खरंतर आपण एका अनिश्चित काळामधे आहोत. यातून आपण बाहेर पडलेलो नव्हतो. पहिल्यांदा वायरस आला आणि त्यानंतर त्याचे बदललेले वेरियंट. निसर्गाचं म्हणणंय की, वायरसला तुम्ही थोडं मागे ढकलू शकता पण त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवणं अवघड आहे.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

कोरोनाचा फटका अर्थव्यवस्थेला

वेरियंटच्या हालचाली पाहिल्या तर त्या मानाने आपण फार चांगल्या स्थितीत आहोत. हॉस्पिटलमधे दाखल होणाऱ्या पेशंटची संख्या कमी आहे. वायरस बदलतोय. ओमायक्रॉन आधीच्या वेरियंटपेक्षा संसर्ग करणारा किंवा फार घातक आहे का हे आपल्याला माहीत नाहीय. त्याबद्दल लवकरच कळेल.

महत्वाचं म्हणजे आपण वायरसशी लढण्यासाठी खूप खर्च केलाय. त्याचे चांगले परिणामही दिसले आहेत. आर्थिक घडामोडींना वेग आला. वस्तू आणि सेवांच्या मागणी-पुरवठ्यातही वाढ झाली. पण त्याची दुखरी बाजू म्हणजे त्यामुळे झालेल्या जखमाही खोल आहेत. ज्या स्पष्टपणे दिसून येतायत. अशा देशांमधे ज्यांनी अर्थव्यवस्थेला हवा तितका सपोर्ट केलेला नाही.

अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेशी जोडून आपल्याला भारताकडे बघावं लागेल. या अर्थाने जग दोन भागांमधे विभागलं गेलंय. एक ज्यांनी चांगली कामगिरी केलीय आणि दुसरीकडे ज्यांनी ती केली नाही. भारतातही अशीच विभागणी झालेली दिसते. एकीकडे या संकटामुळे फटका बसलेले आणि दुसरीकडे ज्यांच्यावर फारसा परिणाम झाला नाही असे लोक आहेत. त्यांच्याकडे पैसा होता.

जगभरच्या बँकांची कठोर पावलं

सध्याचे वेरियंट आधीपेक्षा घातक नसतील असं गृहीत धरून चाललो तर आपण अडचणीतून बाहेर पडू शकू. सध्याचा काळ हा वायरसशी लढायचा किंवा अर्थव्यवस्थेला सांभाळायला शिकायचा आहे. पुरवठ्यापेक्षा मागणी कमी असल्यामुळे महागाई वाढतेय.

वाहतूक खर्च अधिक असल्यामुळे वस्तूंच्या किंमतीमधे वाढ होतेय. हे जगाच्या कोणत्या एका भागापुरतं होत नाही. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जगभरातल्या केंद्रीय बँकांनी आपल्या धोरणांमधे कठोर पावलं उचलायला सुरवात केलीय.

हेही वाचा: मोदींमुळे ५ ट्रिलियन हा शब्द ट्रेंड झालाय, पण ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्य?

महागाईवर भारताने काय करावं?

भारतालाही वाढत्या महागाईवर लक्ष ठेवावं लागेल. आरबीआयची चलनविषक धोरण समिती याविषयी नक्कीच काहीतरी निर्णय घेईल. वाढत्या महागाईमुळे चीनची अर्थव्यवस्थाही मंदावलीय. अशा स्थितीतही अनेक देशांना संधी आहे. आणि त्यादृष्टीने ही स्पेस भरून काढण्याचा ते देश प्रयत्नही करतायत. महागाई वाढण्यामागचं एक महत्वाचं कारण म्हणजे कोरोनाचा सामना करण्यासाठी औद्योगिक देशांमधे मोठ्या प्रमाणात पॅकेजच्या झालेल्या घोषणा.

आर्थिक विकासाच्या वाढीवर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. महागाई आकाशाला भिडणार नाही आणि आपली मागणीही पूर्ण करू शकेल असा पुरवठा अर्थव्यवस्थेत आहे हे आधी आपल्याला पाहायला हवं. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मोठ्या मंदीतून सावरतेय. पण ती पुरवठ्याच्या एकूण क्षमतेपेक्षा अधिक मजबूत आहे का या प्रश्नाचं उत्तर आरबीआयला शोधावं लागेल. तसं नसेल तर त्यावर तोडगा काढावा लागेल.

'वी-शेप रिकवरी'चं गुणगान

'वी-शेप रिकवरी' म्हणजे अर्थव्यवस्था कोसळल्यावर त्यात जलदगतीने होणाऱ्या सुधारणा. वी-शेप रिकवरी ही अशी गोष्टी नाहीय की ज्यामुळे आपण स्वतःचीच पाठ थोपटून घ्यावी. अर्थव्यवस्था कोसळली किंवा त्यात मोठी मंदी आली तर त्याची होणारी रिकवरीही त्याच जलदगतीने होत असते.

मूळ प्रश्न आपण पूर्णपणे यातून सावरलो आहोत किंवा जसा आपल्या आर्थिक वाढीचा वेग असायचा तसा तो आहे का? हा आहे. २०१९ला आपण जिथं होतो तिथंच आपण आहोत. पण बऱ्याच देशांनी ही पातळी आधीच गाठलेली आहे. यातून स्वतःला सावरणारा भारत हा एकमेव देश नाही.

आपण वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत. गेल्या दोन वर्षात आपल्याला तो वेग पकडता आलेला नाही. वस्तुस्थिती अशीय की फक्त आपण गमावलेली जमीन मिळवलीय. पण त्याआधीच गमावलेली जमीन मात्र आपल्यापासून फार दूर आहे. कारण त्यावेळी आपली अर्थव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने वाढत होती. भारताला अपेक्षित विकार दर गाठण्यासाठी खूप काही करावं लागेल.

हेही वाचा: 

आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल