मुलामुलींना 'लिव इन रिलेशनशीप'मधे राहावंसं का वाटतं?
राजस्थानमधील मानवी हक्क आयोगाने 'लिव इन रिलेशन' नातेसंबंधांना विरोध करण्यासाठी राज्य सरकारकडे कायद्याची मागणी केलीय. अर्थात त्यामधे आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीही नव्हतं. कारण मानवी नातेसंबंधांना लग्नाच्या नात्यापलीकडे पाहू शकेल अशा संस्थात्मक तरतुदी आपल्याकडे मुळातच नाहीत.
बदलत्या सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितीमधे, कुटुंब व्यवस्थेमधे मूलभूत बदल होणं अपरिहार्य आहे. किंबहुना तसं होत आलंय. एकेकाळी एकत्र कुटुंब पद्धती ही जीवनशैली म्हणून स्थापित होती आणि त्याचं महत्व समाजशास्त्रीयदृष्ट्या नेहमी अधोरेखित करण्यात आलंय. कालांतराने विविध कारणांनी विभक्त कुटुंब पद्धती अस्तित्वात आली आणि ती रुजलीसुद्धा. त्यावेळी विभक्त कुटुंब पद्धतीबद्दलही नानाविध चर्चा घडत होत्या.
हळूहळू विभक्त कुटुंब पद्धती स्थापित झाली आणि स्वीकारलीही गेली. सामाजिक नीतिमूल्यं कालपरत्वे बदलत जातात हे वास्तव आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल व्यक्तीच्या आवडीनिवडीबद्दल आणि स्वभानाबद्दल जेव्हा जेव्हा चर्चा घडतात तेव्हा त्यांना पाश्चिमात्य विचार म्हणून नेहमीच नाकारलं जातं. जोडीदार निवडीचं स्वातंत्र्य भारतीय समाजातील मुलामुलींना विशेषतः मुलींना दिलं जात नाही.
जोडीदार निवडीला विरोध म्हणजे जातीयवाद
आपल्या मुलामुलींनी स्वतःहून आपला जोडीदार निवडला तर त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ले केले जातात हे आपण पाहतोच. इज्जतीच्या नावाखाली माणसाचं जोडीदार निवडीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जातंय. मुळातच हा विचार पितृसत्ताक, जातीयवादी विचारातून आलाय.
कुटुंबव्यवस्थेचा उदय हा खासगी संपत्ती आणि गर्भाशयावरील नियंत्रण यामधून झालाय, अशी मांडणी थोर तत्ववेत्ते फेड्रिक एंजल यांनी केलीय. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बाई हे जातीचं प्रवेशद्वार आहे असं म्हटलंय. या दोन्ही मांडण्या सूचक आहेत. त्यामुळे जातीअंतर्गत गर्भदानाचे विधी करून समाजमान्य लग्नाद्वारे विधिवत लादलेले सहकार्य आपणास मान्य आहे. मात्र याव्यतिरिक्त कसल्याही प्रकारचं सहकार्य समाजमान्य नसल्याचं बघायला मिळतं.
भारतातले बहुतेक कायदे, धोरणं आणि कार्यक्रम अशा पारंपरिक रीतीने निर्माण झालेल्या कुटुंबाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार केले जातात. त्यामुळे या चौकटीबाहेर कुठल्याही नातेसंबंधांना अनैतिक मानलं जातं. मानवी हक्क आयोग आणि त्यामधे काम करणाऱ्या व्यक्ती यादेखील अशाच पितृसत्ताक विचारधारेतून आलेल्या असतात. त्यामुळे 'लिव इन रिलेशन'सारख्या 'चौकटी बाहेरील' नात्यांना विरोध करण्यासाठी राजस्थान सरकारकडे त्यांना अशी मागणी करावी लागतेय, यात मला आश्चर्य वाटत नाही.
हेही वाचाः अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?
मानवी हक्क आयोगाचं म्हणणं काय?
आता राजस्थान राज्य मानवी हक्क आयोगाने लिव इन रिलेशन विरोधी कायदा करण्यासाठी जो तर्क दिला आहे, तो आपण पाहू. लिव इन रिलेशनमधे महिलांचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावला जातो, असं आयोगाचं म्हणणं आहे. महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराबद्दल राज्य मानवी आयोग जागरूक आहे हे स्वागतार्हच आहे. मात्र आयोगाला लिव इन रिलेशनमधे महिलांचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हिरावला जातो, हे सिद्ध करण्यासाठी काहीही आधार द्यावासा वाटला नाही.
वास्तविक पाहता महिलांच्या मानवी अधिकारांचं हनन आपल्या समाजात नियमित होताना आपण पाहतो. सार्वजनिक आणि खासगी जीवनात महिलांवर होणारी हिंसा, लैंगिक हिंसा, छेडछाड, बलात्कार, श्रमाला दाम नसणं, मानसिक हिंसा, लादलेली गरोदरपणे, समाजा विरोधात भूमिका घेतल्यास चेटकीण ठरवून बहिष्कृत करणं अशा एक ना अनेक प्रकारे महिलांना मानहानीकारक जीवन जगावं लागतं.
राजस्थानमधे २०११ च्या जनगणनेनुसार जन्माच्यावेळी लिंग गुणोत्तरामधे एक हजार मुलांमागे केवळ ८८८ मुली, इतका फरक होता. राजस्थानमधे महिलांवर पितृसत्ताक परंपरांचं प्रचंड ओझं लादलं जातं. हातभर पल्लू डोक्यावर घेण्याचं बंधन असलेल्या महिला कसलं सन्मानाचं जीवन जगत असतील? नवऱ्याची सासरच्यांची सेवा न केल्याने घराबाहेर हाकलून दिलेल्या महिलांना समाज सन्मानाने वागवतो का?
एखादी बाई लग्न न करता जगण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा तिला समाजात सन्मान मिळतो का? नवरा मेल्यावर बाईचा उरलासुरला सन्मानही काढून घेतला जातो, याबद्दल राज्य मानवी हक्क आयोगाला काय म्हणायचंय? लिव इन रिलेशनशिपला बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या राजस्थानातल्या राज्य मानवी हक्क आयोगाला या गोष्टींचा मात्र सोयीस्करपणे विसर पडल्याचं दिसतंय.
मुली वेगळा विचार का करताहेत?
मुळातच लिव इन रिलेशनमधे रहावं असं कुणालाही विशेषतः मुलींना का वाटतय? मुली शिक्षित झाल्या, कमावू लागल्या, स्वतंत्र विचार करू लागल्या, त्यांच्या स्वप्नांना धुमारे फुटले आणि ती स्वप्नंही त्यांनी कवेत घेतली. आमच्या 'सम्यक' संस्थेत विविध आर्थिक स्तरांमधून कौटुंबिक हिंसाचाराचे किंवा नातेसंबंधातील ताण-तणावाच्या केसेस नियमितपणे येतात. अशाच एका उच्च शिक्षित जोडप्याच्या समुपदेशनाचा प्रसंग इथे उदाहरणादाखल देतोय.
दोघंही उच्चशिक्षित आणि दोघांचेही पगार सहा आकडी. नात्यांमधे मात्र सतत तणाव आणि नित्याचीच भांडणं. नवऱ्याचं म्हणणं होतं की ती काम करते यात मला काही हरकत वाटत नाही. म्हणजे तो हरकत घेऊ शकतो अशी त्याची पुरुषी वर्चस्ववादी भावना! परंतु मी घरी आल्यावर तिने कमीतकमी कॉफीचा कप तरी माझ्या हातात द्यावा, अशा अनेक तत्सम अपेक्षा त्याच्या होत्या.
मुलीचं म्हणणं होतं, मी शिकलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे आणि तरी मी माझ्या आयुष्याला मालक का सहन करू? त्यापेक्षा मी घटस्फोट घेऊन लिव इन रिलेशनशीपमधे राहिन.
हेही वाचाः ऑनलाईन रिव्यू वाचून फिरायला चाललात, मग सांभाळून
पुरुषांना द्यावं समानतेच्या सहजीवनाचं ट्रेनिंग
स्वतंत्रपणे विचार करणाऱ्या शिक्षित असो किंवा अशिक्षित बाई त्यांच्याबरोबर समानतेचं सहजीवन कसं जगावं याचं कसलंही प्रशिक्षण आपण मुलांना किंवा पुरुषांना देत नाही. याबाबतीतला विचारही अजून म्हणावा तसा मांडला जात नाही. मुली आणि महिला बदलल्या मात्र मुलगे आणि पुरुष मात्र अजूनही पुरुषी अहंकाराच्या जगातच रममाण आहेत.
खरं पाहता, लिव इन रिलेशनमधे राहण्याचा निर्णय एखादी मुलगी घेते तेव्हा तिने स्वतःचा असा एक स्वतंत्र निर्णय घेतलेला असतो. पितृसत्ताक लग्न संस्था आणि कुटुंब संस्थेला नाकारून स्वतःला सन्मानाने आणि स्वतंत्रपणे जगता यावं यासाठीच घेतलेला असतो. लिव इन रिलेशनमधे जगण्याचं, सहजीवनाचं आणि त्यांना त्यातून बाहेर पडण्याचंही स्वातंत्र्य महिलेला मिळतं.
या नात्यांना बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या राज्य मानवी हक्क आयोगाला याबद्दल त्या सामाजिक वास्तवाचं भान असलेलं दिसत नाही. कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यामधे लग्न किंवा लग्न सदृश्य नातं असा स्पष्ट उल्लेख करून खरंतर लिव इन नात्यांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणून महिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आलीय. असं असताना लिव इन नात्यांना बेकायदेशीर ठरवण्याचा आयोगाचा हा घाट अनाठायी आहे.
आयोगाचं चुक्याच!
वास्तविक पाहता लिव इन रिलेशनमधे राहणाऱ्या महिलांना कायद्याचं संरक्षक कवच पुरवण्याची मागणी आयोगाने करायला हवी होती. अशा नात्यांमधील महिलांना सन्मानाने जगता येण्यासाठी संपत्तीचा अधिकार, हिंसामुक्त जगण्याचा अधिकार, स्वतःचे निर्णय आणि निवड स्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आयोगाने मागणी करायला हवी.
आणि शेवटी, समाजात लिव इन रिलेशनशीप असल्याने सन्मानाने जगता येत नाही, असं आयोगाचं म्हणणंय. आयोगाने समाजातल्या अशा चुकीच्या समजुतींचा विरोध करायला हवा. इतकंच नाही तर, आयोगाने अशा समजुतींवर आधारित सामाजिक कुप्रथांविरोधी कायदा करण्याची मागणी करायला हवी.
हेही वाचाः
(आनंद पवार हे सम्यक नावाच्या सामाजिक संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत. गेल्या २२ वर्षांपासून या संस्थेत आरोग्य, विकास, लिंगभाव आणि लैंगिकता या विषयांवर ते कार्यरत आहेत.)
