२०१९ चा निरोप : गेल्या वर्षभरात स्त्रियांच्या जगात काय काय झालं?

३० डिसेंबर २०१९

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


२०१९ मधे महिलांच्या जगात काय घडलं असा विचार केला तर सगळ्यात पहिले आठवते ती आपण समलैंगिक असल्याचं मान्य करणारी द्युती चंद. शबरीमाला प्रकरण ते प्रियांका रेड्डी वाया द्युती चंद असा स्त्रियांच्या जगाचा प्रवास झालाय. मीडिया, सिनेमा, राजकारण अशा अनेक क्षेत्रांत स्त्रियांच्याबाबतीत अनेक महत्वाच्या घटना घडल्यात. पण त्या पुरेशा आहेत असं म्हणता येणार नाही.

पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. सूर्याभोवती एक फेरी मारायला पृथ्वीला जितका काळ लागतो त्याला आपण एक वर्ष म्हणतो. यातली पृथ्वी ‘ती’आणि सूर्य ‘तो’. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते याचा कोपर्निकस या खगोलशास्त्रज्ञानं १६ व्या शतकात शोध लावाला. पण त्या आधी कित्तीतरी वर्षांपासून या ‘ती’ चं आयुष्य ‘त्या’च्या भोवतीच फिरत आलंय!

आता आपण २०१९ ओलांडून पुढे जात आहोत. या सरत्या वर्षाकडे मागे वळून पाहताना आपल्या लक्षात येतं की यावर्षातही ‘ती’नं ‘त्या’च्या भोवती फिरणं सोडून पूर्णपणे आपली स्वतंत्र वाट निवडलेली नाही. या वर्षांत स्त्रियांच्या जगात काही खास बदल झाले असं नाही. पण एका स्त्री पुरूष समानतेच्या मोठ्या ध्येयाकडे जाताना २०१९ ची पायरी नक्कीच महत्वाची होती.

२०१९ म्हणजे मधलं काय लक्षात राहिलं असं कुणी विचारलं तर पटकन द्युती चंद ही खेळाडू आठवते. ‘मी माझा जोडीदार निवडलाय. प्रत्येकाला आपल्या आयुष्याचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार असतो. तो अधिकार मी बजावलाय. माझा जोडीदार ‘तो’ नाही. ‘ती’ आहे आणि लवकरच मी तिच्याबरोबर सेटल होणार आहे, एथलेटीक्समधे आशियाई स्पर्धेत सुवर्ण पदक मिळवलेल्या द्यती चंद हिचं हे म्हणणं. आपण समलिंगी असल्याचं जाहिरपणे मान्य करणारी द्युती चंद ही भारतातली पहिली खेळाडू ठरली.

स्त्रीयांचा विचार केला तर ‘थोडा है बस थोडे की जरुरत है’ असं म्हणत हे वर्ष गेलंय. एकीकडे २०१९ मधे राजकारणात, समाजकारणात, क्रिडा क्षेत्रात स्त्रीया पुढे आलेल्या दिसतात. पण त्यातली पुरूषसत्तेची पाळंमुळं कमी झालेली दिसत नाहीत.

हॉलिवूडला लाभली १४ वर्षांची निर्माती

यावर्षी युनायटेड नेशन्सनं स्त्री प्रश्नाबाबतची एक वेगळीच थीम उचलून धरली होती. “Think Equal, Build Smart, Innovate for Change’ असं विधान युएन वुमनचे अध्यक्ष फुम्झिले मेलाम्बो यांनी केलं. म्हणजेच काय, ‘समतेचा विचार, स्मार्ट रचना आणि बदलाची सुरवात.’ सध्याच्या तंत्रज्ञान युगात अनेक नव्या गोष्टींना, इनोवेशन्सना वाव मिळतोय. या नव्या इनोवेशन्समुळे आपल्या समाजाचा ढाचा बदलत चाललाय. माणसांचं मुलभूत राहणीमानही बदलतंय. या सगळ्याचा परिणाम स्त्रियांच्या जगावरही व्हायला हवा. नवीन तंत्रज्ञानाचा फक्त उपभोगच न घेता तंत्रज्ञानाच्या सृजनात, उत्पादनातही स्त्रियांचा सहभाग असावा या दृष्टीनं युएनची ही थीम होती. ही थीम पाहता गेल्या वर्षात झालेल्या सृजनात, उत्पादनात स्त्रियांचा कसा, किती सहभाग होता याचा मापदंड लावला पाहिजे.
 
उत्पादकता आणि सर्जनशीलता याबाबत बोलायल गेलं तर गेल्या वर्षात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्त्रियांचा पॉलिसीमेकिंगमधे जबरदस्त सहभाग दिसून येतो. २०१९ नं जगाला सर्वात तरुण देशप्रमुख दिला. या हा देशप्रमुख म्हणजे फिनलॅंडच्या ३३ व्या वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष साना मारीन. अमेरिकन काँग्रेसमधे यंदा सगळ्यात जास्त स्त्रियांचा सहभाग असल्याची नोंद झाली. शिवाय या स्त्रिया वेगवेगळ्या वर्गातून आलेल्या होत्या. लोरी लाईटफुट या शिकागोच्या महापौरपदी नियुक्त झाल्या. शिकागोच्या महापौर होणाऱ्या त्या आफ्रिकन वंशाच्या पहिल्या महिला आहेत.

कला क्षेत्रातही स्त्रियांचा चांगला सहभाग दिसून येतो. कला क्षेत्राविषयी बोलताना विशेषतः काळ्या स्त्रियांचं नाव पुढे येतं. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांच्या ‘बिकमिंक’ या पुस्तकाच्या १० मिलियन प्रती विकल्या गेल्याची नोंद झालीय. अमेरिकेतल्याच १४ वर्षाच्या मारसाई मार्टीन हिनं तर चक्क सिनेमाची निर्मितीच केलीय. ‘लिटल’ हा सिनेमा याच वर्षी प्रदर्शित झाला. या सिनेमामुळे चित्रपटविश्वातली सर्वात तरुण निर्माती म्हणून मारसाईनं नाव कमवलं. यंदा जगातल्या सगळ्यात मानाच्या पाच सौंदर्य स्पर्धांमधे जिंकणाऱ्या काळ्या स्त्रिया होत्या. सौंदर्यतेच्या पारंपरिक व्याख्यांना फाटा देत या पाचही जणींनी वेगळा इतिहास रचलाय.

हेही वाचा : २०१९ चा निरोपः आपला मोबाईल कसा बदलला?

महिलांनी केला ऐतिहासिक शबरीमाला मंदिरात प्रवेश

भारताच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर वर्षाच्या सुरवातीपासून पुरुषसत्तेच्या कचाट्यातून स्वतःला सोडवू पाहणारी स्त्रीच आपल्याला दिसते. अर्थात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही ही लढाई चालू आहेच. पण भारतात त्याला वेगळे कंगोरे दिसतात.

एका धमाकेदार घटनेनं या वर्षाची सुरवात झाली होती. २ जानेवारी २०१९ उजाडला तो शबरीमाला मंदिरात महिलांनी प्रवेश केल्याची बातमी घेऊन. २०१८ च्या शेवटाला सुप्रीम कोर्टानं स्त्रियांना मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्याची अमंलबजावणी २ जानेवारीला झाली. नवीन वर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी ४४ वर्षांची बिंदु आणि ४२ वर्षांची दुर्गा या दोन महिलांनी सकाळी पावणेचार वाजता मंदिर प्रवेश केला. पण गंमत म्हणजे कोर्टाच्या निकालावर पुर्नयाचिका दाखल करुन पुन्हा मंदिर प्रवेशाचा निर्णय लटकलाय. नोवेंबरमधे पुर्नयाचिकेवर न्यायालय निर्णय देणार होतं. पण हा निकाल पुढे ढकलला गेला.

२०१९ मधे स्त्रियांना न्याय देताना दोन प्रकारच्या प्रवृत्त्या दिसून येतात. एकतर निकाल फार रेंगाळत ठेवायचा. नाहीतर कायदा हातात घेऊन, झटपट निकाल देऊन मोकळं व्हायचं. दुसरा प्रकार वर्षाच्या शेवटी प्रियांका रेड्डी केसमधे पहायला मिळालाच.

स्त्रिया स्त्रीसुलभ खेळच खेळतात?

भारतातल्या महिलांनी २०१९ मधे क्रिडा क्षेत्रात विषेश कामगिरी केलीय. पी. यु. चित्रा, तीन आठवड्यात पाच मेडल्स मिळवणारी हिमा दास, पॅरा बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकणारी मानसी जोशी यांनी महिलांचा ठसा क्रिडाक्षेत्रावर विशेष करुन उमटवलाय. त्याच सुमारास द्युती चंद हिनंही सुवर्ण पदक जिंकत भारतीयांची मनं जिंकून घेतली.
 
२०१९ नं पी. वी. सिंधूनं या भारताच्या कन्येला यश मिळवून दिलं. भरपूर कष्ट करुनही सलग चार वेळा सिल्वर किंवा ब्रॉन्झ पदावर सिंधूला समाधान समाधान मानावं लागणाऱ्या सिंधूनं यंदा सुवर्ण पदक जिंकलं आणि मगच मोकळा श्वास घेतला. बॅडमिंटन वर्ल्ड चॅम्पियन होणारी सिंधू भारतातली पहिली महिला ठरलीय.

‘खेळ खेळत बसलीस तर लग्न कोण करणार?’ किंवा ‘खेळत बसलीस तर काळी होशील!’ अशा विचारसरणीतून बाहेर येत यंदा भारताच्या महिला खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली ही खरी गोष्ट आहे. पण त्याचसोबत या खेळाडूंनी जिंकलेले खेळ कोणते हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. बॅडमिंटन, एथलेटीक्स, पॅराबॅडमिंटन अशा थोड्या स्त्रीसुलभ खेळातच खेळाडू कामगिरी बजावू शकल्या. 

याला अपवाद ठरली ती शेफाली शर्मा. पुरुष क्रिकेट टीम इतकं स्त्रीयांच्या क्रिकेट टीमला महत्व नसलं. तरीही अवघ्या १५ वर्षी शेफालीनं क्रिकेटचा देव सचिन तेंडूलकरचाच रेकॉर्ड मोडला आहे. इंर्टनॅशनल क्रिकेटमधे अर्ध शतक झळकवणारी ती सर्वात लहान खेळाडू झालीय. शेफाली शर्माची मीडियानं म्हणावी तशी दखल घेतलेली नाही.

हेही वाचा : 'तुम्हीच आहात बलात्कारी' असं सांगणारं गाणं जगाचं बलात्कार विरोधी गीत झालंय!

मीडियात फक्त ५ टक्के महिला वरिष्ठ पदावर? 

भारतातल्या मीडियातही स्त्रीयांच्या बाबतीत गेल्या वर्षभरात अशाच प्रकारची उदासिनता दिसून येते. ‘न्यूज लाँड्री’ या वृत्तसंस्थेच्या एका बातमीनुसार ‘मीडिया लंबर’ आणि ‘युएन वुमन’ यांनी २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात एक संशोधन प्रसिद्ध केलं. या संशोधनासाठी हिंदी आणि इंग्लीश मधली काही मासिकं, न्यूज चॅनेल्स, ऑनलाईन पोर्टल, रेडिओ चॅनल्स यांच्याकडून ऑक्टोबर २०१८ ते मार्च २०१९ अशा सहा महिन्याची माहिती गोळा केली होती. 

गोळा केलेल्या माहितीतून असं समोर आलंय की वृत्तपत्रांमधे वरच्या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधे महिलांचं प्रमाण ५ ट्क्क्यांपेक्षाही कमी आहे. वरची पदं याचा अर्थ मुख्य संपादक, कार्यकारी संपादक, व्यवस्थापकीय संपादक, विभाग प्रमुख अशी जबाबदारीची पदं. मासिकांमधे ही वरची पदं फक्त १३.६ टक्के महिला काबीज करु शकल्यात. २०.९ टक्के टीवी चॅनल्सवर आणि २६.३ टक्के डिजीटल पोर्टल्सवर. ही संख्या फारच कमी असल्याचं स्पष्ट दिसतं. 

शिवाय या टक्केवारीतही महिलांना दिल्या जाणाऱ्या जबाबदाऱ्या, बीट्स आणि विभाग पहायला हवेत. जीवनशैली, लाईफस्टाईल, समाज, फॅशन, आरोग्य असे हलकेफुलके विभाग महिलांना दिले जातात. राजकारण, अर्थशास्त्र, क्रिडा असे महत्वाचे मानले जाणारे विभाग पुरुषच सांभाळताना दिसतात, असंही या अहवालात सांगितलं आहे.

अनुभवी महिला नेत्यांच्या जाण्यामुळे पोकळी निर्माण झालीय

याच्या बरोबर उलटी परिस्थीत राजकारणात दिसून येते. २०१९ मधे भारतानं अनेक निवडणुका पाहिल्या. सगळ्यात मोठी लोकसभा निवडणूक एप्रिलमधे पार पडली. या निवडणूकी दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार लोकसभा निवडणूकीसाठी मतदान करणाऱ्या ९०० दशलक्ष मतदारांपैकी ४९ टक्के महिला मतदार होत्या. म्हणजे, जवळपास निम्मी सत्ता महिलांकडे होती. त्यातल्या ६८ टक्के महिलांनी लोकसभा निवडणूकीत मतदान केल्याची नोंद करण्यात आलीय. पण गंमत अशी की, महिला मतदार संख्येनं निम्म्या असल्या तरी त्यामानानं संसदेत आणि विधानसभेत महिलांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला कमी आहेत.

पार्लिमेंट ऑफ लोकसभा या वेबसाईटच्या माहितीनुसार सध्या लोकसभेत ७८ महिला आहेत. लोकसभेचे खासदार असतात ५४३. त्यामधे फक्त ७८ महिला. २०१४ च्या तुलनेत परिस्थिती सुधारलेली दिसते. तरीही अजूनही संसदेत पुरेशा महिलांचं प्रतिनिधीत्व दिसून येत नाही.

त्यात यावर्षी अनेक अनुभवी महिला नेते आपण गमवले. सुषमा स्वराज, शिला दिक्षीत यांच्यासारख्या आघाडीच्या महिलांचं निधन झालं. त्यामुळे स्त्रीयांचं नेतृत्व नसल्यानं २०१९ मधे भारतीय राजकारणात पोकळी निर्माण झाली, असं म्हणावं लागेल. ही पोकळी भरून काढणारं सध्या तरी कुणी दिसत नाही. अशात महिलांचे प्रश्न योग्य प्रकारे मार्गी लावले जातील का त्यांचेही निकाल आतातायीपणे लावले जातील हे पहावं लागेल.

हेही वाचा : १०० बलात्काऱ्यांच्या मुलाखती घेणाऱ्या तरुणीचं म्हणणं ऐकायलाच हवं!

आईचं नाव घ्यायची नवी परंपरा

निवडणूकीच्या काळात राजकीय पार्टीच्या अजेंड्यावर सुद्धा महिलाच होत्या. भाजपचा बेटी बचाओ, बेटी पढाओ चा नारा आणि उज्वला गॅस योजना जोरकस होती. तर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणूकीच्या घटनांचा पॉश कायद्यामधे समावेश करण्याचं आश्वासन काँग्रेस देत होतं. दोन्ही पक्षांचा प्रमुख प्रचार संसदेत ३३ टक्के आरक्षणाचं विधेयक पास करण्याचा दावा दोन्ही पक्ष करत होते.

विधानसभा निकालानंतर मी ‘रोहित सुनंदा राजेंद्र पवार’असं आईचं नाव घेऊन रोहित पवारांनी शपथ घेतल्यामुळे राजकारणात नवी परंपरा सुरू झालीय. त्यांचा हा ट्रेंड पुढे घेऊन जात त्यांच्यासारख्या अनेक तरुण आमदारांनी आणि कॅबिनेट मंत्र्यांनी आज शपथविधी करताना वडलांसोबत आईचंही नाव लावलंय. स्त्रियांच्या जगासाठी हा फारच सकारात्मक बदल म्हणावा लागेल.

लोकसभा आणि महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांच्यावेळीही स्त्रीयांना टार्गेट करुन ट्रोलिंग करण्याची भयंकर वाईट विकृती उभी राहिली होती. प्रियांका गांधी यांना या ट्रोलिंगचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनाही या टार्गेट केलं गेलं होतं.

भारतीय समाजालाही एक ऑस्कर द्यायला हवा

२०१९ मधे राजकारणात स्त्रियांना ‘अच्छे दिन’ आले होते असं म्हणता येईल. पण इतर सर्वच क्षेत्रात ‘थोडा है बस थोडे की जरुरत है’ हा फॉर्म्युलाच कायम राहिलाय. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे २०१९ मधला सिनेमा. या गेल्या वर्षातही २०१८ प्रमाणेच बायोपीकचं पीक आलं होतं. त्यापैकी मनकर्णिका, शकीला, मराठीत आनंदी गोपाळ असे काही मोजके अपवाद सोडले तर सगळे चरित्रपट हे मुख्यतः पुरुषांवर फोकस केलेले होते.

मिशन मंगल हा चित्रपट स्त्री केंद्री होता की नाही हा वाद वर्ष संपलं तरी संपलेला नाही. पण स्त्रीयांचं वेगळं रुप दाखवणारे ड्रीम गर्ल, छपाक, मर्दानी सारखे सिनेमे या वर्षात मार्क करुन ठेवायला हवेत. आपली लैंगिकता मोकळेपणानं दाखवणाऱ्या मधल्या सफिनाचं म्हणजेच आलियाचं दर्शन ‘गली बॉय’नं करुन दिलं. याशिवाय अलिकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘गुड न्यूज’ सिनेमातून मुल न होणाऱ्या स्त्रियांची मनस्थिती असे काही संवेदनशील विषयी मस्तपैकी हाताळले गेले.

भारतासाठी आणि स्त्रीयांसाठी एकाच वेळी अभिमानाची असावी अशी एक महत्वाची गोष्ट या काळात घडली आणि ती म्हणजे ‘पिरियड : एन्ड ऑफ सेन्टेन्स’या डॉक्युमेंटरीला मिळालेला ऑस्कर पुरस्कार. उत्तर प्रदेशातल्या एका छोट्या गावातल्या महिलांनी कमी खर्चात सॅनिटरी नॅपकीन बनवण्याचं मशीन बनवल्याचा हा माहितीपट. मासिक पाळीवरच्या भारतीय डॉक्युमेंटरीला ऑस्कर मिळाला तरीही मासिक पाळीची बंधनं पाळणाऱ्या भारतीय समाजालाही एक ऑस्कर द्यायला हवा.

हेही वाचा : या तीन लेखिका जग गाजवत आहेत

स्त्रीचा प्रश्न म्हणजे देशाचा विकास मोजण्याचं परिमाण

गेल्या ३-४ वर्षांच्या तुलनेत २०१९ मधे स्त्रियांची लैंगिकता, त्यांचं जगणं याविषयी समाज जास्त मोकळेपणानं बोलला असं दिसून येतं. असं असलं तरी यात एक कमतरता राहिली. २०१७ मधे मी टू मुव्हेमेंट सुरू झाली. त्यानंतर अनेक तरुणींनी, महिलांनी पुढे होऊन कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचाराला वाचा फोडली. या सगळ्याचे पडसाद २०१९ मधे दिसणं अपेक्षित होतं. हजारो, लाखो स्त्रीयांनी मी टू म्हणत आवाज उठवल्यानंतर तरी याबाबत काहीतरी ठोस पावलं उचलणं अपेक्षित होतं. पण २०१९ मधे असं काहीही झालं नाही. स्त्रियांसाठी उपयुक्त योजना राबवण्याच्या बाबतीत २०१९ अतिशय थंडावलेला होता. 

स्त्रियांविषयीचा एक जुनाच पण महत्वाचा प्रश्न २०१९ नं नव्यानं आपल्यासमोर उभा केलाय. लंका खरात या पाल्यावरच्या बाईंचं २१ व्या बाळांतपणाच्या धक्क्यातून आपण अजूनही सावरलेलो नाही. आपण २०१९ मधे नाही तर मध्ययुगीन कालखंडातल्या एखाद्या वर्षात जगतोय असं वाटू लागलं. नुकतीच या लंकाबाईंची प्रसुतीही झाली. त्यांचं अर्भक जन्मताच दोन दिवसांत मृत्यूमुखी पडलं.

स्त्रीयांच्या जगात कितीही उहापोह झाला, कितीही बदल झाले तरी बालविवाह, अनेक बाळांतपणं लादणं, सासुरवास या सगळ्या बेसिक प्रश्नावरच आपण अजून अडकून पडलो आहोत याची जाणीव या काळानं करुन दिलीय. एका स्त्रीचा हा प्रश्न देशाचा विकास मोजण्याचं परिमाण झालाय.

बलात्कार हा तर पुरूषांचा प्रश्न

एकंदरीतच २०१९ महिलांसाठी ठिकठाक होता. निवडणूका आणि राजकारण यामागे सगळा देश गुंतल्यामुळे असं झालं असावं. शबरीमाला ते प्रियांका रेड्डी वाया द्युती चंद असा हा प्रवास दिसतो. म्हणजे वर्षाच्या सुरवातीला स्त्रियांसाठी अनुकूल अशा अनेक घटना घडल्या. पण जून – जुलैनंतर स्त्रियांचा यशाचा पाऊस थांबला ते थांबलाच.

भारतातल्या प्रशासनाला, पोलिसांना आणि आपल्यासारख्या सामान्य माणसांसमोर २०१९ नं एक नवा कोरा प्रश्न ठेवलाय. तो म्हणजे या बलात्काऱ्यांचं काय करायचं? मी टू मुव्हमेंट वाढत जाणं, उन्नावमधल्या पिडीतेवर आणि प्रियांका रेड्डी हिच्यावर केलेले अत्याचार अशा हृदयद्रावक घटना या वर्षानं जाता जाता दाखवून दिल्या. स्त्री सुरक्षेसाठी योजना राबवण्याची गरज या घटनांनी देशाला दाखवून दिलीय. याच पार्श्वभूमीवर वायरल झालेलं तुम्हीच आहात बलात्कारी हे गाणं चिलीयन रेप साँग हे जगभरातलं बलात्कार विरोधी गीत झालंय. पण नुसतं गाणं म्हणून हा प्रश्न सुटणाऱ्यातला नाही.

बलात्काराचा रोख स्त्रियांवरुन पुरूषांवर हलवण्यात २०१९ काही प्रमाणात यशस्वी ठरला. बलात्कार हा स्त्रियांचा नाही तर पुरुषांचा प्रश्न आहे. कारण बलात्कार थांबवण्यासाठी स्त्रियांचं नाही तर पुरूषांचं शिक्षण झालं पाहिजे हे महत्वाचं वाक्य स्त्रीवादाच्या हाती लागलंय. स्त्री पुरूषांना लैंगिक शिक्षण दिलं पाहिजे असा चर्चेचा सूर २०१९ च्या शेवटाला दिसतो आहे. यातून धडे घेऊन २०२० साली काय होणार हे पहायचं आहे. ‘बेटी बचाओ’, सोबतच ‘बेटी को सन्मानभी दो’ असं म्हणत २०२० चं स्वागत करूया.

हेही वाचा : 

मुलगी जगणं शिकली, तरच प्रगती होणार ना!

#NoBra या हॅशटॅगविषयी ब्र का नाही काढायचा?

डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी: इतिहास रचणाऱ्या भारताच्या पहिल्या महिला आमदार

आजच्या किती लेखिका आजूबाजूच्या घटनांवर भूमिका घेतात? : अरुणा सबाने