जगभरातलं कार्बन उत्सर्जन वाढतंय. जागतिक तापमानात वाढ होतेय. एसी, फ्रिजमधून बाहेर पडणाऱ्या ग्रीन हाऊस गॅसमुळे हिमालयासह जगभरातला बर्फ वितळतोय. ओझोनचा थर कमकुवत होतोय. सर्वच प्रकारच्या प्रदुषणाच्या पातळ्या वाढताहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे माणसासह जगभरातल्या वेगवेगळ्या जीवजंतूंच्या अस्तित्वाचा धोका वाढतोय. ही सगळी वाक्यं आता सर्वांना तोंडपाठ झाली आहेत. पर्यावरण हा फक्त चर्चेचा विषय असून कृतीची काही गरज नाही, असं झोपडपट्टीपासून व्हाईट हाऊसपर्यंत सर्वांनाच वाटू लागलंय.

याच 'चर्चिल'पणाचा अनुभव पर्यावरणविषयक जगातल्या सर्वोच्च परिषद असणाऱ्या कॉप म्हणजे 'कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज'च्या परिषदेत गेली २७ वर्ष सर्वांना येत आहे. संयुक्त राष्ट्रातर्फे भरवली जाणारी यावर्षीची परिषद म्हणजेच 'कॉप-२७' ही इजिप्तमधल्या शर्म-अल-शेख इथं ६ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान भरतेय. कॉपची पहिली परिषद ही १९९५ मधे बर्लिन इथं भरली होती. तिथून आजपर्यंत जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांमधे ही परिषद भरली आहे.

हेही वाचा: प्लॅस्टिकमुक्त भारताचं स्वप्न कसं शक्य होणार?

कॉप परिषदेची सुरवात

संयुक्त राष्ट्राकडून आयोजित या परिषदेचं पूर्ण नाव 'युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स' असं आहे. पण जगभरात ही परिषद कॉप म्हणजे 'कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज' अर्थात सहभागी देशांची परिषद या नावानेच ओळखली जाते. १९९२ला ब्राझीलच्या रिओ शहरात भरलेल्या ‘अर्थ समिट’मधे या परिषदेचं मूळ आहे. रिओ परिषदेत 'संयुक्त राष्ट्रांचा हवामान बदलविषयक व्यापक आराखडा' स्वीकारण्यात आला. या करारावर सही करणारे देश कॉप या परिषदेचे सदस्य आहेत. या रिओ परिषदेनंतरच १९९५ला कॉप-०१ जर्मनीत भरली.

यंदाच्या इजिप्तमधे होणाऱ्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी दोनशेपेक्षा अधिक देशांच्या सरकारांना आमंत्रित करण्यात आलंय. या नेत्यांशिवाय पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना, सार्वजनिक गट, थिंक टँक, व्यापारी कंपन्या तसंच काही धार्मिक समूहसुद्धा या परिषदेत सहभागी होतायत. जगभर वेगाने होत असलेले हवामान बदल आणि त्यामुळे होणारा जीवसृष्टीवरचा दुष्परिणाम थांबवण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचारविनिमय या परिषदेत होणं अपेक्षित आहे. पण या चर्चेतून निघालेल्या निष्कर्षांची बंधनं कोण स्वीकारणार, या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप कोणालाच मिळालेलं नाही.

विकसित देशांनी टेंशन वाढवलं

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचं मुख्य कारण हे औद्योगिकीकरण आणि वाढतं शहरीकरण आहे, हे आता प्राथमिक शाळेतल्या मुलांच्या पुस्तकातही शिकवलं जातं. पण हे औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण ज्या विकसित आणि श्रीमंत देशांमधे सर्वाधिक आहे, तिथलं कार्बन उत्सर्जन आज संपूर्ण पृथ्वीवरच्या सजीवसृष्टीला घातक ठरतंय. यावर गेली कित्येक वर्ष विविध व्यासपीठावरून चर्चा, करार इथपासून वाद, आंदोलनं सगळं झालंय. तरीही अमेरिका, चीन आणि युरोपमधली श्रीमंत राष्ट्रं त्याला काही किंमत देत नाहीत. श्रीमंत विकसित देशांच्या या भूमिकेमुळेच पर्यावरणासंदर्भातल्या या परिषदा हा फार्स ठरत आहेत.

एक साधं गणित लक्षात घेतलं तर, पर्यावरणाच्या क्षेत्रातली गोची लक्षात येईल. आज ज्याला विकास, श्रीमंती म्हणतो ते सगळं शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, ऊर्जेचा वापर, लोकसंख्येचं केंद्रीकरण या सगळ्याशी जोडलेलं आहे. जर हे सगळं हवं, तर अधिक ऊर्जेची निर्मिती हवी. त्यासाठी कितीही हरीत ऊर्जेच्या गप्पा मारल्या, तरीही आज कोळशाच्या वापराला कुणाकडेच पर्याय नाही. जेवढा कोळशाचा वापर अधिक तेवढं पर्यावरणाचं नुकसान अधिक. त्यामुळे तथाकथित विकास हवा की पर्यावरण? हा साधा प्रश्न आहे. पण हाच साधेपणा विविध किचकट संकल्पना मांडत अवघड करण्याचं काम गेली कित्येक वर्ष सुरू आहे.

विकसित अमेरिका, युरोप, चीनसह भारतासारख्या विकसनशील देशांनाही विकासाचं हे प्रारूप बदलणं, शक्य नाही. आज सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन हे याच विकिसित देशांमधून होतं आहे, हे आजवर अनेक अहवालांमधून स्पष्ट झालंय. पण, कितीही काही झालं तरी या विकसित देशांना आपलं गणित बदलता येणं शक्य नाही. त्यामुळे शब्दांचे फुलोरे काढत दरवर्षी चर्चेची नवी शीर्षकं काढली जातात. गरीब देश श्रीमंत देशांना जाब विचारतात. नुकसान भरपाईची मागणी करतात. काही प्रमाणात ही भरपाई देण्याचं मान्यही होतं. पण, प्रत्यक्षात मात्र फारसं काही घडत नाही, असंच आजवरच्या परिषदांमधून कायम दिसलं आहे.

हेही वाचा:  रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

क्योटो, पॅरिस कराराची घंटा

पर्यावरणाची जागतिक चर्चा १९९७ मधे झालेला क्योटो करार आणि २०१६ मधल्या पॅरीस कराराशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.  क्योटो करारामधे जगभरातल्या देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करू, असं वचन दिलंय. तर पॅरीस कराराने तपमानवाढ दीड ते दोन अंशाने रोखण्यासाठी पावलं उचलू असं मान्य केलंय. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी कुणी काय केलं, याची चर्चा दरवर्षी या परिषदांमधे होते. पण अद्यापही या करारांची घंटा विकसित देशांच्या गळ्यात बांधण्यात फारसं यश आलेलं नाही, असंच दिसून आलंय.

विकसित देशांच्या उद्दामपणाचं प्रतीक होतं ते म्हणजे अमेरिकेच्या भूतपूर्व अध्यक्ष असणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचं पॅरीस करारातून अमेरिकेला बाहेर काढणं. ट्रम्प यांच्या या कृतीमुळे त्यांच्यावर जगभरातून टीका झाली, तरीही ते बधले नव्हते. पुढे ते सत्तेतून बाहेर गेल्याने, आता पुन्हा एकदा आशेचे किरण दिसू लागलेत. बायडेन यांची भाषणं जरी पर्यावरणाची चिंता करणारी असली, तरी अद्यापही कृतीतून फारसं काही घडलं आहे, असं दिसत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत अमेरीका, युरोप, चीन, रशिया यासारखं देश पर्यावरणाच्या या प्रश्नांसाठी स्वतःत बदल घडवणार नाहीत, तोपर्यंत या चर्चा फक्त चर्चाच राहणार हे सत्य आहे.

मध्यम देशांची मध्यमवर्गीय गोची

या सगळ्याचा परिणाम भारतासारख्या कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर सर्वाधिक होत आहे. युएनडीआरआर म्हणजे 'युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट' या संस्थेने जगभरातल्या आपत्तींच्या धोक्यासंदर्भात अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय की, २००० ते २०१९ या काळात नैसर्गिक आपत्तींचं प्रमाण गेल्या दोन दशकांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झालंय. या अशा आपत्तींमधे १२ लाखांहून अधिक लोकांचा बळी गेलाय, तर २.९७ ट्रिलियन डॉलर्सची वित्तहानी झालीय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, हा फटका बसलेल्या १० देशांपैकी ८ देश हे आशिया खंडातले भारतासारखे विकसनशील देश आहेत.

एकीकडे भारताला विकासाच्या पायऱ्या चढायच्या आहेत. पण, दुसरीकडे पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचं गणित जगात कोणालाच झेपत नाही. जागतिक पर्यावरणामुळे होणारं नुकसान देशाच्या सीमा पाहत नाही. या सगळ्यामुळे पर्यावरणाच्या नुकसानीचा आणि हवामानबदलाचा मोठा फटका भारतासारख्या देशांना बसत आहे.  पण, केवळ हवामान बदल रोखणं हे उद्दिष्ट घेऊन विकासाशी तडजोड करूनही चालणार नाही. त्यामुळे हवामान बदल रोखण्यासाठी भारला मोठ्या निधीची गरज आहे. एका अभ्यासानुसार भारताला हवामान बदल रोखण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपायांकरता २०३० पर्यंत २.५ ट्रिलियन डॉलर्स एवढी गरज आहे. पण यापैकी फकत २५ टक्केच निधी सध्या उपलब्ध आहे.

हेही वाचा: आरेत झाडं तोडण्याचं समर्थन आणि विरोध का होतोय?

श्रीमंत देशांची जबाबदारी

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची सुरवात औद्योगिकीकरणापासून झाली असली तरीही, १९९० नंतर झालेल्या जागतिकीकरणामुळे त्याला अधिक गती मिळाली. १९९० नंतर जगभरातलं कार्बनचं उत्सर्जन तब्बल ६० टक्क्यांनी वाढलंय. माणसाची अनिर्बंध विकासाची हाव आणि त्यासाठी त्याने स्वीकारलेले वाट्टेल ते मार्ग हे कसे बदलता येतील, हे आज तरी सांगणं अवघड आहे. त्यामुळे आता या परिस्थितीवर पकड मिळवण्यासाठी जागतिक समुदायाकडे एकच पर्याय उपलब्ध आहे तो म्हणजे कार्बनवर अधिभार लावण्याचा. त्या दिशेने या परिषदांमधून प्रयत्न सुरू आहे. अधिकाधिक वैश्विक कार्बन प्रोत्साहन निधी उभा करण्यासाठी विविध पावलं उचलली जातायत.

जे देश पर्यावरणाचं सर्वाधिक नुकसान करतात त्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जगभरातून होतेय. जगभरातल्या विविध देशांमधल्या साधनांचा अनिर्बंध वापर करून विकसित देशांनी त्यांच्य देशाचा विकास घडवून आणला आहे. त्याची किंमत आज मध्यमवर्गीय आणि गरीब देश मोजत आहेत. त्यामुळे श्रीमंत देशांनी हे नुकसान आर्थिक मोबदल्याद्वारे भरून द्यावं. घाना या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी या परिषदेत स्पष्टच सांगितलं की, स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यासाठी आम्हाला ५६१ अब्ज डॉलर्स लागणार आहेत. ते देण्यासाठी कोणी तयार आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. पर्यावरणपुरक विकास हा त्यामुळे एवढा सोपा नाही, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवं.

मानवी संस्कृतीला धोक्याची सूचना

विकसित आणि विकसनशील देशांमधला हा संघर्ष कितीही चालला तरी निसर्ग कुणालाच ऐकणार नाही, याची जाणीव प्रत्येकानं ठेवायला हवी. या चर्चा फोल ठरल्या, करार बिनकामाचे ठरले, परिषदा अपयशी ठरल्या, तरी निसर्ग आपलं काम थांबवणार नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या या प्रकोपाला रोखण्यासाठी प्रत्येक देशानं आपापलं योगदान द्यायला हवं. त्यासाठी चर्चा करत राहायला हव्यात, भले मग त्या कितीही फोल ठरल्या तरी चालतील. त्यामुळे कॉप-२७ला ही चर्चा घडवत राहिल्याचं श्रेय नक्कीच द्यायला हवं.

आज जागतिक तपमानवाढीमुळे ग्रीनलँडमधून प्रति सेकंद ८,५०० मेट्रिक टन बर्फ वितळत आहे. यामुळे समुद्राची पातळी वाढतेय. वर्ष १९०० पासूनची समुद्राची सरासरी पातळी प्रतिवर्षी १.७ मिलिमीटर आहे. १९९३ पासून ती प्रतिवर्षी ३.२ मिलिमीटरने वाढतेय. या प्रक्रियेमुळे किनारपट्टीची शहरं आणि बांगलादेश, विएतनाम आणि नाइल त्रिभुज प्रदेशासारख्या सखल भागांचं नुकसान होऊ शकतं. ज्या प्रदेशांची समुद्रसपाटीपासून सरासरी उंची २ मीटरपेक्षा कमी आहे अशा पॅसिफिक बेटांना तर मोठा फटका बसू शकतो. जगातली सुमारे १० टक्के लोकसंख्या ही समुद्र किनाऱ्यापासून १० मीटरपेक्षा कमी उंच किनारपट्टीच्या प्रदेशात राहते. त्यामुळे भविष्यात विस्थापित होणाऱ्यांची संख्या एक अब्जापर्यंत पोचू शकेल, याचं भान प्रत्येक देशानं ठेवायला हवं.

पर्यावरणाबाबत जर फक्त आपण चर्चा करत बसलो तर भविष्यात मानवी संस्कृतीला धोका पोचू शकतो. कॉप-२७ सारख्या परिषदामुळे ही जागृती होते आहे, हेही काही कमी नाही. फक्त या जागृतीला कृतीची जोड मिळायला हवी, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहायला हवं.

हेही वाचा: 

जगभरातल्या तरुणांना दोस्ती शिकवणारी फ्रेंड्स पंचविशीत

सांगली, कोल्हापुरातल्या महापुरापासून आपण काय धडा घेणार?

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट