कधीही लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी फुंकली जाण्याची शक्यता असताना अमेरिकेने भारताला झटका दिलाय. आयात शुल्क सवलतीच्या योजनेतून भारताला वगळ्याची तयारी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलीय. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातलं केंद्र सरकार कोंडीत सापडलंय. 

अमेरिकेने आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी जगातल्या काही विकसनशील देशांना आपल्या बाजारपेठेत धंदा करण्यासाठी काही वस्तुंवर सूट दिलीय. जनरलाईज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस अर्थात ‘जीएसपी’ धोरणानुसार ही सूट लागू आहे. अमेरिकेच्या व्यापार विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीनुसार विकसनशील देशांना जोमाने आपला विकास साधता यावा यासाठी १९७६ मधे १९७४ च्या व्यापार कायद्यानुसार ‘जीएसपी’ची सुरवात करण्यात आली.

हेही वाचाः १८ वर्षांपूर्वी सोडून दिलेला मसूद बनलाय दहशतवादी भस्मासूर

जीएसपी धोरणाची भानगड

जीएसपी धोरणानुसार सध्या भारताचं ५६० कोटी डॉलरचं सामान अमेरिकी बाजारात आयात शुल्काशिवाय पोचायचं. पण मंगळवारी अमेरिकेने भारताला ‘जीएसपी’च्या यादीतून वागण्यासाठीच्या हालचाली सुरु केल्या. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी तसा निर्णय घेतलाय. आता फक्त त्या निर्णयावर अमेरिकन संसदेकडून शिक्कामोर्तब व्हायचंय.

ट्रम्प यांनी अमेरिकी संसदेला लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलंय, भारत सरकारशी अनेकदा चर्चा झाली. तरीही भारताने अमेरिकी सामान आपल्या बाजारात योग्य दरात पोचवण्याची हमी दिली नाही. त्यामुळेच आम्हाला भारतातून येणाऱ्या वस्तुंसाठी दिलेली सुट रद्द करावी लागतेय.

ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या १९३० वस्तूंवर येत्या काळात आयात कर बसेल. भारताच्या जीएसपीमधील समावेशामुळे आतापर्यंत आयात करातून सुटका मिळायची त्या सर्व वस्तूंवर नव्याने कर लादला जाईल. जो साधारणतः ५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्यामुळे हस्तकलेसाठीच्या वस्तू, रसायनं, मत्स्यपालनशी संबंधित उत्पादन तसंच कृषी आधारित उत्पादनांच्या आयातीवर आता शुल्क द्यावं लागेल. याचा भारताच्या निर्यातीवर आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल.

आपल्यालाही अशा सवलती मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी अमेरिका बऱ्याच काळापासून भारताशी चर्चा करेतय. त्यामधे त्यांचा भारतानेही अमेरिकी सामान आपल्या बाजारात न्यायपूर्ण आणि योग्य पद्धतीने पोचेल याची हमी देण्याचा मुद्दा आहे. पण भारताने अजूनपर्यंत तरी तशी हमी दिली नाही. महत्त्वाचं म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यातले राजनैतिक आणि संरक्षण क्षेत्रातल्या संबंधात दिवसेंदिवस सुधारणा होतेय. याउलट व्यापारी संबंध मात्र ताणले जाताहेत.

भारताला बसणार फटका

भारत आणि अमेरिका यांच्यात दरवर्षी १२६.२ अब्ज डॉलरची उलाढाल होते. मात्र गेल्या काही काळापासून अमेरिकेतच स्थानिक मालाला प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरतेय. त्यामुळे ही उलाढालच धोक्यात आलीय. अमेरिकेने गेल्याचवर्षी भारतातून येणाऱ्या स्टील आणि अल्युमिनिअमवरच्या करात वाढ केली होती. त्याला प्रत्यूत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकेच्या २९ उत्पादनांच्या करात वाढ केली होती. पण भारताने आपला हा निर्णय काहीतरी चांगला तोडगा निघेल म्हणून लागू केला नव्हता.

त्याचवेळी भारताने गेल्या काही महिन्यात नवं ईकॉमर्स धोरण लागू केलंय. त्यामुळे अमेझॉन, वॉलमॉर्ट यासारख्या अमेरिकी कंपन्यांच्या धंद्यावर परिणाम झालाय. यामुळे दोन्ही देशांतला तणाव आणखी वाढला. या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पतात्यांनी हा इरादा बोलून दाखवलाय.

भारताने या निर्णयाचा आमच्यावर फार काही वाईट परिणाम होणार नाही, अशीच भूमिका घेतलीये. सरकारच्या या भूमिकेमागे एखाद्या महत्वाच्या आर्थिक घडामोडीची निवडणुका प्रभावित करण्याची तुलनात्मकरीत्या कमी असलेली शक्यता हेदेखील एक कारण असू शकतं.

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या सचिव अनूप धवन यांनी बीसीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय, 'विशेष देशाचा दर्जा कमी केल्याने भारतावर विशेष काही परिणाम होणार नाही. याचा जो काही परिणाम असेल तो १९ कोटी डॉलरच्या धंद्यावरच पडेल. अमेरिकेसोबतचे आमचे व्यापारी संबंध चांगलेच राहतील. व्यापाऱ्याच्या मुद्द्यावरची उभय देशांतली चर्चा पुढेही सुरूच राहिल. आणि अमेरिकी वस्तुंवर भारत जे आयात शुल्क लावतोय ते जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसारच आहेत.'

हेही वाचाः आजच्या जगात कुठल्याही एका समाजाची दादागिरी चालणार नाहीः निळू दामले

निवडणुकीत सरकारसाठी नवी डोकेदुखी

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्त यांनी बीसीसीला सांगितलं, 'जीएसपीमधून बाहेर काढल्याने मॅन्यूफॅक्चरिंग सेक्टरमधल्या स्पर्धेला फटका बसणार आहे. ग्राहकांचंही नुकसान होईल. भारताच्या एकूण निर्यातीच्या एक टक्के निर्यात ही केमिकल उत्पादनांची होते. अशावेळी केमिकल उत्पादनांच्या किंमती आता पाच टक्क्यांच्या दराने वाढण्याची शक्यता आहे.'

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अमेरिकेतून आलेला हा निर्णय केंद्र सरकारसाठी डोकेदुखीचा झालाय. तरी या निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसायला पुढचे दोनेक महिने लागणार आहेत. आणि तोपर्यंत निवडणुका पार पडतील. नवं सरकारही येईल. आणि त्या सरकारसाठी हा निर्णय खूप अडचणीचा ठरणार आहे.

खरं तर ‘जीएसपी’च्या बदल्यात अमेरिकन व्यापार कंपन्यांसाठी सवलती पदरात पाडून घेण्याचा ट्रम्प यांचा या निर्णयामागे मनसुबा दिसत असला, तरी ‘जीएसपी’च्या लाभार्थी देशांनी अमेरिकेला आर्थिक सवलती द्याव्यात असं कसलंही बंधन या देशांवर नाही. किंबहुना तो‘जीएसपी’ धोरणाचा उद्देशच नाही. विकसित देशांना अमेरिकेशी व्यापाराची अधिक संधी मिळावी. त्यातून त्यांनी गतिमानतेने आपला विकास साधावा, हा उद्देश ठेऊन हे धोरण सुरु करण्यात आलं होतं. असं असतानाही  ‘आले ट्रम्पच्या मना...’ अशा हेक्यातून हा निर्णय घेण्यात आलाय, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.

आता यावर तोडगा काय?

सध्याच्या या पेचप्रसंगावर चर्चेतून सुवर्णमध्य काढण्याचे प्रयत्न पुढच्या काही दिवसात डिप्लोमॅटिक पातळीवर केले जातील. हे सगळं करण्यासाठी भारताकडे फक्त दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. या काळात तोडगा निघाला नाही तर आपण ही सवलत गमावून बसू. तसंच भारताने अमेरिकेच्या या निर्णयाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेचं दार ठोठावण्याच्या दिशेने पावलं उचलली आहेत.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे अमेरिकेच्या आयातीसंबंधीच्या या विशेष धोरणाचा आतापर्यंत सगळ्यात जास्त फायदा कुणाला झाला असेल तर तो भारताला. पण आता ट्रम्प यांनी ही सवलतच रद्द करण्याचा मनोदय बोलून दाखवल्याने भारताला खूप मोठा फटका बसणार आहे. भारतातल्या निवडणुकीच्या तोंडावरच ट्रम्प यांचा हा निर्णय आपल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखीचा ठरणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधात कुठलाच निर्णय सुटासुटा नसतो. तिथे एका निर्णयाचा दुसऱ्यावर सकारात्मक, नकारात्मक परिणाम होत असतो. अशा निर्णयामुळे येत्या काळातलं त्या देशासंबंधांतल्या धोरणाच्या पाऊलखूणा दिसतात. आणि अमेरिका येत्या काळात भारताला असे झटके देणार असा इरादा अमेरिकेने या निमित्ताने बोलून दाखवलाय. यावर आपलं सरकार कसा मार्ग काढतंय, हे बघणं खूप महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचाः 

पासपोर्ट ठरवतो देशाची पॉवर

आखाती देश बनताहेत आत्महत्येचा सापळा

खरं तर ओबामा महाराष्ट्रात घडायला हवे होते

विवेकानंदांचा सव्वाशे वर्षांपूर्वीचा तो ‘अनप्लॅन्ड’ प्रवास

गडाफी जिवंत असता तर जग आणखी चांगलं झालं असतं?