आपलं सगळं आयुष्य पोटासाठी पैसे कमवण्यात खर्च होऊन जातं. फक्त आपल्याच नाही तर आपल्या मुलाबाळांच्या, कुटुंबाच्या पोटासाठी आपण राबत राहतो. मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी काहीतरी जमापुंजी करत असतो. आपल्या मुलांचं शिक्षण पुरं होऊन ती नोकरीला लागली की मग आपली काळजी दूर होते आणि तोपर्यंत आपण चाळीशी ओलांडलेली असते.

चाळीशी ओलांडली की वेध लागतात रिटायर्डमेंट प्लान्सचे. म्हातारपण हा आर्थिकदृष्ट्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा काळ असतो. या काळासाठी जितके नियोजित आणि शाश्वत आराखडे आपण बांधू तेवढा हा काळ सुखाचा जातो. आयुष्याच्या इतर कोणत्याही टप्प्यात थोडा धोका पत्करणारं आर्थिक नियोजन केलं जाऊ शकतं. स्वतःच्या कष्टाच्या जोरावर थोडं फार इकडे तिकडे झालेलं नियोजन पुढच्या काळात सुधारता येत. पण रिटारमेंट नंतरच्या नियोजनासोबत असे खेळ करता येत नाहीत.

सेवानिवृत्ती योजना या दीर्घ मुदतीच्या म्हणजे किमान १० वर्षाच्या असतात. म्हणजेच आपण ६० व्या वर्षी रिटायर्ड होत असू तर वयाच्या किमान ५० व्या वर्षापासून आपल्याला गुंतवणूक सुरू करायला हवी. दुसरं म्हणजे वयाच्या साठीनंतर आपल्याकडे कर्मचारी म्हणून बघितलं जात नाही. त्यामुळे नियोजानातली चूक सुधारायची संधीच आपल्याकडे राहत नाही.

हेही वाचा : चला टीडीएस वाचवण्याचे चांगले पर्याय शोधण्याची वेळ आली!

ज्येष्ठांना टेन्शन फ्री जगता यावं!

आता काही कारणांमुंळे ५० व्या वर्षानंतरही गुंतवणूक करता आली नसेल तरी आता टेन्शन घ्यायचं कारण नाही. कारण काही सरकारी योजना आपल्याला ‘फूलप्रुफ’ सेवानिवृत्ती नियोजन किंवा रिटायर्मेंट प्लॅन देतात. त्यापैकीच एक म्हणजे प्रधान मंत्री वय वंदना योजना. साठी ओलांडली की काम करायची शक्ती कमी होत जाते. अनेकदा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसारखी सुविधा मिळत नाही.

मग दर महिन्याचा खर्च भागवायचा कसा या विचारानं हे सिनिअर्स सिटीझन्स अजूनच टेन्शन घेतात. त्यामुळेच सरकारनं लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन म्हणजेच एलआयसीच्या माध्यमातून ही योजना आणलीय. भारतातल्या सगळ्या राज्यात ही योजना लागू आहे. सिनियर सिटीझन्सना त्यांचं उरलेलं आयुष्य टेन्शन फ्री जगता यावं यासाठी सरकारनं ही योजना आणलीय.

वयाची ६० वर्ष पूर्ण झालेली व्यक्ती या योजनेत उतरू शकते. चार वेगवेगळ्या आर्थिक कार्यकाळाच्या स्वरूपात अर्थात, वार्षिक, मासिक, चारमाही आणि सहामाही या काळात गुंतवणूक करण्याची मुभा ही योजना देते. आपल्याला हव्या त्या पद्धतीनं गुंतवणूक करून आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.

काय आहे प्रधान मंत्री वय वंदना योजना?

आपल्याला जमेल तशी गुंतवणूक आपण या योजनेत करू शकतो. त्यामुळेच या योजनेला ज्येष्ठ नागरिक जास्त पसंती देताना दिसतायत. या योजनेची दुसरी खास गोष्ट म्हणजे ती सर्वसमावेशक आहे. नुकतेच या योजनेत काही बदल करण्यात आलेत. या बदलांमुळे ज्येष्ठ नागरिक आता या ‘सोने पे सुहागा’ योजनेचा जास्त फायदा घेऊ शकतात.

या योजनेचे नियम फार किचकट नाहीत. वय वर्ष ६० किंवा त्यापुढील कोणतेही ज्येष्ठ नागरिक याचा फायदा घेऊ शकतात. वर्षाला कमीतकमी १ लाख ४४,५७८ ते जास्तीत जास्त १४ लाख ४५,७८३ इतकी गुंतवणूक एक व्यक्ती करू शकते. गुंतवणूक केलेल्या या रकमेवर व्याज मिळणार. आणि हे व्याज म्हणजेच आपली महिन्याची पेन्शन!

आता ही गुंतवणूक एक वर्षासाठी केली तर सर्वात जास्त म्हणजे ८.३ टक्के व्याजदराने पैसे मिळतील. तर सहा महिन्यांसाठी केली तर ८.१ टक्के आणि मासिक किंवा चारमहिन्यांसाठी केली तर ८ टक्के व्याजदर लागू होईल. आत्तापर्यंत इतका व्याजदर दुसऱ्या कोणत्याही योजनेसाठी दिला गेलेला नाही. सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलेली ही खास ऑफरच आहे.

या व्याजदराच्या माध्यमातून जे पैसे येतील त्यातून एक व्यक्ती संपूर्ण वर्षात कमीतकमी १२,००० ते जास्तीत जास्त १,२०,००० रूपये पेन्शन मिळू शकते. म्हणजे महिन्याला १ हजार ते १२ हजार रूपये पेन्शन आपल्या हातात पडेल. ही गुंतवणूक १० वर्षांसाठी असते. स्वतःच्या किंवा आपल्या जोडीदाराच्या आजारपणासाठी पैसे लागत असतील तर १० वर्ष पूर्ण होण्याआधीही पैसे काढता येतात.

हेही वाचा : माजी खासदारांच्या पेन्शनवर होतोय अव्वाच्या सव्वा खर्च

गुंतवणूकीच्या रकमेसाठी वारसदार ठेवता येणार

आधी या योजनेची गुंतवणूक मर्यादा जरा कमी म्हणजे ७.५ लाख रूपये होती. म्हणजे एक व्यक्ती जास्तीत जास्त ७.५ लाख रूपये गुंतवणूक करू शकेल अशी अट होती. पण आता ही रक्कम वाढवून डायरेक्ट दुप्पट करण्यात आलीय. आता ती १५ लाखांपर्यंत गुंतवणूक केली जाऊ शकते.

रक्कम ज्यादा म्हणजे त्यावर येणारं व्याजही ज्यादा! १५ लाखापर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांना दरमहा १०,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळणार. सध्याच्या जगात घरादाराची सोय असेल तर महिन्याचा खर्च भागवण्यासाठी एवढे पैसे पुरतात असं म्हणता येईल. ही गुंतवणूकीची रक्कम वाढवल्यामुळे दुधात साखर पडल्यासारखी ही योजना झालीय.

विशेष म्हणजे गुंतवणूकीसोबतच कालमर्यादेतही सरकारनं बदल केलाय. पहिल्यांदा ही योजना आली तेव्हा ४ मे २०१७ ते ३ मे २०१८ अशी एकच वर्ष गुंतवणूक करता येणार होती. पण आता ही योजना १० वर्ष चालवणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ मार्च २०२० पर्यंत अर्ज करता येईल. या गुंतवणूकीच्या रकमेसाठी नॉमिनी किंवा वारसदारही ठेवता येणार आहे. त्यामुळे १० वर्ष पूर्ण व्हायच्या आतच गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाला तर १० वर्षानंतर ही रक्कम त्या वारसदाराच्या हवाली केली जाईल.

घरबसल्या गुंतवणूक करा

ही योजना राबण्यासाठी या वेळी सरकारने एलआयसीची मदत घेतलीय. याचा फायदा असा की कोणत्याही सरकारी कार्यालयांमधे खेटे न घालता थेट एलआयसीच्या ऑफिसमधे जाऊन या बद्दल चौकशी करता येणं शक्य आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीचा यात भरपूर विचार केलेला दिसतो. एखाद्याला घराबाहेर पडणं शक्य नसेल तरीही टेन्शन घ्यायचं कारण नाही. कारण आपल्या ओळखीच्या एखादा एलआयसी एजंटकडूनही हे काम करता येऊ शकतं.

एका कुटुंबातून फक्त एकच ज्येष्ठ नागरिक या योजनेत गुंतणूक करू शकतात वगैरे अटी यात घातलेल्या नाहीत. एका कुटुंबातले कितीही ज्येष्ठ नागरिक यात पैसा गुंतवू शकतात. फक्त प्रती व्यक्ती जास्तीत जास्त १५ लाख रूपयांची गुंतवणूक होऊ शकते, अशी अट आहे. आता एका कुटंबात २ ज्येष्ठ नागरिक असतील तर ते नवराबायको मिळून एकूण ३० लाख रुपये गुंतवू शकतात. म्हणजेच महिन्याला किमान २०,००० रुपयांचं निवृत्ती वेतन एका कुटुंबात येईल.

हेही वाचा : जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आहे

इन्कम टॅक्स भरावा लागेल

एक मात्र महत्त्वाची गोष्ट यात आहे. आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम ८०-सी अंतर्गत आपण एखाद्या रकमेची गुंतवणूक केली तर ती संपूर्ण रक्कम करमुक्त होऊन जाते. पण या योजनेतून मिळणाऱ्या एकूण व्याजावर गुंतवणूकदाराला टॅक्स भरावा लागेल.

एलआयसीच्या किंवा कोणत्याही विमा कंपन्यांच्या पॉलिसी घेताना गुंतवणूकदाराला हेल्थ चेकअप किंवा वैद्यकीय चाचणी करावी लागते. आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वयामुळे आधीच अनेक आजार असतात. त्यामुळे योजनांचा पूर्ण लाभ त्यांना मिळत नाही.

पण वय वंदना योजनेसाठी असं कोणतंही चेकअप करायची गरज नाही. गुंतवणूक वर्षापासून १० वर्ष व्यक्ती पेन्शन उचलू शकते आणि १० वर्षांनंतर जमा रक्कम परत मिळते. आणि मधल्या काळात दरमहा पेन्शन मिळते. म्हणजेच रिटायरमेंट नंतरचं आयुष्य मज्जानी लाईफ होऊन जातं!

हेही वाचा : 

भारताच्या जावयाकडे थेट इंग्लंडच्या तिजोरीची चावी

ELSS फंड्सला करबचतीचा सर्वोत्तम पर्याय असं का म्हणतात?

लोकसंख्या नियंत्रणाने देशापुढच्या अडचणी वाढणार तर नाहीत ना?

आर्थिक मंदी हटेना, मग ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या स्वप्नाचं काय होणार?