तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार असलेल्या महुआ मोइत्रा संसदेत पहिल्यांदाच निवडून आल्या आहेत. लोकसभेतली त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणं सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असतात. मुद्यांची मांडणी, त्यातला खरेपणा आणि आवश्यक तिथं आकडेवारी देणं या सगळ्या गोष्टी सरकारला त्रासदायक ठरतात. शेतकरी, बेरोजगारी, माध्यमं, राष्ट्रवादावरून होत असलेला गदारोळ अशा अनेक मुद्यांवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरलंय.

बँकिंग क्षेत्राचा अनुभव गाठीशी असलेल्या महुआ यांनी २००८ मधे पहिल्यांदा काँग्रेस पक्षातून राजकारणात प्रवेश केला. २०१० ला काँग्रेसला रामराम ठोकत तृणमूल काँग्रेसमधे आल्या. त्यानंतर पक्षाकडून पश्चिम बंगालच्या विधानसभेची निवडणूक लढवली. जिंकूनही आल्या. २०१९ ला पश्चिम बंगालच्या कृष्णानगरमधून लोकसभेत पोचल्या. सध्या चर्चेत असलेल्या त्यांच्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांनी केलेला मराठी अनुवाद इथं देत आहोत.

सन्माननीय अध्यक्षमहोदय,

महामहीम राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावाविरोधात आणि माझ्या पक्षाने या प्रस्तावाला सुचवलेल्या दुरुस्त्यांना पाठींबा देण्यासाठी मी इथे उभी आहे. निव्वळ या सरकारला जाब विचारला किंवा आपल्या देशात जे काही चाललंय त्यासंबंधी आवाज उठवला या एकाच गुन्ह्यासाठी आमचे कितीतरी देशबांधव या घडीला तुरुंगात खितपत पडलेत. न्यायव्यवस्थेकडून किंवा पोलिसांकडून होणारी छळवणूक सोसतायत.

एक खासदार या नात्याने मला मिळणाऱ्या संसदीय संरक्षणाचं कवच वापरत जनतेने मला हे व्यासपीठ बहाल केलं. हे व्यासपीठ जनतेच्या मनातले प्रश्न आणि जनतेच्या मनातली भावना व्यक्त करण्यासाठी मी वापरू इच्छिते. यातून सरकारने हे लक्षात घ्यावं की, अटक, हल्ले आणि जनतेची मुस्कटदाबी या गोष्टी चालणार नाहीत.

सत्ताधारी पक्षातले माझे सन्माननीय सहकारी माझा आवाज गदारोळ करून दाबणार नाहीत आणि अध्यक्ष महोदय, आपण  मला दिलेला पूर्ण वेळ मला बोलू द्याल तसंच आम्हा करदात्याच्या पैशावर चालणारे लोकसभा टीवी चॅनेल माझं भाषण चालू असताना मधेच आपलं प्रक्षेपण थांबवणार नाही असा विश्वास मी बाळगते.

हेही वाचा: आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

एल्मर डेविस हा अमेरिकन पत्रकार स्वतःच्या देशासंदर्भात म्हणाला होता की, हे प्रजासत्ताक काही डरपोक लोकांनी निर्माण केलेलं नाही आणि डरपोक लोक त्याचं रक्षणही करु शकणार नाहीत. त्यांचं हे म्हणणं आपण आपला ७२ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना आपल्यालाही पुरेपूर लागू पडतात. आज मी भ्याडपणा आणि धैर्य तसंच त्या दोघांमधला फरक याबद्दल काही बोलू इच्छिते.

अधिकार, सत्ता, द्वेष, कट्टरता आणि असत्याचं अपत्य असलेल्या दिखाऊ शौर्याआड दडलेल्या आणि त्या देखाव्यालाच धैर्य समजण्याचं धाडस करणाऱ्या भ्याडांबद्दल मला काही सांगायचंय. बेलगाम प्रचार आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार हा तर या सरकारने  एक कुटिरोद्योगच बनवला आहे. भ्याडपणालाचं धैर्य म्हणून सजवण्यात या सरकारने कमालीचं यश मिळवलंय.

या सरकारने दाखवलेल्या धैर्याची अनेक उदाहरण मी सादर करेन. मनमानी मापदंड वापरुन कोण भारतीय आहे आणि कोण नाही यावर प्रश्न उपस्थित करणारा कायदा आणून आपण मोठं धैर्य दाखवलं असा या सरकारचा दावा आहे. शेजारच्या राष्ट्रात छळ सोसाव्या लागणाऱ्या हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याच्या नावाखाली २०१९ मधे नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करून घेण्यात आला.

परंतु त्याचवेळी या कायद्याने पिढ्यानपिढ्या या देशात रहात असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांना असुरक्षिततेच्या खाईत लोटलंय. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम मात्र आपल्या गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर २०२० पर्यंत तरी अद्याप बनवलेलं नव्हतं. त्याची अंतिम मुदत आता एप्रिल २०२१ पर्यंत पुढे वाढवलेली आहे.

शेजारच्या राष्ट्रात छळ होत असलेल्यांबद्दल सरकारला एवढी काळजी असेल तर मग हे नियम निश्चित करून जाहीर  करण्याची अंतिम तारीख ते सतत अशी बदलत का राहिले? दरम्यान आमच्यापैकी अनेकांनी 'कागज नहीं दिखाएंगे!' असं धाडसानं ठणकावून सांगितलंय. टागोरांचं मंदिर असलेल्या शांतिनिकेतनवर केंद्र सरकारचं दडपण आणून तुम्ही तुमचा रंग बदलू शकणार नाही.

जन गण मन या काव्याची मोजकीच कडवी आपण आपलं राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारलीत. त्या मूळ काव्याचा उरलेला भागही वाचावा अशी मी सरकारला विनंती करते. अशा वाचनामुळे ज्यांना ते 'टॅगोर' म्हणतात त्या कविवर्यांना आणि बंगाललाही ते थोडे नीट जाणू शकतील. काँग्रेस पक्षाचे सभागृहातले आदरणीय नेते आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी टागोरांचे  नेमके हेच शब्द नुकतेच इथं उद्धृत केलेत. पण मला वाटतं ते पुनःपुन्हा सांगितले तर या देशाचं भलंच होईल.

अहरह तव आह्वान प्रचारित, शुनि तव उदार बाणी
हिन्दु बौद्ध शिख जैन पारसिक मुसलमान खृष्टानी
पूरब पश्चिम आसे तव सिंहासन-पाशे
प्रेमहार हय गाँथा।

जनगण-ऐक्य-विधायक जय हे भारतभाग्यविधाता!
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।।

ऐक्याचा जयजयकार! धार्मिक विविधतेचा जयजयकार!

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताचं रूपांतर जवळपास पोलिसी राज्यात करणं हे यांचं धैर्य आहे. याच धैर्याचा परिपाक म्हणून  केवळ एका संशयास्पद तक्रारीच्या जोरावर या सदनाच्या  एका नामवंत सदस्यांवर आणि देशातल्या एका ज्येष्ठ पत्रकारावर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला जातो. हेच ते धैर्य ज्याच्या बळावर जनादेश मिळो न मिळो प्रत्येक राज्य कुटिल कारस्थानं करुन येनकेनप्रकारेण ताब्यात घेतलं जातं.

केंद्र आणि राज्य परस्परांशी विधायक सहकार्य आणि सहकारी संघराज्यभावाने बांधील असल्याचा दावा तुम्ही केला होता. राज्य सरकारांशी भागीदारी करण्याऐवजी संधी मिळेल तेव्हा त्यांना जबरदस्तीने सत्तेवरून घालवण्याचा प्रयत्न तुम्ही करता. सत्ताधारी पक्षाची मनीषा काय आहे? आपली ओळख ते कशी राखू इच्छितात? आपण जगातली सर्वात मोठी लोकशाही चालवणारे आहोत ही की, आपण एकपक्षीय राजवट या देशावर लादलीय? स्वतःलाच हा प्रश्न जरा विचारुन पहा.

केवळ चार तासांच्या पूर्वसूचनेनं लॉकडाऊन घोषित करुन अन्नपाण्यावाचून हजारो लोक शेकडो मैल चाललेत. हे पाहण्याचं धैर्य, लोकांना अभूतपूर्व हालअपेष्टा, अगणित मृत्यू भोगायला लावण्याचं धैर्य! या लोकांना घरी जाता यावं यासाठी केवळ दोन टक्के खर्च उचलला गेला. याउलट आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेतल्या देशांनी २० टक्के तर मध्यम उत्पन्न गटातल्या देशांनीसुद्धा ६ टक्के खर्च केला. हे तुमचं धैर्य! नाही, हे धैर्य नाही. तळाला गेलेली अर्थव्यवस्था थोडी वर आली हे तोंड वर करून सांगण्याच्या धाडसाला निर्लज्ज औद्धत्य म्हणतात.

२०२० या वर्षात जगातल्या एकूण एक विकसनशील राष्ट्रांमधे भारताची कामगिरी सर्वात खराब आहे. अगदी या सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणावर विश्वास ठेवला तरी २०२० मधे आपली अर्थव्यवस्था ७.७ टक्क्यांनी खाली आलीय. २०२१ मधे त्याच्या ११ टक्क्यांनी वाढणार आहे. म्हणजे वस्तुतः २०२२ पर्यंतच्या दोन वर्षाच्या काळात आपली अर्थव्यवस्था २०१९ च्या जीडीपी एवढीच राहील.

हे सर्वेक्षण म्हणतं की, अर्थव्यवस्थेतली वाढ हा सर्वात मोठा दारिद्र्य निवारक घटक आहे. सन्माननीय सदस्य हो, पुरी दोन वर्ष आमच्या देशाचा आर्थिक विकास ठप्प असणार आहे. आता यात मिरवण्यासारखं काय आहे हेच मला कळत नाही.

मी एका ग्रामीण मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करते. माझ्या मतदारसंघातून स्थलांतर करून कामगार इतरत्र जातात. अतिलघू, लघू आणि मध्यम उद्योगावरचं संकट ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या उसळीचं वास्तव हे आहे की, केवळ मोठमोठे आणि बलाढ्य उद्योग अधिक मोठे आणि अधिक बलाढ्य झालेत. ही उसळी V आकाराची नसून K आकाराची आहे.

एक टक्का श्रीमंत आणि यशस्वी मंडळी अधिक श्रीमंत झालीत. आणि MSEM क्षेत्रातल्या छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या अडचणीत आणखी भरच पडलीय. आपण १ लाख १३ हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनेखाली वाटले असं सांगण्याचं ‘धैर्य’ सरकार दाखवतं. हा सगळा पैसा याच लाभार्थींकडून आणि मध्यमवर्गीय लोकांकडून पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या वाढीव कराच्या रुपाने हडप केला जातोय.

हेही वाचा: दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

साधन संपत्तीचं सर्व थरात वाटप करुन घेणारा देश असं आपल्या देशांचं आजचं स्वरूप नसून दारिद्र्याचं वाटप करण्याचं नवनवे मार्ग शोधणारा देश आपण बनलो आहोत. आज डंका पिटला जातोय की, अर्थसंकल्प जाहीर होताच शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने बघा कशी उसळी खाल्ली. आपल्या देशात फक्त ६ कोटी म्हणजे एकंदर लोकसंख्येच्या केवळ ४.६ टक्के लोक इन्कमटॅक्स भरतात. सगळे मिळून आपले एकूण किती लोक या शेअर्समधे गुंतवणूक करत असतील असं तुम्हाला वाटतं?

शेअर बाजारात तेजी आली म्हणून किती लोक आनंदाने उड्या मारू शकतील मला सांगाल? एका अठरा वर्षे वयाच्या पर्यावरण कार्यकर्तीच्या आणि एका अमेरिकन पॉप गायिकेच्या सोशल मीडियातल्या पोस्टसचा प्रतिवाद करण्यासाठी प्रत्यक्ष परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत पत्रकाचा वापर करण्याचं ‘असामान्य धैर्य’ सरकारने दाखवलं. मात्र राजधानीच्या सीमेवर जवळपास गेले नव्वद दिवस ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या बायकामुलांच्या अन्नपाण्याची किंवा स्वच्छतेची काही व्यवस्था पाहण्यासाठी एकही मंत्रालय या सरकारला वापरता आलेलं नाही.

सर्व विरोधी पक्ष आणि देशभरातील शेतकरीच नाही तर प्रत्यक्ष सरकारचे दीर्घकालीन साथीदार असलेले मित्रपक्षसुद्धा हे कायदे स्वीकारार्ह नसल्याचा स्पष्ट  इशारा देत असतानाही ते तीन कृषी कायदे अंमलात आणण्याचं धैर्य! या सरकारला मी आठवण देऊ इच्छिते की पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखालच्या भारत सरकारने अकाली नेते संत फत्तेसिंग यांना तीन गोष्टींची हमी दिली होती. पंजाबी भाषिक राज्याची निर्मिती, शेतीउत्पन्नाची खुली सरकारी खरेदी आणि शेतमालाला निश्चित भाव या त्या तीन गोष्टी होत.

हे तुमचे कृषी कायदे त्या तीनपैकी दोन गोष्टी हिरावून घेतायत. सर्वसंमती विचारात न घेता हे कायदे बनवले गेले, कोणतीही छाननी न करता मांडले गेले आणि सत्ताधारी पक्षाच्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर ते देशाच्या माथी मारले गेले. कायद्यांमुळे या सरकारने 'सदाचारापेक्षा अत्याचार प्रभावी' हे आपले ब्रीद ठामपणे अधोरेखित केलंय. आणि शेतकरी असोत,  विद्यार्थी असोत किंवा शाहीन बाग मधल्या वृद्ध स्त्रिया असोत. या देशातला प्रत्येकजण एक तर भ्याड किंवा दहशतवादी असल्याचं दाखवलं जातंय.

तुम्ही म्हणताय तुम्ही मोठे धाडशी आहात. तुमच्या पूर्वीच्या कोणत्याच सरकारने केल्या नव्हत्या अशा अनेक गोष्टी तुम्ही केल्या असा तुमचा दावा आहे. खरंच आहे ते! सच्च्या फॅसिस्ट नीतीनुसार आपली प्रत्येक निर्मम, क्षुद्र, सुडाने पेटलेली, द्वेष्टी, कट्टर धर्मांध कृती हा तुम्ही तुमच्या धैर्याचा आविष्कार म्हणून सादर केलाय. असं पूर्वी कुणी केलं नाही खरं पण ते त्यांच्याकडे धैर्याचा अभाव होता म्हणून नाही तर तसं  करणे योग्य नाही याचं त्यांना भान होतं म्हणून! हा विचार कधी तुमच्या डोक्यात शिरलाय?

आमच्या सरकारने आमची निराशा केलीय हीच केवळ देशाची शोकांतिका नाही. तर लोकशाहीच्या इतर स्तंभांनी, माध्यमांनी आणि न्यायव्यवस्थेनेही आमची निराशा केलीय ही आमची शोकांतिका आहे. इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्समधे मजूर पक्षाचे लॉर्ड हेन एकदा म्हणाले होते, 'आपल्या जबाबदाऱ्या आपण पार पाडत नसू आणि योग्य वेळी योग्य तिथं स्वातंत्र्य आणि न्याय ही मूल्यं उचलून धरण्यासाठी आपले विशेष हक्क आपण वापरत नसू तर संसदेच्या या किंवा त्या गृहाचं सदस्य राहण्यात तरी काय अर्थ आहे?'

आणि म्हणून आज बंगालची सार्थ कन्या या नात्याने मी इथं उभी आहे आणि मोठ्या धैर्याने उभी आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा बालू की, आमचा लढाऊ बाणा आम्ही सोडलेला नाही. सरकारच्या गरागरा फिरणाऱ्या गिरण्या माझ्या बोलण्याचे चित्रण नंतर भ्याड किंवा अगदी वाङ्मयचौर्य म्हणून करणार असल्या तरी मी जे काही इथे बोलेन त्याबद्दल राजद्रोहाचा किंवा अवमानाचा गुन्हा माझ्यावर लादला जाऊ शकत नाही.

या संसदीय विशेषाधिकाराचं कवच वापरत काही कटू सत्य मी या सभागृहासमोर मांडू इच्छिते. आणि कायदा मंत्रीमहोदय, या सभागृहात तुम्ही उपस्थित असलात तरी यावेळी मात्र तुम्हाला माझा आवाज दाबायचा किंवा माझे शब्द कामकाजातून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करण्याचा मुळीच अधिकार नाही. हे मी तुम्हाला आदरपूर्वक सांगू इच्छिते.

न्यायव्यवस्था नावाची पवित्र गोमाता आता पूर्वीसारखी पवित्र राहिलेली नाही. त्यावेळी काम करत असलेल्या मुख्य न्यायाधीशावर लैंगिक छळाचा आरोप झाल्यानंतर त्याबद्दलचा खटला स्वतःच्याच अध्यक्षतेखाली चालवून त्यांनी स्वतःलाच दोषमुक्त केलं. झेड क्लास सुरक्षा कवचासोबत मिळालेल्या निवृत्तीनंतर तीन महिन्याच्या आत वरिष्ठ सभागृह सदस्यत्वाचं नामांकन स्वीकारलं. त्यादिवशीच तिचं पावित्र्य संपलं.

हेही वाचा: देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

महोदय, आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकाची पायाभूत तत्वं मजबूत करण्याची आणि आपल्या राज्य घटनेच्या तिसऱ्या भागातले अधिकार बळकट करण्याची सर्वोच्च न्यायपीठाच्या कोणत्याही पीठाला आजवर मिळाली नसेल अशी सर्वोत्कृष्ट सुवर्णसंधी न्यायव्यवस्थेने गमावली. त्या दिवशी ती पवित्र राहिली नाही. त्याऐवजी त्यांनी चालत निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांना मृत्यूच्या खाईत लोटलं.

आमच्या श्रेष्ठतम आंदोलक कार्यकर्त्यांना आणि आधुनिक लेखकांना तुरुंगात सडू दिलं. एखादा विनोद केला म्हणून आमच्या तरुण मुलांचा छळ होत असताना न्यायव्यस्था मूकपणे पहात बसलीय. संसद आणि फक्त संसदच कायदा करु शकते हे सत्तेच्या विभाजनाचं घटनात्मक तत्व न्यायव्यवस्था विसरलीय असं दिसतं.

कायद्यात काही दोष असेल तर न्यायालय तो कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल करू शकते. पण तसं नसेल तर मात्र न्यायालयाने कायद्याला हात लावता कामा नये. सरकारने लोकांना मान्य नसलेले कृषी कायदे आणले असतील तर एकतर सरकारने कायदे मागे घेतले पाहिजेत किंवा लोकांनी सरकारला मतदानाचा अधिकार वापरून सत्तेवरून हाकललं पाहिजे.

आज आपल्याला आणीबाणीच्या काळात उच्च न्यायालयांनी एडीएम जबलपूरबद्दल किंवा तत्सम निर्णय देताना दाखवली तशा परिपक्वतेची आणि धैर्याची गरज आहे. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय सामान्य लोकांबद्दलचं आपलं कर्तव्य पार पाडत असलेलं दिसत नाही. ते खास लोकांचं आणि कहर म्हणजे स्वतःचंच रक्षण करताना दिसतं. वस्तुनिष्ठ बातम्या न पुरवणं आणि वृत्तपत्रीय नीतिमूल्यांचा संपूर्ण अभाव याबद्दल भारतीय माध्यमाचा एक प्रचंड  मोठा घटक रोजच्या रोज अधिकाधिक खोल गर्तेत कोसळताना दिसतोय.

अशा पध्दतीने नीतिमूल्यांच्या मापदंडाने अगदीच तळ गाठलेला असतानाच एक मोठी सरकारधार्जिणं चॅनेल आणि टीवीच्या प्रेक्षक संख्येचं मूल्यांकन करणाऱ्या यंत्रणेचा प्रमुख यांच्यातला व्हाट्सअपवरचा संवाद निव्वळ गलिच्छ हातमिळवणीचं आणि सहचर भांडवलशाहीचं उघडउघड दर्शन घडत आहे. उपरोध असा की, याच भांडवलशाहीपासून आम्हा नागरिकांचे  रक्षण करत असल्याचा दावा हे सरकार करत आहे.

हेही वाचा: त्यांच्या वर्णद्वेषाचा धिक्कार, आपल्या वर्णद्वेषाचा उदो उदो

दृढ निर्धार दाखवणाऱ्या उरल्यासुरल्या मोजक्या पत्रकारांना यूएपीए आणि इतर जुलमी कायद्यातल्या तरतुदी वापरुन लक्ष बनवलं जातंय. तुम्ही लोक आणीबाणीच्या नावाने काँग्रेसला सतत टोमणे मारत असता पण आज या क्षणी आपला भारत एका अघोषित आणीबाणीच्या दहशतीखाली आहे. पण सरकारचं गणित चुकलेलं आहे.

भ्याडपणा आणि धैर्य यात एक मूलभूत फरक आहे. सत्ता आणि अधिकार यांचं शस्त्र हाती असतं तोवरच भ्याड लोक शौर्य दाखवतात. खरे शूरवीर मात्र निःशस्त्र असले तरी लढत राहतात. हे नीट लक्षात असू द्या तुमच्या. पोलीस आणि नोकरशाही यांच्या मदतीने गाझीयाबादमधल्या अधिकाऱ्यांना निदर्शनाची जागा रात्रीच्या रात्री खाली करण्याचे आदेश देताना तुम्ही हे विसरू नका. तुम्ही कुणी धाडसी शूरवीर नाही. सत्तेचे शस्त्र परजणारे डरपोक लोक आहात तुम्ही.

खरे शूर लोक खेड्यापाड्यातून झुंडीने येत आहेत. ते कोणतेही शस्त्र, काहीही परजत येत नाहीत. पण आपलं साध्य न्याय्य आहे यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यांच्या नेत्याच्या उत्स्फूर्त अश्रूंनी त्यांना इथं येण्याचं बळ मिळालंय. पाण्याचा मारा करणाऱ्या कुठल्या यंत्रांच्या आधारे नव्हे! रस्ते बंद करताना आणि हरियाणातल्या सतरा जिल्ह्यातल्या इंटरनेट सेवा बंद करताना तुम्ही हे मुळीच विसरू नका.

शूर नाही आहात तुम्ही लोक. शस्त्रं परजणारे निव्वळ डरपोक आहात. एकटं हरियाणा राज्य देशाच्या हवाई दलाला १० टक्के मनुष्यबळ पुरवतं. आपल्या आरमाराच्या एकूण ताकदीच्या ११ टक्के ताकद एकट्या हरियाणातून येते. या लोकांना ना तुम्ही राष्ट्रविरोधी ठरवू शकता, ना दहशतवादी, ना गद्दार!

साठ दिवस चाललेल्या शांततापूर्ण चळवळीचं कपटकारस्थानं करुन, अपहरण करून पंजाबी शेतकऱ्यांवर एफआयआर नोंदवताना हे विसरू नका. धाडस नाही दाखवत यातून तुम्ही. शस्त्रसज्ज डरपोक आहात. कितीतरी वर्षांपूर्वी १७८७ साली बाघेल सिंग आणि जस्सा सिंग अहलुवालिया यांनी आपल्या सैन्याचं नेतृत्व करत मुघलांकडून दिल्ली काबीज केली होती.

त्यांच्या वारसांना शौर्याचे धडे तुमच्याकडून घेण्याची गरज नाही. तुम्ही तर परवा परवा २०१४ मधे दिल्लीचा ताबा घेतला आहे. सरदार बंदा सिंग बहादूर यांच्यावरची बंदा बीर बंदिवान योद्धा या आपल्या कवितेत टागोरांनी लिहिलंय, 'एसेचे से एकदिन, जीवनमृत्यू पायेर भ्रितो , चित्तो वबोनहीन, एसेचे से एकदिन ' तो संस्मरणीय दिवस आता आलाय.

हेही वाचा: देशभक्त सुभाषबाबूंच्या मातृप्रेमाची ही स्टोरी आपल्याला माहीत आहे का?

सुभाषचंद्र बोस यांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षी या केंद्र सरकारने सुभाषबाबूंच्या वारशावर आपला स्वतःचा हक्क नोंदवण्याचा एकही प्रयत्न सोडलेला नाही. शौर्याच्या आपल्या स्वतःच्या बनावट संकुचित व्याख्येत त्यांचा वारसा बसवण्याचा सगळा प्रयत्न केलेला आहे. पण देशाला हे समजलं पाहिजे की, नेताजींच्या दोन ललकाऱ्या होत्या. या दोन्ही ललकाऱ्या त्यांच्या शौर्याचं आणि त्यांच्या उद्दिष्टांचं मूर्त रुप होत्या. त्यापैकी एक होती सलामी, अभिवादन. जय हिंद!

आज या सरकारने या राष्ट्रीय अभिवादनाच्या जागी एक संकुचित धार्मिक उद्घोष आणलाय. त्याचा वापर ते लोकांना सतावण्यासाठी, धमकावण्यासाठी, अल्पसंख्यांकांना सत्तेवर कोण आहे याची आठवण करुन देण्यासाठी करतायत.

नेताजींची दुसरी घोषणा होती ‘चलो दिल्ली’! हे सरकार नेताजींची तोंडपूजा करताना स्वतःच्याच तोंडावर आपटतं. पण सत्य हे आहे की सिंघू, गाझीपूर, तिगरीमधे भिंती बांधून, टोकदार सळ्या खुपसून सगळ्या सीमा बंद केल्या आहेत. सुभाषचंद्र यांच्याप्रमाणेच आपणही बंदिवास मुळीच मान्य करणार नाही हे तुम्हाला सांगण्यासाठी दिल्लीला येऊ इच्छिणाऱ्या लोकांच्या वाटा तुम्ही अडवल्यात.

आपल्या भारताच्या नियतीवरचा आपला विश्वास कधी ढळू देऊ नका हीच सुभाषबाबूंची आम्हाला शिकवण आहे. आणि भ्याड लोकांनी हा देश चालवावा ही भारताची नियती असूच शकत नाही. आपण धैर्य दाखवण्याची वेळ आज आलेली आहे.

गिरते है शहसवार ही  मैदान- ए- जंग में 
वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले

रद्द करा हे कायदे - बाकी तडजोड नाही! धन्यवाद!

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

तर, ते मलाही नक्षलवादी ठरवतीलः नजुबाई गावित

मालवणच्या राजकीय आखाड्यात अमित शहांच्या गजाली

सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक