पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल काल सादर करण्यात आला. पण या अहवालानंतर मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स १९० अंकांनी कोसळला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचं सारं लक्ष आज सादर होणाऱ्या नव्या दशकातल्या पहिल्या बजेटकडे होतं. त्यामुळे शनिवारी बंद राहणारा शेअर बाजार आज बजेट साजरं करण्याच्या तयारीत तेजीत उघडला.

घड्याळात अकराचा ठोठा पडला तसं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरवात केली. मे २०१९ मधे झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा जनादेश हा आर्थिक धोरणांसाठीही असल्याचं सांगत त्यांनी तब्बल अडीच तासाचं भाषण केलं. आपल्या भाषणात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी सरकारचा रोडमॅप मांडला. कुठल्या कुठल्या योजनांवर आपण पैसा खर्च करणार आहोत, सरकारचं प्राधान्य कशाला आहे हे सांगितलं.

हेही वाचाः सामान्य माणसांना स्वप्न दाखवणाऱ्या टिकटॉकची जागा टँगी घेणार?

१) एलआयसीतला सरकारी वाटा विकणार

आजच्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी घोषणा कुठली असेल तर ती एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीमधला आपला मोठा हिस्सा विकणार असल्याचं जाहीर केलं. केंद्र सरकार शेअर बाजारात एलआयसीचे आयपीओ आणणार आहे. या अंतर्गत एलआयसीमधले मोठा समभाग विकणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

एलआयसीमधला किती टक्के वाटा विकायचा हे अजून सरकारने जाहीर केलं नाही. पण येत्या काळात सरकार समभाग विक्रीचा वाटा निश्चित करून जाहीर केला जाईल. एलआयसीमधला लोकांचा वाटा शेअर बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात येईल, अशी घोषणाही सीतारामन यांनी केली.

२) करसवलतींची घोषणा

बजेटमधला सर्वाधिक भाव खाऊन जाणारा भाग म्हणजे करसवलतीच्या घोषणा. यंदाच्या बजेटमधेही सरकारने करसवलती देण्याचं धोरण कायम ठेवलंय. टॅक्सचे ८ स्लॅब तयार करण्यात आलेत. २.५ ते ५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना दिलासा मिळालाय. या उत्पन्न गटासाठी आतापर्यंत करमर्यादा ५ टक्के होती. आता ती शून्य टक्के करण्यात आलीय. यात पाच लाखापर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कुठल्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही.

दुसरीकडे १५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करसवलतींचा लाभ मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न १५ लाखांहून जास्त असणारी व्यक्ती कोणत्याही प्रकारच्या करसवलत घेत नसेल तर तिला आतापर्यंत करापोटी २.७३ लाख रुपये द्यावे लागायचे. आता नव्या दरांनुसार १.९५ लाख रुपये द्यावे लागतील.

गेल्यावर्षी १४ कोटी लोकांनी आयकर भरला. गेल्या वर्षभरात कर भरणाऱ्यांमधे ६० लाखाची वाढ झालीय. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया यंदा आणखी सुरळीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.

हेही वाचाः मोदी सरकारचा अजेंडा सांगणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातल्या ५ गोष्टी

३) शिक्षणात परदेशी गुंतवणुकीला चालना

सरकारने बजेटमधे शिक्षणावरची तरतूद ९४ हजार कोटींवरून वाढवून ९९ हजार ३०० कोटी रुपये एवढी केलीय. तसंच सरकार लवकरच नवं शिक्षण धोरण जाहीर करणार असल्याचंही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. सरकारने याआधीही शिक्षण धोरण जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात येण्यास प्रोत्साहन दिलं जाईल. शिक्षणात परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यात येणार आहे.

इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलेल्या तरुणांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे एक वर्षाचा इंटरनशीप प्रोग्राम सुरू केला जाणार आहे. यामुळे तरुणांना सरकारसोबत काम करण्याची संधी मिळेल, असं सीतारामन म्हणाल्या. स्कील इंडियासाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. देशभरात १५० उच्च शिक्षण केंद्रं उभारून तिथे उद्योगधंद्यांशी संबंधित कोर्स सुरू केले जाणार आहेत, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटी तसंच नॅशनल पोलिस युनिवर्सिटी उभारण्याची घोषणाही केली. नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीची स्थापना केली जाईल.

४) शेती आणि शेतकऱ्यांवर फोकस

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या वहीखात्यातून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. नव्या भारतासाठी मोदी सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेला २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुपट करण्याचा संकल्प आपल्या भाषणातही सांगितला. हा संकल्प साकारण्यासाठी शेतकऱ्यांना जोडधंदा करण्यास प्रोत्साहन दिलं जाईल. शेती आणि शेतीशी निगडित क्षेत्रांवर येत्या आर्थिक वर्षासाठी २.८३ लाख लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

पीएम किसान योजनेअंतर्गत नवा १६ कलमी कार्यक्रमही जाहीर केला. देशभरातले १०० दुष्काळग्रस्त जिल्हे निवडून तिथे जमिनीतली पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी विशेष योजना राबवली जाईल. शेतीसाठी सौरऊर्जा वापरा प्रोत्साहन देणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. जलजीवन मिशनसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये दिले जातील.

२०२०२ पर्यंत जनावरांसाठी १०८ दशलक्ष टनापर्यंत चारा उपलब्ध होईल यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचंही सांगण्यात आलं. ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर कोल्ड स्टोरेज सुरू करण्यात येतील. शेतीच्या कामासाठी शेतकऱ्यांना १५ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलंय. तसंच दूध, मांस, मासे यांच्या दळणवळणासाठी किसान रेल सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

हेही वाचाः भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

५) आई बनण्याच्या वयाचा फेरविचार

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात बेटी बचाओ बेटी बढाओ योजना यशस्वी झाल्याचं म्हटलं. त्यावर विरोधकांनी एकच गदारोळ केला. त्यावर ‘कृपया माझं भाषण ऐकून घ्या आणि या योजनेचं राजकीय भांडवल करू नका,’ असं सीतारामन म्हणाल्या.

महिलांसाठीच्या योजनांसाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. २०१७-१८ मधे सुरू करण्यात आलेल्या पोषण अभियानाचा फायदा महिलांना झाल्याचा दावाही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला. याच योजनेच्या अनुषंगानं देशभरातल्या ६ लाख अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन दिले जातील आणि त्याद्वारे १० कोटी घरांमधल्या पोषण अभियानाची माहिती मिळवली जाईल.

पोषण योजनांसाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी पोषणाशी संबंधित योजनांसाठी ३५ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. अर्थमंत्र्यांनी मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण वाढल्याचाही दावा केला. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेचा हा सकारात्मक परिणाम असल्याचा अर्थमंत्री म्हणाल्या. मुलांपेक्षा मुली शाळेत जास्त प्रवेश करत असल्याची नोंद झालीय.

मुलींच्या माता बनण्याच्या वयोमर्यादेवर फेरविचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. १९२९ च्या शारदा अॅक्टनुसार मुलींच्या लग्नाचं वय १५ वर्ष होतं. ते १९७८ मधे वाढवून १८ करण्यात आलं. आता सरकार मुलींना माता बनण्याच्या किमान वयोमर्यादेवर विचार करेल. एक टास्क फोर्स तयार करुन ६ महिन्यात त्याबाबतचा अहवाल सोपवेल, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या.

६) आरोग्याचं पीपीपी मॉडेल

देशभरातल्या १२२ छोट्या जिल्ह्यांमधे पीपीपी म्हणजेच सरकार आणि खासगी भागीदाराचं मॉडेल वापरून आयुष्यमान हॉस्पिटल उभारण्यात येतील. २०२५ पर्यंत टीबीमुक्त भारताचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलंय. त्यासाठी 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' या योजनेची घोषणा करण्यात आलीय.

आरोग्यविषयक वेगवेगळ्या योजनांसाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. स्वस्त औषधं उपलब्ध करून देणारी जनऔषधी केंद्रं आता प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात येतील. स्वच्छ भारत मिशनसाठी १२.३०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

७) पाच लाखाच्या बँक ठेवीला विमा कवच

कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाली ही त्या बँकेत ठेवलेल्या ५ लाखापर्यंतच्या ठेवीला आता सरकारने संरक्षण दिलंय. एका अर्थाने हे विम्याचं कवच आहे. अगोदर हे विमा कवच १ लाखापर्यंतच्या ठेवीपुरतं मर्यादित होतं. पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बँक घोटाळ्याने लाखो सर्वसामान्य ठेवीदारांना फटका बसला होता. त्यापासून धडा घेऊन सरकारने हे पाऊल उचललंय. 

पाच लाखापर्यंतच्या ठेवीला विमा कवच ही सर्वसामान्य ठेवीदारांसाठी दिलासादायक गोष्ट आहे. पण या विमा कवचासाठीचं प्रिमियम कोण भरणार हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे. प्रिमियम ग्राहक भरणार की बँक हेही स्पष्ट नाही. प्रिमियम भरायची जबाबदारी बँकेवर टाकली तरी बँके मागच्या दाराने ग्राहकांच्या खिशातूनच ही रक्कम काढेल. 

हेही वाचाः बजेट२०२०ः इन्कम टॅक्स सवलतीने भलं कुणाचं, सरकारचं की करदात्यांचं?

८) पायाभूत विकासावर भर

पायाभूत सोयीसुविधांमधे १०० लाख कोटी रुपये गुंतवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसंच उद्योग आणि व्यापार विस्तारासाठी २७,३०० कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. इन्फ्रा पाईपलाईनच्या माध्यमातून ६५०० प्रोजेक्टस उभारणार असल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. तसंच २०२४ पर्यंत १०० नवी विमानतळ उभारली जातील.

पीपीपी मॉडेल वापरून ५ नव्या स्मार्ट सिटी उभारल्या जातील. मोदी सरकार १.० च्या कार्यकाळातही १०० स्मार्टसिटी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. भारत आता जगातली सगळ्यांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. केंद्र सरकारवरचा कर्जाचा बोझा कमी झालाय. कर्जाचं प्रमाण जीडीपीच्या ४८.६ टक्क्यांवर आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट योजने अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एखादंतरी उद्योगाचं ठिकाण व्हावं यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणं, सुटे भाग भारतात तयार करायला प्रोत्साहन दिलं जाईल. टेक्स्टाईल मिशनसाठी १४८० कोटी रुपयांची तरतू करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या.

९) रेल्वेत खासगीकरणाचा रोडमॅप

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पीपीपी मॉडेल वापरून येत्या वर्षभरात १५० तेजस रेल्वेगाड्या आणण्याची घोषणा केली. महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांना जोडण्यासाठी तेजसारख्या नव्या गाड्या वापल्या जातील. रेल्वेच्या जमिनीवर सोलार पॉवर प्लान्ट उभारले जाणार आहेत.

रेल्वेच्या २७ हजार किलोमीटर ट्रॅकचं विद्युतीकरण पूर्ण झाल्याची माहितीही सीतारामन यांनी आपल्या बजेट स्पीचमधे दिली. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून वादात सापडलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टला चालना देणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. दिल्ली - मुंबई एक्स्प्रेस वे २०२३ पर्यंत पूर्ण केला जाईल. तसंच चेन्नई - बंगळुरू एक्स्प्रेस वे लवकरच खुला केला जाईल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.

१०) सामाजिक कल्याण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारने २७ कोटी लोकांना गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढल्याचा दावा केला. तसंच सामाजिक कल्याणासाठीच्या योजनांसाठीची तरतूद जाहीर केली. अनुसुचित जातींसाठी येत्या वर्षभरात ८५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. तसंच अनुसुचित जमाती म्हणजे एसटीसाठी ५३ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी साडेनऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं सीतारामन म्हणाल्या.

हेही वाचाः 

देशद्रोहाच्या कलमाला किंग ऑफ आयपीसी असं का म्हणतात?

माणसं मारणारा कोरोना वायरस आता अर्थव्यवस्थेलाही मारणार?

फोकस्ड म्युच्युअल फंडमधली हाय रिस्क गुंतवणूक कुणाच्या फायद्याची?

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल