२०१३ च्या आधीपासून तत्कालीन केंद्र सरकारविरोधात वातावरण तापत होतं. सरकारच्या विरोधात लोकांच्या मनात असंतोष वाढत होता. याचा फायदा भाजपनं घेतला. या सगळ्याच्या मुळाशी युपीए सरकारच्या काळातले घोटाळे होते. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं बाहेर येत होती. अशा अनेक प्रकरणांनी सरकारची डोकेदुखी वाढवली होती. या सगळ्यांमागे एक गोष्ट काम करत होती. ती म्हणजे माहिती अधिकार कायदा. कारण असे अनेक घोटाळे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर काढण्याचं काम या कायद्याने केलं होतं.

या घोटाळ्यांवर वातावरण निर्मिती करुन सरकार सत्तेवर आलं. आणि हेच सरकार आज या कायद्याची मोडतोड करतंय असे आरोप होताहेत. हा कायदा देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अनेक प्रकारची माहिती या कायद्यांतर्गत मागवता येते. देशातला प्रत्येक नागरिक सरकार आणि काही प्रमाणात खासगी संस्था संबंधित माहितीसाठी अर्ज करू शकतात. अशा वेळी या कायद्यात बदल करुन सरकारला नेमकं काय साधायचंय?

माहिती अधिकार कायद्याची वाटचाल

२००५ ला देशात माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. परंतु त्याआधी अनेक खटल्यांमधे न्यायालयाने कोणतीही माहिती मिळवणं हा लोकांचा घटनात्मक अधिकार आहे असं नमुद केलं होतं. स्वातंत्र्याचं अर्धशतक आपण पार केलं होतं. तरीही कोणत्याही सरकारनं हा कायदा करण्याचं मनावर घेतलं नाही. २००२ ला तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं हा कायदा संसदेत आणला. संसदेत तो पासही झाला. मात्र प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी काही झाली नाही.

वाजपेयी सरकार गेलं. नंतर २००४ मधे मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा या कायद्यावर चर्चा सुरू झाली. लोकचळवळीचं स्वरुप आलं. अण्णा हजारे, अरुणा रॉय यांच्यासारखे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि चळवळींच्या रेट्यामुळे २००५ मधे माहिती अधिकार कायदा करण्यावर एकमत झालं. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने संसदेत विधेयक मांडलं. ते मंजूरही झालं. शेवटी १२ ऑक्टोबर २००५ ला माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला.

या कायद्यामुळे प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराला चाप बसला. ज्याला माहिती अधिकारात माहिती हवीय असा अर्जदार हा संबंधित सरकारी विभागाच्या माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो. ३० दिवसांच्या आत त्याला माहिती देणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अर्ज केला जातो. ४५ दिवसात उत्तर मिळालं नाही तर थेट केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे याबाबत दाद मागता येते.

हे बिल आहे काय?

संसदेत कोणतंही बिल सादर करताना त्यामागची उद्दिष्ट आणि कारणं स्पष्ट केली जातात. या बिलाच्या उद्दिष्ट आणि कारणांमधे म्हटलंय, आरटीआय कायद्याच्या कलम १३ मधे मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या सेवा अटींचा समावेश आहे.

आताच्या कायद्याप्रमाणे मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचे पगार, भत्ते आणि अटी अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असतील. राज्य सरकारचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त यांचे पगारही अनुक्रमे राज्य निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य सचिव यांच्याप्रमाणे असतील.

माहिती अधिकार कायद्यातल्या कलम १२, १३ आणि २७ मधे सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कलम २७ नुसार केंद्र सरकारला कायद्याचे नियम बनवण्याचे अधिकार असतील. माहितीचा अधिकार कायदा २००५ च्या तरतुदींप्रमाणे स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग या कायदेशीर संस्था आहेत. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या सेवा, अटी निश्चित करण्याची गरज आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आता केंद्र सरकार ठरवेल.

हेही वाचा: मोदी लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेत, त्यांना हरवण्यासाठीही तोच मार्ग वापरावा लागेल

सरकार काय म्हणतंय

पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारवर कुणीही प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकत नाही. सरकार अधिक चांगलं शासन आणि किमान सरकारच्या सिद्धांतावर भर देतंय. सरकारचं म्हणणंय की, आरटीआय कायद्याला संस्थात्मक स्वरूप देणं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. ही संस्था बळकट आणि परिणामकारक बनवण्याची गरज आहे. यामुळे आरटीआय हा कायदा अधिक बळकट होईल. हा सुधारित कायदा प्रशासकीय उद्देश समोर ठेऊन आणण्यात आलाय.

सरकारचा दावा आहे, की यूपीए सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात आरटीआय कायदा घाई गडबडीत आणण्यात आला होता. त्यात भविष्यात या कायद्यासाठी नियम तयार करण्याच्या तरतुदीच नाहीत. आणि तसे नियमही तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे विद्यमान दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकारला कायदे करण्याचे अधिकार देण्यात आलेत.

विद्यमान कायद्यामधे अनेक विसंगती आहेत. त्यात सुधारणा आवश्यक आहेत. मुख्य माहिती आयुक्त हे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या इतके महत्वाचे मानले जातात. पण त्यांच्या  निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केलं जाऊ शकतं. सरकारने म्हटलंय की, मूळ कायदा करताना हा कायदा गडबडीत बनवला गेलाय, यासाठी सरकारला हे बिल आणावं लागलं.

हेही वाचा: मोदी सरकारमधले बडे अधिकारी कार्यकाळ संपण्याआधीच राजीनामे का देताहेत?

माहिती अधिकार कार्यकर्ते काय म्हणतात?

राष्ट्रीय स्तरावर माहिती अधिकारावर काम करणाऱ्या 'नॅशनल कॅंपेन फॉर पब्लिक राईग्ट ऑफ इन्फॉरमेशन' या संघटनेनं २५ मे २०१८ ला या कायद्यात दुरुस्ती व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिलं. त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलं नाही. याआधी ५ जून २०१७ एक पत्र लिहिण्यात आलं. वेगवेगळ्या माहिती आयोगांमधे आयुक्तांची भरती करण्याबाबत सूचना करणार हे पत्र होतं. त्यावरही पुढे काहीच झालं नाही.

सरकारनं शुक्रवारी माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक २०१९ संसदेच्या पटलावर ठेवलं. लोकसभेत कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदारांनी वॉकआऊट केलं. आरटीआय कायद्याच्या नव्या सुधारित मसुद्यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टीका केलीय. त्यांच्या मते, सरकारच्या या घटनादुरुस्तीमुळे पारदर्शी कारभाराचाच बोजवारा उडेल.

माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात येत असलेल्या बदलांमुळे जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका आहे, असं सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार लढ्यातले महत्त्वाचे नेते अण्णा हजारे यांचं म्हणणंय. याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र पाठवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय, सरकारनं माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत करण्याचं काम केलंय. यामुळे सरकारचं कोणतंही उत्तरदायित्व राहणार नाही. लोकांना कोणतीही माहिती देण्याची सरकारची इच्छा नाहीय. त्यामुळे हा कायदा अधिक कमकुवत करण्याचं काम सरकार करतंय.

सामाजिक कार्यकर्त्या शिखा छिब्बर यांच्या मते, माहिती आयुक्त इतके वर्ष स्वतंत्र राहून काम करताहेत. सरकार सत्तेवर आल्यावर दोन महिन्यातच हे विधेयक आणण्यात आलंय. त्यामुळे असं वाटतंय की सरकारला सगळंच आपल्या कंट्रोलमधे ठेवायचंय.

हेही वाचा: आपल्यासमोर येणारे देशाच्या जीडीपी ग्रोथचे आकडे दिशाभूल करणारे

विरोधी पक्षांची भूमिका

काँग्रेसचे लोकसभेतले नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, हा सुधारित कायदा केंद्रीय माहिती आयोगाच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करतो. या विधेयकातून सरकार माहिती अधिकारच्या मूळ उद्देशाला धक्का पोचवतंय. आता मुख्य माहिती आयुक्तांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा आहे. या नव्या कायद्यानं त्यांचा कार्यकाल ठरवण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल. त्यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल.

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर म्हणाले, हे विधेयक आरटीआय कायदा संपवणारं आहे. या बिलाद्वारे कायद्याच्या वैधानिक अटी काढून टाकण्याबरोबर, माहिती आयोगाचं स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता नष्ट केली जाईल. तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय यांनी हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केलीय.

ते म्हणाले की, १५ व्या लोकसभेत ७१ टक्के बिलं लोकसभेच्या संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजेच १६ व्या लोकसभेत केवळ २६ टक्के बिलं संसदीय समित्यांकडे पाठवण्यात आली. १७ व्या लोकसभेत अद्यापपर्यंत ११ पैकी एकही बिल संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलेलं नाही. आरटीआय महत्त्वाचा अधिकार आहे. आताचं विधेयक माहिती आयोगाचा अधिकार संपवेल.

हेही वाचा: शीला दीक्षितः काँग्रेसमधल्या एका कर्तृत्ववान पिढीचं जाणं

देशातल्या माहिती आयोगांची आजची स्थिती

माहिती आयोग ही माहिती अधिकारातली सर्वोच्च संस्था आहे. तरी हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टामधे आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देता येतं. आज मात्र माहिती आयोगाची स्थिती खूपच कमकुवत आहे. वर्षानुवर्षे सुनावण्या चालतात. आयोगांमधली अनेक पद आजही रिक्त आहेत. काम धीम्या गतीनं चालतं.

आंध्रप्रदेशमधे आजच्या घडीला एकही माहिती आयुक्त नाही. जिथं माहिती अधिकाराची पायाभरणी झाली त्या महाराष्ट्रात तर ४०,००० पेक्षा जास्त तक्रारी आणि अपील पेंडिंग आहेत. आपल्याकडेही अजून चार जागा रिकाम्याच आहेत. केरळच्या राज्य माहिती आयोगात फक्त एक माहिती आयुक्त आहेत. इथं १४,००० पेक्षा जास्त अपील आणि तक्रारी पेंडिंग आहेत. कर्नाटकात राज्य माहिती आयोगात ६ जागा रिक्त आहेत. तर ३३,००० अपील आणि तक्रारी पेंडिंग आहेत.

ओडिशात माहिती आयोग फक्त तिघांच्या भरवश्यावर चालतोय. इथंही १०,००० तक्रारी, अपील पेंडिंग आहेत. तेलंगणाचा कारभार २ माहिती आयुक्त चालवतायत. इथंही वेगळी स्थिती नाहीय. १५,००० तक्रारी पेंडिंग आहेत. पश्चिम बंगालमधे यापेक्षा भयानक स्थिती आहे. तिथं आज अर्ज दाखल केला तर त्याची सुनावणी १० वर्षांनं होईल, अशी परिस्थिती आहे. तिथे केवळ २ माहिती आयुक्त आहेत.

सरकारी पारदर्शकतेला धोका!

२००५ मधे आरटीआय लागू झाला. या कायद्यामुळे लोकांना आपल्या अधिकारांची जाणीव झाली. दरवर्षी जवळपास ६० ते ७० लाख अर्ज माहिती अधिकारांतर्गत येतात. यामुळे लोकशाहीची मुळं अधिक खोल रुजली. सरकारच्या सत्तेला चाप बसला. अनेक प्रकारची माहिती बाहेर येऊ लागली. जवळपास देशातल्या ४५ पेक्षा जास्त आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या. यावरुन या कायद्याचा धाक लक्षात येईल. सरकारी कामकाजामधे लोक अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी झाले.

या कायद्यात बदल करुन सरकार पळ काढण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. माहिती अधिकाराच्या मुळ उद्देशाला गालबोट लागणार आहे. यामुळेच या कायद्याला विरोध होतोय. पारदर्शकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या सरकारने अशा प्रकारे थेट हस्तक्षेप करणं हे लोकशाही आणि माहिती अधिकाराची मोडतोड करण्यासारखं आहे.

हेही वाचा:  

टिळकांच्या हरवलेल्या पुतळ्याचा शोध कुठं घ्यायचा? 

ती १५ मिनिटं ठरवणार आपल्या चांद्रयानाचं भवितव्य

परदेशात जायचंय, मग स्वस्तातलं विमान तिकीट बुक कसं करणार? 

आग विझवण्यात मुंबईतला रोबोट अपयशी, मग जगभरात काय होतंय?