शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातही कोटीच्या कोटी उड्डाणं कशी सहजपणे घेता येतात, त्याचं उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगालमधे उघड झालेला शिक्षक भरती घोटाळा. त्याची एकूण व्याप्ती सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची असल्याचा प्राथमिक अंदाज तपास संस्थांनी व्यक्त केला आहे.

असे घोटाळे आपल्या देशाला नवे नाहीत. ज्यांच्याकडून उद्याचे आदर्श नागरिक घडवण्याची वगैरे अपेक्षा केली जाते, ते शिक्षकपदसुद्धा कागदावर वजन ठेवल्याशिवाय पदरी पडत नाही, हे आजचं वास्तव आहे.

याआधी हरियाणा, मध्यप्रदेश राज्यांमधे शिक्षक भरतीत मोठ्या प्रमाणावर लेन-देन झाल्याचं पाहायला मिळालंय. हरियाणात तर ओमप्रकाश चौताला यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. देशात भ्रष्टाचार हा अंगवळणी पडला आहे. कौतुक असतं ते त्याच्या तपशिलात. काही काळ त्यावर रसाळ चर्चा होतात आणि नंतर ते विस्मरणातही जातात.

हेही वाचा: महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

मैत्रिणीच्या घरापर्यंत घोटाळ्याची तार

पश्चिम बंगालमधे उद्योगमंत्री पार्थ चटर्जी बहुचर्चित शिक्षक भरती घोटाळ्यामुळे विशेष प्रकाशझोतात आले आहेत. २०१४  ते २०२१ या काळात हे गृहस्थ त्या राज्याचे शिक्षणमंत्री होते. याच कालावधीत हा घोटाळा घडल्याचं समोर आलंय.

यापूर्वी हिमाचल फ्युचरिस्टीक घोटाळ्यात पंडित सुखराम शर्मा आणि रुणू घोष ही जोडगोळी चांगलीच गाजली होती. त्याच्या आठवणी पार्थ बाबूंनी ताज्या केल्या आहेत. त्यांची खास मैत्रीण अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरी जेव्हा ‘ईडी’ने छापेमारी केली, तेव्हा तिथं नोटांच्या राशी ओसंडून वाहत होत्या.

आतापर्यंत या विदुषींकडे जवळपास पन्नास कोटी रुपये रोख स्वरूपात मिळाले आहेत. याशिवाय ५ किलो सोनं आणि अनेक कागदपत्रं ‘ईडी’च्या हाती लागली आहेत. रक्कम मोजण्यासाठी ईडीला नोटा मोजणारी अनेक मशिन्स मागवावी लागली. जप्त केलेला पैसा ‘ईडी’च्या मुख्यालयात नेण्यासाठी दहा ट्रक मागवावे लागले.

शिक्षण क्षेत्रातला भ्रष्टाचार

आतापर्यंत तपासात उघड झालेला तपशील हे हिमनगाचं टोक म्हणता येईल. खरं सांगायचं तर शिक्षक भरतीतला भ्रष्टाचार आपल्याकडे नवीन नाही. सरकारी पातळीवर सगळा सावळागोंधळ असतो हे खरंच. त्याचबरोबर खासगी शैक्षणिक संस्थांतही कशा प्रकारे शिक्षक भरले जातात, हेही सर्वांना माहीत आहे.

यातले अनेकजण वर्षानुवर्ष कंत्राटी असतात. त्यांच्या नियुक्तीपत्रातल्या वेतनाची रक्कम आणि प्रत्यक्ष हाती पडणारी रक्कम यात प्रचंड तफावत असते. त्यात तासिकांच्या पातळीवर नेमले जाणारे म्हणजे साक्षात वेठबिगारीच. थोडक्यात सांगायचं तर शिक्षण क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं खोलवर गेल्याचं दिसून येतं.

हेही वाचा: शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी?

राजकीय निर्ढावलेपणाचा कळस

पार्थ चटर्जी यांच्या एकेक कहाण्या थक्क करणार्‍या आहेत. त्यांनी आपल्या आवडत्या कुत्र्यांसाठीसुद्धा खास फ्लॅट खरेदी केला होता, असं तपासात उघड झालंय. कोलकात्यातल्या सिद्धी एन्क्लेव या इमारतीत पार्थ यांचे तीन फ्लॅट असून, त्यातल्या एका फ्लॅटमधे त्यांची तीन आवडती कुत्री राहतात. हा फ्लॅट पूर्णपणे एअर कंडिशन आहे. या कुत्र्यांच्या दिमतीसाठी खास नोकरवर्ग तैनात करण्यात आला होता. शिवाय अर्पिता मुखर्जी यांच्या नावावर असलेले फ्लॅट वेगळेच!

अर्पिता या अभिनेत्री असून त्यांनी बंगाली, उडिया, कानडी सिनेमात काही भूमिका साकारल्या आहेत. पण, सिनेसृष्टीत त्यांच्या वाट्याला मुख्य भूमिका कधीच आल्या नाहीत. साईड रोलवरच त्यांना समाधान मानावं लागलं. पार्थबाबूंच्या संपर्कात आल्यानंतर मात्र त्यांचं नशीब फळफळलं. अगदी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत व्यासपीठ भूषवण्याची संधीसुद्धा त्यांना मिळाली.

आता जेव्हा हे सगळं प्रकरण आपल्या पक्षावर आणि मुख्य म्हणजे सरकारवर शेकणार याची जाणीव होऊ लागल्यामुळे ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने पार्थ चटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी यांच्यापासून अंतर राखायला सुरवात केलीय. अखेर त्यांची मंत्रीमंडळातून आणि पक्षातून हकालपट्टी केली.

वास्तविक, हे आधीच व्हायला पाहिजे होतं. कारण, आता केंद्रीय तपास संस्थांवर कसलेही आरोप करण्याची सोय उरलेली नाही. या तपासात सापडलेलं घबाड हाच पुरावा पुरेसा बोलका आहे. इतर प्रकरणांत तृणमूलची नेहमीची ऊरबडवेगिरी खपूनही गेली असती. या प्रकरणात मात्र तसं करता येणार नाही. तृणमूलच्या राजकीय निर्ढावलेपणाचा एक नवा पदर यानिमित्ताने समोर आला आहे, हे खरंच.

डोळे विस्फारणारा घोटाळा

प्राचीन गुहेत प्रवेश केल्यानंतर सावध पावलं टाकत पुढे पुढे जावं आणि तिथला खजिना पाहून डोळे विस्फारावेत, तशा स्वरूपाचा हा घोटाळा असल्याचं दिसून येतं. कारण, आता मोनालिसा दास नावाच्या आणखी एका महिलेचा यातला कथित सहभाग पुढे आलाय. ‘ईडी’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, दास यांच्या नावावर बीरभूम जिल्ह्यातल्या बोलापूर-शांतिनिकेतन परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी किमान दहा मालमत्ता आहेत. त्यांची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे.

मोनालिसा यांची नियुक्ती काझी नझरूल युनिवर्सिटीत बंगाली भाषा विभागप्रमुख म्हणून २०१३ला करण्यात आली होती. योगायोगाने त्यावेळी पार्थ चटर्जी हेच राज्याचे शिक्षणमंत्री होते. अचानकपणे या बाईंना एवढ्या मोठ्या पदावर नियुक्त करण्यात आलं, तेव्हा त्याचे जोरदार पडसाद माध्यमांत उमटले होते. मात्र, पुढे काहीच झालं नाही. आता त्यांच्या नावावर एवढ्या मालमत्ता कशा? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

एक प्राध्यापक या नात्याने त्यांना मिळणारं मासिक वेतन आणि या टोलेजंग मालमत्तांची किंमत यांचा कुठेच ताळमेळ बसलेला नाही. त्यावर या दासबाईंनी मासलेवाईक उत्तर दिलं. त्या म्हणतात, ‘पार्थ हे माझ्यासाठी एखाद्या पालकाहून कमी नाहीत.’ ते काहीही असलं, तरी नजीकच्या काळात त्यांनासुद्धा ‘ईडी’च्या चौकशीला सामोरं जावं लागेल यात शंका नाही. आता या ताज्या प्रकरणातही नेहमीप्रमाणे कारवायांच्या बातम्या येत राहतील. शेकडो पानांचं आरोपपत्र दाखल होईल आणि नंतर दुसरं असंच प्रकरण उजेडात येईल. मग काळाच्या ओघात या पहिल्या प्रकरणाच्या पडछाया अंधुक होत जातील.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

कोट्यवधी रुपये पांढरे केले

पार्थ चटर्जी यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून काम करताना आपल्या अंगरक्षकाचंही कोटकल्याण केल्याचं उजेडात आलंय. विश्वंभर मंडल असं नाव असलेल्या या अंगरक्षकाच्या तब्बल दहा जणांना सरकारी प्राथमिक शिक्षकपदी स्थानान्न करण्याची किमया चटर्जी यांनी करून दाखवलीय. कोलकाता उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन या दहा जणांची नियुक्ती कशा प्रकारे करण्यात आली, याबद्दल पश्चिम बंगाल सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

पार्थ चटर्जी यांची खास मैत्रीण अर्पिता मुखर्जी यांनी या घोटाळ्यातून मिळालेले कोट्यवधी रुपये पांढरे करण्यासाठी बारा बनवाट कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. त्याद्वारे ही कोट्यवधींची रक्कम अधिकृत उत्पन्न म्हणून दाखवली जात होती, असं ‘ईडी’च्या तपासात उघड झालंय. त्याशिवाय अर्पिताच्या घरी ब्लॅक डायरी सापडली असून, त्यात यासंबंधीच्या आर्थिक व्यवहारांचा सगळा तपशील नोंदवण्यात आला आहे. ही डायरी म्हणजे या घोटाळ्यातला महत्त्वपूर्ण पुरावा ठरू शकते, असा दावा तपास अधिकार्‍यांनी केला आहे.

घोटाळा नेमका आहे काय?

पश्चिम बंगालमधे प्रामुख्याने प्राथमिक सरकारी शाळांसाठी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातली पदं भरण्यासाठी २०१४ला अधिकृतरीत्या जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. प्रत्यक्षात २०१६ला या पदांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली. पण त्यात प्रचंड अनियमितता आढळून आल्यामुळे या प्रक्रियेला कोलकाता इथल्या न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.

न्यायालयाने यात सकृतदर्शनी गोलमाल झाल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आणि नंतर त्याचा तपास सीबीआय आणि ‘ईडी’कडे सोपवण्यात आला. त्यामुळे पार्थ चटर्जी आणि त्यांची मैत्रीण अर्पिता मुखर्जी हे तपासाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

आता या तपासातून अनेक भानगडी बाहेर येत असून, पैसे घेऊन ही हजारो पदं भरली गेल्याचं उघड होत चाललंय. केवळ ‘ड’ गटातल्या पदांचीच संख्या १३ हजार आहे. यावरून या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते.

हेही वाचा: 

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत

मारवाडी मिठाईच्या रेसिपीतून जन्मला बेळगावचा ‘कुंदा’

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

सुनील ईरावारांच्या आत्महत्येनंतर तरी नेत्यांनी शहाणपण शिकावं!