मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची राजधानी नाही तर देशाची आर्थिक आणि उद्योग जगाची राजधानी आहे. मनोरंजनाच्या दुनियेत रूपेरी नगरी म्हणूनही ती सुप्रसिद्ध आहे. जागतिक पातळीवरच्या पहिल्या दहा शहरांमधे मुंबईचा समावेश होतो. सुमारे सव्वा कोटी लोकसंख्या म्हणजे महाराष्ट्राच्या १७ टक्के लोकसंख्या ही एकट्या मुंबईत राहते.

अनेकदा मुंबईचा विचार आपल्याला असा सुटा सुटा करता येत नाही. कारण मुंबई शहराच्या अवतीभवती अनेक शहरं वाढलेली आहेत. त्यामुळे शहरीकरणाचा एक प्रचंड मोठा समुच्चय मुंबईच्या अवतीभवती निर्माण झालेला आहे.

पनवेलपासून ते भिवंडी, वसई, विरारपर्यंत अनेक शहरं मुंबईच्या अवतीभवती वाढलेली आहेत. याचा विचार आपण मुंबई महापालिकेमधे करत नसलो तरी कोरोनासारख्या आजाराच्या प्रसारासाठी हे शहरीकरण, ही भौगोलिक परिस्थिती महत्त्वाची ठरते.

हेही वाचा: साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

मुंबईचा पॉझिटिविटी रेट कमी

राज्याच्या लोकसंख्येची घनता ही केवळ सहाशे ते सातशेच्या दरम्यान असली तरी मुंबईची लोकसंख्येची घनता ही दर चौरस किलोमीटर पाठीमागे २१ हजार लोक इतकी आहे आणि धारावीसारख्या झोपडपट्टी भागात तर ती दोन लाखांपर्यंत पोचते. त्यामुळे मुंबई शहरासारख्या भागात कोरोना खोकल्या-शिंकण्यावाटे पसरणारा श्वसनसंस्थेचा असणारा आजार रोखणं नियंत्रणामधे आणणं हे अनेकदा कठीण होतं.

केंद्र सरकारने कोरोना नियंत्रणाचं मुंबई मॉडेल खूप प्रभावीपणे अंमलात आणलं त्याचं विशेष कौतुक केलं. लॉकडाऊनच्या पूर्वी संसर्ग झालेल्या पेशंटची संख्या किंवा कोरोना टेस्टचा पॉझिटिविटी रेट हा खूप जास्त होता. मागच्या काही दिवसांमधे मुंबईमधली रोजची पेशंट संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी होताना दिसतेय.  

सध्या टेस्टचा पॉझिटिविटी रेट कमी होताना दिसतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोरोना या आजारामुळे होणारं मृत्यूचं प्रमाण शेकडा एकपेक्षा कमी झालं आहे. या सगळ्यात केंद्र सरकारने मुंबई मॉडेलचं कौतुक केलंय. पण हे पहिल्यांदा घडतंय अशातला भाग नाही.

याआधीही साथ रोगांवर नियंत्रण

मुंबई साथरोग शास्त्राच्या अनुषंगाने खूप आव्हानात्मक आहे. २००९ ला आलेला स्वाईन फ्लू असेल किंवा २०१० - २०११ च्या दरम्यान मुंबईत प्रचंड पसरलेला मलेरिया असेल, झोपडपट्टी विभागातल्या टीबीचं वाढतं प्रमाण असेल किंवा १९९० च्या दशकातल्या एचआयवी, एडस् या आजाराचं मुंबईतलं प्रमाण असेल; या सगळ्या गोष्टी मुंबईसाठी आव्हानात्मक होत्या.

पण त्या त्या प्रत्येक वेळी मुंबई महापालिका आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाने महत्त्वाचं काम करून मुंबईमधल्या साथ रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलल्याचं आपल्याला दिसेल. अगदी गेल्या वर्षी पहिल्या लाटेच्या वेळीही जागतिक आरोग्य संघटनेनं मुंबईच्या धारावी मॉडेलचं विशेष कौतुक केलं होतं.

हेही वाचा: संत तुकाराम, महात्मा गांधी आणि कोरोनाची साथ

प्रत्येक वॉर्डसाठी वॉर रूम

मुंबई हे महानगर एकूण चोवीस वॉर्डांमधे विभागलं गेलंय. या महानगरातल्या कोरोना संदर्भातल्या सर्व प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक कृती योजनेचं नियंत्रण एकाच ठिकाणाहून करणं अत्यंत कठीण आहे, हे लक्षात घेऊन मुंबईने साथरोग नियंत्रणाची विकेंद्रित पद्धत अवलंबली. त्याचं केंद्र सरकारने विशेष कौतुक केलंय.

मुंबई महापालिकेने आपल्या प्रत्येक वॉर्ड स्तरावर वॉर रूम स्थापन करून त्या त्या वॉर्डातल्या नागरिकांच्या कोरोना संदर्भातल्या वेगवेगळ्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी मदत घेण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या प्रत्येक रूममधे केवळ संवादक नाहीत तर डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय पथकंही नेमण्यात आली आहेत.

या प्रत्येक वॉर रूमना ऍम्ब्यूलन्स जोडलेल्या आहेत. वॉर रूममधे वैद्यकीय पथक असल्यानं कोणत्याही नागरिकाला नेमक्या कोणत्या उपचारांची गरज आहे, त्याला कुठं संदर्भित करण्याची आवश्यकता आहे, याबद्दल अचूक निर्णय प्रत्येक वॉर्डातली वॉर रूम घेऊ शकते.

याशिवाय प्रत्येक वॉर्डची वॉर रूमसाठी विशेष ऍम्ब्यूलन्स असल्यामुळे ज्यांना हॉस्पिटलमधे रेफर करायचं आहे, अशा पेशंटना वेळेवर रेफरल सेवा मिळते. या सगळ्याचा फायदा जनसामान्यांना होतो आहे. पेशंट वेळेवर हॉस्पिटलमधे पोचल्यामुळे उपचार लवकर सुरू होतात. या सगळ्याचा परिणाम स्वाभाविकच पेशंटमधे गुंतागुंत आणि मृत्यू दर कमी होण्यावर होतो.

पेशंट कमी तरीही हॉस्पिटल चालू

मुंबईसारख्या महानगरांमधे कोरोना पेशंटना पुरेशी बेडस् उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. हे प्रशासनाने सुरवातीपासून लक्षात ठेवलं आणि म्हणूनच नऊ हजार खाटांची क्षमता असणारी सात जम्बो हॉस्पिटल मुंबईत कार्यरत आहेत. याशिवाय येणार्‍या काही काळात सुमारे साडेसहा हजार खाटा असणारी आणखी चार जम्बो हॉस्पिटल तयार होत आहेत. यातले ७० टक्के बेडस् ऑक्सिजन बेड असतील, हे त्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य.

या सगळ्या तयारीमुळे पेशंट संख्या आणि बेडची संख्या यातली तफावत कमी करण्यात मुंबईला मोठ्या प्रमाणावर यश आलंय. पहिली लाट संपली तेव्हा मुंबईत आठ जम्बो हॉस्पिटल कार्यरत होती. पेशंटची संख्या कमी झाली तरीसुद्धा मुंबई महापालिकेने यातलं केवळ एक जम्बो हॉस्पिटल बंद केलं. तेही सखल भागात होतं म्हणून. बाकी सर्व हॉस्पिटल सुरू ठेवली. त्याचा फायदाही मुंबईला दुसर्‍या लाटेच्या वेळी झाला.

हेही वाचा: कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

हॉस्पिटलचं ऑक्सिजन ऑडिट

मुंबई शहराने आपल्या ऑक्सिजनविषयक गरजेचं मॅनेजमेंटही अत्यंत चोखपणे केलं. मुळात ऑक्सिजनची नेमकी गरज ओळखणं, तेवढा स्टॉक उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करणं हे मुंबईने अगदी वेळेत केलं. अपुरा असणारा ऑक्सिजन त्यांनी शेजारच्या गुजरात राज्यातून मिळवला. मुंबई महानगरात ऑक्सिजनचे सहा इमर्जन्सी डेपो उभे करण्यात आलेत.

या प्रत्येक इमर्जन्सी डेपोला मुंबईतले चार वॉर्ड जोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबईतल्या २४ वॉर्डपैकी कुठेही ऑक्सिजनची कमतरता भासली तर या इमर्जन्सी डेपोमधून ऑक्सिजन पुरवणं शक्य झालंय. याशिवाय कोणत्याही हॉस्पिटलना विनाकारण बेडची संख्या वाढवण्याबद्दल मुंबई महापालिका आग्रह धरत नाही.

ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेसा आहे, अशा जम्बो हॉस्पिटलमधे बेड वाढवले जातात. त्यामुळे बेड आणि ऑक्सिजन पुरवठा यांचं व्यस्त प्रमाण संपुष्टात येतं. ऑक्सिजन गळतीकडेही प्रशासन डोळ्यात तेल घालून पाहतंय. याशिवाय राज्य टास्क फोर्सने तयार केलेला ऑक्सिजन प्रोटोकॉल प्रत्येक हॉस्पिटल सुव्यवस्थितरीत्या वापरावा यासाठी प्रशासन आग्रही आहे.

प्रत्येक हॉस्पिटलचं ऑक्सिजन ऑडिट केलं जात आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनचा वापर प्रत्येक हॉस्पिटल योग्य पद्धतीने करत असून ऑक्सिजन वाया जाण्याचं प्रमाण त्यामुळे कमी झालंय.

असंय कोरोना पेशंटचं सर्वेक्षण

टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट या तीन ‘टी’च्या आधारे मुंबईतल्या कोरोना पेशंटचं सर्वेक्षण अत्यंत काटेकोरपणे करण्यात येतंय. घरगुती विलगीकरणात असणार्‍या सर्व पेशंटचं नियंत्रण काटेकोरपणे करण्यात येत आहे. मुंबईत असणार्‍या ५५ प्रयोगशाळांच्या मदतीने मुंबईने आपलं टेस्टिंग योग्य प्रमाणात राहील याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे.

झोपडपट्टी आणि मध्यमवर्गीय विभागांमधे नियमित सर्वे करून कोणत्या भागात नागरिकांमधे पॉझिटिव प्रमाण किती आहे, याची माहिती मुंबई महापालिकेने घेतली आहे. कोणत्या भागात पेशंट संख्या वाढण्याची शक्यता अधिक आहे, हे त्यामुळे ओळखता येऊ शकतं. अशा भागांमधे अधिक प्रभावी कृती योजना आखता येऊ शकतात.

मुंबईतल्या झोपडपट्टीमधल्या सर्वेत नागरिकांमधल्या अँटीबॉडीचं प्रमाण ५७ टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांवर येताना दिसतंय. त्यामुळे येणार्‍या काळात मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमधे पुन्हा काही प्रमाणात कोरोनाचे पेशंट वाढताना दिसू शकतात याची पूर्ण कल्पना प्रशासनाला आली आहे.

झोपडपट्ट्यांमधल्या लोकांच्या अँटीबॉडीचं प्रमाण कमी होत असतानाच मध्यमवर्गीय रहिवासी क्षेत्रांमधे हे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून २८ टक्केपर्यंत वाढताना दिसतंय. त्यामुळे या भागात पेशंटची घट अपेक्षित आहे.

हेही वाचा: कोरोना रोखण्यासाठी डिग्लोबलाइज होणं ही तर आपली घोडचूक ठरेल

तरी लढाई दीर्घ पल्ल्याची

मुंबईच्या वाड्या-वस्त्यांमधे फिरून कोरोनासाठी सर्वेक्षण करणारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मुंबईच्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरमधे काम करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस आणि इतर आरोग्य कर्मचारी, वॉर्ड स्तरावर काम करणारे वॉर रूम मधले सर्व कर्मचारी आणि वैद्यकीय पथक, प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी स्वयंसेवी संस्था, खासगी डॉक्टर्स या सगळ्यांच्या मदतीने मुंबई अशी लढतेय.

मुंबईला आता आपली पेशंट संख्या आटोक्यात आणण्यात यश आलं. याचा अर्थ ही लढाई संपली आहे, असं नाही. याच उत्साहाने आणि कल्पकतेने यापुढेही मुंबईसह आपल्यापैकी प्रत्येकाला काम करावं लागेल. ही लढाई दीर्घ पल्ल्याची आहे. मुंबई हे भारतातील सर्वात जुनं शहर आहे. इथली सार्वजनिक आरोग्याचा पाया ब्रिटिशांनी घातलाय. त्याचाही फायदा मुंबई महापालिकेला होत आहे.

आपल्याला सार्वजनिक आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा राज्यातल्या प्रत्येक शहरापर्यंत नेण्याची गरज आहे. कारण आज राज्यात मुंबईशिवाय २६ महापालिका अस्तित्वात आहेत. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत आपल्या शहरी भागांमधे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था म्हणावी तशी उपलब्ध नाही.

आरोग्याचं सर्वांगीण मॉडेल हवं

१९४० च्या दशकात भोर कमिटीने प्राथमिक आरोग्य सेवेचं एक मॉडेल आपल्या हातात दिलं आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण हॉस्पिटल, जिल्हा हॉस्पिटल असं एक मॉडेल विकसित करण्यात आपल्याला यश मिळालं. १९९० नंतर राज्यातल्या शहरीकरणाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलंय. आज राज्यातले निम्म्याहून अधिक लोक शहरांमधे राहतात. या सगळ्यांसाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करणं हे आपल्या समोरचं मोठं आव्हान आहे.

सध्या शहरी भागातली आरोग्य व्यवस्था नगर विकास विभागा अंतर्गत काम करतेय. शहरी आणि ग्रामीण आरोग्याच्या परिणामकारक समन्वयासाठी या दोन्ही आरोग्य यंत्रणा एका छत्राखाली आणण्याची गरज आहे. येणार्‍या भविष्यकाळात आपल्याला हे करावं लागेल. कारण आज कोरोनाचे बहुसंख्य पेशंट आपण शहरी भागात पाहतो आहोत.

आपलं उद्याचं आरोग्य हे शहरी भागावर अवलंबून आहे. त्यामुळे एका मुंबई मॉडेलने आपलं भागणार नाही. सार्वजनिक आरोग्याचं सर्वांगीण मॉडेल आपल्याला राज्यातल्या प्रत्येक शहरात आणि प्रत्येक गावांमधे उभं करण्याची गरज आहे. मुंबईच्या यशाने आपण त्या दिशेने अधिक दमदार पावलं टाकू याची खात्री आहे.

हेही वाचा: 

अब आया वाधवान सातारा के पहाड के नीचे

बाहेरून आणलेलं सामानं वायरस फ्री कसं करावं?

कोरोनाचं युद्ध लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या महिला लीडर

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

अमेरिकेला हवं असणारं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट