असतील, ज्यांना उच्च शिक्षण किंवा लग्नासाठी कोणत्याही सरकारी बचत योजनेत गुंतवणूक करायची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी फायदेशीर आणि उपयुक्त अशी ही योजना आहे.

सुकन्या समृद्धी योजना पोस्ट ऑफिस किंवा इतर कोणत्याही बँकेत सुरू करता येऊ शकते. ही योजना एका वर्षात फक्त २५० रुपये जमा करून सुरू करता येऊ शकते. या योजनेमधे एका वर्षात जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. सुकन्या समृद्धी योजने अंतर्गत १० वर्षापर्यंतच्या मुलीसाठी बँक खातं उघडता येतं. त्यात ७.६ टक्के व्याज मिळतं.

या योजनेत केवळ १५ वर्षासाठी गुंतवणूक करता येऊ शकते. मुलीचं वय २१ वर्ष पूर्ण होईल तेव्हा सुकन्या समृद्धी खातं बंद करता येईल. उच्च शिक्षण किंवा मुलीच्या लग्नासाठी १८ वर्षानंतर ५० टक्के रक्कम काढता येऊ शकते. १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रक्कमेवर टॅक्स सूट मिळू शकते. गुंतवणुक केलेल्या रक्कमवेर मिळणारं व्याज आणि मॅच्युरिटीचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर मिळालेली रक्कम टॅक्स फ्री असणार, ही महत्त्वाची खुशखबर म्हणावी लागेल.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारकडून 'ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना' राबवली जातेय. ही सुद्धा एक खूप चांगली योजना ठरू शकते. यात ६० वर्षांवरचे नागरिक गुंतवणूक करू शकतात. हे खातं ५ वर्षात मॅच्युअर होतं. त्यावर ७.४ टक्के व्याज मिळतं.

यातल्या गुंतवणुकीवर एका वर्षात १० हजार रुपयांपर्यंत व्याज टॅक्स फ्री मिळू शकतं. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचं खातं पोस्ट ऑफिस व्यतिरिक्त खाजगी किंवा सरकारी बँकेत उघडता येऊ शकतं. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त १५ लाखापर्यंत गुंतवणूक करता येऊ शकते.

हेही वाचाः 

आपण आपले म्युच्युअल फंड्स कधी विकले पाहिजेत?

तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

देशद्रोहाच्या कलमाला किंग ऑफ आयपीसी असं का म्हणतात?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?