यंदाच्या मतदानामधे मुस्लिमांची भूमिका कळीची, कारण

२४ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत देशभरातल्या मीडियाच्या नजरेतून एक गोष्ट सुटतेय. ती म्हणजे, मुस्लीम समुदायाची शांतता आणि संयम. मुस्लीम धर्मगुरूंनी निवडणुकीत एका विशिष्ट पक्षाच्या समर्थनार्थ फतवा काढलेला नाही. गेल्यावेळी जामा मशिदीच्या शाही इमामांनी असा फतवा काढला होता. यावेळी असा कुठलाच फतवा काढला नाही. यातून भविष्यातल्या राजकारणाची दिशा दिसतेय.

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीला रंजक बनवणारे अनेक मुद्दे आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुस्लीम समुदायाचा मतदानाचा पॅटर्न. मुस्लीम समुदाय या निवडणुकीत कशा पद्धतीने मतदान करणार, त्यावर अनेक बाबी अवलंबून आहेत. भाजपचे स्टार प्रचारक असणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर त्यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्याबद्दल निवडणूक आयोगाने प्रचार करण्यापासून तात्पुरती बंदी घातली होती.

हेही वाचाः एक्झिट अंदाजः १४ मतदारसंघात कोण जिंकतंय ते इथे वाचा

लखनौमधे शिया समाज भाजपच्या पाठिशी

उत्तर प्रदेशातल्या लखनौ मतदारसंघात शिया मुस्लीम समुदाय भाजपकडे बर्‍यापैकी आकर्षिक होत असल्याचा पूर्वेतिहास आहे. मात्र योगी आदित्यनाथ यांच्या आमच्याकडे बजरंगबली आहे. तर तुमच्याकडे हजरत अली आणि ग्रीन व्हायरस यासारखी विधानं भाजपकडे वळणारी मुस्लीम मतं घालवू शकतात.

राष्ट्रीय माध्यमं देशभरातल्या राजकीय परिदृश्याचं विश्‍लेषण करत असली तरी एक गोष्ट त्यांच्या नजरेतून सुटतेय. ती म्हणजे, मुस्लीम समुदायाची शांतता आणि संयम. मुस्लीम धर्मगुरूंनी निवडणुकीत एका विशिष्ट पक्षाच्या समर्थनार्थ फतवा काढलेला नाही.

हेही वाचाः भावा बहिणींनो, चौकीदार चोर नसूही शकतो!

तिसरा टप्पा झाला तरी कुठलाच फतवा नाही

पाच वर्षांपूर्वी, तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष आणि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ऐतिहासिक जामा मशिदीच्या १३ व्या इमामांनी लोकसभा निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष मतांची फाटाफूट होणार नाही, याची मुस्लीम नेत्यांनी काळजी घ्यावी, असं आवाहन केलं होतं. पुन्हा एकदा काँग्रेस सत्तेत आल्यास मुस्लिमांची स्थिती सुधारण्यासाठी काम केलं जाईल, असं आश्‍वासन सोनिया गांधी यांनी बुखारी यांना दिलं होतं. त्यानंतर बुखारी यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला.

हेही वाचाः ऐसी कैसी जाहली साध्वी!

अन्य मुद्दे म्हणजे दहशतवादाच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुस्लीम तरुणांची सुटका, मुस्लिमांना शिक्षणात आरक्षण, सच्चर आयोग आणि रंगनाथ मिश्रा आयोगाची अंमलबजावणी, सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक संमत करणं यांचाही समावेश आश्‍वासनांमधे होता. मात्र यावेळी मतदानाचा तिसरा टप्पा पार पडला असताना अद्याप एकही फतवा निघालेला नाही.

गेल्यावेळी प्रक्षोभक वक्तव्यांचा सपाटा

त्याचप्रमाणे आम्ही मुस्लीम समुदायाचं प्रतिनिधित्व करतो, असा दावा करणार्‍यांकडूनही प्रक्षोभक भाषणं जवळजवळ टाळली जाताहेत. आझम खान यांचं अभिनेत्री आणि भाजप उमेदवार जयाप्रदा यांच्याविरोधातलं वक्तव्य हे अशोभनीय आणि लैंगिक वक्तव्यांमधे गणलं जातं.

२०१४ मधे उत्तर प्रदेशातले काँग्रेस नेता इम्रान मसूद यांनी तेव्हाचे पंतप्रधाने पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वक्तव्य केलं. नरेंद्र मोदींचे तुकडे तुकडे करेन, असं विधान करून खळबळ उडवून दिली. त्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. प्रक्षोभक वक्तव्याप्रकरणी मसूद यांना मार्च २०१४ मधे तुरुंगवास झाला. आणि सहारनपूर येथून त्यांचा निवडणुकीतही पराभव झाला. अकबरुद्दीन ओवैसी यांनाही प्रक्षोभक विधानाप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन अटक झाली होती.

हेही वाचाः साध्वी प्रज्ञा ठाकूर खरंच साधू की फक्त दिखावा?

हिंदी पट्ट्यातल्या अनेक मतदारसंघांमधे जाती समुदायाचे नेते, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यापूर्वी झालेल्या मतदानाचा पॅटर्न अभ्यासण्यात आणि त्याचं विश्‍लेषण करण्यात व्यग्र आहेत. बहुरंगी लढतीमधे विशिष्ट उमेदवार कसा निवडून येईल, यासाठी असं विश्‍लेषण केलं जातंय. विशेष बाब म्हणजे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएमधे घटकपक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेडकडे मुस्लिमांना आकर्षित करण्याची क्षमता आहे.

भाजप आणि मुस्लीम समुदाय

मुस्लीम समुदाय आणि भाजपमधले संबंध हे अतिशय गुंतागुंतीचे आणि परस्पर विश्‍वासाचा अभाव असल्यामुळे जटिल झालेत. भाजपची तिहेरी तलाकविषयीची भूमिका, शैक्षणिक स्कॉलरशिपमधे करण्यात आलेली वाढ, स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी साहाय्य यामुळे मुस्लीम समाजातले तरुण वर्ग, खास करून तरुण महिला भाजपकडे एक पर्याय म्हणून पाहताहेत.

देशभरात सुमारे २.५१ कोटी अल्पसंख्यांक समाजातले विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी निम्मी संख्या मुलींची आहे आणि त्यांच्यासाठी मोदी सरकारने तीन शिष्यवृत्ती योजना लागू केल्यात. मात्र जमावाकडून होणार्‍या हत्यांची मॉब लिंचिंगची प्रकरणं आणि अमित शहा यांची राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविषयीच्या विधानांमुळे पुन्हा जुनंच अविश्‍वासाचं वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनतर्फे प्रकाशित पेपरमधे, जमावाकडून होणार्‍या हत्यांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीसारखा विशेष कायदा करण्याची गरज असल्याचं मत मी मांडलं होतं.

हेही वाचाः हैदर अली आणि टिपू सुलतान यांना न्याय देणारा इतिहास

देशभरात काय होतंय?

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र येण्यामागे मुस्लीम समुदायातील नेत्यांनीही प्रयत्न केले होते. आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसचे जनगमोहन रेड्डी आणि तेलंगणामधे तेलंगणा राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव यांना भाजपसोबत निवडणूकपूर्व आघाडी करण्यापासून रोखण्यातही त्यांची भूमिका होती. 

महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने ओवैसींच्या एआयएमआयएम सोबत केलेल्या आघाडीमुळे भाजप-शिवसेना युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलंय.

हेही वाचाः 

ऑन द स्पॉट बालाकोटः इथे सत्याचे मु़डदे दिसत आहेत

माणसात असलेला काला बंदर कसा काढता येईल?

जोतिबाच्या नावानं चांगभलं ही संपूर्ण मानवजातीच्या भल्याची मागणी

प्रभू रामचंद्रः महान सांस्कृतिक संघर्षाचा यशस्वी नायक 

जेसिंडा अर्डेन, यू आर माय लीडर

(लेखक हे ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार असून, काँग्रेस पक्षाच्या घडामोडी दीर्घकाळपासून अभ्यासत आहेत. ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनचे ते विजिटिंग फेलो आहेत. साभार दैनिक पुढारी.)