आरबीआयचं टोकन वाढवणार कार्ड पेमेंटची सुरक्षा

०७ ऑक्टोबर २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


डेबिट, क्रेडिट कार्डमधून ऑनलाईन पेमेंट करताना अनेकदा फसवणूक होते. आपल्या कार्डची माहिती सेव झाल्यामुळे असे प्रकार घडतात. त्यालाच पर्याय म्हणून रिझर्व बँकेने ऑनलाईन पेमेंटसाठी नवी टोकनायझेशन व्यवस्था आणलीय. एका टोकन नंबरच्या माध्यमातून यापुढची आपली पेमेंट होतील. पूर्ण डिटेल माहिती देण्याची गरज उरणार नाही. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहारही पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील.

शॉपिंग करायची तर हल्ली ऑनलाईन पेमेंटला पहिलं प्राधान्य दिलं जातं. त्यासाठी आपल्या पॉकेटमधलं डेबिट, क्रेडिट कार्ड हक्काचं बनलंय. त्या कार्डवरचा १६ अंकी नंबर आणि ३-४ अंकी असलेला सीसीवी नंबरही महत्वाचा असतो. एकदा का तो नंबर टाकला की आपण ऑनलाइन व्यवहार करत असलेल्या संबंधित यंत्रणेकडे तो सेव होतो. काही पेमेंट करायचं तर हा सीसीवी नंबर पुन्हा पुन्हा द्यावा लागतो.

आपली ही माहिती सेव झाल्यामुळे ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार वाढलेत. कधी कधी हे प्रकार ग्राहकांची डोकेदुखीही ठरतात. तेच टाळण्यासाठी आणि या व्यवहारांमधे पारदर्शकता यावी म्हणून 'रिजर्व बँक ऑफ इंडिया' अर्थात आरबीआयनं एक नवी टोकन व्यवस्था आणलीय. याला कार्ड टोकनायझेशन म्हटलं जातंय. या नव्या पेमेंट व्यवस्थेसाठी आरबीआयह प्रोत्साहन देतंय.

हेही वाचा: रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

आरबीआयची टोकनायझेशन व्यवस्था

डेबिट, क्रेडिट कार्डमधून ऑनलाईन पेमेंट करताना अनेकदा आपण दिलेली माहिती सुरक्षित राहीलच याची काही खात्री नसते. हॅकर्स आपले गळ टाकूनच बसलेले असतात. आपण त्यांच्या रडारवर आलो की, मालवेअर सॉफ्टवेअरसारख्या क्लुप्त्या वापरून कीस्ट्रोक लॉगिंगच्या पद्धतीने आपले कार्डचे तपशील हॅक करणंही त्यांना सहजशक्य होतं. त्यामुळेच रिजर्व बँकेचे गवर्नर शक्तीकांत दास यांनी टोकनायझेशनचा प्रस्ताव आणला.

'कार्ड ऑन फाइल' या व्यवस्थेत ग्राहकांचं डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आणि पेमेंटची माहिती व्यापाऱ्यांकडून सेव केली जाते. एखाद्यावेळी व्यापाऱ्यांची वेबसाईट हॅक झाली तर आपली महत्वाची माहिती लीक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या ऑनलाईन पेमेंट व्यवस्थेचा फायदा घेणाऱ्यांसमोर कायमच त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेचं आव्हान होतं.

आरबीआयच्या नव्या टोकनायझेशनच्या धोरणाप्रमाणे आता ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर कार्ड धारकांचा कार्ड नंबर, समाप्तीची तारीख, सीवीवी नंबर व्यापाऱ्यांना सेव करता येणार नाही. ग्राहकांची नोंद केलेली माहितीही हटवण्याची सूचना या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मना आरबीआयनं केलीय. त्यामुळे केवळ एक टोकन वापरून खरेदीसाठी सुरक्षितपणे पेमेंट करणं आता शक्य होईल.

ग्राहकांच्या माहितीची सुरक्षा

आरबीआयने १ जानेवारी २०२२ पासूनच व्यापाऱ्यांना ग्राहकांच्या कार्डचे तपशील सेव करू नयेत अशा सूचना केल्या होत्या. त्यावेळी 'कार्ड ऑन फाइल'साठी टोकनायझेशनचा पर्याय दिला गेला. पण त्यातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी ही तारीख सहा महिन्यांनी वाढवून ३० जून पर्यंत पुढे ढकलली गेली.

आरबीआयने केलेल्या नव्या बदलाला मोठे व्यापारी अनुकूल होते. त्यांनी त्यादृष्टीने पावलं टाकली. पण छोट्या व्यापाऱ्यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे त्यांची मुदतवाढीची मागणी मान्य करण्यात आली. पण ही त्याचवेळी सुरू झाली होती. पुढे आरबीआयने टोकनायझेशनचे नियम लागू करण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांना १ ऑक्टोबरची तारीख दिली. पण तीही पुढे वाढवून ३० सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली. आता १ ऑक्टोबरपासून ही व्यवस्था लागू केली गेलीय.

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका लेखात आरबीआयच्या २०२१-२२च्या वार्षिक रिपोर्टचं विश्लेषण केलं गेलंय. या रिपोर्टनुसार, यावर्षी क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून झालेले व्यवहार हे २७ टक्क्यांनी वाढलेत. २२३.९९ कोटींचा एकूण व्यवहार आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड धारकांची संख्याही वाढतेय. त्यामुळे त्यांच्या माहितीची सुरक्षा करणं खूप मोठं आव्हान आहे. त्यादृष्टीने हे टोकनायझेशन महत्वाचं ठरेल.

हेही वाचा: मोदींमुळे ५ ट्रिलियन हा शब्द ट्रेंड झालाय, पण ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्य?

असं बनवलं जातं टोकन

एखादी वस्तू खरेदी करायची तर अनेकदा आपल्याकडे फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, जिओ मार्ट असे पर्याय असतात. जगभरातल्या इतरही अनेक कंपन्या आता या ऑनलाईन व्यापार क्षेत्रात उतरल्यात. यात छोटे व्यापारीही आहेत. त्यामुळे आपल्याला जिथून कुठून काही खरेदी करायचंय त्या वेबसाईटवर जायचं. वस्तू खरेदी केली की तिथं पेमेंटचा ऑप्शन येईल. इथं डेबिट, क्रेडिट असं कोणतंही कार्ड निवडावं लागेल. त्यानंतर सीवीसीसारखे तपशील काळजीपूर्वक भरावे लागतील.

तपशील भरले की, आरबीआयच्या नव्या टोकन पद्धतीचं काम सुरू होईल. तिथंच 'सिक्युअर युवर कार्ड ऍप अप्रुव आरबीआय गाईडलाइन' असं लिहिलेला एक ऑप्शन इंग्रजीमधे येईल. त्यावर क्लिक करायचं. त्यातली आरबीआयची मार्गदर्शक तत्व नीट वाचून पुढची माहिती भरायची. त्यानंतर जो मोबाइल नंबर आपल्या बँकेशी लिंक आहे त्यावर एक ओटीपी येईल. हा ओटीपी टाकला की आपल्या कार्डची माहिती पुढं पाठवली जाईल.

हे टोकन पुढं आपण जिथून ऑनलाईन व्यवहार करतोय त्या संबंधित वेबसाईटपर्यंत पोचेल. आपलं नाव आणि कार्डवरचे शेवटचे चार नंबर सेव होतील. कार्डच्या रूपात आपल्याला एक टोकन दिलं जाईल. कार्डवरचे केवळ शेवटचे चार अंक या टोकनवर आपल्याला दिसतील. पुढची आपली ऑनलाईन पेमेंटही याच माध्यमातून होतील. याची पूर्ण जबाबदारी आरबीआयने कार्ड नेटवर्क आणि संबंधित यंत्रणेवर टाकलीय.

ऑनलाईन फसवणुकीला लगाम

ऑनलाईन पेमेंट व्यवस्थेतली विजा, मास्टरकार्ड, रूपे यांच्या माध्यमातून हे टोकन जाहीर केलं जाईल. त्यासाधी संलग्न बँकांची त्यांना परवानगी घ्यावी लागेल. आरबीआयनं बँकांसाठी ज्या काही सूचना केल्यात त्याचंही त्यांना पालन करावं लागेल. तुम्ही वेगवेगळ्या साईटवरून काही ऑनलाईन खरेदी करत असाल तर त्यासाठी प्रत्येकाचं टोकन हे वेगळं असेल हे इथं लक्षात घ्यायला हवं.

या टोकनायझेशनच्या नव्या व्यवस्थेत आपल्या डेबिट, क्रेडिट कार्डची पूर्ण माहिती संबंधित कंपन्या किंवा व्यापाऱ्यांपर्यंत जाणार नाही. त्यामुळे ती सेव करून ठेवायचाही प्रश्न नाही. इतकंच नाही तर आपण ग्राहक म्हणून दिलेली जुजबी माहितीही या कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना डिलीट करावी लागेल. एका युनिक कोडमुळे आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग झालेलं ऑनलाईन पेमेंटचं जग अधिक सुरक्षित होईल. अर्थात हे सगळं ऐच्छिक असेल. ज्यांना पूर्वीप्रमाणे कार्डची पूर्ण माहिती टाकून व्यवहार करायचेत त्यांच्यासाठी तशी मुभा असेल.

डिजिटल पेमेंट प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय फार महत्वाचा ठरेल असं म्हटलं जातंय. आजच्या तंत्रज्ञानात झपाट्याने होत असलेल्या बदलांमधे सायबर गुन्हेगारी हा फारच कळीचा मुद्दा बनत चाललाय. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहारांमधे टोकनायझेशनची व्यवस्था लागू करणं फायद्याचं ठरू शकतं. २५ जूनपर्यंत अशी १९.५ कोटी टोकन दिली गेल्याचं आरबीआयची आकडेवारी सांगते.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणी

छोट्या व्यापाऱ्यांमुळे टोकनायझेशनच्या तारखा पुढे ढकलाव्या लागल्या. त्याला कारणही तसंच आहे. इतर मोठ्या व्यापार कंपन्यांच्या तुलनेत आजच्या घडीला छोट्या व्यापाऱ्यांकडे असलेली संसाधनं ही फारच कमी आहेत. विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर आज छोटे व्यापारी फारच कच्चे खेळाडू आहेत. त्यांची मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या एकूण उलाढालीशी तुलना होऊ शकत नाही. म्हणून त्यांच्यावर हा निर्णय थोपवूनही चालणार नाही.

पुरेशी संसाधनंच उपलब्ध नसल्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय. त्यामुळे त्यांना नव्या व्यवस्थेशी जोडून घ्यायला बराच वेळ लागेल. तो वेळ आरबीआयने दिला असला तरी तितका तो पुरेसा नाही असंही एक मत आहे. तसंच घाईगडबडीत जर छोटे व्यापारी यात उतरले तर ही टोकनायझेशनची एकूण व्यवस्था पारदर्शक राहील याबद्दलही साशंकता आहे.

टोकनायझेशनमधे अनेक आव्हानंही

संशोधन आणि सार्वजनिक पॉलीसीवर काम करणाऱ्या दिल्लीस्थित 'द डायलॉग' या थिंक टॅंकच्या रिपोर्टनुसार, व्यवहार अधिक सुरक्षित होत असले तरी टोकनायझेशनमधे अनेक आव्हानंही आहेत. त्याच्या एकूणच अंमलबजावणीबद्दल उद्योग क्षेत्र साशंक असल्याचं मत आउटलूकच्या एका लेखात 'द डायलॉग'च्या काझीम रिजवी यांनी व्यक्त केलंय.

बँक आणि व्यापाऱ्यांनाही आज वेगवेगळ्या समस्या भेडसावतायत. आजच्या बँकिंग क्षेत्रात ईएमआय, इन्स्टंट कॅशबॅगसारख्या अनेक सुविधा महत्वाच्या मानल्या जातात. हे सगळं टोकनायझेशनकडे झुकत असेल तर बँकिंग सेवांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जातेय.

सध्याच्या तांत्रिक गोष्टींसाठी कार्ड धारक, व्यापारी, बँका या सगळ्यांनाच तयार रहावं लागेल. टोकनायझेशनबद्दलची माहिती अधिक सोप्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचवावी लागेल. त्यादृष्टीने अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, गोलबिबो, मिंट्रा, नायका अशा कंपन्याही आता सज्ज झाल्यात. ग्राहकांना याचं योग्य ज्ञान व्हावं यासाठी हे सगळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म प्रयत्न करतायत.

हेही वाचा: 

आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल