रशिया युक्रेन युद्धामुळे भारत एकटा पडेल असं श्याम सरन का म्हणतात?

०४ मार्च २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


सध्या रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. रशिया आणि अमेरिका संबंधांमुळे भारत सावध पवित्र्यात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांनी 'द वायर'ला भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन यांचा इंटरव्यू घेतलाय. त्यात सरन यांनी भारत हा रशिया, चीन आणि अमेरिकेच्या कचाट्यात सापडून एकटा पडण्याची भीती व्यक्त केलीय.

आपले रशियाशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सावध भूमिका घेताना दिसतोय. त्याचं कारण म्हणजे एकाचवेळी रशिया, चीन आणि अमेरिका यांच्यासोबतच्या संबंधांची असलेली गुंतागुंत. याच संदर्भात भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन यांनी 'द वायर'ला एक इंटरव्यू दिलाय. ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या या इंटरव्यूमधे त्यांनी भारताच्या भूमिकेविषयी आपलं मत व्यक्त केलंय.

श्याम सरन हे १९७०च्या आयएफएस बॅचचे अधिकारी आहेत. इंडोनेशिया, म्यानमार, नेपाळमधे त्यांनी भारताचे राजदूत म्हणून काम केलंय. २००६मधे ते रिटायर झाले. २०११मधे प्रशासकीय सेवेतल्या योगदानासाठी त्यांचा पद्मभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं. 'द वायर'च्या इंटरव्यूमधून सरन यांनी भारताच्या भूमिकेचा चीन, रशिया आणि अमेरिका संबंधांवर काय परिणाम होईल यावर भाष्य केलंय.

सध्याचं रशिया-युक्रेन युद्ध धगधगत राहिलं तर कदाचित अमेरिकेला रशियाकडून मोठा धोका निर्माण होईल असं मत सरन व्यक्त करतायत. त्या बदल्यात युरोपवरच्या वर्चस्वासाठी चीन आशियावरच्या आपल्या नेतृत्वाचा दावा करू शकेल. त्यामुळे अमेरिकेनं चीनसोबत धोरणात्मक राहणं ठरवलं तर भारतासाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल असा इशाराही सरन यांनी दिलाय. त्यांनी 'द वायर'ला दिलेल्या इंटरव्यूमधले हे काही महत्वाचे मुद्दे.

हेही वाचा: तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

भारताच्या तटस्थतेचं कारण

रशिया-युक्रेनच्या वादात आपण आपल्या भूमिकेविषयी सावधगिरी बाळगणं योग्यच आहे. भारत जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही देश आहे. त्यामुळे एका आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा विचार केला तर आपण नियमांशी बांधील आहोत. त्याचवेळी रशियाने एका सार्वभौम देशावर केलेल्या आक्रमणाबद्दल आपण शांत आहोत असं नाही. सार्वभौमत्वासाठी प्रादेशिक अखंडतेचाही आदर करायलाच हवा.

भारताने रशिया-युक्रेन वाद सामोपचाराने मिटवावा हिंसक कारवायांनी नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतलीय. भारताने सुरक्षा परिषदेतही तटस्थतेचं धोरण स्वीकारलंय. प्रत्येक देश राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवून भूमिका घेत असतो. भारतानेही तेच केलंय. शिवाय आपले विद्यार्थी युक्रेनमधे अडकल्यामुळेही आपल्याला मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागेल.

रशियासोबतचे आपले संबंध फार जुने आहेत. त्याचवेळी गेल्या २० वर्षांमधे आपले अमेरिकेसोबतचे संबंधही बदलतायत. आपण लोकशाही देश असलो तरी इतर देशांसोबतच्या हितसंबंधांमधेही भारताला समतोल साधावा लागेल. याआधी आपण पूर्व आणि पश्चिमी राष्ट्रांच्या दबावाला सामोरे गेलो आहोत. सध्याची परिस्थिती मात्र खूपच कठीण आणि आव्हानात्मक आहे.

थेट भूमिका टाळलीय

युक्रेनमधल्या हल्ल्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंन्स्की यांचा त्यांना फोनही आला. पुतीन यांच्याचीही बोलणं झालं. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीनंतर भारत सावध भूमिका घेताना दिसतोय.

महत्वाचं म्हणजे भारताचं रशियन शस्त्रास्त्रांवरचं अवलंबित्व कमी होतंय. तर संरक्षणविषयक हार्डवेअरवर आपण अमेरिकेवर अवलंबून आहोत. असं असलं तरीही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जपान यांची एकत्रित संघटना 'क्वाड'मधला भारत एकमेव देश आहे; ज्यानं रशियाविरोधात थेट भूमिका घेणं टाळलंय.

हेही वाचा: भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

रशियाला चीनची गरज

पुतीन युक्रेनच्या आडून इतर युरोपियन देशांना मॅसेज देण्याचा प्रयत्न करतायत. रशियातही या युद्धाच्याविरोधात आवाज उठतोय. दुसरीकडे चीनवरचं पुतीन यांचं अवलंबित्व वाढत जातंय. आपल्याला ७० ते ८० टक्के संरक्षण उपकरणं ही रशियाकडून येतात. पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा असल्यामुळे त्यांना धोका नाही. पण चीन भारताला मिळत असलेल्या उपकरणांमधे रशियावर दबाव टाकून खोडा घालू शकतो.

रशियावर लादण्यात आलेल्या व्यापारी निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचं चीनवरचं अवलंबित्व वाढतंय. अमेरिकेसाठी चीन हा एक नंबरचा शत्रू आहे. समजा भारताने रशियाला शत्रू मानलं तर तुलनेनं आपलं चीनवरचं लक्ष कमी होईल. अमेरिकाही युरोपमधे चीन आणि रशियाविरोधात आक्रमक धोरण अवलंबण्याच्या प्रयत्नात आहे. आताच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेची फोनाफोनी बरंच काही सांगून जाते.

आशियायी राजकारणात चीनला आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करायचंय. युरोपात रशिया आणि आशियायी राजकारणात चीननं प्रभावी होणं. भारतासाठी चीनचा प्रभाव धोक्याचा ठरू शकतो. अशावेळी चीन भारतावर वर्चस्व गाजवेल. अमेरिकेच्या रशियासंदर्भातल्या धोरणामुळे हा संघर्ष वाढू शकतो. चीनचा सामना करत असताना राजकीयदृष्ट्या आपण कदाचित एकटे पडू.

तर भारत-अमेरिका साथ साथ?

भारताकडे महासत्ता म्हणून पहायचं असेल तर त्याआधी आपली आर्थिक, संरक्षण क्षमता अधिक घट्ट हवी. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदलतेय. त्याची पुनर्रचना होतेय. त्यामुळे या कठीण काळाचा विचार करून भारताने तशी पावलं उचलायला हवीत. त्यासाठी आपल्या क्षमता ओळखायला हव्यात. इतर देश मदतीला असले तरी चीनचा धोका अधिक आहे.

रशियावर वेगवेगळे निर्बंध लावले जातायत. पुढच्या काळात ते अधिक कडक केले जातील. अशावेळी चीन आणि रशिया अधिकच जवळ येतील. युरोपमधल्या परिस्थितीकडे पाहिलं तर जर्मनीतले बदल आश्चर्यकारक आहेत. युरोपियन युनियन ही एक आर्थिक शक्ती आहे. सध्या युक्रेनला त्यांच्याकडून शस्त्र पुरवठा केला जातोय. त्यामुळे जर्मनीच नाही तर अमेरिका आणि युरोपातल्या देशांचं रशियावर लक्ष आहे.

भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध केवळ सुरक्षेपुरते महत्वाचे नाहीत. खरंतर आर्थिक आणि लष्करी क्षमता वाढली तर आपण अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतो. पुतीन आता मागे हटणार नाहीत. त्यामुळे आपण आर्थिक संपन्नतेसोबत, अमेरिका, जपान आणि युरोपियन देशांसोबतच्या संबंधांकडे लक्ष द्यायला हवं.

हेही वाचा: 

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

आरसेप व्यापारी कराराला विरोध करणं भारतासाठी धोक्याचं ठरेल? 

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?