इलेक्ट्रॉनिक कचरा मुक्तीसाठी 'राईट टू रिपेयर' आंदोलन

०५ नोव्हेंबर २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


टीवी, फ्रीज, मोबाइलसारख्या घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आपल्या आयुष्याचा भाग झाल्यात. या वस्तू एकदा बंद पडल्या की त्यांना आपण अडगळीत टाकतो. पण त्यातून तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यामुळे पर्यावरण आणि मानवी जीवनाला धोका निर्माण होतोय. ग्राहकांनी एकदा वस्तू विकत घेतली की इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांची जबाबदारी संपते. त्यामुळेच जगभरात 'राईट टू रिपेयर' हे आंदोलन जोर धरतंय.

तंत्रज्ञानासोबत जगही बदलतंय. हे बदल आपल्याला सातत्याने खुणावत राहतात. एखादा नवा मोबाईल, नवं गॅझेट बाजारात आलं की आपण थेट त्याच्या प्रेमात पडतो. आपल्याला ते हवंहवंसं वाटतं. पहिल्यांदा ते हाताळणारे असू तर त्याबद्दलची उत्सुकता असते.

मोबाईल, लॅपटॉप नवा असताना आपल्याला खूप भारी वाटतं. त्यात नवीन वर्जन आलं मग त्याची ओढ लागून राहते. ही इलेक्ट्रॉनिक साधनं थोडी कुठं जुनी झाली की आपली कुरबुर चालू होते. काही वेळेस ही गॅझेट हाताळताना गफलत होते. ती बंद पडतात. तसं झालं की मग बाजारातल्या नव्या गोष्टी आपल्याला आकर्षित करू लागतात.

मोबाईल, लॅपटॉप बंद पडला, त्याची वॉरंटी संपली की तो थेट कचऱ्याच्या डब्यात जातो. अशा अनेक वस्तूंचं इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यात रूपांतर होतं. यालाच ई-कचरा असं म्हणतात. हा वाढणारा ई-कचरा पर्यावरण आणि माणसाच्या जीवाला धोका निर्माण करतोय. त्यातूनच 'राईट टू रिपेयर' हे आंदोलन जगभर उभं राहतंय.

'राईट टू रिपेयर' कशासाठी?

'राईट टू रिपेयर' या आंदोलनाने अमेरिका, इंग्लंड या देशांमधे जोर पकडलाय. १९५०ला कम्प्युटरचं युग आलं. या कम्प्युटर युगानं बदललेल्या घडामोडींशी या आंदोलनाचा संबंध जोडता जातोय. कम्प्युटर, एसी, फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाईल अशी वेगवेगळी इलेक्ट्रॉनिक साधनं आहेत. नाही म्हटलं तरी आजकाल घरोघरी यातल्या बऱ्याच गोष्टी पहायला मिळतात. आपलं काम या इलेक्ट्रॉनिक साधनांनी सोपं केलंय.

यामधे इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांची चांदी झालीय. कंपन्यांकडून ही इलेक्ट्रॉनिक साधनं आपण घेतली की एका ठराविक काळानंतर त्याच्याशी त्यांचा संबंध राहत नाही. आपल्याकडे छोटी, मोठी दुरुस्तीची दुकानं असतात. तीच आपल्यासाठी शेवटचा आधार ठरतात. नाहीतर शेवटी ही इलेक्ट्रॉनिक साधनं भंगारात निघतात किंवा कुठंतरी अडगळीत पडतात.

'राईट टू रिपेयर' म्हणजे कंपन्यांनी ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक साधनांची दुरुस्ती करू देण्याचा कायदेशीर अधिकार. जगभर पसरलेल्या या आंदोलनाचा हाच महत्वाचा उद्देश आहे. त्यातून या उत्पादनांचं आयुष्यही वाढू शकेल. याचं मूळ हे २०१२ला अमेरिकेत बनलेल्या 'मोटर वेईकल ओनर 'राईट टू रिपेयर' कायद्याशी होतं. या कायद्यामुळे गाडी दुरुस्ती करण्याचे अधिकार त्या व्यक्तीकडे आले.

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

आंदोलनाला इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांचा विरोध

'राईट टू रिपेयर' हे आंदोलन हळूहळू जगभरात पोचतंय. त्यादृष्टीने पावलं उचलली जातायत. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं घेणाऱ्या कंपन्या टेंशनमधे आल्यात. या उत्पादनांची दुरुस्ती करण्यासाठी म्हणून एक व्यवस्था उभी राहिलीय. आपल्यासाठी हा सगळ्यात मोठा तोटा असल्याचं या कंपन्यांना कळून चुकलंय.

आताच्या घडीला ऍपल, मायक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेझॉन या जगभरातल्या काही बड्या इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या आहेत. त्यांचं जगभर मार्केट उभं राहिलंय. त्यातून त्यांची एक स्वतःची अर्थव्यवस्थाही उभी राहिलीय. त्यांनी तयार केलेली इलेक्ट्रॉनिक साधनं तिसऱ्या व्यक्तींकडे दुरुस्तीला देणं हा सुरक्षेला धोका असल्याचं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच 'राईट टू रिपेयर' आंदोलनाला या सर्व कंपन्या विरोध करतायत.

ई-कचऱ्याचं जागतिक संकट

संयुक्त राष्ट्रांच्या वेगवेगळ्या ७ संस्थांनी एकत्रित येत एक रिपोर्ट तयार केलाय. या रिपोर्टमधे जगभरातल्या ई-कचऱ्याविषयीची आकडेवारी देण्यात आलीय. जगभरात प्रत्येक वर्षी ५ कोटी टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार होत असल्याचं या रिपोर्टची आकडेवारी सांगतेय.

एकूण इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यापैकी केवळ २० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचा कचरा इथं तिथं विखुरलेला असतो किंवा जाळला जातो. त्याचं योग्य पद्धतीने वर्गीकरण केलं जात नाही. या कचऱ्यात शिसं, कॅडेमियम, बेरिलियम, ब्रोमिनेटेड असे घातक पदार्थ असतात. जमिनीत खड्डे खणून हा कचरा तिथं बुजवला जातो. त्याचा परिणाम हा जमीन, मातीवर होतो.

इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावल्यामुळे हवेत विषारी वायू तयार होतात. आणि पर्यायाने मानवी जीवन, पर्यावरण धोक्यात येतं. संयुक्त राष्ट्राच्या रिपोर्टनुसार, अमेरिका आणि चीनमधे २०१६ला ७२ लाख आणि ६३ लाख टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार झाला. या दोन देशांसोबत जपान इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यात आघाडीवर आहे.

हेही वाचा: नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

भारतात परिस्थिती काय आहे?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२०२०मधे १० लाख टनपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार झालाय. हा पसारा वाढत असल्याचं याआधीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतंय. कारण २०१८-२०१९ला ७ लाख टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार झाला. राष्ट्रीय हरित लवाद हे पर्यावरणविषयक मुद्यांवर न्यायदानाचं काम करणारी केंद्र सरकारची महत्वाची संस्था आहे. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची विल्हेवाट ही अशास्त्रीय पद्धतीने होत असल्याच्या मुद्याकडे सरकारचं लक्ष वेधलं होतं.

इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचं संकट विचारात घेऊन २०११ला भारतात ई-कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी असा कायदा बनवण्यात आला. पण तो अपुरा ठरला. त्यानंतर २०१६ला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याने ई-कचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार केली. त्याचा उद्देश हा टाकाऊ इलेक्ट्रॉनिक साहित्याचा पुनर्वापर करणं, आणि जो कचरा पर्यावरणासाठी घातक आहे त्याची योग्य विल्हेवाट लावणं, तसंच उत्पादकांवर त्याची जबाबदारी टाकणं हा होता.

त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून भारतात २०१९ला पहिल्यांदा भोपाळमधे ई-कचरा क्लिनिक सुरू करण्यात आलं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भोपाळ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांचा हा एकत्रित प्रोजेक्ट होता. त्यामुळे प्रत्येक घरोघरी जाऊन किंवा या ई-कचरा क्लिनिकमधे येऊन इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा करता येणं शक्य झालं. पण फारसं आशादायी काम झालं नाही.

'राईट टू रिपेयर'साठी पुढाकार

इलेक्ट्रॉनिक कचरा हा सातत्याने वाढतोय. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात वापरले जाणारे रासायनिक पदार्थ, खनिजं ही पर्यावरणासाठी सगळ्यात मोठा धोका आहेत. त्याच्या विल्हेवाटीसाठी बराच मोठा काळ जावा लागतो. तंत्रज्ञान फार पुढे जातंय असं आपण म्हणतो मग ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं तयार करत असताना ती पर्यावरण पूरक का नकोत असाही एक मुद्दा उपस्थित केला जातोय.

खरंतर इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचं गणित आपल्यासाठी फायद्याचं ठरू शकतं. सोन्यापेक्षा १०० पट अधिक पैसा त्यातून उभा करता येऊ शकतो. त्याचा योग्य पद्धतीने पुनर्वापर करता न आल्यामुळे या कचऱ्यातून दरवर्षी मिळू शकणारा ६५.५ अब्ज डॉलर इतका पैसा असाच कचऱ्यात जात असल्याचं संयुक्त राष्ट्राचं म्हणणं आहे.

हवामान बदलाचं संकट धोके निर्माण करत असताना इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचं संकट वेळीच ओळखलं पाहिजे. यासाठी उभं राहिलेलं 'राईट टू रिपेयर' आंदोलन जगभर पोचलं. इंग्लंडमधे 'राईट टू रिपेयर'चा कायदा आला. त्यामुळे तिथं टीवी, वॉशिंग मशीनसारखी घरगुती इलेक्ट्रॉनिक साधनं घेणं आणि त्यांची दुरुस्ती करून वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळालाय. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही 'राईट टू रिपेयर'साठी पुढाकार घेतलाय.

हेही वाचा: 

नदीष्ट : माणूस आणि नदी यांचा समांतर प्रवास

८९ व्या वर्षी अरण्यऋषी चितमपल्लींनी मांडलाय नवा डाव

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट