रशियाने युक्रेनवर केलेल्या लष्करी चढाईला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्तानं अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनची राजधानी किएवला दिलेली भेट जागतिक राजकारणात महत्वाची ठरलीय. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेन विरुद्ध युद्धाला सुरवात करताना किएवला ताब्यात घेत युक्रेनमधे सत्तांतर करण्याचं आणि त्यातून युक्रेनसाठी नवी राज्यघटना निर्मीतीचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं असं पाश्चिमात्य विश्लेषकांचं ठाम मत आहे. पण रशियन सैन्याला किएववर ताबा मिळवण्यात तर अपयश आलंच पण पश्चिम आणि मध्यवर्ती युक्रेनच्या सर्वच शहरांमधून काढता पाय घ्यावा लागला आहे.

या पार्श्वभुमीवर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी किएवला भेट देत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की यांची पाठ थोपटवत केवळ अमेरिकाच नाही तर संपुर्ण नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटो खंबीरपणे युक्रेनच्या पाठीशी असल्याचं जाहीर आश्वासन दिलं. यासाठी बायडेन यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या राष्ट्राला उद्देशून होणार्‍या भाषणाचीच वेळ निवडली. पुतीन हे राष्ट्राध्यक्षीय प्रसादात आणि बायडेन हे युद्धभुमीवर लोकांसोबत असं चित्र यातून रंगवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

बायडेन यांनी पोलंडची राजधानी वॉर्सा इथंही पोलिश, अमेरिकी आणि युक्रेनीयन नागरिकांना संबोधीत करत नाटोच्या एकीची आणि प्रत्येक नाटो सदस्य देशाच्या भौगोलिक अखंडतेसाठीची कटीबद्धता जाहीर केली. शीत युद्धाच्या काळात ज्या वॉर्सा शहरात घडलेल्या करारातून सोविएत संघाने नाटोला प्रत्तुत्तर देण्यासाठी पुर्व युरोपीय देशांची लष्करी आघाडी बांधली होती, त्या वॉर्सा इथून बायडेन यांनी पुतीन यांच्या रशियाला उघड आव्हानच दिलंय.

हेही वाचा: जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

जो बायडेन यांचा चाणाक्षपणा

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीसाठीच्या पक्षांतर्गत प्राथमिक निवड फेर्‍यांची सुरवात झाली असतांना जो बायडेन यांनी जणू किएव आणि वॉर्सा इथून स्वत:च्या फेरनिवडणुकीचं रणशिंग फुंकलंय असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये. मागच्या ५० वर्षांपासून जागतिक राजकारणाचे अभ्यासक असलेले आणि सातत्याने अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाच्या आखणीत आणि अंमलबजावणीत सहभागी असलेले बायडेन हे रशिया-युक्रेन युद्धात भल्याभल्यांना पुरुन उरलेत.

अमेरिकेचा जागतिक वरचष्मा हा युरोपच्या पाठबळावर निर्माण झाला होता आणि २१ व्या शतकात चीन सारखी नवी आव्हानं पेलायची असली तर पश्चिम युरोपीय देशांचा गट अमेरिकेच्या पाठीशी ठामपणे असणं गरजेचं आहे हे अनुभवी बायडेन यांनी चाणाक्षपणे हेरल्याचं दिसतंय.

युक्रेनला नाटो आणि युरोपीय महासंघाच्या सदस्यत्वाचा आग्रह धरत बायडेन यांनी रशियासाठी असलेली लाल रेखा जाणीवपुर्वक ओलांडली आणि पुतीन यांना युद्धाशिवाय मार्ग सोडला नाही. तत्पुर्वी बायडेन यांनी सर्व प्रकारच्या टिकांकडे दुर्लक्ष करत अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या नेतृत्वातल्या नाटो सैन्याची माघार घडवून आणली होती.

जग शीतयुद्धाच्या उंबरठ्यावर?

या माघारीमुळे काही काळ जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि नाटोची प्रतिष्ठा खालावली होती, पण आज अमेरिकेत किंवा युरोपमधे सर्व चर्चा ही युक्रेनवर केंद्रीत झालीय. हे बायडेन यांच्या परराष्ट्र धोरणाचं यश आहे. या यशाच्या जोरावरच बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने अमेरिकी संसदेच्या द्वि-वर्षीय निवडणुकीत सर्वांच्या अपेक्षांच्या विपरीत चांगली कामगिरी केली होती.

डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून यायला उत्सुक असलेल्या बायडेन यांनी किएव आणि वॉर्सा भेटीतून युक्रेन हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा मध्यबिंदू असेल हे स्पष्ट केलंय. असं करताना बायडेन यांनी चीन विषयी कुठल्याही प्रकारे नरमाईचं धोरण अवलंबलेलं नाही.

आपले पुर्वासुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीनशी व्यापार-विच्छेद करण्याच्या धोरणाचा त्यांनी पाठपुरावा तर केलाच आहे, शिवाय सामारिक दृष्ट्या चीनभोवतीचा फास बळकट करायला बायडेन यांनी प्राधान्य दिलंय. शीत-युद्धकालीन राजकारणाच्या मुशीतून तयार झालेल्या बायडेन यांनी अमेरिकी धुर्तपणाच्या आणि सामर्थ्याच्या बळावर जगाला पुन्हा एकदा शीतयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडलंय.

हेही वाचा:  वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

तर रशियाचाच विजय होईल

अमेरिकेच्या या उद्दिष्टांची दखल रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी घेतलीय. बायडेन यांच्या युक्रेन आणि पोलंड भेटीच्याच दिवशी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी देशाला संबोधीत केलेल्या भाषणात रशियाच्या धोरणाचा रोख स्पष्ट केला आहे. रशिया कदापी हे युद्ध हरणार नाही याची रशियन जनतेला ग्वाही देताना पुतीन यांनी रशियाच्या सामरिक अस्त्रांना सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचं सुचीत केलंय.

अलीकडच्या काळात अमेरिका, जर्मनी आणि इतर काही युरोपीय देशांनी युक्रेनला रणगाडे, विमानभेदी तोफा, रडार यंत्रणा अत्याधुनिक युद्धशस्त्रं आणि प्रणाली देऊ करण्याच्या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांनी हे रशियाला संपवण्याचं षडयंत्र असल्याचा जाहीर आरोप केला आहे.

नाटोच्या सदस्य देशांनी युक्रेनला देऊ करण्यात आलेल्या शस्त्रांच्या मदतीचं नेमकं उद्दिष्ट स्पष्ट केलेलं नाही. रशियाने युक्रेनवर फेरहल्ला केला तर त्याला तोंड देण्यासाठी ही शस्त्रास्त्रं पुरवण्यात येणार आहेत की युक्रेनच्या ज्या रशियन-बहुल प्रांतांना रशियाने समाविष्ट केलंय त्यांना रशियाच्या वर्चस्वातून मुक्त करण्यासाठी मोहीम राबवण्यात येणार आहे की युद्धाला रशियाच्या आत नेण्याचं नाटोचं लक्ष्य आहे याबाबत मुद्दामच संदिग्धता बाळगण्यात येत आहे. यामुळे रशियाची असुरक्षितता अधिकच वाढणार आहे.

नाटो-विस्तारामुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेतून रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला हे अमेरिका आणि नाटोचे सदस्य देश अद्याप मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्याहून महत्वाचं म्हणजे युद्ध जर आजच्या जैसे-थे परिस्थितीत थांबलं, तर अनेक दृष्टींनी तो रशियाचाच विजय ठरेल.

भविष्यात युद्धाची तीव्रता वाढेल

रशियाला किएववर ताबा मिळवता आलेला नाही आणि इतर शहरांमधून माघार घ्यावी लागली ही नाटोच्या दृष्टीने जमेची बाजू असली तरी रशियाने युक्रेनच्या जवळपास २० टक्के भूभागावर व्यवस्थित ताबा मिळवला आहे. म्हणजेच, युक्रेन आणि नाटोनं युद्धविरामाच्या दिशेनं वाटाघाटी केल्या तर ते रशियाच्या पथ्यावर पडणारं आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि नाटोला युद्ध-विराम नको आहे तर हे युद्ध चिघळवायचं आहे.

बायडेन यांची किएव भेट सुद्धा याच हेतूने घडवण्यात आली आहे. इथून पुढच्या काळात रशियाची असुरक्षितता जर वाढली तर त्यातून शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता काडीमात्र आहे. युक्रेनमार्गे रशियाच्या दाराशी पोचलेल्या नाटोच्या शस्त्रबळाने अधिकच असुरक्षित झालेल्या रशियाद्वारे नजीकच्या भविष्यात युद्धाची तीव्रता वाढवली जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

या वातावरणात चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी रशियाचा दौरा करत पाश्चिमात्य देशांच्या वर्चास्वाविरुद्धच्या लढाईत रशिया एकटा नसल्याचं दाखवून दिलंय. त्यांच्या या भेटीदरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे लवकरच रशियाला भेट देणार असल्याचं सुतोवाच झालंय.

हेही वाचा: साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात

अमेरिका-नाटोला शांतता हवीय?

अमेरिकेच्या युक्रेन-निती मागचं खरं कारण हे युरोपीय देशांना नाटोमधे एकसंध ठेवत त्यांना चीन-विरोधी जागतिक आघाडीमधे एकत्रित ठेवण्याचं असल्याची जाणीव चिनी नेतृत्वाला सुद्धा आहे. अशा परिस्थितीत चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्या रशिया भेटीचं नियोजन म्हणजे अमेरिकेचं आव्हान चीननं स्विकारल्याचं चिन्ह आहे.

याचा अर्थ, रशिया-युक्रेन युद्ध चिघळवत ठेवण्यात चीनला स्वारस्य आहे असं नाही; तर या घडीस युक्रेनबाबत चीनची किमान दोन उद्दिष्ट आहेत. एक, या युद्धाच्या शेवटी नाटो किंवा रशिया यापैकी कोणीही पुर्वीपेक्षा अधीक शक्तीशाली घटक म्हणून उभारी घेऊ नये, ज्यासाठी सध्याच्या परिस्थितीत युद्धविराम होणं चीनला अधिक हितकारक वाटतं.

दोन, चीनच्या पुढाकाराने जर युद्धविराम घडला तर त्याने चीनची युरोप आणि जगातली प्रतिष्ठा निश्चितच मोठी होणार आहे, ज्यामुळे युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी चीन नक्कीच उत्सुक असेल. चीनच्या मध्यस्थीने युद्धविराम होत असल्यास तो स्विकारण रशियाला सुद्धा सोपं होणार आहे. पण अमेरिका आणि नाटोला युद्धविराम हवा आहे का आणि वाटाघाटीच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करायची आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.

दोन्ही गटांची आरपारची भाषा

वर्षभरापुर्वी युद्धास तोंड फुटण्याआधी आणि रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतरही रशिया आणि युक्रेन दरम्यान वाटाघाटी सुरु होत्या. अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या हस्तक्षेपामुळे रशिया-युक्रेन चर्चा यशस्वी होऊ शकल्या नव्हत्या. मागच्या वर्षभरात अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय देशांनी रशियाशी चर्चेसाठी पुढाकार घेतलेला नाही.

२० व्या शतकातल्या शीतयुद्धापेक्षा ही वेगळी आणि अधिक भीषण परिस्थिती आहे. त्या काळी, दोन महाशक्ती आणि त्यांच्या समर्थकांदरम्यान संघर्ष घडत होते, मात्र चर्चेची आणि वाटाघाटीची कवाडं कधीही पुर्णपणे बंद नव्हती. या नव्या शीतयुद्धात पाश्चिमात्य देशांनी संवाद, चर्चा आणि वाटाघाटीला वाव ठेवलेला नाही, ज्यामुळे नाटोच्या तुलनेत कमी शक्तीशाली असणार्‍या रशियाची असुरक्षितता आणि चिंता सतत वाढतेय. बायडेन यांच्या पूर्व युरोपच्या दौर्‍यानं यात भरच पडली आहे आणि दोन्ही गट आता आर-पार ची भाषा वापरू लागलेत.

हेही वाचा: 

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

चीनने धोका दिल्यानंतर नेहरूंनी आपली युद्धनीति कशी बदलली?

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज