संसद किंवा राज्यांची विधिमंडळं आजकाल गदारोळांसाठीच फार चर्चेत असतात. २० डिसेंबर संसदेसाठी असाच गदारोळाचा ठरला. केंद्र सरकारनं एक महत्वाचं विधेयक आणलं आणि विरोधी पक्षांनी चर्चेची मागणी लावून धरली. पण विरोधकांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवत प्रचंड गदारोळात सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत पास केलं. २१ डिसेंबरला राज्यसभेतही हे विधेयक सरकारने आवाजी मतदानाने पास करवून घेतलं.

सरकारने विधेयक मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवलंही. 'निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१' असं या विधेयकाचं नाव आहे. त्यातल्या वोटर आयडी आधारशी लिंक करायच्या मुद्यामुळे सरकारवर टीका होतेय. पण केंद्र सरकारने हे विधेयक म्हणजे निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्वाचं पाऊल असल्याचं म्हटलंय. तर मतदाराच्या खाजगीपणावरचा हा हल्ला असल्याचं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा: फेसबूकचं भाजपशी झेंगट आहे का?

विधेयकातल्या महत्वाच्या तरतुदी

वोटर आयडी बनवायचं तर आपल्याला निवडणूक अधिकारी किंवा त्याच्या समकक्ष अधिकाऱ्याकडे जावं लागायचं. आता ही प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आल्यामुळे आवश्यक कागदपत्रं देऊन रजिस्ट्रेशन करता येणं शक्य आहे. नव्या 'निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१'मधे वोटर आयडी आणि आधार लिंक करण्यासाठी महत्वाची तरतूद करण्यात आलीय. अर्थात ही बंधनकारक नसल्याचं सरकारने म्हटलंय.

बाहेरच्या देशांमधे सेवेत असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी या देशाच्या सर्वसामान्य नागरिक असल्याची तरतूद १९५०च्या कायद्यात करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीलाच मतदान केंद्र किंवा पोस्टाने मतदान करता यायचं. बाहेरच्या देशांमधल्या सैन्यातल्या कर्मचाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नव्या तरतुदींमधे पत्नी हा शब्द काढून 'पती-पत्नी' असा करण्यात आलाय. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांनाही मतदानाचा अधिकार असेल.

ईवीएम मशीन, मतदानापूर्वीचं वेगवेगळं साहित्य, सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी यासंदर्भात स्पष्ट अशी तरतूदही या विधेयकात करण्यात आलीय. मतदान काळातल्या अडचणी लक्षात घेऊन सोयी सुविधाही निश्चित करण्यात आल्यात. याआधी मतदार यादीत आपलं नाव टाकायचं तर १ जानेवारीला रजिस्ट्रेशन करावं लागायचं. नव्या तरतुदीनुसार १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर अशा तारखांना मतदार यादीत नाव टाकण्यासाठी रजिस्ट्रेशन करता येणं शक्य होईल.

विरोधकांच्या आक्षेपाचे मुद्दे

विधेयकातल्या काही तरतुदींना विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. विशेषतः वोटर आयडी-आधार लिंक करणं. त्यासाठी चर्चेची मागणीही करण्यात आली होती. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावं असं विरोधकांचं म्हणणं होतं. पण सरकारने याकडे दुर्लक्ष केलं. उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणल्याचा आरोप लोकसभेतले काँग्रेसचे गटनेते रंजन चौधरी यांनी केला होता. एमआयएमसारख्या पक्षांनीही हाच आरोप केला होता.

प्रमुख विरोधी पक्षांसोबत पीपल युनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, ऍमनेस्टी अशा अनेक संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केलाय. काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित करत त्यांनी विधेयकातल्या तरतुदींवर आक्षेप घेतलाय. आधार कार्ड हे नागरिकत्व नाही तर ओळखपत्र आहे. मतदार यादीत एखाद्याचं नाव नव्याने जोडणं किंवा काढून टाकण्यासाठी आधार पुरावा नाही असं या संस्थाचं म्हणणं असल्याचं डीडब्ल्यू वेबसाईटवरच्या एका रिपोर्टमधे म्हटलंय.

आज पॅन कार्ड, बँक खात्यात आधार लिंक करणं अनिवार्य करण्यात आलंय. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आधारशी लिंक करणं हा कायदा बनू नये असं या संघटनांचं म्हणणं आहे. तसंच वोटर आयडीमधली माहिती थेट आधारशी लिंक करणं हा मतदारांच्या खाजगीपणाला धोका असल्याचंही या संस्थांना वाटतंय. या माहितीचा वापर कुणी कुठं, कुणाला मतदान केलं हे शोधण्यासाठी केला जाऊ शकतो अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केलीय.

रेशन कार्ड आणि मनरेगासारख्या योजनांमधेही बँक खात्याला आधार लिंक करणं अनिवार्य करण्यात आलं होतं. त्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करून गैरव्यवहार झाल्याच्या अनेक बातम्याही बाहेर आल्या होत्या. झारखंड राज्यात तर रेशन कार्ड आणि आधार लिंकच्या भानगडीत ८८ टक्के लोकांचे रेशनकार्ड रद्द झाल्याची बातमी आली होती.

हेही वाचा: सोशल मीडियाला आचारसंहिता लागू झालीय, म्हणजे काय झालंय?

आंध्रप्रदेश, तेलंगणाचा धडा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०१५पासून वोटर आयडी-आधार लिंकची मागणी लावून धरली होती. माजी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेतल्या एका उत्तरात या संबंधी सरकार विचार करत असल्याचं म्हटलं होतं. वोटर आयडी आणि आधार लिंकसाठी निवडणूक आयोगाने 'राष्ट्रीय निवडणूक कायदा शुद्धीकरण आणि प्रमाणीकरण' कार्यक्रमही जाहीर केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने हे ऐच्छिक असेल असं जाहीर करावं लागलं होतं.

हाच कार्यक्रम २०१५ला आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाने आपल्या राज्यांमधे राबवला. वोटर आयडी आधारला  लिंक करण्याची योजना आखली गेली. २०१८ला आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणातली एक मतदार यादी जाहीर झाली. त्यातून या राज्यांमधल्या लाखो मतदारांची नावं मतदार याद्यांमधून काढून टाकल्याचं समोर आलं. त्यामुळे काही महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर 'स्टे' आणला.

तेलंगणा राज्यातले ३० लाख आणि आंध्रप्रदेशमधल्या २१ लाख मतदारांची नावं मतदार याद्यांतून गायब झाली होती. त्यावरून तेलंगणाच्या विधानसभेत प्रचंड गदारोळही झाला. वोटर आयडी-आधार लिंक करताना काही तांत्रिक अडचणींमुळे हे झाल्याचं या राज्यांमधल्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं. त्यासाठी त्यांना माफी मागावी लागली होती.

मतदानाच्या अधिकारावर गंडांतर?

केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं लोकसभेत हे विधेयक सादर करताना म्हटलंय. एकापेक्षा अधिक नाव नोंदणी आणि बोगस मतदान रोखणं सरकारचा यामागचा उद्देश आहे. पण लोकसभेत विधेयक पास करताना त्यावर कोणतीही चर्चा व्हावी असं सरकारला वाटलं नाही.

यात मूळ मुद्दा खाजगीपणाच्या अधिकाराचा आहे. या मुद्यावरून वेगवेगळ्या संस्थानी वेळोवेळी आवाज उठवलाय. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयालाही घ्यावी लागलीय. त्याचाच भाग म्हणून आधारचा केवळ सरकारी सबसिडी, योजना यांच्यासाठी वापर करता येईल असं २०१८ला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता.

वोटर आयडी आणि आधार लिंक करणं ऐच्छिक असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. असं असलं तरी नव्या संशोधन विधेयकाच्या तरतुदीप्रमाणे निवडणूक अधिकारी तुमच्याकडे आधार कार्डची मागणी करू शकतो. त्याला तुम्ही नकार देऊ शकत नाही. त्यामुळे यात काही गडबड झालीच तर आपल्या मतदानाच्या अधिकारावरही गंडांतर येऊ शकतं. त्यामुळे याविरोधात स्वयंसेवी संस्था न्यायालयात जायची तयारी करतायत.

हेही वाचा: 

कोरोनाची माहिती नको, पण फेक न्यूज आवर!

तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

आव्हाडांनी करमुसेला ठोकल्यानं ट्रोलिंगची कीड संपणार का?

ट्रम्प समर्थकांचा निषेध करणाऱ्या मोदींचे भक्त आपला पराभव स्वीकारतील?