महाराष्ट्रात काल २३ एप्रिलला तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान झालं. यातून आतापर्यंत ३१ जागांवर मतदान झालंय. या मतदानाचा एकूण नूर समोर येतोय. अँण्टी इकम्बन्सीचा ट्रेंड खूप काम करताना दिसतोय. पण ही अँण्टी इकम्बन्सी निव्वळ सरकारविरोधीच नाही तर विरोधकांच्या विरोधातही आहे.
महाराष्ट्रातल्या जवळपास ७० टक्के जागांवरचं मतदान झालंय. चौथ्या टप्प्यातल्या १७ जागांवरचं मतदान शिल्लक आहे. इथे येत्या सोमवारी २९ एप्रिलला मतदान होतंय. महाराष्ट्रात आतापर्यंत झालेल्या मतदानातून एक ट्रेंड दिसतोय. गेल्यावेळी सरकारविरोधी मोदीलाटेत भाजपपुढे सत्ताधारी काँग्रेस भुईसपाट झाली. ३० वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या पक्षाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला.
यंदाही सत्ताविरोधी अँटी इकम्बन्सीचा फॅक्टर मतदानातून बघायला मिळतोय. पण यावेळची अँटी इकम्बन्सी ही गेल्यावेळपेक्षा वेगळी आहे. हा फॅक्टर गेल्यावेळी केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गेला होता. पण यावेळी हा फॅक्टर थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आपले फासे टाकताना दिसतोय.
हेही वाचाः एक्झिट अंदाजः १४ मतदारसंघात कोण जिंकतंय ते इथे वाचा
अँण्टी इकम्बन्सीचा फॅक्टर काम करताना मतदानाच्या टक्केवारीत मोठी वाढ होताना दिसते. २०१४ मधेही मोदीलाटेत मतदानाच्या टक्केवारीत प्रचंड वाढ झाली होती. त्यामुळे काँग्रेसच्या सत्तेविरोधातले उमेदवार लाख, दोन लाखाच्या मताधिक्याने निवडून आले. यंदा मात्र मतदानाची टक्केवारी जवळपास गेल्या वेळेसारखीच आहे. त्यामुळे नेमकं काय झालं हे या टक्केवारीतून समजत नसलं तरी ग्राऊंडवरचा अंदाज घेतल्यास काही गोष्टींचा उलगडा होतोय.
महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात विदर्भातल्या सात मतदारसंघांमधे ६३.०४ टक्के मतदान झालं. यात नागपूरमधे सगळ्यात कमी ५४.७४ टक्के एवढं मतदान झालं. गेल्यावेळी ही टक्केवारी ५७.५२ एवढी होती. यंदा मतदान तीन टक्क्यांनी घटलं. ही बाब केंद्रीय मंत्री असलेल्या गडकरींसाठी समाधानाची असायला हवी. पण ग्राऊंडवरचे रिपोर्ट तसे नाहीत.
दमदार कामगिरी असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांमधे गडकरींचं नाव घेतलं जातं. नागपूरमधेही त्यांनी वेगवेगळे प्रोजेक्ट आणले. नागपूरकरांची मागणी नसतानाही शहरात मेट्रो सुरू केली. जोडीला लोकांसोबत कनेक्टही ठेवला. एवढंच नाही तर ‘मोदी नाही तर पंतप्रधानपदासाठी दुसरं कोण’ या चर्चेत गडकरींचं नाव पहिल्या नंबरवर आहे. पण ग्राऊंडवर लोक गडकरींच्या आणि केंद्रातल्या सत्तेविरोधात बोलताहेत. शेतकऱ्यांची नाराजीही दिसतेय. सरकारच्या धोरणामुळे दलित आणि मुस्लीम समाज एकवटल्याचं चित्र आहे. शेतीशी संबंधित कुणबी समाजही सरकारवर नाराज आहे.
हेही वाचाः नागपूरचं मतदान असंतोषामुळे की संघटनेमुळे?
याचा काँग्रेसच्या नाना पटोले यांना फायदा होताना दिसतोय. त्यामुळे गडकरींच्या सीटला धोका निर्माण झालाय. गेल्यावेळी सत्ताविरोधी फाईटमधे पटोलेंनी भाजपच्या तिकीटावर भंडाऱ्यात राष्ट्रवादीचे मातब्बर मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची पाट लावली होती.
चंद्रपुरात केंद्रीय मंत्री भाजपचे हंसराज अहिर, वर्ध्यात रामदास तडस, अकोल्यात संजय धोत्रे यांच्याविरोधातही अँण्टी इकम्बन्सीचा फॅक्टर दिसला. चंद्रपूर आणि वर्ध्यात काँग्रेसने कुणबी समाजाला प्रतिनिधित्व देत अँण्टी इकम्बन्सीचा फायदा उठवण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे अहिर आणि तडस यांची चांगलीच दमछाक झाली.
अकोल्यात तर सलग तीनवेळा खासदार राहिलेल्या धोत्रेंविरोधात अँटी इकम्बन्सीची चांगलीच हवा बघायला मिळाली. भाजपच्या सर्वेक्षणाचा हवाला देत अँटी इकम्बन्सीमुळे धोत्रे निवडून येणार नाहीत, त्यामुळे त्यांना तिकीट मिळणार नाही, असं सांगणाऱ्या बातम्याही आल्या. पण शेवटी भाजपने धोत्रेंनाच तिकीट दिलं. गेल्यावेळसारखीच धार्मिक ध्रुवीकरणाचं कार्ड चाललं. त्यात धोत्रेंचं कार्ड चाललं असलं तरी ते किती रडत पडत चाललं हे मतमोजणीत दिसेलच.
हेही वाचाः वर्धाः लोकसभेचा निकाल ग्रामपंचायतीच्या निकालात शोधता येईल?
गेल्यावेळी नांदेडमधे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मोदीलाटेतही लाखाच्या फरकाने जिंकून आले. अनेक वर्षांपासून जिल्ह्याची सत्ता प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या चव्हाण घराण्याच्या हातात आहे. त्याचा त्यांना फायदा झाला. २०१४ मधे राज्यात काँग्रेसच्या दोनच जागा आल्या. त्यात चव्हाण यांची एक जागा होती. हिंगोलीत राजीव सातवही काठावर पास झाले.
यंदा मात्र चव्हाणांना मतदारांनी नाकीनऊ आणलं. त्यांची पाठ लावण्यासाठी त्यांचे सगळे विरोधक एकवटल्याचं दिसलं. त्यासाठी विरोधकांनी आपापल्या सोयीनुसार भाजप आणि वंचित बहुजन आघाडीला मदत केली. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर समाजातल्या सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन राजकारण करणाऱ्या चव्हाणांना प्रदेशाध्यक्ष असतानाही आपला मतदारसंघ सोडता आला नाही. त्यात भर म्हणून नांदेडमधे गेल्यावेळच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी मतदान वाढून ६५ टक्क्यांवर गेलंय.
हेही वाचाः नांदेडः अशोक चव्हाणांच्या अस्तित्वाची लढाई
नांदेडचा अँण्टी इकम्बन्सीचा हा फॅक्टर वर्षानुवर्षे सत्तेचा लाभ घेतलेल्यांच्या विरोधात दिसला. महाराष्ट्रात हा फॅक्टर कोल्हापूर मतदारसंघामधेही दिसला. तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान खासदार धनंजय महाडिक यांना यावेळी विरोधकांनी पळता भुई थोडी करून सोडली. २०१४ मधे सरकारच्या आणि स्थानिक पातळीवर झालेल्या सगळ्या सत्ताबदलात महाडिक फॅमिलीने लाभ घेतला.
राष्ट्रवादीचे खासदार असतानाही महाडिक गेली चारेक वर्ष भाजपच्या पुढाऱ्यांमधे दिसायचे. त्यांचे चुलते महादेवराव महाडिक हेही काँग्रेसच्या तिकीटावरून आमदार होऊन भाजपसोबत दिसले. त्यांच्या घरातच मुलगा अमल महाडिक हे भाजपचे आमदार, तर सून शौमिका महाडिक भाजपकडून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष झाल्या. कुठल्याही पद्धतीने सत्तेजवळ राहण्याचा जोरदार फटका आता धनंजय महाडिक यांना बसताना दिसतोय.
हेही वाचाः दक्षिण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाची लढाई
अँण्टी इकम्बन्सीचा आणखी एक प्रकार बघायला मिळतोय. अख्खं राजकारण सत्तेला विरोध करण्यात घालवलेल्या शिवसेनेला यंदा सत्तेजवळ राहण्याचा मोठा तडाखा बसतोय. शिवसेनेने पाच वर्ष केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत राहून सत्ताधाऱ्यांना विरोध केला. त्यातून शिवसेनाच मुख्य विरोधी पक्ष असल्याचं चित्र उभं राहिलं. त्यामुळे सत्तेतून पायउतार झालेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीला साधी विरोधकाची भूमिकाही निभावायला मिळाली नाही.
पण शिवसेनेने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपशी जमवून घेतलं. विनेबल सिच्युअशन दिसल्याने उस्मानाबाद वगळता सगळ्याच खासदारांना पुन्हा उमेदवारी दिली. पण त्यातून शिवसेनेची मोठी अडचण होऊन बसलीय. गेल्या चार-पाच निवडणुकीत उतरवलेल्यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिल्याने मतं मागताना शिवसेनेची खूप कोंडी झाली. त्याचा प्रत्यक्ष मतदानातही फटका बसला.
अमरावतीत आनंदराव अडसूळ, यवतमाळ-वाशिममधे भावना गवळी, औरंगाबादेत चंद्रकांत खैरे, रायगडमधे अनंत गीते, शिरूरमधे शिवाजीराव आढळराव पाटील, बुलडाण्यात प्रतापराव जाधव या दोन-चार वेळा खासदार राहिलेल्या उमेदवारांना अँटी इकम्बन्सीचा मोठा सामना करावा लागतोय. यवतमाळमधे दुरंगी लढतीत मतदानाची टक्केवारी वाढल्याने गवळी यांच्या अडचणीत वाढ झालीय.
हेही वाचाः महाराष्ट्रातली सर्वात टफ फाईट औरंगाबादेत होतेय
गेल्यावेळी मोदीलाटेत दीडेक लाखाच्या फरकाने निवडून आलेल्या खैरेंच्या विरोधात यंदा प्रचंड अँण्टी इकम्बन्सी बघायला मिळाली. शिवसेनेला मानणारा मोठा मतदार असतानाही सलग चारवेळा निवडून आलेल्या खैरेंना खूप कसरत करावी लागली.
गेल्या तीसेक वर्षांपासून शहरात, जिल्ह्यात, राज्यात आणि केंद्रातही शिवसेनेचाच माणूस पाठवणाऱ्या औरंगाबादकरांनी यावेळी खैरेंना चांगलाच घाम फोडला. उमेदवार न बदलल्याने शिवसेनेला चौरंगी लढतीत शेवटपर्यंत बाणातून नेम साधण्याचा प्रयत्न करावा लागला.
गेल्या तीस वर्षांपासून दरवेळी उमेदवार बदलूनही परभणीत शिवसेनेचा उमेदवार निवडून येतो. विद्यमान खासदाराला ऐनवेळी विरोधी पक्ष आपला उमेदवार करायचे. त्यामुळे शिवसेनेवर ऐनवेळी उमेदवार बदलण्याची वेळ येते. यावेळी बंडू जाधव हे पक्षातच राहिल्याने शिवसेनेवर उमेदवार बदलायची वेळ आली नाही.
तरीही परभणीत यंदा शिवसेनेला प्रचंड मेहनत करावी लागली. खान आणि बाणच्या प्रचारात लोक डोळे झाकून शिवसेनेच्या पाठीमागे राहायचे. पण यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचाराला चांगला जोर मिळताना दिसला. वर्षानुवर्षे एकाच पक्षाचा खासदार बघितलेल्या परभणीत आता शिवसेनेची सीट धोक्यात आलीय.
हेही वाचाः परभणी, हिंगोलीः बालेकिल्ले असूनही शिवसेनेची शेवटपर्यंत कोंडी
खैरैंसारखीच अवस्था शेजारच्या जालना मतदारसंघातही दिसली. जालन्यात भाजपने सलग चारवेळा जिंकलेल्या रावसाहेब दानवे यांनाच तिकीट दिलं. गेल्यावेळी वैयक्तिक अँटी इकम्बन्सी असतानाही दानवे मोदीलाटेत दोनेक लाखाच्या फरकाने जिंकून आले होते.
मतदारसंघातला गेल्यावेळचा अँटी इकम्बन्सीचा फॅक्टर ओळखून दानवे जिंकून आल्यापासूनच कामाला लागले. तरीही निवडणूक जाहीर झाल्यावरही शिवसेनेच्या अर्जून खोतकर यांनी बंडाचा झेंडा कायम ठेवला. बंड थंड करण्यासाठी स्वतः प्रदेशाध्यक्ष असतानाही दानवेंना मध्यस्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांना आणावं लागलं.
पण मोदी लाटेत मुलालाही आमदार केल्यामुळे त्यांना निवडणूक जड गेली. सत्ताविरोधी तसंच दानवेविरोधी अँटी इकम्बन्सी प्रचंड होती. त्याचा फायदा उठवण्यासाठी काँग्रेसने इथे विजय औताडेंएवजी फाईटर उमेदवार दिला असता तर मात्र दानवेंची चांगलीच दमछाक झाली असती.
हेही वाचाः चंद्रपूर, गडचिरोलीत विरोधकांना साथ की सत्तेला साथसोबत?
२०१४ मधे गल्ली ते दिल्लीतल्या काँग्रेसच्या सत्तेविरोधात लातूरकरांनी गेल्यावेळी भाजपच्या सुनील गायकवाड यांना अडीच लाख मतांनी निवडून दिलं. एवढंच नाही तर नंतरच्या पाच वर्षांत जिल्ह्यातली सगळी महत्त्वाची सत्ताकेंद्रंही भाजपच्या ताब्यात दिली. या जोरावर भाजपने काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात आपलं मजबूत संघटन उभं केलं. पण विद्यमान खासदाराविरोधातली नाराजी ओळखून पक्षाने इथला उमेदवार बदलला.
हेही वाचाः लातूरः प्रत्यक्ष लढत अमित देशमुख आणि संभाजीराव निलंगेकरांमधेच
संघटनाच्या जोरावरच भाजपने यंदाही गेल्यावेळसारखी लीड घेण्याची तयारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पीयूष गोयल तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभा झाल्या. काँग्रेसने ऐनवेळी उमेदवारी जाहीर करत नवा चेहरा दिला. विजय सहजसोपा वाटत असताना शेवटच्या टप्प्यात लातुरात भाजपला खूप कष्ट घ्यावे लागले. सगळी सत्तास्थानं देऊनही तितकं भरीव काही आपल्या पदरात पडलं नसल्याची भावना अँटी इकम्बन्सीच्या रूपात दिसली.
माढ्यात अँण्टी इकम्बन्सीचा वेगळा पॅटर्न दिसला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान खासदार तसंच राज्यातले मातब्बर नेते विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी भाजपच्या रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचं काम केलं. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संजयमामा शिंदे यांना खूप कष्ट करावं लागलं. तरीही इथला सामना वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगलेले मोहिते पाटील विरुद्ध एक कार्यकर्ता असा झाला.
आतापर्यंतच्या तीन टप्प्यांत अँण्टी इकम्बन्सीचा फॅक्टर तीन पातळ्यावर काम करताना दिसला. एक, सत्तेविरोधात. दोन वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगलेल्या घराण्यांविरोधात. तीन त्याच त्याच शिळ्या चेहऱ्यांविरोधात. आता चौथ्या टप्प्यात हा फॅक्टर कसं काम करेल हे बघायला पाहिजे.
हेही वाचाः
एक्झिट अंदाज: दुसऱ्या टप्प्यात कोण जिंकलंय, कोण हरलंय?
माढा, अहमदनगरः जुनी घराणी विरुद्ध नवे राजकारणी या संघर्षाची कहाणी
यवतमाळ-वाशिमः जिंकण्यासाठी हवा राळेगावमधला वाढलेला टक्का
यंदाच्या मतदानामधे मुस्लिमांची भूमिका कळीची, कारण