पावसाळा म्हटलं की कित्ती मजा असते नाही? पाणीच पाणी. हवं तेवढं उपसा. पण पावसाळा सरून गेला की मग? पाण्याचे साठे हळूहळू कमी व्हायला लागतात. पाण्यासाठी दूरपर्यंत पायपीट करावी लागते. टँकर मागवावे लागतात. लोकांची झुंबड उडते. या पाण्याच्या संकटामुळे होणारे राजकीय संघर्ष, गावागावांमधले तंटेही आपण ऐकले असतील.

आजही भारतातल्या अनेक ग्रामीण भागात पावसाळा निघून गेला की माणसांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. मराठवाडा, विदर्भातल्या दरवर्षीच्या बातम्या आपल्याला नव्या नाहीत. हीच पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी म्हणून एक ऍप आलंय. थोडं आश्चर्यचकित व्हाल पण 'क्लार्ट' नावाचं हे भारतीय ऍप पाण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

हेही वाचा: एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

भारतीय संस्थेनं बनवलंय 'ऍप'

'फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजीकल सिक्युरिटी' अर्थात एफइसी या संस्थेची स्थापना २००१ला गुजरातमधे झाली. पर्यावरण, जैवविविधता आणि जमीन, जंगल, आणि पाण्याचं संवर्धन करणं, ग्रामीण भागाला जोडून घेणं, त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणं अशाप्रकारे या संस्थेचं काम चालतं. गुजरातसोबत, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, ओडीसा, मध्यप्रदेश या भागांमधे या संस्थेचं काम उभं राहतंय. तर दुष्काळी भागातही संस्था काम करतेय.

या संस्थेनं आजच्या घडीला ३५,२५१ गावांमधली ९.१२ मिलियन एकर जमीन भूमिहीनांना मिळवून दिलीय. त्यातून १६ मिलियन लोकांना फायदा झाल्याची माहिती संस्थेच्या वेबसाईटवर वाचायला मिळते. ग्रामीण भागाशी कनेक्ट वाढावा यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी भारत आणि भारताबाहेरच्या अनेक प्रतिष्ठित युनिवर्सिटीची मदत अभ्यासासाठी म्हणून घेतली गेलीय. त्याची दखल घेत 'युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेजर्टिफिकेशन'सारखे पुरस्कार संस्थेला मिळालेत.

जल, जमीन, जंगल शाश्वत असं काम उभं करताना एफइसीनं कृतिशील होण्याच्यादृष्टीनेही पावलं उचलली आहेत. त्याचाच एक महत्वाचा भाग म्हणजे संस्थेनं आणलेला 'क्लार्ट' नावाचा ऍप. ग्रामीण भागातल्या पाण्याच्या संकटावरचं हे एक महत्वाचं पाऊल असल्याचं संस्थेचं म्हणणं आहे.

'क्लार्ट'चं काम कसं चालतं?

उकाडा सुरू झाला की भारतातल्या अनेक भागात पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. मैलोनमैल चालावं लागतं. या सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातल्या महिलांची फरपट होते. खोदकाम केलं जातं पण पाणी लागत नाही. हे सगळं लक्षात घेऊन एफइसीनं २०१४ला 'क्लार्ट' हे ऍप बनवलं. अपडेट केल्यामुळे त्यात नव्याने काही गोष्टी ऍड करण्यात आल्या आहेत.

'क्लार्ट'मुळे आपल्या आसपास पाण्याचा शोध घेणं शक्य होईल. पाण्याचा अंदाज येईल. शिवाय पाणी साठवून ठेवता येईल. आसपास पाण्याचा शोध लागल्यामुळे माणसांचा कित्येक किलोमीटरचा प्रवास वाचेल असं संस्थेचं म्हणणं आहे. 'हा ऍप ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकारे काम करू शकतो. यात कलर कोडिंगचा उपयोग केल्यामुळे ग्रामीण भागातल्या कमी शिकलेल्या लोकांनाही तो सहज वापरता येईल.' असं संस्थेच्या चिरनजीत गुहा यांनी डीडब्ल्यू वेबसाईटला म्हटलंय.

हे ऍप मोफत आहे. त्यामुळे भारतातल्या १९ राज्यांमधल्या ग्रामीण भागात पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करणं शक्य झालं. आणि पुढे त्या पाण्याचा इतर कामांसाठी पुनर्वापरही करता आला. एखाद्या ठिकाणी गेलात आणि हे ऍप ओपन केलंत तर तिथल्या पाण्याच्या स्थितीविषयीची सगळी माहिती हा ऍप देऊ शकेल. त्यामुळे या 'क्लार्ट'नं गावातल्या जलसंधारणाची जबाबदारी थेट गावकऱ्यांवर सोपवलीय असंच म्हणता येईल.

हेही वाचा: श्यामकांत मोरे: कम्युनिटी किचनच्या जनकाची जन्मशताब्दी

आकड्यांपेक्षा जलसंकट सतावतंय

जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल, जैवविविधतेला वाढत असलेला धोका हे सगळे बदल आपल्या जीवाशी येणार आहेत. अचानक येत असलेली वादळं, वाढती गर्मी, पूर, पाऊस ही संकटं आपल्याला या सगळ्याची चाहूल देतायत. ग्लास्कोतली हवामान परिषदेत यावर चर्चा झाली. त्यावर विधायक, कृतिशील काही होण्याची गरज आहे. नाहीतर हे संकट अधिक वाढेल.

भारतात मोठ्या प्रमाणात जल संकट आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय जलशक्ति खात्याने २०१९ला राष्ट्रीय जल अभियानाची सुरवात केली. देशातल्या २५६ जिल्ह्यांमधल्या १५५९ ठिकाणी हे अभियान पोचलं. २०२०मधे देशातल्या ६२३ जिल्ह्यांमधे पाण्यासंबंधी जनजागृती व्हावी म्हणून 'कॅच द रेन' हे अभियानही राबवलं गेलं. २०२४ पर्यंत केंद्र सरकारला भारतातल्या ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घरात नळाचं पाणी पोचवायचं आहे.

सरकार असे काही प्रयत्न करत असताना नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे? 'वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट' या संस्थेच्या २०१९च्या आकडेवारीनुसार भारत हा जगातल्या अशा १४ देशांमधे मोडतो जिथं पाण्याची कमी आहे. तर केंद्र सरकारचा थिंक टॅंक असलेल्या नीती आयोगानं भारतातल्या ६० कोटी लोकांना पाण्याचं संकट सतावत असल्याचं म्हटलंय. लोकप्रिय घोषणांपेक्षा हे आकडे अधिक धक्कादायक आहेत.

क्लार्टची शेतकऱ्यांना मदत

हवामान बदलांसारख्या संकटांमुळे ऋतूंचं पूर्ण चक्र पालटतंय. त्याचा आपल्या जलस्रोतांवर परिणाम होतोय. कधीकधी हवामानविषयक तज्ञांचे अंदाजही चुकतात. पाण्यावर पुन्हा प्रक्रिया करून त्याचा वापर आपल्याला करता येऊ शकेल. किंवा ते साठवताही येणं शक्य होईल. त्यासाठी वेगवेगळे प्रयोगही केले जातात.

हा बदललेल्या परिस्थितीचा फटका हा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसतोय. क्लार्ट हा ऍप शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 'कॉटन कनेक्ट' विवेक देशमुख शाश्वत शेतीला सातत्याने प्रोत्साहन देत असतात. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीमधे चढउतार येत असताना हा 'क्लार्ट ऍप' क्लार्ट ऍप' शेतकऱ्यांना फायद्याचा ठरेल असं डीडब्ल्यूशी बोलताना त्यांनी म्हटलंय.

जिथं पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतं तिथं आजही मोठ्या प्रमाणात त्याची नासाडी केली जाते. त्यामुळे रिसायकलचं चक्र त्यामुळे बिघडतं. अशावेळी या सगळ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आपली जलसंधारणाची जबाबदारी वाढण्याच्या दृष्टीने हे ऍप महत्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा: 

शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!