भाजपला मानसिकदृष्ट्या एक प्रबळ पक्ष म्हणता येईल? उत्तरप्रदेशमधे १० मार्चला विधानसभेचा निकाल असल्यामुळे याच दृष्टिकोनातून त्यांच्या एकंदर निवडणूक प्रचाराकडे बघायला हवं. निव्वळ इलेक्टोरल बॉंडमधून भाजपला  ४५०० कोटींच्या देणग्या मिळाल्यात. इथं इतर मार्गाने आलेल्या पैशांचा विचार न केलेला बरा. जंगम मालमत्ता, कार्यकर्ते, नेते, सरकारी यंत्रणेपासून ते गोदी मीडिया, त्यातले अँकर, पत्रकार, संपादकांपर्यंचा खर्च एकत्र केला तर भाजपसमोर इतर पक्ष टिकावही धरू शकणार नाहीत.

हेही वाचा: हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

सरकारी निधीतून प्रचार

गोदी मीडिया आणि सगळ्या सोयीसुविधा हेदेखील भाजपचे कार्यकर्ते मानायला हवेत. त्यांचं बजेट आणि पगारही भाजपच्या खात्यात जमा करायला हवा. एखाद्या हिंदी न्यूज पेपरच्या मालकानं भाजपच्या बाजूनं किती लेख लिहिलेत, हा आकडा काढला तरी भाजपच्या उत्तरप्रदेशच्या प्रभारी नेत्याला लाज वाटेल. भाजपमधे राहून आपण पेपरच्या मालकापेक्षा किती कमी मेहनत घेतलीय, असं वाटून या प्रभारी नेत्याला लाज वाटेल. त्यापेक्षाही अधिक मेहनत गोदी मीडियातले अँकर घेतायत. राजकीय पक्ष म्हणून भाजपला या दृष्टिकोनातून पहायला हवं. कारण भाजपची खरी ताकद त्यांच्या मानसिकतेत आहे.

निवडणुकीची औपचारिक घोषणा व्हायच्या आधीच सरकारी पैशाचा वापर भाजपनं निवडणूक सभांसाठी केला होता. गाड्यांमधे कोंबून सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना सभेच्या ठिकाणी आणलं जायचं. प्रत्यक्ष निवडणूक सुरू झाली. लोक भाजपच्या आमदार, खासदारांच्या पाठीमागे लागल्याचे वीडियो वायरल झाले. भाजपचे उमेदवार कुठं पळताना तर कुठं कार्यकर्त्यांच्या गोतावळ्यातच उठाबशा काढताना दिसले.

गोदी मीडियाच्या कार्यक्रमातच उत्तरप्रदेशची तरुणाई सरकारवर टीका करत होती. विधानसभेच्या ३०३ जागा आणि सगळी साधनसंपत्ती असलेल्या भाजपच्या राजवटीत हे घडत होतं. खरं तर उत्तरप्रदेशच्या लोकांनी आपापल्या पातळीवर निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपच्या सत्तेला विरोध केला.

धार्मिक ध्रुवीकरण अपयशी

पश्चिम उत्तरप्रदेशमधे राकेश टिकैत आणि शेतकरी आंदोलनानं हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण उधळून लावलं. भलेही भाजप आघाडी घेईल पण गोदी मीडिया आणि भाजप इथं मुस्लिमविरोधी वातावरण उभं करू शकली नाही. ज्या भागात भाजप मजबूत आहे, तिथं काही टप्प्यांमधे भीतीच्या जोरावर निवडणूक लढवली गेली. विकासाचा मुद्दा चर्चेत असला तरी भीतीचं कारण पुढं करत सुरक्षेची हमी देण्यात आली. जिथं डबल इंजिनचं सरकार होतं, पैसा होता तिथं भाजपला बॅकफूटवर जाऊन निवडणूक लढवायची वेळ आली.

उत्तरप्रदेशमधे भाजप जिंकतंय असं म्हणणारे कमी नाहीत. कसं का होईना पण भाजपचं सरकार येईल असं म्हणणारेही आहेत. याचा अर्थय की भाजप मानसिकदृष्ट्या वजनदार पक्ष नाही. त्यांची ताकद संपलेली नाही पण घटलीय हे नक्की. पण खरा प्रश्न असा आहे की भाजप खरंच विकास आणि निव्वळ आशेवर जिंकून येईल? तसं असेल तर धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर कशासाठी देण्यात आला? भाजपचे नेते कधी मागासवर्गीयांचं तर कधी ब्राम्हणांचं, कधी मुस्लिमांचं मन वळवण्यासाठी वेगवेगळी वक्तव्य देत राहिले. ते कशासाठी?

ट्रिब्यून या वर्तमानपत्रात पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी लिहिलंय, '२०१६च्या नोटबंदीमुळे लोकांच्या हातचा पैसा गेला. त्यानंतर २०१७ला उत्तरप्रदेशमधे भाजपला भरघोस मतं मिळाली. यावेळी भाजपनं नोटबंदीसोबत ध्रुवीकरणाचा अजेंडा टॉपला ठेवला. पश्चिम उत्तरप्रदेशमधे उसळलेल्या दंगलींचा लाभार्थी भाजप होता. नोटबंदी सारखा फालतू आणि लहरी निर्णय ज्या समाजात योग्य ठरवला जातो तिथं महागाई आणि बेरोजगारीमुळे लोकांना जाग येईल असं कसं म्हणायचं? माणसं बदलतात पण नोटबंदीच्या वेळेसही आजच्याच सारखं आर्थिक दिवाळं निघालं होतं. या सगळ्या गोष्टी विसरून भाजपचा पराभव मान्य करता येईल?'

हेही वाचा: महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

कोरोनानंतरची महागाई

२०१७पासून देशात बरंच काही बदललंय. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशभर आणि विशेषतः उत्तरप्रदेशात विध्वंस झाला होता. राजधानी लखनौमधे हाहाकार उडाला होता. पूर्वांचलच्या नद्यांमधे मृतदेह तरंगत होते. हे सगळं लोकांच्या लक्षात राहिलं असेल का?

निवडणुकांच्या आधी पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती ११० रुपये लिटर होत्या. आजही ९५ रुपयाला पेट्रोल, डिझेल खरेदी केलं जातंय. लोकांना अक्षरशः लुटलं जात होतं. लोकांचं आर्थिक कंबरडं मोडलं होतं. तेलाची किंमत दुपटीने वाढली. दुसरीकडे उत्तरप्रदेशचं सरकार १५ कोटी लोकांना मोफत धान्य देत होतं. ई-श्रम कार्ड बनवून लोकांच्या खात्यात हजार-पाचशे रुपये टाकत होतं.

सरकारी योजनांचा भडिमार

अनिंद्यो यांच्या मते, ध्रुवीकरणासोबत सरकारचा योजनांच्या वाटपावर भर आहे. लोकांना गरीब बनवून त्यांना दोनवेळच्या भाकरीसाठी फुकट पीठ दिलं जातं. पाचशे-हजार त्यांच्या खात्यात टाकले जातात. पण भीषण महागाईचा सामना हा फुकटचं धान्य आणि पाचशे रुपये देऊन करता येईल? लोक खरंच गरिबीनं त्रासलेत का ते येत्या १० मार्चला कळेल.

मोफत अन्नधान्य, वस्तू, पैसे देण्याची योजना वेगवेगळ्या राज्यांमधे आहे. अशा योजनांमुळे ममता बॅनर्जींनी आपला बालेकिल्ला वाचवला तर नवीन पटनायक यांनीही अगदी सहज विजय मिळवला. तमिळनाडूत हा खेळ वेगळ्या पातळीवर खेळला जातो. त्यातून सत्तापरिवर्तन होतं.

छत्तीसगडमधे रमण सिंग यांनी तांदूळ वाटपाची योजना आणली. त्यांना तिथं 'चावलवाले बाबा' म्हटलं गेलं. त्याच जोरावर तीन तीन निवडणुकांमधे त्यांना विजय मिळाला. पण तांदूळ वाटपाच्या योजनेमुळे आपली झालेली अवस्था समजायला लोकांना १५ वर्ष लागली. त्यांनी रमण सिंग यांचा पराभव केला. त्यामुळे उत्तरप्रदेशचा लाभार्थी वर्ग तमिळनाडूप्रमाणे सत्ता बदलणार की छत्तीसगड आणि ओडिसाप्रमाणे १५-२० वर्ष वाट पाहणार ते १० मार्चला कळेल.

हेही वाचा: डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!

भव्यदिव्य प्रचाराचा बागुलबुवा

भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमधे अडकलेत. ते तिथं पाण्यासाठी वणवण करतायत आणि इथं पंतप्रधान डमरू वाजवण्यात मश्गुल आहेत. पंतप्रधानांची वक्तव्यं सध्या आगीसारखी पसरत नसल्यामुळे वीडियो वायरल कसे होतील यावर त्यांचा भर आहे. वीडियोही एक माहितीच आहे. त्यामुळे त्यासाठीही ते खूप मेहनत घेतात.

एकीकडे मुस्लिमद्वेष आणि लाभार्थ्यांसाठी लाखो करोडोंच्या योजना देऊनही पंतप्रधानांचा वीडियो वायरल होण्यासाठी त्यांना स्टेशनवर फिरावं लागतंय. चहाच्या दुकानात जाऊन सर्वसामान्यांसारखं वागावं लागतंय. युद्धातल्या मुलांची काळजी सोडून वाराणसीत डमरू वाजवावा लागतोय. वाराणसीत डमरू वाजवणं आणि रोड शो करण्याइतका वेळ पंतप्रधानांकडे आहे? भूतकाळात असे अनेक मुख्यमंत्री झालेत ज्यांनी एक दिवसही प्रचार केला नाही. पण त्यांचं काम बोलायचं. त्यामुळे त्यांना लोक अगदी सहजपणे जिंकून द्यायचे.

भाजपचा मानसिक पराभव

पंतप्रधानांना वाराणसीत अडकून पडावं लागलं. बुद्धिजीवींना बोलावून त्यांना बनावट बैठका घ्याव्या लागल्या. यातून एक स्पष्ट आहे की, ते भलेही जिंकतील पण त्यांना वायरल होण्यासाठी नको नको ते प्रयत्न करावे लागलेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उत्तरप्रदेशमधला हा मानसिक पराभव आहे. निदान वाराणसीबद्दल तरी त्यांना आत्मविश्वास असायला हवा होता. दिल्लीत ते रात्रंदिवस इतके व्यस्त असतात की, लोकांनी त्यांना आरामात मतं दिली असती.

एका वजनदार पक्षाच्या भक्कम नेतृत्वात चाललेल्या निवडणुकीत नेमकं काय चाललंय हे सांगण्याचा हा प्रयत्न होता. असं वाटतंय की, लोक जोरजोरात डमरू वाजवतायत आणि त्या आवाजातून स्वतःची सुटका करण्यासाठी पंतप्रधानही गोल फेर धरतायत.

हिंदी न्यूजपेपरमधे आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या बातम्यांच्या हेडलाईन पहा. भाजपच्या सभांच्या हेडलाईनपेक्षा या वेगळ्या आहेत. यातल्या बऱ्याचशा बातम्यांमधे 'काटे की टक्कर' किंवा सरळसोट लढत असंच वाचायला मिळतंय.

अनेक पेपरमधे थेट भाजपच्या बाजूने बातम्या, संपादकीय आहेत. जेणेकरून भाजपची प्रतिमा चांगली दिसेल. हासुद्धा भाजपचा मानसिक पराभव आहे. अर्थात त्यामुळे पक्षाचं वर्चस्व कमी झालंय असं नाही. २०१४, २०१७, २०१९च्या तुलनेत ते थोडं खाली सरकलंय इतकंच!

हेही वाचा: 

जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय