भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा आणि भाजपच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी काँग्रेसने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार यांना बदनाम करण्यासाठीच ‘टूलकिट’ तयार केल्याचं एक ट्विट केलं. या ट्विटमधे त्यांनी काँग्रेसच्या त्या टूलकिटचा फोटोही टाकला.

असंच ट्विट केंद्र सरकारच्या अकरा मंत्र्यांनीसुद्धा केलं. काँग्रेसने या विरोधात पोलिसात तक्रार केली. सोशल मीडियावरच्या माहितीची सत्यता तपासणार्‍या ‘आल्ट न्यूज’ सारख्या वेबसाईटने हे टूलकिट खोटं असल्याचं सांगितलं. त्यामधे वापरण्यात आलेलं काँग्रेसचं लेटरहेड फेक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जगभरात खोट्या बातम्या आणि माहिती पसरवण्यासाठी सोशल मीडिया हे अत्यंत सोपं माध्यम आहे. यामुळे जगभरात या माध्यमांवर सतत टीका होत असते. अशा खोट्या बातम्या पसरू नयेत आणि सोशल मीडियावर योग्य माहिती मिळावी यासाठी या संस्थांवर सतत दबाव असतो.

सोशल मीडियाची विश्वासार्हता

मॅनिप्युलेटेड मीडिया हा फेक न्यूजचाच एक प्रकार आहे. ज्यात माहिती शब्दात दिली असेल किंवा ऑडियो, वीडियो, फोटो स्वरूपात असेल, ती लोकांना खरी वाटेल किंवा आपल्या आवडीच्या विचाराला, आपल्या उत्पादनाला, राजकीय विचारधारेला फायदा होईल अशा पद्धतीने मिळवली जाते. ती पूर्ण खोटी असेलच असं नाही. पण पूर्ण खरी असेल असंही नाही. पण लोकांची दिशाभूल आणि विचारांवर परिणाम होतो किंवा हेतू तरी तोच असतो.

आपण ज्या जाहिराती बघतो त्या एकप्रकारे मॅनिप्युलेटेड मीडियाचीच उदाहरणं आहेत. अमुक एक चॉकलेट पावडर दुधात घालून प्यायली तर मुलांची उंची वाढते, अमुक एक साबण वापरला तर तुम्ही तुमच्या असलेल्या वयापेक्षा लहान आणि तरुण दिसाल असं आपल्याला सांगितलं जातं. पण त्याचवेळी तिथं कोपर्‍यात कुठेतरी ‘अटी लागू’ असं पण लिहिलेलं असतं. त्यामुळे आपण जाहिरातीत दाखवल्याप्रमाणे घडलं नाही तर त्या उत्पादकाला जबाबदार धरू शकत नाही.

मॅनिप्युलेटेड मीडिया आणि जाहिरातीमधे हा फरक असतो. अशा मॅनिप्युलेटेड मीडिया किंवा फेक न्यूजमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची विश्वासार्हता कमी होऊ लागलीय. ती टिकवण्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म प्रयत्न करतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे माहिती किंवा बातमीमधलं तथ्य किंवा सत्यता तपासणारे लोक आणि तंत्रज्ञान असतं. तसंच ‘आल्ट न्यूज’ सारख्या संस्थांकडूनही मदत घेतली जाते.

हेही वाचा: आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष

खोटेपणाचा शिक्का

अशाच प्रकारे काँग्रेसच्या तथाकथित ‘टूलकिट’वर काम करून ट्विटरनं संबित पात्रा आणि इतर काही लोकांच्या ‘त्या’ ट्विटवर ‘मॅनिप्युलेटेड मीडिया’ असा शिक्का मारला. भारत सरकारने यावर आक्षेप घेतलाय आणि ट्विटरला त्या ट्विटवर मारलेला ‘मॅनिप्युलेटेड मीडिया’ हा शिक्का काढायला सांगितलाय.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार ट्विटना खरं किंवा खोटं ठरवायची जबाबदारी त्याची चौकशी करणार्‍या सरकारी संस्थेची आहे ट्विटरची नाही. त्यामुळे जोपर्यंत पोलिस आणि इतर सरकारी संस्था त्याचा खरेखोटेपणा सिद्ध करत नाहीत तोपर्यंत ट्विटर असं करू शकत नाही. ट्विटरनं तो शिक्का काढायला नकार दिलाय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या ट्विटसनी ट्विटरच्या मॅनिप्युलेटेड मीडिया पॉलिसीचा भंग केलाय.

हॅशटॅग अल्गोरिदम

आता खरंतर दोघांनाही एकमेकांवर कुरघोडी करायचीय. प्रश्न कुठला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा कुठल्या पक्षाचं सरकार हा नाही. सध्या संबित पात्रा आणि अमित मालवीय या भाजपच्या लोकांच्या बाबतीत असं घडल्यानं सरकार विरोधी लोक आनंदात आहेत.

सरकार किंवा भाजपचे चाहते नाखूश आहेत. पण गेल्या महिन्यातच सरकारने ट्विटरला काही सरकार विरोधी ट्विट नकारात्मक होत्या म्हणून डिलिट करायला सांगितल्या आणि त्या त्यांनी केल्याही. तेव्हा सरकार आणि भाजपचे चाहते खुश झाले होते आणि विरोधक दुःखी झाले होते.

हे सांगायचं कारण म्हणजे, ट्विटर किंवा कुठलाही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे मोठे व्यवसाय आहेत. त्यांचा व्यवसाय चालण्यासाठी लोकांनी तिथं सतत उपस्थित असणं आणि काही ना काही कंटेंट टाकत राहणं किंवा कमेंट, रिऍक्ट करत राहणं गरजेचं असतं. त्यावर लोक काय पोस्ट करतात याची ते एका ठराविक मर्यादेबाहेर जबाबदारी घेत नाहीत. जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत. यालाही खरंतर हरकत नसावी. पण त्यांची अल्गॉरीदम माहिती जास्तीत जास्त पसरावी अशी तयार केलेली असते. त्यातूनच हॅशटॅग किंवा ट्रेंडिंग टॉपिक या संकल्पना अस्तित्वात आल्या आहेत.

हेही वाचा: फेक न्यूजची बाधा न हो कोणे काळी!

नवे नियम आणि नव्या अटी

हे हॅशटॅग काहीवेळा पैसे देऊनही सुरू करता येतात किंवा काही ट्विटसुद्धा पैसे भरून प्रमोट करता येतात. हीच किंवा याच्यासारखी पद्धतच फेसबुक, इन्स्टाग्राम, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरतात. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मही बर्‍याचदा स्वतःच्या सोयीनुसार कारवाई करतात असं वाटतं. अशावेळी त्यांचा ढोंगीपणा समोर येतो.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जरी ढोंगी असले तरी त्यांचा माहितीच्या प्रसारासाठी आणि प्रचारासाठी उपयोग खूप मोठा आहे. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला किंवा कुठल्याही विरोधी पक्षाला या प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या सोयीनुसार वागावं अशी अपेक्षा असते. सरकारचा आणि इतर राजकीय पक्षांचा ढोंगीपणा पण अशा वेळेस समोर येतो.

सोशल मीडियाच्या अशा काही अवगुणांना सुधारण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी भारत सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ ला सोशल मीडियासाठी काही नवीन नियम आणि अटी जाहीर केल्या. त्या २६ मे २०२१ पासून लागू होणार असंही जाहीर केलं. यात सरकारनं सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना मुख्य अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करायला सांगितलं आहे.

या अधिकार्‍यांना त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म संबंधित तक्रार गुन्हा किंवा घटना घडल्यापासून २४ तासांत नोंदवून घ्यावी लागेल. पंधरा दिवसात त्या तक्रारीचं निवारण करणं बंधनकारक आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या युजरना कोणत्या प्रकारचा कंटेंट अयोग्य आहे याची माहिती देणं आणि ती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर छापणं बंधनकारक आहे.

सरकारला वॉट्सअपचं आव्हान

कोणतीही माहिती समाजविघातक, देशविरोधी ठरवली जाईल ती तत्काळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वरून ३६ तासांत काढणं बंधनकारक आहे. त्याशिवाय अशा माहितीचा उगम कुठून झाला हे शोधून देणं बंधनकारक आहे. सरकार किंवा न्यायालयाने मागितलेली सर्व माहिती देणं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना बंधनकारक आहे. अशा विविध अटी सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना घातल्यात.

गुगल आणि फेसबुक यांनी या अटी मान्य केल्यात. पण व्हाट्सएपने मात्र सरकारच्या मागणीला कोर्टात आव्हान दिलंय. यातल्या काही अटी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या आहेत. विरोध करणार्‍या लोकांच्या मते सरकार या नवीन अटींचा वापर सोशल मीडियावर आपला अंकुश ठेवण्यासाठी करतंय.

विरोधी पक्ष सत्तेत येईल तेव्हा त्यांना हेच नियम जवळचे आणि महत्त्वाचे वाटतील. यातल्या राजकारणाचा भाग सोडला तर सोशल मीडियावर येणार्‍या खोट्या माहितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची अशी सुधारणा आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना जबाबदार आणि उत्तरदायी ठरवण्याची गरज आहे. त्याचा राजकीय हेतूने होणारा वापर हा समाजासाठी काहीवेळा धोकादायक आहे. त्यावरची माहिती वाचून, बघून आपलं मत बनवणं किंवा त्यावर रिऍक्ट करणं हे प्रत्येकवेळी योग्य नसतं.

सरकार, विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जसा स्वतःचा फायदा बघतात त्याप्रमाणे आपण सामान्य माणसांनी पण त्याचा वापर थोडीशी करमणूक, योग्य, खरी आणि उपयोगी माहिती, व्यवसायाचे मार्केटिंग आणि ज्ञान देण्या-घेण्यासाठीच करावा. सोशल मीडियाचे धोके लक्षात घेऊन आपण, आपलं कुटुंब आणि मित्रपरिवार यांना त्याबद्दलची योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन देत रहावं. ही आपली जबाबदारी आहे.

हेही वाचा: 

 फेसबुक झालंय 'बुक्ड'!

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्मयुगातल्या मानवी मेंदूचं काय होणार?

फेसबुकचं व्यसन लावणाऱ्या मार्क झुकेरबर्गची प्रेरणादायी गोष्ट