केंद्र सरकारने अटल विमा व्यक्ती कल्याण योजनेचा कालावधी ३० जून २०२२ पर्यंत वाढवलाय. कारण कोरोना काळात हजारो लोकांना नोकर्‍यांना मुकावं लागलंय. त्यामुळे असंख्य नोकरदार लोकांवर, कुटुंबांवर आर्थिक कुर्‍हाड कोसळली. कामावरून कमी करणार्‍या कंपनीकडून फारसं आर्थिक सहकार्य न मिळाल्याने नोकरदारांची स्थिती हलाखीची झाली.

केंद्राने याची दखल घेत नोकरी गमावणार्‍या व्यक्तीला बेरोजगार भत्ता देण्याचं निश्चित केलं. या योजनेची जबाबदारी कर्मचारी राज्य विमा मंडळ म्हणजेच ईएसआयवर सोपवण्यात आली. या योजनेनुसार कोरोना काळात एखाद्या कर्मचार्‍याची नोकरी गेली असेल, तर त्याला बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली. आतापर्यंत ५० हजारांपेक्षा अधिक लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

अर्ज एकदाच करता येतो

या योजनेनुसार कोरोना काळात बेरोजगार झालेल्या व्यक्तीला भत्ता दिला जातो. या भत्त्याचा लाभ हा कोणताही कर्मचारी तीन महिन्यांपर्यंत घेऊ शकतो. पण तीन महिन्यांत त्याने नवीन नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू करणं अपेक्षित आहे.

बेरोजगार भत्त्याच्या रूपातून कर्मचार्‍याला तीन महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या ५० टक्के हिस्सा दिला जातो. यासाठी कर्मचार्‍याला ईएसआयसीकडे दावा करणं गरजेचं आहे. नोकरी जायला महिना उलटून गेला असेल आणि त्याला जुन्या ठिकाणी परत बोलावलं नसेल किंवा नोकरी मिळाली नसेल, तर त्याला भत्ता मिळू शकतो.

या योजनेच्या लाभासाठी कर्मचारी फक्त एकदाच दावा करू शकतो. दाव्यानंतर त्याला योजनेचा लाभ मिळाला तर तो दुसर्‍यांदा अर्ज करू शकत नाही. मग पुन्हा त्याची नोकरी कोणत्याही कारणाने गेली असेल तरीही तो दावा करू शकत नाही. योजनेसाठी दावा करताना संबंधित व्यक्ती बेरोजगार असणं गरजेचं आहे.

हेही वाचा: लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

योजनेला पात्र व्यक्ती

व्यक्ती खासगी कंपन्या, कारखाना किंवा एखाद्या संस्थेत काम करणारा कर्मचारी असावा आणि कोरोनाच्या कारणांमुळे त्याने नोकरी गमावलेली असावी. २१ हजारांपेक्षा कमी वेतन असणारा व्यक्ती या योजनेचा लाभार्थी असेल. अर्थात, दिव्यांगासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वेगळी आहे. सध्या २१ हजारांपेक्षा कमी वेतन असणार्‍या कर्मचार्‍यांना ईएसआयसीकडून कार्ड दिलं जातं. या कार्डधारकाला या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.

एखादी व्यक्ती खासगी क्षेत्रात काम करत असेल आणि त्याच्या वेतनातून ईएसआयसीचा हप्ता काही प्रमाणात कपात होत असेल, तर ती व्यक्ती या योजेनेला पात्र मानली जाईल. ईएसआयसीसाठी त्याने किमान ७८ दिवस अंशदान देणं गरजेचं आहे. अशी व्यक्ती बेरोजगार भत्ता मिळायला पात्र असेल. कोरोनामुळे बेरोजगार झालेल्या व्यक्तीला भत्ता हवा असेल, तर त्याला ईएसआयसीच्या कोणत्याही शाखेत जाऊन अर्ज द्यावा लागेल.

तर योजनेचा लाभ नाही

अर्जाबरोबरच त्याने कंपनीकडून कामावरून कमी केलेलं पत्र जोडणं गरजेचं आहे. जर एखादी कंपनी पत्र न देताच कर्मचार्‍याला घरी पाठवत असेल, तर त्याची माहिती ईएसआयला द्यावी लागेल. या आधारावर ईएसआयकडून संबंधित व्यक्तीची कंपनीत चौकशी केली जाईल. अर्जाची छाननी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पात्र किंवा अपात्र ठरवलं जाईल आणि तशी माहिती पत्राने दिली जाईल. अर्ज फेटाळण्यामागचं कारणही सांगितलं जाईल.

दाव्याचा फॉर्म हा ईएसआयसीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि तिथून तो डाऊनलोड करता येणं शक्य आहे. हा अर्ज भरून तो जवळच्या ईएसआयसीच्या शाखेत जमा करावा लागेल. याबरोबर २० रुपयांचा स्टॅम्पपेपर देऊन शपथपत्र द्यावं लागेल. यावर कंपनीचं नाव आणि काढून टाकण्याचं कारण सांगावं लागेल. एखाद्या कर्मचार्‍याला गैरवर्तनावरून काढलं असेल तर त्याला लाभ मिळणार नाही. यासंदर्भात ईएसआयकडून कंपनीकडे विचारणा होऊ शकते.

हेही वाचा: 

आहे रे, नाही रे, हीच डिजिटल युगाचीही भाषा

आई होण्याचं आदर्श वय सरकार कसं ठरवणार?

आणखी तीन मेट्रो लाईन झाल्यावर मुंबईतला प्रवास कसा होणार?

आग विझवण्यात मुंबईतला रोबोट अपयशी, मग जगभरात काय होतंय?