कधी कधी मस्त निवांत वेळ असेल तर आपण लांबच्या प्रवासाचं प्लॅनिंग करतो. कधी अचानक तर कधी ठरवून. बाहेर फिरतो. भटकंती करतो. स्वत:ची गाडी असेल तर मग विचारण्याची सोय नसते. अर्थात सोने पे सुहागा. नाही का?

या सगळ्या प्रवासात कंटाळवाणा, वैताग आणणारा क्षण कोणता असं विचारलं तर चटकन उत्तर असतं - ट्रॅफिक. त्यातही टोल नाक्यांवरच्या लांबच लांब रांगा. आपल्या आनंदावर पाणी फेरणाऱ्या. मग वाट पाहण्याशिवाय आपल्या हातात दुसरा पर्यायच नसतो. फिरतानाच नाही तर अन्यवेळीही असं होतं.

ही समस्या म्हणा किंवा काही म्हणा. ती सोडवण्यासाठी सरकारनं एक शक्कल लढवलीय. टोलवसूली पारदर्शी करण्यासाठी आणि प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी सरकारनं फास्टटॅग ही नवी यंत्रणा उभी केलीय. केंद्र सरकारनं १५ जानेवारीपासून फास्टटॅगचा वापर करुन टोल वसूली करण्याचे आदेश दिलेत. तसं केलं नाही तर दुप्पट कर वसूल करण्याचं फर्मान काढलंय. मुळात हे प्रकरणच लोकांना पुरतं समजलेलं नाही.

फास्टटॅग प्रकरण नेमकं काय?

सध्याच्या काळाला लोक डिजिटल युग म्हणतात. सगळ्याचं गोष्टी कमीत कमी वेळेत कशा करता येतील याकडे आपला कल असतो. सगळं काही ऑनलाईन करण्याचा हा काळ आहे. त्यातूनचं फास्टटॅग ही संकल्पना पुढे आलीय. फास्टटॅग हा एक स्टिकर आहे. हे स्टिकर आपल्या एटीएम कार्डसारखंच असतं. फक्त हे स्टिकर आपल्याला खिशात नाही तर गाडीच्या पुढच्या बाजूला लावावं लागतं.

या स्टिकरमधे एक भन्नाट टेक्नॉलॉजी वापरण्यात आलीय. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्लॉलॉजीचा वापर करून फास्टटॅग यंत्रणेचा कारभार चालतो. त्यात एक चिप लावलेली असते. या चिपमधे आपली माहिती, बँकेशी लिंक केलेलं अकाउंट अशा बऱ्याच गोष्टींची माहिती असते.

आपण एखाद्या टोल नाक्यावरुन जातो तेव्हा त्यातलं फास्टटॅग सेंसर शोधलं जातं. तशा प्रकारची सिस्टीम तयार करण्यात आलीय. हे टॅग वॉलेट, डेबिट, क्रेडिट खात्यांना जोडल्यावर आपल्याला रिचार्ज करावं लागतं. आपण टोल नाक्यावर आल्यावर आपोआप टोलची किंमत त्यातून वसूल होते. शिवाय मोबाईलवर मॅसेजसुद्धा येतो. एक फास्टटॅग हे पाच वर्षांपर्यंत चालू शकतं. त्यानंतर बदलावं लागतं. म्हणजे अगदी आपलं एटीएम कार्ड एक्सपायर होतं तसंच हे आहे.

हेही वाचा : नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, कारण

फास्टटॅग कुठून घ्यायचं?

आपल्या गाडीसाठी फास्टटॅग हवं असेल तर त्यासाठी सरकारने वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून दिलेत. बँकेतून फास्टटॅग हवं असेल तर त्यासाठी संबंधित बँकेत अकाउंट असायला हवं असं नाही. अकाउंटशिवायही बँकेतून फास्टटॅग घेण्याची व्यवस्था आहे. एखाद्या बँकेत अकाउंट असेल तर डायरेक्ट फास्टटॅगला बँक अकाउंट लिंक करता येऊ शकतं. पुन्हा पुन्हा रिचार्ज करण्याची गरज नसते. बँकेच्या अकाउंटमधून थेट पैसे वजा होतात.

सरकारने २३ बँकांना आणि पेमेंट करणाऱ्या कंपन्यांना या योजनेशी जोडून घेतलंय. त्यांच्या साईटवर जाऊन आपण फास्टटॅग विकत घेऊ शकतो. त्यासोबतच स्टेट आणि नॅशनल हायवेवरच्या टोल नाक्यांवरही ही सेवा उपलब्ध असते. My FASTTag नावाने मोबाईल एप्लिकेशनची सुविधाही आहे. त्याचाही वापर करता येऊ शकतो. गुगल प्ले स्टोअरवरून हे एप्लिकेशन आपण डाउनलोड करू शकतो. अमेजॉन आणि पेटीएम यासारख्या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोरवरही फास्टटॅग खरेदीची सुविधा उपलब्ध आहे.

रिचार्ज करण्याची व्यवस्था

२२ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर २०१९ पर्यंत फास्टटॅग घेतलेल्यांना ही सुविधा फुकटात उपलब्ध करून देण्यात आलीय. सरकारकडून संबंधित बँकांना तसे आदेशही देण्यात आले होते. बँक अकाऊंटवर पैसे असल्याशिवाय आपल्याला जसं एटीएम कार्डने पैसे काढता येत नाहीत. तसंच फास्टटॅग अकाऊंटवरही आपलं बॅलन्स हवं. वेगवेगळे चार पर्याय वापरून हे अकाऊंट आपण रिचार्ज करू शकतो. त्यासाठी वेगवेगळा कर आकारला जातो.

आपण पहिल्यांदा फास्टटॅग खरेदी करतो तेव्हा त्यासाठी १०० रुपये द्यावे लागतात. फास्ट टॅग खराब झालं तर नव्याने पैसे द्यावे लागतात. गाडी नेमकी कोणत्या प्रकारची आहे त्यावरून रिचार्ज करण्याची व्यवस्था आहे. कार, जीप, वॅन किंवा कमर्शियल वाहन असेल तर १०० रुपये द्यावे लागतात. ट्रक, ट्रॅक्टर आणि खासगी बससाठी ३०० रुपये द्यावे लागतील. अर्थात त्यातही वाहनांनुसार वेगवेगळे ग्रेड आहेत.

आपल्या वाहनांची साईज आणि प्रकार कोणता आहे त्याप्रमाणे कर आकारणी होते. २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत हा कर आहे. सिक्युरिटी डिपॉजिटची व्यवस्थाही आहे. फास्ट टॅगच्या माध्यमातून कमीत कमी १०० रुपये ते लाखभर रुपयांपर्यंत रिचार्ज करता येतं. केवायसी प्रक्रिया अर्थात नाव, पत्ता वैगरे दिलं नाही तर मग आपल्याला फक्त २० हजार रुपयांपर्यंत रिचार्ज करता येतं.

हेही वाचा : आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

फास्टटॅगसाठी कागदपत्रं हवीत

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवरच्या माहितीनुसार, फास्ट टॅगसाठी एक प्रोसिजर पूर्ण करावी लागते. त्यासाठी महत्वाची कागदपत्रं लागतात. महत्त्वाचं वाहनांचं रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक आहे. वाहन नेमकं कुणाच्या मालकीच आहे, त्याचा पासपोर्ट साईज फोटो हवा. ओळखपत्र अर्थात वोटर आयडी, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसेन्स, आधारकार्ड इत्यादीसोबतच राहत असलेल्या ठिकाणचे पुरावे द्यावे लागतात.

वेगवेगळी वाहनं असतील तर त्यासाठी वेगवेगळा फास्टटॅग घेणं आवश्यक आहे. कारण फास्टटॅग विकत घेताना त्या वाहनांचा नंबर, प्रकार, मालक त्यांचं नाव रजिस्टर झालेलं असतं. म्हणजेच एटीएम कार्डसारखं फास्टटॅग आपण कुणालाही देऊ शकत नाही. हे अहस्तांतरणीय आहे. एटीएमही अहस्तांतरणीयच आहे. पण अनेकजण ते इतरांना वापरायला देतात. तसं दुसऱ्या वाहनांचा टोल भरण्यासाठी त्याचा वापर करू शकत नाही.

एक डिसेंबरपासून काय झालं?

सरकारनं १ डिसेंबर २०१९ पर्यंत सर्व गाड्यांना फास्टटॅग बंधनकारक केलं. नियमांचं पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले. तसंच फास्टटॅग लावणार नाहीत त्यांच्याकडून दुप्पट टोल वसूल केला जाणार होता. टोल नाक्यांवर फास्टटॅग गाड्यांसाठी वेगळी लाईन आहे. फास्टटॅग नसलेल्या गाड्यांसाठी वेगळी लाईन आहे. सध्या देशभरातल्या जवळपास ६०० टोलनाक्यांवर फास्टटॅगची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आलीय, अशी माहिती नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनच्या वेबसाईटवर देण्यात आलंय.

तसंच डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, चेकद्वारे फास्टटॅग ऑनलाइन रिचार्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आलीय. टोलनाक्यांवर नाहक खर्च होणारा वेळ वाचत असल्याने वाहनधारकांनी या सुविधेचं जंगी स्वागत केलं. मात्र जसंजसं ही यंत्रणा पूर्णपणे लागू होतेय तसं यात अनेक प्रकारच्या गंभीर त्रुटी असल्याचं आढळून आलं. 

सध्या फास्टटॅग खरेदीची सुविधा वेगवेगळ्या बँकांमधे, पेटीएम आणि काही पेमेंट कंपन्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलीय. मात्र त्यांच्याकडून जास्त प्रमाणात कर आकारणी केली जातेय. तसंच फास्टटॅग नसलेल्यांना दुप्पट टोल द्यावा लागतोय. तो वसूल करायला टोल नाक्यांवर एकच मार्ग उपलब्ध असतो. त्यामुळे टोलनाक्यांवरच्या लांबचलांब रांगा कमी होण्याऐवजी वाढताहेत. आता या रांगा वाढवण्याची गरज आहे.

हेही वाचा : तान्हाजी सिनेमातल्या शिवरायांचं काय करायचं?

वेळ वाचण्याऐवजी वाया जातोय

हिंदुस्थान टाइम्सने एक स्टोरी केलीय. यानुसार, टोलनाक्यांवर वाहनांचा वेटिंग टाईम २९ टक्क्यांनी वाढलाय. म्हणजेच वेळ वाचवण्याचं फास्टटॅगचं ध्येय धुळीस मिळतंय. तसंच पेमेंट करण्यासाठी कमी काळ लागेल असं सरकारला वाटत होतं तेही साध्य होताना दिसत नाहीय. 'सेंट्रल टोल बॅरिअर ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टम' या ट्रॅफिकशी संबंधित यंत्रणेनेही यासंदर्भात आपली आकडेवारी जाहीर केलीय. त्यावरून सरकारच्या निर्णयाला अजून व्यापक स्वरूप यायला हवं होतं. 

देशभरात दररोज जवळपास ६० लाख गाड्या टोल नाक्यांवरून जात असतात. 'सेंट्रल टोल बॅरिअर ट्राफिक मॉनिटरिंग सिस्टम' ही देशभरातल्या जवळपास ४८८ टोलनाक्यांवर लक्ष ठेवते. त्यांच्या आकडेवारीनुसार १५ नोव्हेंबर २०१९ ते १४ डिसेंबर २०१९ या काळात गाड्या थांबण्याचा वेळ म्हणजेच एका गाडीला टोलनाक्यावर सरासरी ७ मिनिट ४४ सेकंद एवढा वेळ थांबावं लागत होतं.

आता फास्टटॅग यंत्रणा आल्यावर १५ डिसेंबर २०१९ ते १४ जानेवारी २०२० दरम्यान गाड्या थांबण्याचा वेळ हा ९ मिनिट ५७ सेकंद झालाय. या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असं दिसतं की फास्टटॅगमुळे वाहन चालकांचा वेळ वाचण्याऐवजी त्यात वाढ झालीय.

हेही वाचा : 

#बॉयकॉटदीपिका हॅशटॅगने छपाकचा गल्ला खाल्ला?

'मुंबई आय'मधून ठाकरे सरकार कुठली जत्रा दाखवणार?

नव्याकोऱ्या चार सिनेमांसोबत नेटफ्लिक्स आणतंय नवं कल्चर

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल