यूपीत महागठबंधनचं राजकारण फेल गेलं, त्याची दोन कारणं

२५ मे २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


उत्तर प्रदेशमधे भाजपच्या स्ट्रॅटेजिसमोर सपा, बसपाच्या महागठबंधनचं जातीचं राजकारण फेल गेलं. दोन्ही पक्षांना आपला सामाजिक जनाधारही सोबत ठेवता आला नाही. यूपीमधे महागठबंधनचा कुणी पराभव करू शकेल असं वाटत नसताना भाजपने हे करून दाखवलं. महागठबंधनचा पराभव कसा झाला हे सांगणारे दोन लॉजिक.

लोकसभा निवडणुकीत बुआ-बबुआच्या महागठबंधनला सपशेल पराभव पत्करावा लागला. यात महागठबंधनसाठी चढाओढीने पुढाकार घेणाऱ्या अखिलेश यादवच्या समाजवादी पार्टीला तर गेल्यावेळी मिळाल्या तेवढ्यातच पाच जागा मिळाल्या. गेल्यावेळी शुन्यावर असणाऱ्या मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीने मात्र भोपळा फोडत १० जागांवर मजल मारली.

बुआ-बबुआचं जातीचं गणित

गेल्यावेळी २०१४ मधे सपा, बसपाला चांगल्या जागा मिळाल्या नसल्या तरी त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी खूप होती. ती जवळपास भाजपएवढी होती. एवढंच नाही तर दोन्ही पक्षांना मिळालेली मतं एकत्र केली तर ती ४२ जागांवर भाजपपेक्षा जास्त होत होती. त्यामुळे यंदा भाजपची गाडी ७१ वरून थेट ३० वर येऊन थांबेल असं मानलं जात होतं. पण यावेळी भाजपने ६२ जागा जिंकून सगळ्यांनाच चकीत केलंय.

एनडीटीवीचे पत्रकार कमाल खान यांच्या मते, ‘यूपीमधे दलित, ओबीसी आणि मुस्लिम मतांची गोळाबेरीज केल्यास ती ७८ टक्क्यांच्या घरात जाते. या बेरजेच्या सोशल इंजिनिअरिंगवरच बुआ-बबुआचं महागठबंधन आकाराला आलं. पण निवडणुकीच्या राजकारणात या महागठबंधनला भाजपच्या खेळीने सुरूंग लावलाय. भाजपने दलित, ओबीसी वोटबँक फोडत जवळपास ३७ टक्के मतं आपल्याकडे वळवलीत.’ यूपीतल्या निकालाचं विश्लेषण करणारा लेख त्यांनी एनडीटीवी इंडियाच्या वेबसाईटवर लिहिलाय.

हेही वाचाः सुप्रिया सुळे का जिंकल्या, पार्थ पवार का हरले?

जातीच्या राजकारणाला हिंदुत्वाचं उत्तर

कमाल खान यांनी आपल्या लेखात लिहिलंय, की गेल्यावेळसारखंच अमित शहा यांनी यंदाच्या इलेक्शनमधेही गैर यादव ओबीसी आणि गैर जाटव दलितांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. त्यासाठी कधीकाळी मायावतींचे राईटहँड अशी ओळख असलेल्या केशवप्रसाद मौर्य यांच्या खांद्यावर या मोहिमेची धुरा दिली. या मोहिमेनुसार, मौर्य यांनी गेल्या पाचेक वर्षांत दलित आणि मागास जातींची दीडशेहून अधिक संमेलनं घेतली. तसंच राज्यभर समरसता भोजचं आयोजन केलं.

दलित आणि मागास जातींना कट्टर हिंदू अस्मितावादाशी जोडलं. बहराईच इथे राजभर राजा सुहेलदेव यांची मूर्ती उभी केली. ११ व्या शतकातले राजा सुहेलदेव हे कसे कट्टर हिंदू होते, त्यांनी मंदिर तोडायला आलेल्या मुस्लिम हल्लेखोरांना धूळ चारली, अशी कथा सांगत शहा यांनी अतिमागास जातीतल्या लोकांमधे हिंदू स्वाभिमान जागवला, असं लेखात पुढं म्हटलंय.

काँग्रेसला सोबत न घेण्याचाही फटका

तसंच इलाहाबाद इथे भरलेल्या कुंभमेळ्यात मोदींनी सफाई कामगारांचे पाय धुण्याचा प्रोगाम केला. त्यावर लोकांनी टीका केली. पण मोदींनी या माध्यमातून स्वतःला त्या समाजाशी जोडून घेतलं. मोदींनी पाय धुतलेल्या एका सफाई कर्मचाऱ्याने एनडीटीवीशी बोलताना सांगितलं, ‘आमचे पंतप्रधान आमचे पाय धुताहेत, हे अजूनही आम्हाला स्वप्नच वाटतं. खूप सन्मान मिळाला, खूप चांगलं वाटलं. अगोदर हत्तीला मत द्यायचो. पण आता त्यांना देऊ.’

काँग्रेसला सोबत न घेण्याचाही महागठबंधनला मोठा फटका बसला. कमीत कमीत दहा जागांवर काँग्रेसमुळे महागठबंधनच्या उमेदवारांना पराभवाचं तोंड बघावं लागेल. चंदौली, मच्छलीशहर, मेरठ, सुलतानपूर, संत कबीर नगर, बदायूं, बाराबंकी, बांदा, बस्ती या जागा काँग्रेस महागठबंधनमधे नसल्याने भाजपला मिळाल्या.

मुलायम सिंह यांनी ओबीसीमधल्या छोट्या छोट्या जातींना पार्टीसोबत जोडून त्यांच्यात नवं नेतृत्व उभं केलं. पण त्यांच्याकडून पार्टीचं नेतृत्व गेल्यावर ही प्रक्रियाच जवळपास थांबली. हीच संधी साधत भाजपने या समाजाला आपल्याकडे खेचण्यासाठी मोठी फिल्डिंग लावली, असं कमाल खान यांना वाटतं.

हेही वाचाः खरंच वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा पराभव झाला?

दलित, ओबीसींची मतं भाजपकडे

या लेखातल्या आकडेवारीनुसार, यूपीमधे दलित समाजाचं २२ ते २३ टक्के मतदान आहे. यामधे जवळपास ६६ जाती येतात. जाटव ही सर्वात मोठी जात असून त्यांची मतांची टक्केवारी १३.१ टक्के, तर पासी ३.२ टक्के, परीट १.४ टक्के, कोयरी १.३ टक्के, वाल्मिकी आणि खाटीक प्रत्येकी १ टक्के आहेत. निकालावरून महागठबंधनला केवळ जाटव जातीची मतं मिळाल्याचं दिसतंय. म्हणजेच दलितांची जवळपास ९ ते १० टक्के मतं भाजपला मिळालीत.

दलितांसोबत यूपीमधे ओबीसी वोटबँकेलाही खूप महत्त्व आहे. ७९ जातींमधे विभागलेल्या ओबीसी समाजाकडे ३७ ते ३८ टक्के मतं आहेत. यात यादव सर्वाधिक ११ टक्के, कुर्मी ४.५ टक्के, लोधी २.१ टक्के, निषाद २.४ टक्के, जाट-गुर्जर-तेली-कुंभार प्रत्येकी दोन टक्के आणि न्हावी, सैनी, कन्हार, काच्ची यांच्याकडे प्रत्येकी एक टक्के मतं आहेत. यापैकी २६ ते २७ टक्के मतं भाजपकडे गेल्याचं कमाल खान यांनी आपल्या लेखात म्हटलंय.

बसपाची मतंच सपाकडे ट्रान्स्फर झाली नाहीत

२०१४ मधे २२.३५ टक्के मतं घेणाऱ्या सपाला यंदा केवळ १७.९६ टक्के मतं मिळाली. याउलट बसपाची मतं मात्र १९.२६ टक्के एवढी कायम राहिली. बसपाने ३८ जागांवर निवडणूक लढवली. याठिकाणी दलितांनी बसपाला भरभरून मतदान केलं. एवढंच नाही तर यादव मतंही बसपाला मिळाली. त्याचा परिणाम म्हणून बसपाच्या १० जागा आल्या.

मतं ट्रान्सफर होण्यासंबंधी द क्विंटवर विक्रांत दुबे यांनी एक लेख लिहिलाय. त्यात ते लिहितात, एकीकडे यादव मतं बसपाकडे ट्रान्सफर झाली. पण त्याजोडीला दलित मात्र एकगठ्ठा सपाकडे वळली नाहीत. दलितांमधे केवळ जाटव मतं सपाकडे ट्रान्सफर झाली. सपाचा उमेदवार असलेल्या ठिकाणी गैरजाटव मतं भाजपकडे गेली.

महागठबंधन केलं म्हणजे आपला सामाजिक जनाधार एकमेकांकडे सहजरित्या ट्रान्सफर होईल, असा दोघांचा समज होता. पण ही मतं ट्रान्सफर करून घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नसेल तर हा समज निव्वळ समजच राहतो, हे यंदाच्या निकालाने स्पष्ट केलंय.

हेही वाचाः 

कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

भाजपला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयाचं विश्लेषण

नरेंद्र मोदींना इतकं मोठं यश मिळालं, याची सर्वात महत्त्वाची ५ कारणं

येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?

जागतिक कासव दिनी लोकसभेच्या स्पर्धेत राहुलचं कासव जिंकलंच नाही