देशामधे गेल्या काही महिन्यांपासून नागरिकत्व या विषयाची सातत्याने चर्चा सुरू आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामधे लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे या चर्चेची व्याप्ती वाढलीय. काही महिन्यांपूर्वी पूर्वेकडील आसाममधे लागू करण्यात आलेले एनआरसी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स आणि आताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अर्थात सिटिझन अ‍ॅमेंडमेंट बिल म्हणजे कॅब यामधे फरक आहे, हे अनेकांना उमगलेलं नाही.

आसाममधलं एनआरसीचं वादळ अद्याप शमायचं असतानाच संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडलं गेलं. त्यामुळे हा गोंधळवजा संभ्रम तयार झालाय. त्यामुळे या दोन्हींमधला फरक काय, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नेमकं काय आहे, त्यातल्या तरतुदी काय आहेत, त्यांना विरोध का होते आहे हे जाणून घेणं औचित्याचं ठरेल.

एनआरसी म्हणजे काय?

आसाममधे ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ची पहिली यादी १ जानेवारी २०१९ ला प्रकाशित करण्यात आली. भारतामधे पहिल्यांदाच घटकराज्याकडून अशा प्रकारची यादी प्रकाशित करण्यात आली. ऑगस्ट २०१९ मधे अंतिम यादी समोर आली. या यादीमुळे बरेच वादंग माजले. कारण आसामची लोकसंख्या साधारणपणे ३.३० कोटींच्या घरात असून सुमारे १९ लाख लोकांना एनआरसीच्या यादीच्या बाहेर ठेवण्यात आलं. याचाच अर्थ हे १९ लाख लोक आसामचे आणि भारताचे नागरिक नाहीत, असं समजलं गेलं.

एनआरसीचा उद्देश आसाममधे अवैधरीत्या राहात असणार्‍या बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध घेणं हा होता. त्यासाठी २५ मार्च १९७१ पूर्वीपासून जे नागरिक अथवा त्यांचे पूर्वज आसाममधे राहात आहेत, त्यांचाच समावेश एनआरसीच्या अंतिम यादीत केला गेला. साहजिकच उर्वरितांच्या नागरिकत्वापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तरीही सरकारने एनआरसी हे केवळ आसामपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येईल, असं जाहीर केलं.

हेही वाचाः नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात काय वेगळं?

एनआरसीपेक्षा नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे पूर्णपणे वेगळं आहे. एनआरसीद्वारे घुसखोरांचा शोध घेतला जाणार आहे. तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे भारताच्या शेजारी असणार्‍या तीन इस्लामिक देशांमधून आलेल्या मुस्लिमेत्तर स्थानिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

याचं कारण या अल्पसंख्याकांवर त्या देशांमधे विशेषतः पाकिस्तानमधे अनन्वित अत्याचार झालेत. त्यांना अन्यायाची वागणूक मिळत गेलीय आणि वर्षानुवर्षांपासून त्यांना उपेक्षित ठेवण्यात आलंय. हे देश मुस्लिमबहुल असल्यामुळे तिथे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन हे अल्पसंख्याक आहेत. त्यातील ज्या नागरिकांना जबरदस्तीने हुसकावून लावण्यात आलंय अशा लोकांना नव्या विधेयकाने वैधरुपात भारतीय नागरिकत्व दिलं जाणार आहे.

नागरिकत्व कायदा १९५५

स्वातंत्र्यानंतर भारतामधे १९९५ मधे नागरिकत्व कायदा पारित करण्यात आला. त्यामधे विदेशी नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासंदर्भातले निकष, नियम आणि अटींचा समावेश आहे. या नागरिकत्व कायद्यामधे १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ मधे दुरुस्त्या झाल्यात.

भारताचं नागरिकत्व तीन कारणांमुळे रद्द होऊ शकते. एक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आपणहून त्याचा त्याग केला. दुसरे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं तर आणि तिसरं म्हणजे सरकारने त्याचं नागरिकत्व रद्द केलं तर.

भारतात येणारे आश्रित

पाकिस्तानातल्या ‘डॉन’ या वृत्तपत्राच्या मते, दरवर्षी साधारणतः ५००० लोक पाकिस्तानातून पळून भारताच्या आश्रयाला येतात. हे आश्रित सामान्यतः राजस्थान,  दिल्ली आणि मध्य प्रदेशात वास्तव्यास जातात. गेल्यावर्षी भारत सरकारने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या १२,७३२ मुस्लिम आणि शीख लोकांना नागरिकत्व दिलंय. त्याआधी २०१७ मधे ४,७१२ जणांना, २०१६ मधे २,२९८ हिंदू आणि शीख शरणार्थींना आश्रय दिलाय.

केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार, भारतात ८४,४३८ बांगलादेशी नागरिक आश्रित म्हणून राहात आहेत. याखेरीज एक लाखांहून अधिक श्रीलंकन तमिळी भारतात राहतात. एकंदरीत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेले जवळपास २ लाख आश्रित आज भारतात वास्तव्यास आहेत.

कायदा आताच का?

गेल्या सात दशकांपासून शेजारच्या देशांमधले अल्पसंख्याक समुदाय भारतात राहतात. परंतु अल्पसंख्याक आश्रितांना भारतीय राज्यघटनेनं दिलेले अधिकार मिळत नाहीत. त्यांना परत पाठवणं शक्य नाही आणि तुरुंगातही ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशाच प्रकारचा विशिष्ट कायदा करून या लोकांना भारतात राहायला देणं आवश्यक होतं. त्यामुळे हा कायदा आता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हेही वाचाः 'तुम्हीच आहात बलात्कारी' असं सांगणारं गाणं जगाचं बलात्कार विरोधी गीत झालंय!

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

मुस्लिम वगळता इतर सर्वांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल, असं या कायद्याच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आलंय. त्यामुळे खुद्द सरकारनेच धर्माच्या आधारावर एखाद्या कायद्यात भेदभाव केल्याचं उदाहरण समोर आलंय, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. याचा प्रभाव देशाच्या लोकसंख्येच्या १५ टक्के असणार्‍या मुस्लिमांवर होईल. देश, समाज आणि सरकारप्रती त्यांचा व्यवहार बदलेल, तसंच अन्य धर्मियांशीही त्यांच्या व्यवहारात फरक पडेल. त्यामुळे देशाच्या एकात्मतेवर आणि अखंडत्वावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम संभवू शकतो.

याखेरीज हे देशाच्या सुरक्षेला गंभीर आव्हान निर्माण करू शकतं. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आणि तिथे कार्यरत असलेले दहशतवादी गट आपल्या संघटनेच्या लोकांना भारतात पाठवू शकतात. येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची अचूक ओळख पटवून त्याची पूर्ण शहानिशा करणं हे भारतातल्या सरकारी यंत्रणांसाठी आव्हान असेल. आधीच क्षमतेपेक्षा अधिक काम करत असलेल्या या यंत्रणांकडे त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या साधनांचाही अभाव आहे. एखादा निर्वासित योग्य आहे की अयोग्य, याची शहानिशा होईलच असं खात्रीनं सांगता येत नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे नव्या विधेयकामुळे देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला सक्षम अधिकार्‍यांसमोर आपली ओळख सिद्ध करावी लागणार आहे. एकट्या आसाममधे एनआरसी लागू करण्याचा काय परिणाम झाला, हे सर्वांसमोर आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर खुद्द भाजपकडूनच हे रजिस्टर चुकीचं असल्याचं सांगत या नोंदी फेटाळल्यात.

आसामामधल्या एनआरसीत १९ लाख लोकांची नावंच नाहीत. त्यातले निम्मे हिंदू असल्याचं सांगितलं जातंय. परंतु ते आपली ओळख पटवून देऊ शकलेले नाहीत. संपूर्ण देशात एनआरसी लागू केल्यानंतर किती कोटी लोकांची नावं रजिस्टरबाहेर राहतील, हा विचार करण्याचा विषय आहे. नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करून सरकार हे काम आणखी जटील करतंय.

ईशान्येकडील अनेक राज्यांत आणि आदिवासीबहुल भागांत सरकार हे लागू करणार नाही. याचाच अर्थ असा की, या कायद्यान्वये ज्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल, ते विशिष्ट राज्यांमधे वास्तव्य करू शकणार नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा निर्माण होतो की, जम्मू-काश्मीरमधे बाहेरील लोक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. वास्तव्य करू शकत नाहीत. लग्न करू शकत नाहीत म्हणून सरकारने जम्मू-काश्मीरमधला ३७० चा प्रभाव समाप्त केला. हा भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी एक देश, एक कायदा लागू केल्याचं सरकारने सांगितलं. मग आता खुद्द सरकारच देशात विविध कायदे का लागू करतंय?

या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व मिळवणार्‍यांना आदिवासीबहुल विभागांतही वास्तव्य करता येणार नाही. त्यामुळेच बिजू जनता दलाने या विधेयकाचं स्वागत केलंय. अशाप्रकारे देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांमधे वेगवेगळा कायदा लागू होईल. त्यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होईल. नव्यानेच देशाचं नागरिकत्व ज्यांना बहाल केलं जाईल, त्यांचं पुनर्वसन सरकार कुठे करणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

देशातील महानगरांच्या बाजूने, जिथे आताच अनेक परदेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत, तिथेच नव्यांनाही राहायला जागा दिली जाणार का? त्यांच्यासाठीही वेगळ्या वसाहती निर्माण करणार का? कायदा लागू झाल्यानंतर लगेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन लोक भारतात येण्यास सुरवात होईल, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यासाठी सरकारने पूर्वतयारी करणं अत्यावश्यक आहे.

नव्या विधेयकात वेगळं काय?

सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या नागरिकत्व कायद्यानुसार, भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सदर व्यक्ती किमान ११ वर्ष भारतात वास्तव्यास असणं अनिवार्य आहे. आताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार ही वास्तव्य मर्यादा कमी करून ६ वर्षांवर आणण्यात आलीय. तसंच ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम समाजातल्या व्यक्तीही या नियमानुसार नागरिकत्वासाठी पात्र मानण्यात येणार आहेत.

सध्याच्या कायद्यानुसार अवैधरीत्या भारतात राहणार्‍या लोकांना भारताचं नागरिकत्व मिळत नाही. त्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्याची किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तथापि नव्या विधेयकात अशा व्यक्तींकडे दस्तावेज नसले तरीही त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही, अशीही या कायद्यात तरतूद आहे.

हेही वाचाः 

झारखंडच्या निवडणुकीत काय सुरू आहे?

न्यायाधीशांमधेही धर्म जातीचे पूर्वग्रह असतात

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी महाराष्ट्राच्या उरावर बसणार?

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?