१९४९ला चीनमधे कम्युनिस्ट क्रांती झाली तेव्हा चीनच्या पदच्युत सत्ताधीशांनी फोर्मोसा बेटावर पलायन केलं होतं. तिथं चीनचं प्रजासत्ताक राष्ट्र स्थापन केलं. अनेक वर्ष अमेरिकेसह जगातले अनेक देश या बेटावर चिनी सरकारलाच अधिकृत चीन मानत होते. हे फोर्मोसा बेट म्हणजेच आजचं तैवान. या इवल्याशा बेटाला चीन आता स्वत:त विलीन करायला निघालाय. तैवानला काही झालं, तरी आपलं सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य गमवायचं नाही. म्हणून तैवान चीनसमोर संघर्षाच्या पवित्र्यात उभा आहे.

तर जागतिक युद्ध होईल

१ ऑक्टोबरला चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या राष्ट्रीय दिवसाला चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीत १०० लढाऊ विमानं घुसवली. त्यामुळे तैवानमधे कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली. जगातही चिंतेचं वातावरण पसरलं. वास्तविक, तैवानची जनता चिनीच आहे आणि तैवानही चीनचाच एक भाग मानला जात होता; पण तैवानमधे लोकशाही मूल्यं रुजली आणि तिथली लोकशाही विकसितही झाली.

तैवानी जनतेला चीनची कोणतंही स्वातंत्र्य नसलेली कम्युनिस्ट राजवट मान्य नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानचं चीनमधे विलिनीकरण अपरिहार्य असल्याचं म्हटलंय. त्याचा जोरकस विरोध तैवानचे राष्ट्रपती त्साई इंग वेन यांनी केला; पण उद्या चीनबरोबर युद्धाचा प्रसंग आलाच तर तैवान मुकाबला कसा करणार?

तैवान संरक्षणासाठी पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून आहे. या दोन देशांच्या संघर्षात अमेरिका उतरला, तर त्याची मित्र राष्ट्रंही उतरणार आणि मग हा संघर्ष केवळ दोन देशांतला न राहता त्याला जागतिक युद्धाचं स्वरूप येईल. अमेरिकेनंही तैवानचं सार्वभौमत्व मान्य केलेलं नाही. अमेरिका तैवानला शस्त्रास्त्रं पुरवते; पण एकात्म चीनच्या घोषणेला अमेरिका विरोध करत नाही.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

हाँगकाँगसारखी तैवानची परिस्थिती?

चीन आणि तैवान संघर्ष १९५४ पासून आहे. तैवानच्या नियंत्रणाखालच्या जिनमेन, माझू आणि दाचेन बेटांवर चीनने बॉम्ब फेकले. परस्परांच्या चौक्यांवर हल्ले करण्याचे प्रकार १९७१ पर्यंत चालू होते. १९९५ ते १९९६मधे चीनने तैवानच्या भोवतालच्या समुद्रात क्षेपणास्त्रांची चाचणी घ्यायला सुरवात केली. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेने या भागात सैन्य तैनात केलं. या चाचण्यांचा परिणाम तैवानच्या अंतर्गत राजकारणावरही झाला. १९९६ला स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे ली तेंग हुई निवडून आले.

लष्करशहा चँग कै शेक यांचं १९७५ला निधन झालं आणि तैवानमधला लष्करी कायदा संपुष्टात आला. तैवानमधे लोकशाहीवादी सुधारणांना सुरवात झाली. नव्वदच्या दशकात चीनबरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले. १९९९ला ब्रिटिशांनी हाँगकाँग चीनला परत केलं तेव्हा एक देश दोन व्यवस्था ही प्रणाली मान्य झाली होती. चीनने असाच प्रस्ताव तैवानसमोर ठेवला; पण तैवानने तो फेटाळला. २००४ला तैवानला लक्ष्य करून चीनने फुटीरताविरोधी कायदा तयार केला. हाँगकाँगमधे चीनची दडपशाही सुरू झाली आहे. तैवानचं हेच होईल, अशी भीती इथल्या जनतेला वाटते.

चीन जबरदस्तीने तैवान बळकावेल

कोरोना आणि व्यापार या दोन मुद्द्यांवरून गेल्या वर्षी चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध प्रचंड बिघडले. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने एक उच्चपदस्थ शिष्टमंडळ तैपैईला पाठवलं. या भेटीदरम्यानच चीनने तैवानच्या खाडीत लष्करी सराव केला. मग, अध्यक्ष जिनपिंग यांनी चिनी लष्कराला सज्ज राहायला सांगितलं. तैवानला ती धमकी वाटली. जिनपिंग यांनी तैवानला स्वतंत्र होण्याची स्वप्नं पाहू नका, असा सज्जड दम दिला. तैवानचं चीनमधे विलिनीकरण शांततेत होईल, असं जिनपिंग म्हणतात; पण चीन जबरदस्तीने तैवान बळकावेल, अशी भीती तैवानी नेते व्यक्त करतायत.

भारताने यात काही भूमिका घेणं आवश्यक आहे. या संघर्षाचा चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने फायदा करून घेता येईल. तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणता येईल. तैवानमधून भारतात ७.५ अब्ज डॉलरचा सेमीकंडक्टर किंवा चिप उत्पादन प्रकल्प आणण्याची बोलणी सुरू आहे. क्वॉड देश चीनचा इंडो-पॅसिफीक क्षेत्रातला प्रभाव कमी करण्यासाठी एकत्र आलेत. तैवान मुद्द्याचा वापर करून चीनला नियंत्रित करणं या देशांना जमतं की, चीनच्या आक्रमकतेपुढे ते मान तुकवतात, हे आता येणारा काळच दाखवेल.

हेही वाचा: 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

आपलं सोशल मीडिया अकाऊंट हॅक होऊ नये म्हणून

बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?