कोरोनाचा आर्थिक फटका भारताला बसणार नाही, असं यूएन का म्हणतंय?
कोरोनामुळं आधीच मोडकळीला आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अजून खिळखिळी होईल, असं अर्थतज्ञांचं मत आहे. पण याचं भारत आणि चीनला वारंही लागणार नसल्याचं युनायटेड नेशन्सचं म्हणणं आहे. असं म्हणताना यूएननं कोणतंही कारण दिलं नाही. मग आर्थिक मंदीच्या सावटात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत असा कोणता आशेचा किरण आहे?
यूएन म्हणजेच संयुक्त राष्ट्राचा आर्थिक अहवाल आला की त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी फारसं चांगलं काही ऐकायला मिळत नाही. पण आता कोरोनाचं संकट भारतावर घोंघावत असताना आणि त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले असतानाच वेगळाच रिपोर्ट आलाय. यूएनसीटीएडी अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संघटना म्हणजेच यूएन ट्रेडनं हा अहवाल प्रकाशित केलाय.
या अहवालानुसार कोरोना वायरसने घातलेल्या धुमाकुळानं सगळ्या जगात आर्थिक मंदी येणार आहे. पण आश्चर्य म्हणजे, या अहवालामुळं भारतीयांनी घाबरण्याची काहीही गरज नाही. कारण जगात येणाऱ्या आर्थिक मंदीला भारत आणि चीन हे देश अपवाद ठरणार आहेत.
विकसनशील देशांना मोठा फटका
कोरोना वायरसच्या उद्रेकानं सगळ्या जगाची अर्थव्यवस्था थांबलीय. त्यामुळं भारत आणि चीन वगळता अमेरिका आणि युरोपसह सगळ्याच देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर गंभीर संकट उभं राहणार आहे. पण त्याचा मुख्य फटका हा विकसनशील देशांना बसेल, असं या अहवालात म्हटलंय.
विकसनशील देशांत जगातली दोन तृतीयांश लोकसंख्या राहते. म्हणून या विकसनशील देशांच्या अर्थव्यस्थांसाठी अडीच ट्रिलियन डॉलर्सच्या बेल आऊट पॅकेजची तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचं, हा अहवाल स्पष्ट करतो. ‘कोविड १९: शॉकडाऊन टू द डेवलपिंग कंट्रीज्’ या नावानं यूएन ट्रेडनं हा अहवाल गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलाय.
हेही वाचा : कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?
२००८ पेक्षा भयंकर मंदी
‘कोरोनावायरसमुळे लॉकडाऊन झाल्यानं जगात वर्षभर आर्थिक घसरण सुरूच राहील आणि भविष्यात त्याचा अंदाज बांधणं अवघड होईल. पण याचा सर्वाधिक मोठा फटका हा विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बसणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत,’असं यूएन ट्रेडचे सरचिटणीस मुखिसा कितुयी म्हणाले.
चीननंतर हा साथीचा रोग जगभर पसरला. त्या दोन महिन्यांच्या काळात भांडवल मागे जाणं, चलनाची घसरण, निर्यात तोटा, वस्तूंच्या किंमती कमी होणं, पर्यटनामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट अशा अनेक उलथापालथी घडल्या. या कारणांमुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेला अनेक ट्रिलियन डॉलरचा तोटा सहन करावा लागला असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलंय.
खासकरून मोठ्या प्रमाणावर वस्तू निर्यात करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना पुढची दोन वर्ष परदेशी गुंतवणुकीत दोन ते तीन ट्रिलियन डॉलर्सची घसरण सहन करावी लागेल. ही मंदी २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटापेक्षाही भयंकर असेल.
विकसित देशांचे भरीव पॅकेज
चीनसारख्या विकसित देशांनी एकत्र येऊन अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी भरीव सरकारी पॅकेजतयार करून ठेवलीत. युरोपियन युनियन आणि १९ देशांनी मिळून जी-२० गट कार्यरत आहे. या जी-२०च्या मते, विकसित देशांकडे पॅकेज असल्याने त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जवळपास पाच ट्रिलियन डॉलर्सचा आर्थिक डोस मिळेल. त्यामुळं मंदीच्या संकटाशी लढणं त्यांना सोपं जाईल. पण विकसनशील देशांकडे अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्याचा फटका त्यांना बसणार आहे.
यूएन ट्रेडचे संचालक रिचर्ड कोझुल राईट म्हणतात, ‘विकसित देश त्यांचे उद्योग आणि रियल इस्टेट या क्षेत्रांचं मोठ्या प्रमाणात होणारं नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ते सगळं करतील. पण जी-२० गटाचे नेते त्यांच्या जागतिक एकात्मतेच्या वचनाशी प्रामाणिक राहिले तर त्यांच्यासोबतच जी-२० गटाच्या बाहेर असलेल्या अर्थव्यवस्थेतल्या सहा अब्ज लोकांच्या भल्यासाठी काही वाजवी पावलं नक्कीच उचलली जाऊ शकतील.'
कोरोनामुळं निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी या अहवालात काही उपाय सुचवलेत. त्यात आयएमएफ म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरीफंडाचेस्पेशल ड्रॉईंग राईट नसणाऱ्या देशांसाठी एक ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक योजना तयार करावी, या संकटाचा सामना करणाऱ्या विकसनशील देशांवर असलेलं यंदाचं एक ट्रिलियन डॉलरचं कर्ज माफ करावं, गरीब देशांच्या आपत्कालीन आरोग्य कार्यक्रमासाठी ५०० अब्ज डॉलरचा एक मार्शल प्लॅन बनवावा, अशा उपायांचा समावेश होतो. भारत आणि चीन हे देश या मंदीला अपवाद कसे, हे मात्र या अहवाल सविस्तरपणे सांगितलेलं नाही.
हे कोरोना स्पेशलही वाचाः
कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?
महाराष्ट्राचे एक मंत्री कोरोना संशयित बनतात तेव्हा
कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?
तुम्हाला कोरोना फेक न्यूज रोगाची लागण झालेली नाही ना?
किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?
चीनकडे नुकसान भरून काढायची क्षमता
कोरोनामुळं जगभरात अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन सुरू आहे. खासकरून इटली, जर्मनी, स्पेन या देशांत संपूर्ण लॉकडाऊन आहे. सीएनएनच्या एका बातमीत ब्रिटनमधलं लॉकडाऊन हे पुढचे तीन महिने चालूच राहिल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आलीय. जगात सगळ्यात पहिले चीनमधे लॉकडाऊन सुरू झालं. पण ते केवळ हुबेई आणि वुहान प्रांतापुरतं मर्यादित होतं. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचं केंद्र बीजिंग आणि शांघाय इथं आहे. या दोन भागात लॉकडाऊन नव्हतं. त्यामुळं जगाला वाटतं तितका मोठा आर्थिक फटका चीनला बसलेला नाही.
दुसरं म्हणजे चीनकडं असणारा महाकाय परकीय चलनाचा साठा. सध्या चीनकडं जगातला दोन नंबरचा म्हणजे तब्बल तीन ट्रिलियन डॉलर इतका मोठा परकीय चलनाचा साठा आहे. ही राखीव रक्कम भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळं उद्योग आणि बँकिंग क्षेत्राचं नुकसान चीन भलीमोठी पॅकेज पुरवून भरून काढू शकतो.
कमी निर्यात भारताच्या पथ्यावर
भारतात अजून कोरोना वायरसचा कम्युनिटी स्प्रेड झाला नाही. म्हणजेच भारत अजून कोरोनाच्या तिसऱ्या स्टेजमधे गेला नाही, असं म्हटलं जातं. त्यामुळं भारतातला कोरोना अद्याप नियंत्रणात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर नाही तर आयातीवर अवलंबून आहे.
सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, २०१४-१५ मधे भारताची निर्यात जीडीपीच्या १५ टक्के होती. मोदी सरकारच्या काळात २०१८-१९ मधे ती ११ टक्क्यांवर आली. त्यामुळं जगभरात वस्तूंचा उपभोग कमी झाला तरी भारताला फरक पडणार नाही. निर्यातप्रधान उद्योग कमी असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असणारा रोजगारही कमी आहे.
हेही वाचा : आपण आधीच दिवे लावलेत, आतातरी डोकं लावूया
लॉकडाऊनचा काळ वाढायला नको
मुडी आणि फिच या क्रेडिट रेटिंग संस्थांनी याआधी भारताचा विकासदर ४.६ इतका राहील असा अंदाज वर्तवला होता. कोरोनामुळं तो आता २.५ टक्क्यांपेक्षाही कमी राहण्याची शक्यता आहे.
भारतात लॉकडाऊन काळ हा २१ दिवसांचा आहे. त्यानंतर तो मागे घेतला जाईल, असं सरकारनं जाहीर केलंय. या काळात कोरोना नियंत्रणात राहिला तर भारत बेरोजगारी कमी करण्यासाठी, उद्योग आणि बँकिंग विकास तसंच लोकांचा उपभोग दर वाढवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत पॅकेजच्या माध्यमातून पैसा ओतू शकेल आणि यूएन ट्रेडच्या अहवालानुसार जागतिक मंदीच्या बाहेर राहू शकेल.
हेही वाचा :
सोशल कसलं, हे तर दिल्ली डिस्टन्सिंग!
अजय देवगण बड्डे स्पेशलः नैंटीजची लवइष्टोरी
छत्तीसगडमधे पुन्हा नक्षलवादी हल्ला होऊ शकतो
