कर्नाटकातल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने जोरदार मुसंडी मारत आपली सत्ता कायम राखलीय. १५ पैकी जवळपास १२ जागा जिंकत भाजपने विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केलंय. काँग्रेसला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावं लागलंय. दुसरीकडे जेडीएसला भोपळाही फोडता आला नाही. एका जागेवर भाजप बंडखोराने विजय मिळवलाय. साऱ्या देशाचं लक्ष लागलेली ही पोटनिवडणूक महाराष्ट्रासाठी खूप महत्त्वाची होती.

हेही वाचाः स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका

पोटनिवडणूक होण्याचं कारण काय?

कर्नाटक विधानसभेत २२४ जागा आहेत. मे २०१८ मधे विधानसभेच्या निकालानंतर सर्वाधिक १०५ जागा जिंकलेल्या येडीयुरप्पांनी हातात बहुमताचा आकडा नसतानाही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला. यानंतर ८० जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसने ३७ जागा जिंकलेल्या जेडीएसला पाठिंबा देत राज्यात सत्ता स्थापना केली. पण गेल्या जूनमधे काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १७ आमदारांनी राजीनामा दिला आणि हे सरकार कोसळलं.

हा भाजपच्या ऑपरेशन लोट्सचा भाग होता. भाजपने निकाल आल्यावरही हे ऑपरेशन राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यावेळी हे ऑपरेशन फेल गेलं होतं. आता मात्र यश आलं. जेडीएसच्या कुमारस्वामींच्या नेतृत्वातलं काँग्रेस आघाडीचं सरकार कोसळल्यावर पुन्हा एकदा येडीयुरप्पांनी शपथ घेतली. आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे बहुमताचा आकडा कमी झाला. त्यामुळे येडीयुरप्पांनी बहुमत चाचणी आपोआप क्लिअर केली.

विधानसभेत सध्या २०८ सदस्य आहेत. यामधे भाजप १०५, काँग्रेस ६६ आणि जेडीएस ३४ आमदार आहेत. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांमधे काँग्रेसच्या १३ तर जेडीएसच्या २ आमदारांचा समावेश आहे. या सगळ्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवंल. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक लढवण्याचा निकाल दिल्यानंतर यापैकी १५ जागांवर ५ डिसेंबरला मतदान झालं. आणखी दोन अपात्र आमदारांचं भवितव्य हायकोर्टात अडकलंय. २२२ सदस्यांच्या विधानसभेत ११७ जागांसह भाजपने स्पष्ट बहुमताचा आकडा पार केलाय.

१) स्थिर राजकारणाला कौल

कर्नाटकमधे मे २०१८ ला विधानसभेची निवडणूक झाली. यात सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव झाला. पण सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपलाही बहुमत सिद्ध करता आलं नाही. काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा देत कुमारस्वामींना मुख्यमंत्री केलं. पण १४ महिन्यांच्या या सरकारमधे एकमेकांवर कुरघोडीचंच राजकारण चाललं.

या कुरघोडीमधेच दोघांनी लोकसभा निवडणूक एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला. पण २८ पैकी काँग्रेस, जेडीएस आणि एका अपक्षाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली. यानंतर काही दिवसांनी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने अव्वल नंबर मिळवत भाजपला मात दिली. गेल्या १४ नोव्हेंबरलाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस अव्वल क्रमांकाचा पक्ष ठरला.

सत्तेत एकत्र असलेल्या काँग्रेस, जेडीएसने पोटनिवडणूक स्वतंत्रपणे लढवण्याचा निर्णय घेतला. यात काँग्रेस ३१ टक्के मतांसह दुसऱ्या तर ५० टक्के मतं घेत भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलाय. विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोटनिवडणूक यांचा निकाल बघितल्यास लोकांनी स्थिर, स्थायी सरकारला पसंती दिल्याचं दिसतंय. कारण दोन्ही पक्षांना निवडून दिल्यास ते सरकार सोबत येऊन सरकार बनवणार किंवा नाही हेही स्पष्ट नव्हतं.

हेही वाचाः महाराष्ट्रातल्या अपयशानंतर भाजपला झारखंड जिंकावंच लागणार!

२) सरकारचा परफॉर्मन्स महत्त्वाचा

भाजपकडून स्थिर आणि मजबूत सरकारसाठी मतं मागितली जात असताना काँग्रेस आणि जेडीएसकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाचं राजकारण रंगलं. मजबूत सरकार हवं की मजबूर सरकार हवं हा भाजपचा गेल्या काही निवडणुकींमधला अजेंड्यावरचा विषय आहे. भाजपचा हाच अजेंडा एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात दंग असलेल्या काँग्रेस, जेडीएसला नडला.

भाजपचं ऑपरेशन लोट्स महाराष्ट्रातही पहिल्यांदा फेल गेलंय. या निकालानंतर भाजपकडून पुन्हा फोडाफोडीचं ऑपरेशन लोट्स महाराष्ट्रात राबवलं जाऊ शकतं. पण त्यासाठी सध्याच्या महाविकास आघाडीचा परफॉर्मन्स खराब असायला हवा. आणि हाच महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीला खरा धडा आहे.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून महिना उलटल्यावर महाराष्ट्राला नवं सरकार मिळालं. शेती, बेरोजगारी, दुष्काळ यासारख्या अनेकांगी समस्यांनी महाराष्ट्र संकटात आहे. पण महाविकासआघाडीचं सरकार येऊन ११ दिवस झाले तरी खातेवाटप झालं नाही. कुणाला कुठलं खातं हवंय यावरून मंत्रिमंडळ विस्तारही रखडलाय. त्यामुळे सात जणांवरच साऱ्या राज्याचा कारभार सुरू आहे. हे असंच सुरू राहिल्यास पहिल्यांदा फेल गेलेल्या ऑपरेशन लोट्सला दुसऱ्या टप्प्यात यश मिळू शकतं.

३) महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी पोटनिवडणूक

कर्नाटकमधली पोटनिवडणूक ही सातारच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीपेक्षा वेगळी ठरली. सातारकरांनी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर लढणाऱ्या उदयनराजेंना लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लाखाच्या फरकानं जिंकून दिलं. पण पोटनिवडणुकीत भाजपच्या तिकीटावर लढताना उदयनराजेंचा तेवढ्याच मतांनी पराभूत केला. त्यामुळे उदयनराजे होण्याच्या भीतीने महाराष्ट्रात आता कुणी पक्षाशी गद्दारी, बंडखोरी करण्यास धजावणार नाही असं बोललं गेलं. हा देशातल्या राजकारणालाही मेसेज असल्याचं म्हटलं गेलं.

असं असतानाही भाजपने कर्नाटकमधे राजीनामा दिलेल्या काँग्रेस, जेडीएसच्या आमदारांनाच पुन्हा उमेदवारी दिली. निकालाचा एकूण रागरंग बघता लोकांनी या उमेदवारांना विजयीही केलं. पोटनिवडणुकीत भाजपने पक्षात सामील झालेल्या १६ पैकी १३ अपात्र आमदारांना तिकीट दिलं. यापैकी १२ जागा काँग्रेसच्या तर ३ जागा जेडीएसच्या ताब्यात होत्या.

कर्नाटकमधे भाजपने जिंकू शकणाऱ्यांना फोडून आपल्या तिकीटावर लढवलं. काँग्रेसमधून आलेल्यांना तिकीट देण्यास भाजपमधे खूप विरोध झाला. पण अगोदर ठरल्यानुसार भाजपने या अपात्र दिग्गजांना तिकीट दिलं. कर्नाटकमधे पूरपरिस्थिती असताना हे सगळे आमदार भाजपच्या ऑपरेशन लोट्स अंतर्गत मुंबईतल्या हॉटेलमधे मुक्कामी होते. दिग्गज, मातब्बर उमेदवारांपुढे लोकांच्या नाराजीचा मुद्दा बाजूला पडल्याचं आजच्या निकालावरून दिसतं.

नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, एका ठिकाणी भाजप बंडखोराचा विजय झाला. हा बंडखोर उमेदवारही भाजप खासदाराचा मुलगा आहे. म्हणजेच, भाजप आता महाराष्ट्रातही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातले स्वबळावर पोटनिवडणूक जिंकू शकतील असे आमदार फोडण्याचं ऑपरेशन लोट्स राबवू शकते.

हेही वाचाः शिवाजी विद्यापीठाचं नाव बदलण्यावर यशवंतराव चव्हाण काय म्हणाले होते?

४) सरकार पाडण्यासाठी मुस्लिमांची मदत, पण

कर्नाटकच्या फोडाफोडीत काँग्रेसच्या एका मुस्लिम आमदारानेही राजीनामा दिला. तसं शिवाजीनगरचे आमदार रोशन बेग यांनीच कर्नाटकमधल्या कुमारस्वामी सरकारविरुद्ध पहिल्यांदा नाराजीचा सूर आवळला. पण भाजपने बेग यांनाच तिकीट दिलं नाही. सरकार पाडण्यासाठी मुस्लिम आमदाराची मदत घेतली. पण उमेदवारी देताना भाजपने मुस्लिमाला तिकीट न देण्याचा आपला अघोषित अजेंडा राबवला.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीतले काही मुस्लिम आमदार भाजपमधे जाण्यास उत्सूक होते. तशा बातम्याही आल्या. पण मुस्लिमांना तिकीट न देण्याच्या अजेंड्यामुळे या आमदारांना शिवसेनेत पाठवण्याचा किंवा पक्षात न घेण्याचं धोरण राबवल्याचं दिसतं. पण जेव्हा महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्याची वेळ येईल तेव्हा भाजपकडून कर्नाटकसारखीच मुस्लिम आमदारांची मदत घेतली जाऊ शकते.

हेही वाचाः 

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

अमित शाहांनी फडणवीसांचा, शरद पवारांनी अजितदादांचा केला गेम?

प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले