भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली. या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देशभर साजरा होतोय. जल्लोष केला जातोय. २०० वर्षांच्या गुलामीतून मुक्त होऊन हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं होतं. त्यासाठी असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशासाठी शहीद झाले. कितीतरी लोकांनी या देशासाठी मृत्यू पत्करला. आज त्या सगळ्यांची आठवण काढायला हवी.

या देशाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून सगळ्या जाती, धर्म, लिंग, भाषेचे लोक शहीद झाले. दलित आणि आदिवासी बिरसा मुंडा, मातादीन भंगी, उधम सिंग, झलकारी बाई शहीद झालेल्या कितीतरी लोकांची नावं घेता येतील.

पण सध्या काय दिसतंय? आजच्या स्वतंत्र भारतात तथाकथित उच्च जातीतली दबंग मंडळी आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याकांचं सातत्याने शोषण करताना दिसतात. त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात. आज त्यांना विटाळ आणि भेदभावाला सामोरं जावं लागतंय. दुसरीकडे वंचित वर्गातल्या महिला आणि मुलींवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांना ठार मारलं जातंय.

हाथरस आणि हल्लीच राजधानी दिल्लीत ९ वर्षांच्या लहान मुलीवर आतअतिशय क्रूर पद्धतीने संपवलं गेलं. हे विसरता येणार नाही. हा आपला स्वतंत्र भारत आहे? स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतर देश नेमका कुठं पोचलाय? इथला सर्वसामान्य माणूस आणि विशेषतः दलित-बहुजन जे जीवन जगतोय त्याला 'सबका विकास' म्हणायचं का? देशानं तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती केली असेल पण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात देशातला मोठा वर्ग असलेला दलित-बहुजन मागास राहिलाय.

मागच्या ७५ वर्षांमधे देशाचा किती विकास झालाय हे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून सांगतील. त्यांची 'मन की बात' लोकांच्याच मनातली असते असं निदान त्यांना तरी वाटतंय. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीवर बोलणं साहजिक आहे.

हेही वाचा: संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

'शेतकरी सन्मान निधी' अंतर्गत १९ हजार ५०० कोटींचा ९ वा हप्ता ९.७५ कोटीपेक्षा अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलाय. त्याला उल्लेख करत आपण शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचं दाखवलं जाईल. त्यामुळे देशातले नागरिक 'मेरे देश की धरती सोना उगले...' गुणगुणायला लागतील.

जपानची राजधानी असलेल्या टोकियो ऑलिम्पिकमधे मेडल जिंकलेल्या खेळाडूंचं कौतुक केलं जाईल. आणि आपण अभिमानाने आपली छाती ५६ इंची फुगवू. आपल्या ओठांवर 'ये देश है वीर जवानोंका, अलबेलोंका मस्तानोंका, इस देश का यारो, क्या कहना...' या ओळी येतील.

देशासाठी शहीद झालेल्या सैनिकांची आठवण काढली जाईल. आपण भावनिक होत 'ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँखमें भरलो पाणी...' गाणं गायला लागू. लोकांच्या डोळ्यावर जादूचा चष्मा चढेल. मग भरभराटीलावाल्या भारताचं चित्रच आपल्याला दिसायला लागेल. बस सगळीकडे हिरवळ. सगळीकडे आनंदी-आनंद.

त्याचवेळी काही लोक हा जादूचा चष्मा घालायला नकार देतात. वास्तववादी असल्यामुळे त्यांना 'हमें मालूम हैं जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल को बहलाने के लिये गालिब ये ख्याल अच्छा है!' हा गालिबचा शेर आठवायला लागेल. काहीजण 'सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आझाद है?' असंही विचारतील.

एखादा कवी स्वातंत्र्यावर उपहासाने बोलताना 'भुकेलेली, नागडी व्यक्ती झेंड्याकडे पाहतेय. त्याला ते स्वातंत्र्य मिळालंय.' असंही म्हणेल. खरंतर गोऱ्यांपासून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. पण देशातले लोक काळ्या लोकांचे गुलाम बनलेत. हे कटू सत्य आहे. त्यामुळेच आपल्याला स्वातंत्र्य हवंय. पण ते मनुवाद, ब्राम्हणवाद, जातीयवाद, पितृसत्ताक व्यवस्था, भांडवलशाही, हुकूमशाही या सगळ्यापासून हवंय.

हेही वाचा: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

आपल्या देशात लोकशाही आहे. मीडियाला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानलं जातं. पण सध्या मोठे मीडिया हाऊस आणि सरकार यांच्यातल्या संगनमतामुळे मेनस्ट्रीम मीडिया सरकारची भाषा बोलायला लागलाय. मीडिया सरकारचा 'होयबा' झालाय. अशावेळी छोटे न्यूजपेपर, टीवी, मॅगझीन, सोशल मीडिया लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची भूमिका निभावतायत. ही माध्यमं 'मन की' नाही तर 'जन की बात' करतायत.

न्यायमंडळ हे लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ आहे. त्यावरही सरकारचा दबाव आहे. खरंतर ही सरकारी नाही तर स्वायत्त संस्था असते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट सरकारच्या बाजूने बोलताना दिसतात. तर कधी सर्वसामान्यांच्या बाजूनेही बोललं जातं. त्याचं हल्लीचं उदाहरण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण यांनी तुरुंगातल्या कैद्यांच्या मानवाधिकाराचा उपस्थित केलेला मुद्दा.

आजही कोठडीत असलेल्या कैद्यांना पोलिसी अत्याचार, छळाला सामोरं जावं लागतंय. त्यामुळे प्रत्येक पोलिस स्टेशन, जेलमधे डिसप्ले बोर्ड आणि होर्डिंग लावून मोफत कायदेशीर मदतीची माहिती द्यायला हवी. हा देशातल्या नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे.

सर्वसामान्य लोक आणि विशेषतः दलित-बहुजन पोलीस स्टेशन आणि कोर्ट कचेऱ्यांच्या फेऱ्या टाळायचा प्रयत्न करतात. कारण त्यांचा पोलीस स्टेशनमधे मानसिक आणि शारीरिक छळ होतो. कोर्टामधे त्यांना 'तारीख पे तारीख' मिळते. मीडिया आणि न्यायालयावर सरकार वर्चस्व गाजवतं तेव्हा दलित, बहुजनांचा आवाज कुठंच ऐकू येत नाही. केवळ श्रीमंत लोक आणि सत्ताधारी हुकूमत गाजवता दिसतात.

हेही वाचा: संविधानासाठी २६ जानेवारीचा मुहूर्त का ठरला?

एक कवी म्हणतो,

'लष्कर भी तुम्हारा है सरदार तुम्हारा है
तुम झूठ को सच लिख तो अखबार तुम्हारा है
इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं
कानून तुम्हारा है दरबार तुम्हारा है'

सरकार कॉर्पोरेट धार्जिणं होतं तेव्हा त्याचे निर्णयही बड्या उद्योगतींच्या हिताचे असतात. अशावेळी सरकार त्यांचं कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज चुटकीसरशी माफ करतं. त्यांना नको तितकी अनुदानं दिली जातात. केवळ उद्योगपतींच्याच फायद्याचा विचार सरकार करतं. कोरोना काळात अंबानींचा उद्योग वाढायचं हेच खरं कारण आहे.

निवडणुकीच्या काळात ही कॉर्पोरेट घराणी या राजकीय नेत्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळवून देतात. अशाप्रकारे या सरकारं आणि उद्योगपतींचं साटलोटं सर्वसामान्य माणसं आणि दलित-बहुजनांच्या अंगाशी येतं. त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतात. सध्या देशाची राष्ट्रीय संपत्तीही या उद्योगपतींनाच विकली जातेय.

त्यामुळेच हे सरकार लोकांच्या विरोधात आहे. मागच्या ८ महिन्यापासून चालत असलेलं शेतकरी आंदोलन याचं उत्तम उदाहरण आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हिताचे असलेले हे तिन्ही काळे कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करतायत. पंतप्रधान टोकियोतल्या ऑलिम्पिकमधे खेळलेल्या भारतीय खेळाडूंना फोन करू शकतात पण दिल्ली आणि त्याच्या आसपास आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी बोलायला त्यांच्याकडे वेळ नाही.

हेही वाचा: महाड ते वर्साय, फ्रेंच राज्यक्रांती ते भारतीय राज्यघटना, व्हाया ५ मे

दिल्लीच्या नांगल भागात एका ९ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला. तिला जाळून टाकण्यात आलं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या तोंडून एक चकार शब्दही आला नाही. अशा घटनांमधून हे सरकार किती असंवेदनशील, गरीब आणि दलित-बहुजन विरोधी आहे ते समजतं.

भारतात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन अशा कितीतरी धर्म आणि संप्रदायाचे लोक राहतात. पण सध्याच्या सरकारला हे केवळ हिंदू राष्ट्र बनवायचंय. त्यामुळे देशाच्या सामाजिक एकोप्याला धक्का पोचतोय. सरकारचं समर्थन करणारे मुस्लिमांचा द्वेष करतात. त्यांचा अपमान केला जातो. प्रत्येकवेळी त्यांना पाकिस्तानला जा, जय श्री राम म्हणा अशी सक्ती केली जाते. तसंच लोकांच्या धार्मिक भावना भडकवून जातीय, धार्मिक दंगली घडवल्या जातात.

२००२ ची गुजरात दंगल आणि २०२० ची दिल्लीची दंगल लोक विसरलेले नाहीत. हे फॅसिस्ट विचारांचं सरकार आहे. लोकांनी काय खाऊ नये, काय घालावं काय घालू नये, कुणावर प्रेम करावं कुणावर करू नये सगळं काही या सरकारलाच ठरवायचंय. लोकांच्या खाजगीपणावर हा थेट हल्ला असून ते घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधी आहे. आपला देश वेगवेगळ्या संस्कृतींचा संगम आहे. इथं अनेक प्रकारची विविधता आहे. हा देश सगळ्या धर्मांचा आहे. त्यामुळे सर्वधर्मसमभावाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: रसुलन बीबी या वीरपत्नीने सैनिकांच्या सन्मानासाठी आयुष्य वेचलं

देशाचं संविधान आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार देतं. पण सध्या सरकारवर टीका केली की तुम्हाला देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबलं जातं. त्यामुळेच सरकारवर टीका करायला लोक घाबरतायत. या सरकारनं अघोषित आणीबाणीसारखं वातावरण तयार केलंय. सरकारकडे पूर्ण नियंत्रण आलं तर ते मनुस्मृतीचा कायदाही लागू करतील.

लोकशाहीतलं हे हुकूमशाही सरकार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी हे लोकविरोधी कायदे आहेत. त्यामुळेच मुस्लिम महिलांना दिल्लीच्या शाहीनबाग आणि शेतकऱ्यांना आंदोलन करावं लागतंय.

ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक जी. जी. पारीख म्हणतात की, 'आपला देश आज प्रत्येक आघाडीवर संकटाचा सामना करतोय. त्याचं कारण भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत काठावर उभे राहिलेलेच आज आपल्यावर राज्य करतायत. या फॅसिस्ट शक्ती लोकांमधे फूट पाडतायत. लोकांचं ध्रुवीकरण करतात. सरकार आपली राष्ट्रीय संपत्ती विकून त्याचं खाजगीकरण करतंय. त्यामुळे आपल्याला लोकांची चळवळ उभी करून लोकशाही संघर्षासाठी तयार रहायला हवं. प्रसंगी तुरुंगात जायची तयारीही ठेवावी लागेल. देशासाठी हा त्याग करण्याची गरज आहे.'

आपल्याला लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. दलित, आदिवासी, मागासवर्ग, अल्पसंख्याकांना अधिकार मिळालेत ते संविधानामुळे. या संविधानाला संपवण्याचा घाट घालणाऱ्यांच्या विरोधात सगळ्यांनी एकत्रित यायला हवं. ते झालं तर देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना त्याचा खऱ्या अर्थाने आनंद साजरा करता येईल.

हेही वाचा:

खरोखरचा फुन्सुक वांगडू सांगतोय, लडाखमधे बाहेरचे लोक नकोतच

शाहू महाराजांच्या एन्फ्ल्युएन्झा मंडळानं स्पॅनिश फ्लूला रोखून दाखवलं!

गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कूळकथा

शाहू महाराजांनी शंभर वर्षांपूर्वी भाषणातून दिला पुरोगामी राष्ट्रवादाचा धडा

काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय