उत्तराखंड विधानसभेच्या ७० जागांसाठी १४ फेब्रुवारीला मतदान पार पडलं. निवडणुकीतल्या मतदानाची आकडेवारी ६५.१० टक्के इतकी होती. ६३२ उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात होते. मतदानानंतर आलेले बरेचसे एक्झिट पोल उत्तराखंडमधे भाजप आणि काँग्रेसमधे 'कांटे की टक्कर' होईल असं सांगत होते. पण प्रत्यक्षात निवडणूक निकालानंतर हा अंदाज फोल ठरल्याचं दिसतंय.

२०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ७० पैकी ५१ जागा तर ४६.५ टक्के मतं मिळाली होती. काँग्रेसला ११ जागा आणि ३३.५ टक्के मतं होती. इतर पक्षांना ८ जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा उत्तराखंड क्रांती दल आणि बसपासारख्या पक्षांनी इथं आपले पाय पसरायचा प्रयत्न केला. आताच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने असा प्रयत्न करून पाहिला. एक दोन जागा वगळता त्यांना फार यश आलं नाही.

२०००ला उत्तरप्रदेशमधून उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आलं. तेव्हापासून इथं आलटून पालटून भाजप किंवा काँग्रेस सत्तेवर येतेय. अनेक ट्रेंड मोडीत काढत मतदारांनी भाजपला संधी दिलीय. या निवडणुकीत भाजपला ४८, काँग्रेसला १८ जागा मिळाल्यात. तर ४ जागांवर इतर पक्षांना आघाडी मिळालीय. मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत जागा कमी झाल्या असल्या तरी भाजपनं पूर्ण बहुतमताचा आकडा गाठलाय.

उत्तराखंडच्या जनतेचा काँग्रेसला चकवा

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते हरीश रावत यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसनं विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. रावत यांचाही या निवडणुकीत पराभव झालाय. याआधी २०१७ला रावत यांनी दोन विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेव्हाही दोन्ही ठिकाणी त्यांचा दारुण पराभव झाला होता.

यावेळी काँग्रेसला संधी होती. पहाडी भागातलं स्थलांतर, आरोग्य, महागाई असे मुद्दे निवडणूक प्रचारांमधे चर्चेत होते. सरकारच्या ५ वर्षांच्या कारभाराविरोधात रोष होता. उधमसिंगनगर आणि हरिद्वार अशा महत्वाच्या भागांमधे शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दाही होता. या मुद्यांमुळे भाजप-काँग्रेसमधे 'टफ फाईट' होईल असं म्हटलं जात होतं. पण त्याचा फायदा घेण्यात काँग्रेस पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचं दिसतंय.

मागच्या वर्षभरात उत्तराखंडमधे भाजपनं दोन वेळा नेतृत्व बदल केला. त्यातून भाजपमधे अंतर्गत दुफळीही स्पष्टपणे दिसून येत होती. ही गोष्ट लोकांना पटवून देण्यात काँग्रेस कमी पडली. आजपर्यंतच्या सत्तांतराचा ट्रेंड यावेळी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल अशा भ्रमात नेते राहिले. काँग्रेसला उत्तराखंडच्या जनतेनं चकवा दिला.

हेही वाचा: मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?

सत्तांतराचा ट्रेंड पहिल्यांदा फेल

उत्तराखंड हा सगळा डोंगराळ भाग आहे. २०००ला राज्य अस्तित्वात हंगामी सरकारचं मुख्यमंत्रीपद भाजपचे नेते नित्यानंद स्वामी यांच्याकडे आलं. पण ११ महिन्यांनी आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेल्या भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे हंगामी सरकारचं मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं.

२००२मधल्या उत्तराखंडच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधे भाजपचा पराभव झाला. काँग्रेस सत्तेत आली. ज्येष्ठ नेते एनडी तिवारींकडे मुख्यमंत्रीपद आलं. ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते आजपर्यंतचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. २००७च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तराखंडमधे भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. बीसी खंडुरी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आलं. २००९ला त्यांना काढून रमेश पोखरियाल निशंकना मुख्यमंत्री बनवलं. पण पक्षांतर्गत विरोधामुळे निवडणुकीच्या ६ महिने आधी पुन्हा खंडुरी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं.

२०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र अपक्षांच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस सत्तेत आली. मुख्यमंत्री असलेल्या खंडुरी यांचा पराभव झाला. काँग्रेसचे विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री झाले. २०१३मधे त्यांची जागा हरीश रावत यांनी घेतली.

पुढे रावत-बहुगुणा यांच्यातल्या वादामुळे २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसला. स्वतः मुख्यमंत्री हरीश रावत दोन मतदारसंघातून पराभूत झाले. भाजपचं सरकार आलं. पण मुख्यमंत्री बदलाचा पॅटर्न इथंही कायम राहिला. त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्यानंतर मागच्या वर्षभरात भाजपनं इथं तीरथसिंग रावत आणि पुष्करसिंग धामी असे मुख्यमंत्री दिले. धामी यावेळी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा होते. पण खटीमा मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झालाय.

मिथकांभोवती फिरणारं उत्तराखंड

देवभूमी म्हटल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडचं राजकारण अनेक मिथकांभोवती फिरतं. उत्तराखंडच्या गंगोत्री विधानसभा मतदारसंघात ज्या पक्षाचा विजय त्याचं राज्यात सरकार हे असंच एक मिथक. याच गंगोत्री विधानसभा मतदारसंघातून भाजपच्या सुरेश चौहान यांनी विजय मिळवलाय. पण दुसरीकडे रानीखेत या मतदारसंघातून जिंकणाऱ्या व्यक्तीचा पक्ष राज्यात सत्तेत येत नाही असं म्हटलं जायचं. पण रानीखेतमधून भाजपचे प्रमोद नैनवाल विजयी झाल्यामुळे हे मिथक खोटं ठरलंय.

उत्तराखंड राज्याचा शिक्षणमंत्री हा पुढच्या निवडणुकीत हरतो असंही इथं म्हटलं जातं. नरेंद्र भंडारी, गोविंदसिंग बिष्ट, खजान दास, तिरथसिंग रावत, प्रसाद नैथानी हे शिक्षणमंत्री निवडणूक हरलेत. पण आताच्या निवडणुकीत सरकारमधे शिक्षणमंत्री असलेले अरविंद पांडे विजयी झाल्यामुळे हे मिथकही खोटं ठरलंय.

उत्तराखंडमधे कोणताच पक्ष पुन्हा सत्तेत येत नाही, हे सगळ्यात मोठं मिथक. काँग्रेस याच मिथकाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याची स्वप्नं बघत होती. सरकारविरोधी असंतोष आणि भाजपमधली भांडणं यामुळे त्यांना सत्ता मिळण्याची खात्री होती.

पण प्रत्यक्षात भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावून प्रत्येक मतासाठी संघर्ष केला. जोरदार प्रचार तर केलाच पण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी कह्यात आणले. असंतोष दूर करण्यासाठी नवे चेहरे आणि नवी आश्वासनं दिली. त्याचं फळ त्यांना मोठ्या विजयाच्या रूपाने मिळालं आहे.

हेही वाचा: 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

आणि डोक्यावरचे केस काढून मी खरंखुरं सौंदर्य मिळवलं!

विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?

२२० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अपयशाचं तोंड का बघावं लागलं?