आवाज कुणाचा? एक घोषणा आणि एकच जोरदार प्रतिसाद... शिवसेनेचा! महाराष्ट्राच्या राजकारणाचाच नाही तर समाजकारणाचाही अविभाज्य भाग झालेली शिवसेना ओळखली जाते, ती संघर्षासाठी. आता मात्र ती अंतर्गत संघर्षानं बेजार आहे.  त्यात निवडणूक आयोगाने शिवसेना आता ठाकरेंची नाही, तर शिंदेंचीच! असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आवाज कुणाचा?... शिवसेनेचा! ऐवजी आता शिवसेना कुणाची? हाच प्रश्न चर्चेत आलाय.

आयोगानं दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयानं तात्काळ स्थगिती दिलेली नाही. तरीही त्या निकालाला आव्हान देणार्‍या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी नक्की केली आहे. वीप जारी करायला मनाई केली आहे. ठाकरे गटाला सुनीवणीपर्यंत शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव ज्वलंत मशालीसह वापरायला परवानगी दिलीय.

न्यायालयात पुढे काय होईल, ते आताच सांगणं शक्य नाही. तरी शिंदे गट हीच शिवसेना असं ठरवताना आयोगानं मांडलेल्या निकषांवर तसंच तो निकाल जर सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिला, नाही राहिला, तर त्याच्या शिवसेनेच्या भवितव्यावर होणार्‍या परिणामांचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.

हेही वाचा: संघर्ष करायचा की शरणागती पत्करायची, हे ठाकरे कुटुंबाला ठरवावं लागेल

आयोगाच्या निकालातले निकष

निवडणूक आयोगानं शिवसेनेचा निकाल देताना २ निकष महत्वाचे मानल्याचं दिसतं. पहिला शिवसेनेची २०१८मधे सुधारणा झालेली घटना आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. तिच्यातल्या सुधारणा या लोकशाहीविरोधी असल्यानं स्वीकारता येत नाहीत. त्यानुसार झालेल्या नियुक्ती या मानता येत नाहीत. दुसरा निकष शिवसेनेच्या विधिमंडळ आणि संसदीय पक्षात शिंदे गटाचं विधानसभा, लोकसभेत बहुमत आहे. आयोगाने वापरलेले हे २ प्रमुख निकषच वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेत.

शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागल्याने त्यांना स्वाभाविकच हे निकष योग्य वाटतात. उद्धव ठाकरेंनी सर्वाधिकार स्वत:कडे घेऊन मनमानी केली, ती पक्षाला भोवली, असाच त्यांचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने नव्वदच्या दशकात केलेल्या बदलांनंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाला लोकशाही मार्गानेच कामकाज करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आयोगाने तो निकष वापरल्याचा दावा केला आहे.

पण शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचं आयोगाच्या आताच कसं लक्षात आलं, जर ती घटना लोकशाहीविरोधी असल्यानं पक्षांतर्गत नियुक्ती बेकायदेशीर असेल तर त्या लोकशाहीविरोधी घटनेनुसार नियुक्त नेत्याच्या नेतृत्वाखाली, त्याने ठरवलेल्या धोरणानुसार लढवलेल्या निवडणुकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचं काय, असा मुद्दा पुढे आला आहे.

त्यांच्या निवडीबद्दल आयोग काही निर्णय घेणार का? कारण ते तर्काला धरून राहिल, असा युक्तिवाद शिंदे गट विरोधकांकडून केला जातो. तसंच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळावर राजकीय पक्ष कुणाचा, हे ठरवण्याच्या आयोगाच्या निकषावर जास्तच वाद होत आहे.

शिंदे गटाचे आक्षेप

शिंदे गट समर्थकांनुसार, पक्षाची मान्यता मतांच्या संख्याबळावरच ठरत असल्यानं, जास्त आमदार, खासदार सोबत असलेल्या शिंदेंचा गट हाच खरा शिवसेना पक्ष, हा आयोगाचा निकाल, योग्यच आहे. शिंदे गट विरोधकांकडून याच निकषावर जास्त आक्षेप आहेत:

१ - राजकीय पक्ष म्हणजे केवळ पक्षातर्फे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा विधीमंडळ किंवा संसदीय पक्ष नसतो, लाखो कार्यकर्ते, नेते, नेतृत्व आणि त्यांनी उमेदवारी देऊन निवडून आणलेले लोकप्रतिनिधी, हे सारे मिळून राजकीय पक्ष असतो.

२ - निवडणूक आयोगाकडे पक्ष नोंदवताना लोकप्रतिनिधी असणं आवश्यक नसतं. आधी पक्ष मग लोकप्रतिनिधी असा क्रम आहे.

३ - पक्ष ही सोबत लोकप्रतिनिधी असतानाची आणि नसतानाचीही स्थायी व्यवस्था आहे. लोकप्रतिनिधी हे अस्थायी ठरावीक कालावधीपुरते असतात.

४ - जर लोकप्रतिनिधी हेच पक्ष मानले, तर ते अस्तित्वात नसताना पक्षाचं काय? ते अपात्र ठरले, त्यांनी राजीनामा दिला, कालावधी संपला तर पक्षाचं काय?

५ - जर लोकप्रतिनिधी म्हणजे पक्ष अशी मर्यादित व्याख्या केली, तर त्यांना पक्षातर्फे निवडून आणण्यासाठी राबणारे लाखो कार्यकर्ते, नेते यांच्या लोकशाही अधिकारांचे काय?

अर्थात दोन्ही बाजूंनी मुद्दे अनेक मांडले जातील. निकाल बाजूने-विरोधात लागत राहतील. पण शेवटी लोकशाहीत लोकच अंतिम निकाल देतात, त्यामुळे लोकांच्या न्यायालयात, खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवलं जाईल. त्यामुळे तिथं काय होऊ शकेल?

हेही वाचा: तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

तरच शिंदेंचं नेतृत्व लोकमान्य ठरेल

शिंदेंनी शिवसेना मुख्यालय ठाण्यात हलवलं, पण शिवसेनेत नेतृत्व ठसवू शकतील? राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या समर्थकांकडून शिवसेना मुख्य नेतेपदी निवड झाली आहे. शिंदे हे नगरसेवक ते आमदार ते मंत्री आणि आता मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना सतत झंझावती कार्य वेगासाठी ओळखले जातात. त्यांचं राजकारण थेट आनंद दिघे शैलीतलं असल्याचं ते सातत्यानं ठसवताना दिसतात.

सतत काम आणि काम, लोकांचा गराडा हे त्यातूनच. आताही ते त्याच झपाट्यानं वावरताना दिसतात. फक्त जे निर्णय घेतले, ते प्रत्यक्षात आणण्याचीही काळजी त्यांना घ्यावीच लागेल. त्यातून मग लोक भावनिक नाही, पण किमान व्यावहारिकेतून जोडली जातील. त्यांचं 'राजमान्य' नेतृत्व 'लोकमान्य' ठरू शकेल. त्यासाठी खुशामती गराड्यालाही टाळावं लागेल.

कोणताही नेता प्रत्येकाला खूश राखणं शक्यच नसतं, याचं भान राखून गर्दीतल्या प्रत्येकानं पुढे केलेल्या कागदावर त्यांनी सही करणं टाळावं, असंही त्यांच्या जवळच्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सही मिळते, पण काम होत नाही, अशी प्रतिमा होणार नाही.

नवं नेतृत्वही उभारावं लागेल

दुसरं राजकारणात साथ दिल्याचं दाखवतात ते घातही करू शकत असल्यानं नको तिथं सहीनं होणारा धोका टळू शकेल. ठाकरेंना सोडून त्यांच्याकडे आलेल्यांनी धोकाच पत्करला आहे, पण त्यांना वाट्टेल ते करण्याची मुभा देणंही शिंदेंच्या नेतृत्वासाठी धोकादायक ठरू शकेल.

खरंतर शिवसेना हा सध्यातरी शिंदे आणि फक्त शिंदेंचाच एकखांबी तंबू असणार आहे. त्यांच्या गटातल्या इतर कुणामधे ती धमक दिसत नाही. शिंदेंनाच नवं नेतृत्वही उभारावं लागेल. लोकमान्य ठरलं नाही तर राजमान्य नेतृत्व महाशक्ती भाजपाची गरज संपताच प्रभाव गमावून बसू शकेल!

हेही वाचा: बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

ठाकरे फिनिक्सप्रमाणे झेपावतील?

शिवसेना म्हणजे ठाकरे आणि ठाकरे म्हणजेच शिवसेना हे मराठी मनामनात रुजलेलं समीकरण! केवळ निवडणूक आयोगाच्या निकालाने ते बदलेल का? तर नाही, असंच मत समाजातल्या ठाकरेंना, शिवसेनेला आजवर न मानणार्‍या वर्गाकडूनही व्यक्त होतं.

एकनाथ शिंदे फुटले, ठाकरेंपासून वेगळे झाले, त्याचं तेवढं मराठी माणसाला वाईट वाटलं नसतं, पण त्यांनी थेट पक्ष ताब्यात घेणं बहुसंख्यांना खटकताना दिसतं. रेल्वेच्या गर्दीत, बस स्थानकांवर, बाजारात, सलूनमधे सहज गप्पा मारल्या, सोशल मीडिया तपासलं तर सहजच हे लक्षात येतं. पण त्याचा अर्थ उद्धव ठाकरेंसाठी सर्वच सहज सोपं आहे, असं नाही.

उद्धव ठाकरेंना आपल्या शैलीत बदल करावा लागेल, असंही काहींना वाटतं. ते योग्यच. लोक मातोश्रीला आपलं मानतात. लाखोंच्या श्रद्धा दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंमुळे त्या वास्तूत गुंतल्यात. पण त्यामुळे लोक तसेच आपोआप येत राहतील, असं नाही.

महाशक्ती ही लोकशक्तीच असते

शिवसेनेला आता जास्तीत जास्त लोकांमधे जावं लागेल. लोकांना जोडून ठेवावं लागेल. त्यासाठी शिवसेनेचा अस्तित्वाचा संघर्ष सुरु असतानाच लोकांच्या प्रश्नांवरही संघर्ष सुरु ठेवावाच लागेल. तर आणि तरच शिवसेना म्हणजे संघर्ष आणि संघर्ष करतो त्याचीच शिवसेना! हे ठाकरे आपलेच, असं आजही सामान्यांना वाटेल.

मग पक्षाचं नाव आणि चिन्ह काहीही असली तरी लोकमान्यता ठाकरेंकडे असेल. शेवटी ठाकरे असो की शिंदे, दूरचा विचार करता, खरी महाशक्ती ही लोकशक्तीच असते! ती ज्यांना साथ देईल, शिवसेना त्यांचीच असेल!

हेही वाचा: 

असा झाला शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

हिंदूहृदयसम्राटांच्या भूमिकेत एक मुसलमान कसा स्वीकारला गेला?

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही