कोरोनानंतर जगभरात उलथापालथ होतेय. काहींना ती कळतेय काहींना ती कळत नाहीए. कोरोना ही फक्त वैश्विक महामारी नव्हती, तर अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था आणि मानवी अस्तित्वाच्या प्रवासातला तो एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट आहे. इथून पुढं बरंच काही बदलणार आहे. आजवर माणसांच्या श्रमावर चालणाऱ्या वैश्विक व्यवस्थेत आता अतिरिक्त माणसं 'नकोशी' होऊ लागलीत.

मानवी श्रम म्हणजे काय? यंत्रांचा वापर कसा आणि कुणासाठी? ऑटोमेशन, डेटा आणि आर्टिफिशियल इंटलिजन्सच्या वापरानं माणसांचं काय करायचं? या सगळ्याचा फायदा समाजाला होणार की मूठभर सत्ताधीशांनाच! असे मूलभूत प्रश्न वेगवेगळ्या मतामतांतरांच्या गोंधळात तरंगत आहेत. एकीकडे माणसाचं आयुर्मान वाढतंय, पण या माणसांचं पोट कसं भरायचं आणि डोकं कसं शांत ठेवायचं? याचं उत्तर कोणालाच सापडत नाहीय.

जगभरातले अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ त्यावर काम करतायत. पण श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत आणि गरीबांना अधिक गरीब करणाऱ्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कुणाला ठोस पर्याय दिसत नाही. त्यामुळेच आता अतिरिक्त कामगार व्यवस्थेबाहेर फेकला जातोय. हा कामगार किती दिवस शांत राहील. कधीतरी तो आवाज उठवणारच. अमेरिकेसह जगभर हा आवाज आता सुरू झालाय. पुन्हा एकदा कामगार चळवळ सुरू होताना दिसतेय. त्याचं पुढं काय होणार?

अमेरिकेत नक्की काय घडतंय?

अमेरिका ही जगाचं ड्रिमनेशन आहे. सगळ्यांना अमेरिकेसारखं व्हायचंय. या प्रक्रियेला 'अमेरिकन ड्रिम' म्हणून ओळखलं जातं. पण आता या स्वप्नांना असुरक्षिततेची भिती वाटू लागलीय. अमेरिकेतल्या ॲमेझॉन, मेटा, ट्विटर यांच्यासह सीटीग्रूप, मॉरगन स्टॅनली, इंटेल कॉर्प, मायक्रोसॉफ्ट कॉर्प, जॉन्सन अँड जॉन्सन अशा अनेक कंपन्यांमधून हजारो माणसं काढली गेलीत. जगभरात अघोषित मंदीचं वातावरण असून हे कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत.

यातले अनेक कामगार आता संघटीत होऊ लागलेत. आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची त्यांना जाणीव होऊ लागली आहे. हे सगळं आता दिसत असलं तरी ही प्रक्रिया गेली काही वर्ष सुरू आहे. गेल्या वर्षी स्टारबक्स वर्कर्स युनायटेडनं केलेलं आंदोलन चांगलंच गाजलं होतं. तसंच ॲमेझॉन लेबर युनियन बनवून कंपनीविरुद्ध संघर्ष करण्याचा प्रयत्न झाला होता. ही सगळी आंदोलनं सुटीसुटी असली तरी कामगार पुन्हा एकदा आपल्या असंतोषासाठी रस्ता शोधतायत, एवढं तरी यातून निश्चितच स्पष्ट होतंय.

ही आंदोलनं दडपण्यासाठीही भांडवलशाही यंत्रणा पूर्ण जोमानं उतरल्यात. या आंदोलनांच्या बातम्या होणार नाहीत इथपासून त्यांच्यामधे सामील होणाऱ्या कामगारांना हाकलण्यापर्यंत अनेक उपाय केले गेले असल्याचे लेख इंटरनेटवर सापडतात. याला 'युनियन बस्टिंग' असं म्हटलं असून, असं युनियन बस्टिंग होऊ नये, म्हणूनही आंदोलनं होतायत. न्यूयॉर्कच्या युनियन स्केवअरवर आणि मॅनहॅटनमधल्या टाइम स्क्वेअरवर झालेल्या आंदोलनाचे फोटो गार्डियननंही प्रसिद्ध केलेत.

हेही वाचा: अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

अमेरिकेतल्या कामगार चळवळीचा इतिहास

अमेरिका हा जगभरातल्या मानवी श्रमांच्या शोषणातून उभा राहिलेला देश आहे. इथल्या गुलामगिरीबद्दल तर आजवर अनेक पुस्तकं, सिनेमे निघालेत. या अशा कामगारांनी केलेल्या बंडातूनच कामगार चळवळ उभी राहिली आहे. १ मेला होणाऱ्या कामगार दिनाची मुळंही अमेरिकेतच आहेत. १ मे १८८६ या तारखेपासून शिकागो शहरातल्या ४०,००० हून जास्त कामगारांनी, कामाचे तास आठ व्हावेत यासाठी संप पुकारला होता.

३ मेला संपाचा बीमोड करण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी कामगार संघटनांनी ४ मेला हे मार्केट स्क्वेअर इथं मोर्चा काढला.  त्यात भाषणं सुरू असताना पोलिसांच्या दिशेनं एक बॉम्ब फेकला गेला आणि त्यात एका पोलिसांचा मृत्यू झाला. यावर बदला म्हणून पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार कामगार मृत्युमुखी पडले.

सेकंड इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं १८८९ मधे, १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून पाळण्याचं आवाहन केलं. आश्चर्याची गोष्ट अशी, की अमेरिकेत मात्र श्रम दिन किंवा कामगार दिन सप्टेंबरच्या पहिल्या सोमवारी साजरा केला जातो. पण आता पुन्हा अमेरिकेत १ मे ला कामगार चळवळीबद्दल कार्यक्रम आयोजित करण्याचं प्रमाण वाढलंय.

२००६ मधे या दिवशी दक्षिण आणि मध्य अमेरिकन कामगारांनी ‘द ग्रेट अमेरिकन बॉयकॉट’ आयोजित केला होता. २०१२ मधे ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ ही चळवळ आणि कामगार संघटना यांनी आर्थिक परिस्थिती आणि असमानता यांचा निषेध करण्यासाठी मे दिनाला कार्यक्रम आयोजित केले. आताही होणाऱ्या युनियन बस्टिंगविरोधातल्या आंदोलनांना तुफान प्रतिसाद मिळतोय. या सगळ्या घडामोडींचा विचार करता, अमेरिकेतली कामगार आता पुन्हा एकदा सरकारला धोरणं बदलण्यासाठी धक्के देऊ लागलीय, हे स्पष्ट जाणवतंय.

बदलत्या काळात, कामगार चळवळही बदलेल?

रस्त्यावरची आंदोलनं, खटले, चर्चा हे सगळं आवश्यक असलं तरी आता तंत्रज्ञानानं खूप काही बदललंय. कामगार आंदोलनाचा इतिहास हा एवढा मोठा आहे की, त्यावर अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत. त्यातला एक मुद्दा निश्चित असा आहे की, जोपर्यंत कामगाराचा आवाज व्यवस्थापनापर्यंत आणि सरकारपर्यंत पोचत नाही, तोपर्यंत शोषण करणारी यंत्रणा त्यांना गुंडाळण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करते.

अमेरिकेतही तेच होतंय. आज अमेरिकेतल्या युनियन बस्टिंगविरोधात कितीही आवाज होत असला तरी त्याच्याविरोधातली ताकदही तेवढीच बलवान आहे. कामगार कायदे कमकुवत आहेत, हे जरी खरं असलं तरी कायद्यांनी कायमच कामगारांना न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे कामगार आणि मालक यांच्यातला संघर्ष हा सनातन राहिला आहे. त्यात पुन्हा सरकारी आणि खासगी कामगारांमधल्या विषमतेचं गणित तर आणखीच गुंतागुंतीचं राहिलेलं आहे.

सध्या डिजिटल आंदोलनंही वेगात असून, अमेरिकेतही त्याचा मोठा वापर होतोय. इंटरनेटच्या माध्यमातून जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न होत असून, संघटन उभारण्यासाठीही डिजिटल माध्यमांचा उपयोग होतोय. भविष्यात होणाऱ्या रोबोटिक आणि आर्टिफिशियल इंटलिजन्सच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, फक्त श्रमशक्तीचा विचार करून चालणार नाही, तर उत्पादनव्यवस्थेतल्या माणसाच्या स्थानाबद्दल मुलभूत विचार करावा लागेल, असे विचार अमेरिकेतले तज्ञ मांडतायत.

हेही वाचा: आंखी दास यांच्या फेसबूक राजीनाम्याच्या निमित्ताने

कामगारांपुढचं नाही तर माणसापुढचं आव्हान

भांडवलशाही की कम्युनिझम हा वाद शीतयुद्धापर्यंत जगभर गाजला. शीतयुद्धानंतर कम्युनिझमचा पाडाव मान्य केला गेला आणि भांडवलशाहीची जगावरची पकड मजबूत झाली. हा फक्त अमेरिकेपुरता प्रश्न नसून जगभरातल्या प्रत्येक कामागाराचा किंबहुना प्रत्येक माणसाचा प्रश्न ठरला आहे. भांडवलशाहीच्या मॉडेलमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्याची आणि गरीब गरीब होण्याची प्रक्रिया फक्त कररचनेद्वारे सुटत नाही, हे आता सिद्ध झालंय. हितसंबंधांचं राजकारण ही अटळ गोष्ट आहे.

अमेरिकेत गेल्या वर्षी झालेल्या लेबर काँग्रेसमधे चार हजाराहून अधिक कामगार सहभागी झाले होते. तेव्हा या नव्या कामगार चळवळीपुढच्या आव्हानांचा विचार केला गेला. त्यात असं बोललं गेलं की, अर्थव्यवस्थेतल्या कामगाराचं आजचं स्थान पाहता, फक्त आंदोलन पुरणार नाही तर सामाजिक सुरक्षेसाठीची लढाई लढावी लागेल. त्यात प्रत्येकाला हक्क म्हणून मिळतील अशा 'युनिवर्सल बेसिक इनकम'सारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.

हे सगळं आज आपल्या समांतर जगात घडतंय. तिकडे स्कॉटलंडमधे समान पगार मिळावा यासाठी कामगार भांडतायत. फ्रान्समधे पेन्शनचा मुद्दा जागतिक चर्चेचा विषय ठरलाय. इंग्लडमधल्या वेल्समधे सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे खासगी क्षेत्रातही कामगार युनियन वाढत आहेत. तर आपल्याकडे भारतात नव्या कामगार कायद्यांची चर्चा होतेय.

भारतातही अमेरिका युरोपचं अनुकरण होईल?

भारतात इंग्रजांचं राज्य होतं, तेव्हा झालेलं शोषण हे सर्वज्ञात आहे. पण स्वातंत्र्योत्तर भारतातही कामगारांची अवस्था अद्यापही संघर्षमयच आहे. आजही सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून खासगी कामगारांच्या अवस्थेत भयानक विषमता तर आहेच, पण त्यांच्याही डोक्यावर असुरक्षिततेची टांगती तलवार उभी आहेच. असंघटीत कामगारांबद्दल तर बोलायलाच नको, अशी परिस्थिती आहे.

सध्या देशात ई-श्रम कार्डानं कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न होतोय. त्यात नोंदणी झालेल्या कामगाराला अपघात विमा आणि इतर काही सुविधा मिळतील असं सांगण्यात आलंय. कामगार कायद्यातल्या तरतुदींबद्दलही हे कायदे कॉर्पोरेटधार्जिणे असून, त्यात कामगारांचं हित साधण्याऐवजी त्यांची असुरक्षितता वाढली आहे, अशी टीका होतेय.

रविवारची सुटी आणि कामाचे तास आठ व्हावेत, यासाठीही नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्यासारख्यांनी संघर्ष केला, तेव्हा ते मिळाले हा इतिहास विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आज अमेरिकेत, युरोपमधे कामगार चळवळी नव्याने जोर धरत असताना, आपल्याकडे काय होईल हे आताच सांगता येणार नाही. पण कामगार एकत्र येऊन झगडल्याशिवाय त्याला काहीच मिळत नाही, हे सत्यही विसरता येणार नाही.

नुकतीच १४ मार्चला कार्ल मार्क्सची पुण्यतिधी होती. त्यादिवशी एक मिम सोशल मीडियावर वायरल झालं. त्यात मार्क्सच्या फोटोपुढे लिहिलं होतं की…. 'जोपर्यंत तू अॅप्रेझलच्या वेळी पगारवाढीसाठी बॉससोबत भांडतो आहेस, तो पर्यंत मी मरत नसतो भावा.’ कार्ल मार्क्सचं हे अस्तित्व कामगारांना डिजिटल युगातही संघर्ष करायला लावणार, अशी चिन्हं अमेरिकेत तरी स्पष्ट दिसतायत.

हेही वाचा: 

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची