मोदी सरकारने केलेल्या शेती कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झालेत. गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करतायत. मधल्या काळात चर्चा झाल्या पण निष्फळ ठरल्या. २६ जानेवारीला आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालं. सरकारला हवं तेच झालं. आंदोलनात फूट पडली. सरकारच्या हाती आयतं कोलीत आलं. आंदोलन बदनाम करायचा प्रयत्न झाला.

सोशल मीडियातून शेतकऱ्यांविरोधात अफवा पसरवल्या गेल्या. बॉलिवूडचे बडे स्टार आंदोलनाला विरोध करत असताना आंतराष्ट्रीय सेलिब्रिटी शेतकऱ्यांच्या बाजूनं मैदानात उतरले. पाठींबा वाढतोय. आंदोलन समर्थक सिंघू, ठिकरी गाझीपूर बॉर्डरच्या दिशेनं येतायत. त्यांना रोखण्यासाठी सरकार सगळे हाथखंडे वापरतंय. आपल्यासारख्या लोकशाही देशाला लाज वाटावी असा हा सगळा प्रकार आहे.

जगभरात याच पोलिसिंग पद्धतीवर टीका होतेय. नाझीच्या क्रूर इतिहासाची पार्श्वभूमी असलेला जर्मनीही लोकशाहीविरोधातल्या गडद छायेतून बाहेर पडायचा प्रयत्न करतोय. आपली वाटचाल मात्र त्या दिशेनं होतेय. विरोधाच्या सगळ्या शक्यता मोडीत काढल्या जातायत. राज्य पुरस्कृत दहशतीचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

नियंत्रण आणायच्या स्ट्रॅटेजी

कोणतंही आंदोलन उभं राहतं तेव्हा त्याला हाताळायचे काही मार्ग असतात. समन्वय आणि संवाद ही सरकारची जबाबदारी असते. त्यातून तोडगा काढावा लागतो. तोडगा निघाला नाही तर जमावावर नियंत्रण आणलं जातं. पोलिसांना पाचारण करणं हा याच पोलिसिंग व्यवस्थेचा भाग आहे. आंदोलक जागेवरून हटले नाहीत तर त्यासाठी बळाचा वापर केला जातो. ज्याला पोलिसांच्या भाषेत 'एक्सेलेटेड फोर्स' म्हटलं जातं.

जमावाला नियंत्रित करायची ही फार जुनी पद्धत आहे. ज्या देशांनी पाश्चिमात्य लोकशाही स्वीकारलीय तिथं जमावाला पांगवण्यासाठी या पारंपारिक पद्धतीचा हमखास वापर केला जातो. १९७० च्या दशकात याचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला. अर्थात आजही होतोय. दुसरा एक मार्ग असतो चर्चा किंवा वाटाघाटीचा. वेगवेगळ्या राजकीय आंदोलनांमधे याची गरज पडते. सगळ्या बाजूनं सहकार्याची अपेक्षा केली जाते.

अमेरिकेची वेगळी पद्धत

अमेरिकेसारख्या देशात एका तिसऱ्याच पद्धतीचा उदय झाला. ज्याला 'कमांड अँड कन्ट्रोल' म्हणतात. 'न्यूयॉर्क सिटी पोलीस डिपार्टमेंट'चा गर्दीला पांगवण्याच्या प्रयोगाचा हा एक भाग आहे. जमावाचं रूपांतर दंगलीत होण्याआधीच एक स्ट्रॅटेजी आखली जाते. गर्दी वाढायच्या आधीच ती तुकड्यांमधे कशी विभागली जाईल हे पाहिलं जातं. आंदोलकांना आंदोलनासाठी जी जागा दिली जाते त्यावर पोलीस नियंत्रण आणतात.

अमेरिकेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर होतोय. त्यासाठी 'ऍक्टिव डेनीयल सिस्टीम' ही आधुनिक पद्धत वापरली जातेय. जमाव जिथं असेल तिथं मोठ्या प्रमाणात ऊष्णता निर्माण केली जाते. 'हिट ब्लास्ट' सोडला जातो. शिवाय पोलीस मेटल आणि काँक्रीटचे अडथळे निर्माण करतं. जमाव आणि आंदोलकांवर लक्ष ठेवलं जातं. जे संशयित असतील त्यांची धरपकड केली जाते.

हेही वाचा: अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

ट्रम्पचं हिंसेला बळ

आंदोलनं, जमाव अमक्या तमक्या प्रकारेच हाताळलं जातंय, असं काही सध्या होताना दिसत नाहीय. हे सगळं काही सरकारवर अबलंबून असतं. सरकारला हवं तसंच आंदोलन हाताळलं जातं. अमेरिकेत मागच्या वर्षी जॉर्ज फ्लॉइड यांना वर्णद्वेषातून मारलं गेलं. त्यातून 'ब्लॅक लाइव मॅटर' हे आंदोलन उभं राहिलं. तत्कालीन ट्रम्प सरकार आणि प्रशासनाविरोधात निदर्शनं झाली. आंदोलकांना चिरडण्यासाठी अश्रूधुरापासून ते रबर बुलेटपर्यंतचे सगळे मार्ग वापरले गेले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पोलिसांना बळाचा वापर करायचे आदेश दिले. इथं थेट सरकार थेट पोलिसांनाच हिंसक व्हायला सांगतंय. त्यामुळे परिस्थिती कोणत्या दिशेनं जातेय याचा अंदाज बांधता येतो. लोकांना एकप्रकारे चिथावणी दिली जाते. त्याचा परिणाम आंदोलक अधिक आक्रमक किंवा बंडखोर होण्यामधे झाला. 'अमेरिकेत आंदोलनांचा पर्याय हा चर्चेतून मार्ग काढायचा राहिलाय.' असं ऍरिजोना स्टेट युनिवर्सिटीचे क्रिमिनोलॉजीचे प्राध्यापक एड मॅग्वायर म्हणतात.

जॉर्ज फ्लॉइड यांच्या हत्येनंतर आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी एक्सेलेटेड फोर्स पद्धत वापर करण्यात आली. सरकारने मोठ्या प्रमाणात पोलिसी बळाचा वापर केला. पण तारांचं कुंपण किंवा रस्त्यावर खिळे ठोकण्याचा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला नाही हे विशेष!

इंग्लंडचा आगळावेगळा प्रयोग

शांततेनं चाललेलं एखादं आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी सरकार दडपशाही किंवा स्वतःच हिंसक होत असेल तर ते लोकशाहीसाठी हिताचं नाही. जमाव नियंत्रित करायचे लोकशाही मार्ग आहेत. ते मार्ग लोकशाहीचा उदो उदो करणाऱ्या सरकारने वापरायला हवेत. सरकारने तिथपर्यंत पोचायला हवं.

एका हिंसक घटनेनंतर इंग्लंडमधे वेगळा प्रयोग करण्यात आला. २००९ ला इंग्लंडमधे जी २० देशांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्या विरोधात तिथं जोरदार निदर्शनं झाली. एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यासाठी एका पोलीस अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात आलं. आंदोलनांमधे वापरल्या गेलेल्या पोलिसिंग पद्धतीवर टीका करण्यात आली.

त्याचाच भाग म्हणून पोलिसांनी आंदोलन कसं हाताळायला हवं यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केल्याची माहिती इंग्लंडच्या 'इन्स्पेक्टरेट ऑफ कॉन्स्टेबुलरी सर्विस' या साईटवर वाचायला मिळते. त्याचा परिणाम म्हणून जिथं आंदोलन असेल त्या प्रत्येक ठिकाणी एका 'प्रोटेस्ट लायसन ऑफिसर'ची नियुक्ती करण्यात आली. पोलिसांवर नजर ठेवणं, आंदोलकांशी चर्चा करणं, परिस्थिती नियंत्रणात आणणं अशी कामं त्याच्याकडे देण्यात आली.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

पोलिसिंग पद्धत शेवटचा पर्याय

जर्मनीकडे क्रूर नाझी इतिहासाची पार्श्वभूमी आहे. तिथं पाळत ठेवली जाते. क्रूर इतिहासाची पार्श्वभूमी असतानाही विरोधी आवाज दाबायचा प्रयत्न मात्र फार कमी होतो. जर्मनीच्या चान्सेलर अँजेला मार्केल यांनी कोरोना काळात निर्णय घेत मास्क लावणं, शारीरिक अंतर ठेवणं, लॉकडाऊन सक्तीचं केलं. तेव्हा हजारो लोक रस्त्यावर आले. शारीरिक अंतराचा फज्जा उडाला. पोलिसांकडून पाण्याचे फवारे आणि पेपर स्प्रेचा वापर करण्यात आला.

फ्रांसकडे स्वतःची अशी दंगा विरोधी युनिट आहे. तिचं काम आंदोलन काळात मोठमोठ्या बिल्डिंगना सुरक्षा देणं असतं. जिथं जमाव असेल तिथं स्टन ग्रेनेटसारख्या हत्यारांचा वापर केला जात नाही. वापर केलाच तर तो कमरेच्या खाली केला जातो. अशी माहिती फॉरेन पॉलिसी डॉट कॉम या साईटवर वाचायला मिळते. जेव्हा जमावावर नियंत्रण आणणं अवघड होतं तेव्हाच या पद्धती वापरल्या जातात.

कोणत्याही लोकशाही देशात आंदोलन करणं हा लोकांचा मूलभूत अधिकार मानण्यात आलाय. प्रत्येकाला आपलं विरोधी मत मांडण्याचा, निदर्शनं आंदोलन करायचा अधिकार लोकशाही संविधान देतं. तिथं सरकारकडून चर्चा, संवाद महत्वाचा ठरतो. जमाव नियंत्रणात येत नसेल तर पोलिसिंग पद्धत वापरली जाते. पण हा शेवटचा पर्याय असतो.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग ३

भारतात काय होतंय?

भारतात आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी वेगवेगळे हातखंडे वापरले जातायत. ऐन कडाक्याच्या थंडीत पाण्याचे फवारे, लाठी हल्ले, अश्रूधुराचा वापर करत शेतकरी आंदोलन चिरडायचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी पोलिसी बळ वापरलं गेलं. शेतकरी नेत्यांसोबत आंदोलकांची धरपकड होत आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात येतायत. आंदोलनाच्या ठिकाणचं वीज, पाणीही तोडलं गेलं.

सिंघू, ठिकरी, गाझीपूर बॉर्डरवर लांब लचक बॅरिकेट उभी केलेत. सिमेंट टाकून त्यांना घट्ट केलं जातंय. जेणेकरून त्यांना उखडलं जाणार नाही. इंटरनेट बंद केलंय. आजूबाजूच्या राज्यांतून शेतकरी ट्रॅक्टर, गाड्या घेऊन येऊ नयेत म्हणून रस्तेही खोदलेत. रस्त्यांवर मोठ मोठे खिळे ठोकले जातायत. शेतकऱ्यांना इकडे तिकडे जाता येऊ नये म्हणून कापलेल्या तारा अस्ताव्यस्त केल्या जातायत. त्याची कुंपण तयार केलीत.

आंदोलक शेतकऱ्यांना एकेठिकाणी बांधून ठेवायचा हा सगळा प्रयत्न आहे. अशातच बिहार सरकारनं एक नवा फतवा काढलाय. शेती कायद्यांच्याविरोधात आंदोलन केलं आणि कुणावर गुन्हा, आरोपपत्र दाखल झालं तर त्याला सरकारी नोकरी नाकारली जाईल. पासपोर्टही मिळणार नाही. विरोधाच्या सगळ्या शक्यता मोडीत काढायचा प्रयत्न सरकार करतंय. लोकांच्या मनात दहशत, भीती तयार केली जातेय. त्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर होतोय.

हेही वाचा: 

गांधी का मरत नाही: खरा इतिहास बघण्याचा चष्मा!

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

डॉ. नरेंद्रसिंग कपानी: फायबर ऑप्टिक्सचा हा जनक आपल्याला माहीत नाही

ट्रम्प समर्थकांचा निषेध करणाऱ्या मोदींचे भक्त आपला पराभव स्वीकारतील?