शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पटीच्या घोषणेचं काय झालं?
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.
२०१६ला उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका ऐन तोंडावर होत्या. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका प्रचारसभेत एक महत्वाची घोषणा केली. २०२२ हे भारतीय स्वातंत्र्याचं अमृतमहोत्सवी वर्ष. हीच गोष्ट हेरून २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी केंद्र सरकारनं एक समितीही नेमली होती.
आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष सुरू झालंय. पण शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं सरकारचं आश्वासन कुठवर आलंय? हा प्रश्न सरकारला विचारला जातोय. याच संदर्भात मुक्त पत्रकार राज कुमार यांनी 'सबरंग' या वेबसाईटवर एक लेख लिहिलाय. यात सरकारची आकडेवारी देत त्यांनी या घोषणेमागचं वास्तव मांडलंय.
हेही वाचा: सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?
सरकारच्या समितीचं काय झालं?
२००३ ते २०१९ या वर्षांमधे देशातल्या शेतजमीनचं क्षेत्रं घटल्याचं नॅशनल सॅम्पल सर्वेची आकडेवारी सांगते. शेतजमीनीचे तुकडे झाल्यामुळे लहान शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढतेय. त्याचा परिणाम शेतीवर झालाय. तसंच दुष्काळ, हवामान, साठवण आणि वाहतूक व्यवस्थेतल्या बदलांमुळे शेतीसमोर संकट उभं राहिलंय.
अशा पार्श्वभूमीवर २०१६ला शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारनं अशोक दलवाई समितीची स्थापना केली. या समितीने सरकारला काही शिफारशीही सुचवल्या. यात उत्पादन खर्चात कपात करणं, पिकांची उत्पादकता वाढवणं, पीक घनता वाढवणं, जास्त किंमतीच्या पिकांची लागव़ड करणं, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात वाढ अशा काही गोष्टी यात होत्या.
याच समितीनं २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती क्षेत्राची वार्षिक वाढ १०.४ टक्के असायला हवी असं सरकारला सुचवलं होतं. सोबतच शेतीमालाला हमीभाव मिळावा हा यातला महत्वाचा मुद्दा होता. त्यावेळी सरकारनं २२ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीरही केलीही पण २०१६लाच नीती आयोगानं आपल्या अहवालात हमीभाव मिळत नसल्याचं म्हटलं होतं.
शेतकरी आंदोलन, सरकारची माघार
हमीभावाला कायद्याचा आधार मिळावा ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असतानाच केंद्र सरकारनं २०२०ला तीन शेती विधेयकं आणली. वर्षभरापूर्वीचं मोदी सरकार बहुमतानं पुन्हा एकदा सत्तेत आलेलं होतं. त्यामुळे या विधेयकांचा छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्यांचं उत्पन्न वाढेल, शेतीत आमुलाग्र बदल होतील असं म्हणत केंद्र सरकारनं ही तीनही विधेयकं सप्टेंबर २०२०ला संसदेत पास करुन घेतली.
या विधेयकाआडून सरकार शेतीचं कंत्राटीकरण करतंय असा आक्षेप शेतकरी संघटनांनी घेतला. सरकार माघार घ्यायला तयार नव्हतं. त्यामुळे या विधेयकांविरोधात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन केलं. देशभरातल्या जवळपास ४०० शेतकरी संघटना यात सहभागी होत्या. नोव्हेंबर २०२०ला सुरू झालेलं हे आंदोलन तब्बल वर्षभर झालं.
मधल्या काळात शेतकरी नेत्यांच्या सरकारसोबत चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या पण मार्ग निघाला नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या असंतोषामुळे शेवटी नोव्हेंबर २०२१ला केंद्र सरकारला ही तीनही शेती विधेयकं मागे घ्यावी लागली.
हेही वाचा: समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!
उत्पन्न दुप्पटीचा सरकारी फाॅर्मुला
नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पटीची घोषणा केली खरी पण उत्पन्न दुप्पट होणं म्हणजे नेमकं काय? इथूनच खरी सुरवात होती. त्यामुळे सरकार नेमकं कोणत्या आधारावर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची ग्वाही देतंय या संदर्भात राज्यसभेत सरकारनं दिलेलं उत्तर फार रोचक आहे.
२३ जुलै २०२१ला सरकारला एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय शेती खात्याचे मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले होते की, २०१५-२०१६ला देशातल्या शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न ९६,७०३ होतं. हेच गणित मासिक उत्पन्नाशी जोडलं तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न महिना ८,०५८ होतं. हाच फाॅर्मूला वापरुन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पटीची आकडेवारी काढली गेली.
आता हाच फाॅर्मूला विचारात घ्यायचा तर २०२२ला शेतकऱ्यांचं महिना उत्पन्न १६, ११६ व्हायला हवं होतं. पण खरंच तसं झालं का? पुन्हा एकदा इथं सरकारनं राज्यसभेत दिलेली आकडेवारी पाहू. १६ डिसेंबर २०२२ला नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना २०२२ला शेतकऱ्यांचं मासिक उत्पन्न १०,२१८ झाल्याचं म्हटलंय.
वास्तविक देशातल्या राज्यांची परिस्थिती वेगवेगळी असताना केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय सरासरी उत्पन्नाचा आकडा विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा हिशेब मांडलाय. अनेक राज्यांना २०१५-२०१६च्या राष्ट्रीय सरासरीला स्पर्शही करता आलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचं सरासरी उत्पन्न दुप्पट करायचं लक्ष्य हवं होतं. पण सरकार त्यात अपयशी ठरलं.
राज्यांची परिस्थिती नेमकी काय?
प्रत्येक राज्यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. शेतकऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नाचा विचार करायचा तर आज मेघालय पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. इथल्या शेतकऱ्यांचं मासिक उत्पन्न २९,३४८ आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो पंजाबचा. तिथल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २६,७०१ आहे. तर हरियाणाचं २२,८४१ आहे.
शेतकऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नामधे अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर ही राज्य अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर आहेत. शेतकऱ्यांना सर्वाधिक उत्पन्न देणारी ही सगळी पूर्वोत्तर राज्य आहेत. तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या राज्यांचा मासिक उत्पन्नात अगदी शेवटचा क्रमांक लागतो.
देशातल्या १० राज्यांमधे शेतकऱ्यांचं मासिक उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरी उत्पन्नाच्या अर्थात १०,२१८पेक्षाही कमी आहे. इतकंच नाही ज्या उत्तरप्रदेशमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पटीची घोषणा केली तिथल्या शेतकऱ्यांचं मासिक उत्पन्न २०१५-२०१६ला ८,०६१ होतं. म्हणजे केंद्र सरकारच्या २०२२च्या आकडेवारीपेक्षा तीन रुपये अधिक. ही खरंतर शेतकऱ्यांची थट्टा आहे.
हेही वाचा:
दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १
दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २
