मोदी सरकारला आत्यंतिक प्रिय असणारी एक संज्ञा म्हणजे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’. सप्टेंबर २०१६ मधे पाकिस्तानच्या हद्दीतल्या दहशतवाद्यांच्या तळांवर भारतीय सेनेने केलेल्या थेट कारवाईनंतर या संज्ञेचा सर्वप्रथम वापर केला गेला. लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे या संज्ञेचा वापर सेनाप्रमुखांनी न करता, पंतप्रधान मोदी आणि त्यांची बढाई करणाऱ्या प्रचारकांनी केला.

त्याचवर्षीच्या नोव्हेंबरमधे १००० आणि ५०० रुपयांच्या चलनातील नोटा रद्दबातल करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या आकस्मिक आणि अत्यंत उलथापालथ घडवून आणणाऱ्या निर्णयाचं वर्णन, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून काळ्या पैशांविरुद्धची ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ असं केलं गेलं.

हेही वाचाः ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवणं कुणाच्या हिताचं?

उलथापालथ घडवणाऱ्या सर्जिकल स्ट्राईक

दहशतवाद्यांविरुद्धच्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने म्हणावा तसा परिणाम साध्य झाला नाही. कारण या कारवाईनंतरही भारताची संरक्षण दलं सीमेपलीकडून होणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीविरुद्ध जवळपास दररोजच दोन हात करताहेत. दुसरीकडे काळ्या पैशांविरुद्धच्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे तर दुष्परिणामच अधिक झाले. नोटाबंदीने काळ्या पैशांवर तर घाला घातला नाहीच, उलट रोख व्यवहारांवर अवलंबित असणाऱ्या अनेक लघुउद्योगांना दिवाळखोरीच्या गर्तेत ढकलून दिलं.

त्याचबरोबर नोटाबंदीमुळे लाखो शेतकरी बांधवांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागलं. रोख रक्कम नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या आर्थिक उपजीविकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बियाणं, खतं इत्यादी गरजेच्या गोष्टी खरेदी करण्यापासून वंचित राहावं लागलं. परंतु या सरकारने एक अशीही सर्जिकल स्ट्राईक केली ज्याच्या परिणामकारकतेविषयी माझ्या मनात कुठलीच शंका नाही.

मे २०१४ मधे सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने विद्वतेविरुद्ध एक अविरत युध्द पुकारलंय. आणि याच दृष्टीने भारतातली सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठं आणि संशोधन संस्थांना एकानंतर एक हेतुपरस्पररीत्या डळमळीत करण्यात येतंय. सरकारने चालवलेले हे प्रयत्न अतिशय सफल ठरले आहेत, याचा परिणाम या संस्थांचे मनोबल घटण्यात आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा जाण्यात झाला आहे. त्यामुळेच एकेकाळी भारतात आणि जगभरात असलेली आपली ख्याती ही विद्यापीठं आणि संशोधन संस्था गमावत चालल्यात.

हेही वाचाः मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

विद्वत्तेविषयी पंतप्रधानांना तिरस्कार

पंतप्रधानांना विद्वान आणि विद्वतेविषयी असलेला तिरस्कार त्यांनी या क्षेत्रांसाठी नेमलेल्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या निवडीवरून स्पष्ट दिसून येतो. त्यांनी आतापर्यंत नेमलेल्या दोन मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना शिक्षण किंवा संशोधन क्षेत्राची कसलीच पार्श्वभूमी नाही आणि या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचा सल्ला ऐकण्याचीही त्यांची इच्छा नाही. 

इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च अर्थात आयसीएचआर आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च म्हणजेच आयसीएसएसआरच्या प्रमुखपदी संघीय विचारधारेच्या आणि विद्वतेचा कसलाही लवशेष नसलेल्या व्यक्तींची निवड केली. या निवडीवरून हे स्पष्ट आहे की, या दोन्ही मंत्र्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून दिशानिर्देश घेतलेत.

तसंच भारतातल्या दोन सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यापीठांच्या हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ- विद्यार्थी संघटनांमधे संघाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला आतापर्यंत फारसा शिरकाव करण्यात यश मिळालेलं नाही. त्यामुळेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने वेळोवेळी अभाविपकडून दिशानिर्देश घेऊन, या दोन्ही विद्यापीठांविषयी कमालीची शत्रुत्व भावना जोपासलीय.

शिक्षण संस्थांमधे स्वदेशी देशभक्तांची नेमणूक

याबाबतीत बचाव करताना काही उजव्या विचारसरणीचे विचारवंत अशी बाजू मांडतात की, भूतकाळात झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी चालवलेले हे प्रयत्न आहेत. कारण त्यांच्या मते या विद्यापीठांमधे विदेशी प्रेरणेतून आलेल्या मार्क्सवादी विचारवंतांचं मोठ्या कालावधीसाठी वर्चस्व राहिलंय. त्यामुळेच या विचारसरणीच्या व्यक्तींना बाजूला सारून, आता स्वदेशी देशभक्तांची नेमणूक केली जातेय.

मोदी सरकारचं विद्वतेविरुद्धचं युद्ध फक्त सामाजिक शास्त्रांपुरतंच मर्यादित राहिलं असतं, तर या युक्तिवादामधे काही प्रमाणात तथ्य वाटलं असतं. पण मोदी सरकारने आपला मोर्चा नैसर्गिक विज्ञान शाखांकडेही वळवलाय. खुद्द मोदींकडून याचे संकेत मिळालेत. मोदींनी स्वतः आपल्या भाषणांमधून असा दावा केलाय की, ‘प्लॅस्टिक सर्जरी आणि टेस्ट ट्यूब बेबीपद्धतीचा शोध प्राचीन काळातल्या भारतीयांनी लावला होता.’

इतकंच नाही तर मोदींनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचा मंत्री म्हणून अशा व्यक्तीची नेमणूक केली, ज्यांचं असं मत आहे की, ‘आधुनिक भारताचं प्रत्येक बाबतीतलं यश हे प्राचीन काळातल्या आपल्या वैज्ञानिक उपलब्धींवर आधारलेलंय. आणि अल्बर्ट आईनस्टाइन यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांचं भाकीत आपल्या वेदांमधे अगोदरच केलं गेलंय.’ 

हेही वाचाः महात्मा बसवण्णाः ९०० वर्षांपूर्वी पाळीचा विटाळ झुगारणारा महापुरूष

सर्वकाही वेदांमधे अगोदरच आहे

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांचं वरील विधान आपल्या खासगी संभाषणातलं किंवा संघाच्या शाखेतलं नाही तर इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या अधिवेशनातलं आहे.  आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव-नवे आयाम मांडलं जाणं, त्यावर चर्चा घडणं हा उद्देश असलेल्या या अधिवेशनात, गेल्या काही वर्षांत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांसारखीच विचारसरणी असलेल्या व्यक्तींकडून सादरीकरण केलं गेलं. या सादरीकरणांमधून असे दावे केले गेले की, ‘प्राचीन काळात हिंदूंनी विमानाचा तसंच स्टेम सेल तंत्रज्ञानाचाही शोध लावला. आणि टेस्ट ट्यूब बेबींचं सर्वात पहिलं उदाहरण म्हणजे कौरव होतं.’

या विधानांमधे शोकांतिका नसती तर नक्कीच ती हास्यास्पद ठरली असती. जमशेदजी टाटांसारख्या द्रष्ट्या व्यक्तीने एक शतकापूर्वी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’सारख्या संस्थेची उभारणी केली. त्यामुळेच आपल्या देशातलं वैज्ञानिक संशोधन, अंधश्रद्धा आणि भ्रामक मिथकांच्या आहारी न जाता तार्किक आणि प्रयोगांवर आधारित राहिलं.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आणि नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सेस यांसारख्या संस्थांचा जगभरात नावलौकिक आहे. तर दुसरीकडे अनेक दृष्टीने तंत्रशिक्षणाचा योग्य दर्जा राखण्यात आयआयटीसारख्या संस्थांनी यश मिळवलंय. या संस्थांमधून शिकलेल्या पदवीधरांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीमधे अनेक प्रकारे हातभार लावलाय. सध्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि खुद्द पंतप्रधानांनी प्रोत्साहित केलेल्या बनवाबनवी आणि एक प्रकारच्या अडाणीपणामुळे भारतातल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचं भरून न येण्याजोगं नुकसान झालंय.

रूढीवादी थोतांड मुख्य प्रवाहात

विद्वतेविरुद्ध विद्यमान सरकारने चालवलेल्या युद्धावर टीका करणाऱ्या व्यक्ती आजच्या पंतप्रधानांना भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांसोबत तोलून पाहतात. आणि त्यामुळेच ७ फेब्रुवारी २०१९ च्या ‘डेक्कन हेराल्ड’मधे प्रसन्नजीत चौधरी लिहितात, ‘नेहरूंच्या काळात प्रशिक्षित डॉक्टर आणि इंजिनियर निर्माण करणारा भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला. नेहरूंच्या मार्गदर्शनाखाली होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई यांसारख्या शास्त्रज्ञांनी भारताच्या भविष्यातल्या वैज्ञानिक यशाचा पाया रचला. दुसरीकडे मोदींनी वैज्ञानिक चिकित्सक वृत्तीला चालना देणाऱ्या नेहरुंचा वारसा पुसण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी रूढीवादी थोतांडाला मुख्य प्रवाहात आणलं.’

मी आणखी थोडं पुढं जाऊन असं म्हणेन की, मोदी सरकारच्या काळात भारतातल्या सामाजिक शास्त्रांच्या उच्च दर्जाच्या संशोधनाच्या परंपरेलाही खीळ बसलीय. संघाचे विचारवंत म्हणतात त्याच्या अगदी उलट परिस्थिती तेव्हा होती. म्हणजे नेहरूंच्या काळात भारतातल्या विद्यापीठीय वर्तुळात मार्क्सवादी विचार हा अनेक विचारधारांच्या प्रवाहापैकी एक प्रवाह होता.

त्यामुळेच कट्टर उदारमतवादी विचारांचे पुरस्कर्ते आणि मार्क्सवादी विचारधारेचे विरोधक असलेले धनंजयराव गाडगीळ आणि आंद्रे बेतेल हे आपापल्या क्षेत्राचे म्हणजेच समाजशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे भाभा आणि साराभाई होते. गाडगीळ, बेतेल आणि त्यांच्यासारख्या इतरांनी आर्थिक विषमता, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास इत्यादी अनेक क्षेत्रांमधे उत्तम संशोधन करून भरीव योगदान दिलं.

या व्यक्तींनी सार्वजनिक धोरणं विशिष्ट विचारधारेवर आधारित आखण्यापेक्षा प्रत्यक्ष संशोधनामधून समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आखणं गरजेचं समजलं. आता आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधल्या संघीय विचारधारेच्या व्यक्तींच्या घुसखोरीने या परंपरेलाही तडे जाणार आहेत.

हेही वाचाः चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

वाजपेयींचं मंत्रीमंडळ कसं होतं?

विज्ञान आणि विद्वतेला प्रोत्साहन देण्याबाबतीत मोदी सरकारची कामगिरी पहिल्या रालोआ सरकारपेक्षाही खालच्या दर्जाची राहिलीय. अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात असे मोजके लोक होते, ज्यांना ज्ञान आणि विविध क्षेत्रात प्राविण्य असणाऱ्यांबाबत विशेष आदर होता. पहिल्या रालोआ सरकारमधे मनुष्यबळ विकास खात्याचे मंत्री डॉ. मुरलीमनोहर जोशी स्वतः फिजिक्स विषयाचे पीएच.डी.धारक होते. कॅबिनेटमधले त्यांचे सहकारी जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा आणि लालकृष्ण अडवाणी हे सर्वजण इतिहास आणि सार्वजनिक धोरणांविषयीची पुस्तकं वाचण्याबाबत अतिशय उत्साही असत.

तसंच त्या मंत्रिमंडळामधले जसवंत सिंग आणि अरुण शौरी हे गंभीर पुस्तकं वाचण्याबरोबरच स्वतः गहन विषयांवर पुस्तकं लिहिणारे लेखक होते. याच्या अगदी उलट स्थिती आज आहे. इतिहास, साहित्य किंवा विज्ञान या विषयांबाबत रूची असणारा स्वतः पंतप्रधानांना गृहित धरून एकही मंत्री विद्यमान सरकारमधे असेल असं मला वाटत नाही.

मला याचंही आश्चर्य वाटणार नाही की, यातील बहुतेक मंत्री वृत्तपत्र वाचनाच्या पुढे जात नसतील. यातले काही तर फेसबुक, वॉट्सअ‍ॅप किंवा ट्विटरच्याही पुढे जात नसतील. त्यामुळेच यात काहीच आश्चर्य नाही की विद्यापीठांच्या कुलगुरूपदी आणि संशोधन संस्थाच्या प्रमुखपदी अव्वल दर्जाच्या विद्वानांना टाळून तिय्यम दर्जाच्या विचारकांची नेमणूक करण्यात आलीय.

हेही वाचाः कॅनडातला इराणी म्हणतो, जॉर्ज फर्नांडिस माझा बाप!

तिरस्करणीय वागणुकीचा फटका

ज्ञानार्जन करणारे विद्यापीठीय वातावरण सोडून मला आता २५ वर्षांचा काळ उलटला आहे, त्यामुळे ज्ञानाबाबतीत मोदी सरकारला असणाऱ्यां तिरस्करणीय वर्तणुकीचा फटका मला व्यक्तिगतरीत्या बसलेला नाही. परंतु तरीसुद्धा या सर्व घडामोडींनी माझ्या मनात खंत निर्माण झालीय. कारण माझं सर्व शिक्षण भारतातल्या सार्वजनिक विद्यापीठांमधूनच झालंय.

आणि मी या विद्यापीठांमधे कार्यरत होतो, तेव्हा त्यांच्या स्वायत्ततेचा आदरच केला जात असे आणि त्यास चालना दिली जात असे. आता या क्षेत्राशी तसा प्रत्यक्ष संबंध नसताना आणि स्वतंत्ररीत्या काम करत एका तिऱ्हाइताच्या दृष्टिकोनातून पाहताना, या क्षेत्रातल्या माझ्या विद्वान सहकाऱ्यांची व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक पातळीवर होणारी घुसमट मला दिसते. ज्या संस्थासाठी त्यांनी आपलं अवघं आयुष्य समर्पित केलंय, त्या संस्थावर राजकीय कारणांनी प्रेरित हल्ले नक्कीच दुखःदायक आहेत.

नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर एका वर्षाने मी लिहिलं होतं, ‘बुद्धिजीवींच्या विरोधात असलेलं भारताच्या इतिहासातलं हे सर्वांत कठोर सरकार आहे.’ त्यानंतर या बाबतीत माझं मतपरिवर्तन व्हावं, असं मोदी सरकारकडून काहीच घडलेलं नाही. उलट माझ्या मताला दुजोरा आणि बळकटी देणाऱ्या गोष्टीच जास्त घडल्यात.

विद्वत्तेविरोधात सर्जिकल स्ट्राईक

सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदींच्या सरकारने विज्ञान आणि विद्वतेविरोधात अनेक ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केल्या आहेत. आणि खरी शोकांतिका अशी आहे की, दहशतवाद आणि काळ्या पैशांविरोधात केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षा विज्ञान आणि विद्वत्तेविरोधात करण्यात आलेली ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ अधिक परिणामकारक ठरलीय.

म्हणजे ज्ञान आणि नवकल्पनांची निर्मिती करणाऱ्या आपल्या सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थांची पद्धतशीरपणे गळचेपी करून मोदी सरकारने भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक भविष्याचा पाया क्षीण करून टाकलाय. विद्वतेविरोधात मोदी सरकारने चालवलेल्या या निर्दयी आणि अविरत युद्धाचे गंभीर परिणाम आज भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना आणि याच भारतात जन्माला येणाऱ्या भावी पिढीलाही भोगावं लागणार आहेत.

हेही वाचाः 

एक्झिट अंदाजः मुंबईसह चौथ्या टप्प्यावर राज्य कुणाचं?

काँग्रेसच्या हातातून संधी निसटून जातेय का?

कितीही टाळा फ्रॉइडने सांगितलेला सेक्स आडवा येणारच!

द इन्टरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्सः स्वप्नांमधून जगण्याचा अर्थ लावायला शिकवणारं पुस्तक