पंतप्रधानाला बेशिस्तीसाठी धडा शिकवणाऱ्या नॉर्वेकडून आपण काय शिकणार?

१९ एप्रिल २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांच्या बर्थडेला कौटुंबिक पार्टी करण्यात केली. तिथं कोरोनामुळे जमावबंदी असल्याने त्यांना दंड आकारण्यात आला. सोलबर्ग यांनी चूक मान्य केली. जाहीर माफीही मागितली. भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा आकडा दोन लाखांवर पोचत असताना आपले पंतप्रधान मात्र निवडणुकांमधे व्यस्त आहेत. 

नॉर्वे या देशात कोरोनामुळे जमावबंदी लागू आहे. खासगी कार्यक्रमात १० च्या वर लोकांना एकत्र जमायला मनाई करण्यात आलीय. या देशाच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांचा २६ फेब्रवारीला वाढदिवस होता. नरेंद्र मोदींप्रमाणे त्याही दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनल्यात.

त्यांच्या वाढदिवसाला गिलो शहरातल्या एका रिसॉर्टमधे एक छोटेखानी कौटुंबिक पार्टी रात्री आयोजित करण्यात आली.  त्या पार्टीला दहापेक्षा थोडेच अधिक म्हणजे १३ लोक जमले. हे १३ लोक तीन वेगवेगळ्या टेबलवर जेवले. त्यानंतर कुटुंबातल्या सगळ्या सदस्यांनी एकत्र रहायचं या हेतूने भाड्याने घेण्यात आलेल्या घरात एकत्र थांबले. आनंद साजरा केला.

पंतप्रधान अन्य काही काम आल्यानं रिसॉर्टमधल्या जेवणाला प्रत्यक्ष हजर नव्हत्या. त्यांच्या बर्थ डे पार्टीची बातमी सरकारी न्यूज चॅनेलने दिली. त्यात नियमापेक्षा अधिक लोक जमा झाले होते हे लक्षात आल्यावर पोलिसांनी स्वतःहून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. नियमानुसार ३ लोक अधिक ठरले.

हेही वाचा: कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

पोलिसांचा पंतप्रधानांना दंड

पोलिस दलाचे प्रमुख ओले सॅवेरूड यांनी ९ एप्रिलला राजधानी ओस्लो इथं एक पत्रकार परिषद घेऊन कोरोनाचे नियम मोडल्याबद्दल पंतप्रधानांना नार्वेच्या चलनानुसार २० हजार क्रोनर म्हणजे भारतीय रूपयात १.७८ लाख असा जबर दंड ठोठावत असल्याचं जाहीर केलं.

'कायदा सगळ्यांसाठी सारखा असला तरी कायद्यापुढे सगळे समान नाहीत. सालबर्ग या देशातल्या सर्वोच्च पदावर विराजमान आहेत. कोरोनाविरूद्धच्या लढाईचं नेतृत्व त्या करतायत. अनेक निर्णय त्यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आलेत. जनतेच्या आरोग्यविषयक नियमांवर विश्वास कायम रहावा म्हणून त्यांना हा दंड ठोठावला जातोय.' हे पोलिस दल प्रमुख सॅव्हेरूड यांचं वक्तव्य बरंच काही सांगून जातं.

ही गोष्ट इथंच संपत नाही. सालबर्ग पंतप्रधान नसत्या तर केवळ इशारा देऊन त्यांना सोडून देण्यात आलं असतं. किंबहुना सर्वसामान्यांना दंड वगैरे न ठोठावता हेच केलं जातंय. मात्र जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीने जबाबदारीने वागायला हवं. हे थेट तिथल्या पंतप्रधानांना सांगण्याची हिंमत दाखवणारे पोलिस नॉर्वेत आहेत.

नॉर्वेच्या पंतप्रधानांचा आदर्श

पोलिसांनी ठोठावलेल्या या दंडाला न्यायालयात आव्हान देणं शक्य असतानाही आणि पार्टीतल्या जेवणाला स्वतः गैरहजर असूनही सालबर्ग यांनी देशाची एकदा नव्हे तर दोनदा माफी मागितली. आणि हा दंड आपण भरणार असल्याचं जाहीरही केलं. त्यापूर्वीच सालबर्ग यांच्या मंत्रीमंडळातल्या आरोग्य मंत्र्यांनी नियम मोडून पार्टी आयोजित केल्याबद्दल  त्यांच्यावर जाहीर टीकाही केली.

५३ लाख लोकसंख्या असलेला नॉर्वे हा देश मध्यरात्री उगवणाऱ्या सूर्याचा देश म्हणूनही ओळखला जातो. कायद्याचं राज्य काय असतं आणि जबाबदार पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी कसं वागायला हवं आणि ते तसं वागत नसतील तर संबंधित यंत्रणांनी कसं काम करायला हवं, याचा एक आदर्श नॉर्वेने घालून दिलाय.

कोरोना आल्यापासून आजपर्यंत देशात कोरोनाचे एकूण १ लाख ७ हजार पेशंट आहेत. तर ७०८ जणांचा मृत्यू झालाय. या तुलनेत भारतात दररोज २ लाखांच्या जवळपास नवे पेशंट सापडतायत. तर मृत्यूचा आकडा १.७७ लाखांच्यावर पोचलाय.

हेही वाचा: कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

दोन सरकारमधला फरक

नॉर्वेच्या पंतप्रधानांची भारताचे पंतप्रधान मोदींसोबत तुलना करून बघा. पंतप्रधांनावर जाहीर टीका करणाऱ्या नॉर्वेच्या आरोग्यमंत्र्यांची देशाचे आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्यासोबत तुलना करून बघा. जनतेला गर्दी करू नका असे आवाहन करणारे पंतप्रधान मोदी स्वतः पक्षाच्या प्रचारासाठी लाखोंची गर्दी जमा करत असतील तर नॉर्वेतल्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या शब्दात विचारावं लागेल की जनतेने तुम्हीच तयार केलेल्या नियमांवर विश्वास का ठेवावा?

नॉर्वेत पोलिस यंत्रणा जबाबदारीने वागत असताना देशाचा निवडणूक आयोग स्वतःचा कोरोना वाढीला प्रोत्साहन देणारे नियोजन करत आहे. मुळात राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या असत्या तर काय फरक पडला असता? परीक्षा लांबणीवर टाकल्या जाऊ शकतात, जिल्हा परिषदा, मनपाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात तर मग राज्य विधानसभेच्या निवडणुका पुढे का ढकलल्या जाऊ शकत नाही?

तमिळनाडूची निवडणूक एका टप्प्यात तर पश्चिम बंगालच्या आठ टप्प्यात का घेतली जाते? विद्यमान विधानसभेची मुदत संपल्यावर काही काळासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनाच काम करण्याची परवानगी का दिली जाऊ शकत नाही? महाराष्ट्रात पंढरपूर विधानसभेची निवडणूक ६ महिन्यांनी घेतली असती तर आकाश कोसळलं असतं का? हा प्रश्न बेजबाबदार आणि मोदींच्या हातातले माकड झालेल्या निवडणूक आयोगाने स्वतःला कधी तरी विचारायला हवा.

कोरोना जिहादमागचं राजकारण

'हा केवळ निष्काळजीपणा नाही हो, हे तर गुन्हेगारी कृत्य आहे.' 'कोरोनाचा प्रसार करणं हा एक प्रकारचा दहशतवादच आहे. त्यामुळे हा प्रसार करणारे सर्व देशद्रोही आहेत.' 'सरकारने शांत बसू नये. टाळेबंदीचे पालन  या लोकांनी करावे म्हणून काही लोकांना गोळ्यांनी मारायला हवे.' ही सगळी वक्तव्य आहेत गेल्यावर्षी १४ ते १७ मार्च २०२० या काळात तबलिगी जमातने आयोजित केलेल्या मरकजला हजेरी लावणाऱ्यांबद्दलचे.

भारत सरकार कोरोना हा गंभीर आजार आहे हे मानायला तयार नव्हती, जेव्हा देशात कोरोनाचे पेशंट केवळ ५०० च्या जवळपास होते. तेव्हा केवळ साडेतीन हजार लोकांनी लावलेल्या उपस्थितीने देशभर कोरोना पसरलाय म्हणत सगळाच प्रमुख मीडिया, गोदी मीडिया, हिंदूत्ववादी संघटनांनी अनेक महिना हा विषय पेटत ठेवला.

मुस्लिमांनी जाणूनबुजून कोरोना पसरवला असा आरोप करून त्याला कोरोना जिहाद म्हटलं गेलं. काही तबलिगींना तुरूंगात डांबण्यात आलं, काहींवर हत्येचे आरोपही लावण्यात आले. अर्थात न्यायालयात हे आरोप टिकले नाहीत आणि बहुसंख्य लोकांची सुटका झाली.

हेही वाचा: कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

आता 'मौत के सौदागर' कोण?

साडे तीन हजार तबलिगींबद्दल अशी भूमिका घेणाऱ्या केंद्र सरकारची, भाजपची आणि हिंदूत्ववाद्यांची कुंभमेळ्याबद्दल मात्र अगदी उलट भूमिका आहे. एवढंच नाही तर ज्या मीडियाने कोरोना जिहादच्या बातम्या दिल्या, लेख लिहिले, भाषणे केली ते आता तोंडात रूद्राक्ष घालून बसलेत. कोरोना व्रत, कोरोना ब्रम्हास्त्र सारखे शब्दही त्यांना आता सुचत नाहीत.

कोरोनाचा प्रसार टाळायचा असेल तर भव्यदिव्य, मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र येतील असे कार्यक्रम टाळायला हवेत. असं केलं नाही तर कोरानाचा विस्फोट होऊ शकतो हे माहित असताना कुंभमेळ्याला परवानगी देणारे, प्रोत्साहन देणारे सर्व लोक राजकीय फायद्यांसाठी लोकांच्या जीवाशी खेळणारे ‘मौत के सौदागर’ आहेत.

आजपर्यंत दोन शाही स्नान झाली असून प्रत्येक वेळेला किमान ३० लाख लोक कोरोनाविषयक कोणतीही खबरदारी न पाळता, मास्क न घालता हजर होते. हे लोक देशभर जातील तेव्हा कोरोनाचा महास्फोट होईल त्याचा मुकाबला करण्यासाठी हॉस्पिटल, ऑक्सिजन, वेंटिलेटर काहीही पुरेसं ठरणार नाही.

त्यामुळे कुंभमेळ्यातून कोरोना पसरल्याने हिंदूंचे मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर होतील तेव्हा तरी मोदी सरकारचं, भाजपचं हिंदूत्व हे मुळात हिंदूंच्या जीवावर उठलेली विचारधारा आहे, हे सामान्य हिंदूंच्या लक्षात येईल का?

जीव वाचवणारं शहाणपण कुठंय?

कुंभमेळ्याचं धार्मिक महत्व लक्षात घेता सामान्य जनतेला परवानगी नाकारून सर्व आखाड्यांच्या वतीने प्रत्येकी एकाला प्रतिकात्मक परवानगी  देऊन सोशल डिस्टन्स पाळून शाही स्नान करण्याची परवानगी देत हा मेळावा दोन तीन दिवसात उरकून टाकता आला असता. श्रध्देचा सन्मानही यात झाला असता आणि कोरोनाचा प्रसारही रोखता आला असता.

मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसीतही भीषण स्थिती आहे. अनेकांचा मृत्यू तिथे होतोय, औषध नाहीत, ना हॉस्पिटलमधे जागा. देशभर प्रचारात व्यस्त असलेल्या मोदींना आपल्या लोकसभा मतदारसंघाकडे ढुंकून पहायला वेळ नाही.

कोरोनाची दुसरी लाट भारतात येणार आणि ती पहिल्या लाटेपेक्षाही अधिक तीव्र असणार हे भाकित तज्ञ्जांनी केलं असताना मोदी सरकार वर्षभर काय करत होतं? आज देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा दिसू लागल्यावर विदेशातून ५० हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन खरेदीचा निर्णय घेणं म्हणजे तहानेनं माणूस तडफडून मरत असताना विहिर खणायला घेण्यासारखं आहे.

पीएम केअर फंडाच्या नावाखाली जमवलेले हजारो कोटी नेमके कुठे खर्च केले याचा हिशेब जनतेपासून दडवण्यात आला. आणि आता देशातल्या १०० हॉस्पिटलमधे हवेतून ऑक्सिजन वेगळे करणारी यंत्रणा उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. केवळ निवडणुका जिंकणं, आमदार फोडणं, सरकारं पाडणं हा भस्म्या रोग झालेल्या विध्वंसक वृत्तीच्या लोकांना लोकांचे जीव वाचवण्याचं शहाणपण सूचत नाही, हेच यातून दिसून येतं.

हेही वाचा: एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

तर लसींची टंचाई आली नसती

लसीबाबतही हेच झालं. विदेशात टेस्टिंग आणि लसीकरण यशस्वी होऊनही ६ महिन्यांपूर्वी अर्ज करूनही फायजर, स्पुटनिक या लसींना मान्यता देण्यात आली नाही. मात्र भारत बायोटेकच्या लसीला तिसऱ्या टेस्टिंगचे निष्कर्ष येण्यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली. यामागे ‘अर्थ’कारण असण्याची शक्यता आता वर्तवली जातेय.

विदेशातल्या लस उत्पादकांनी केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित टक्केवारी द्यायला नकार दिल्याने त्यांना परवानगी नाकारण्यात आल्याची चर्चा वैद्यकीय वर्तुळात आहे. विदेशातल्या लसींनाही भारतात वेळीच प्रवेश दिला असता तर आज लसीकरणासाठी लसींची टंचाई जाणवली नसती. डोनाल्ड ट्रम्पसाठी प्रचार केला नसता तर लसींना लागणारा कच्चा माल अडवणाऱ्या अमेरिकेला ही बंदी उठवायला राष्ट्रपती जो बायडेन यांना विनंती करता आली असती.

राजेशाही होती तेव्हा रोम जळत असताना फिडल वाजवणाऱ्या निरोला लोकांनी धडा शिकवला. मात्र कोरोना काळात मृत्यूची आकडेवारी दोन लाखांवर पोचली असताना केवळ प्रचाराची 'फिडल' वाजवण्यात मग्न असलेल्या आधुनिक निरोला जनतेने धडा शिकवायचा कसा? की चुकीच्या माणसावर प्रचंड विश्वास टाकल्याबद्दल जनतेला धडा शिकवला जातोय?

हेही वाचा: 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी हा लेख दैनिक अजिंक्य भारतसाठी लिहिलाय)