देशातल्या १७ राज्यांत राज्यसभेच्या ५७ जागांसाठी २६ मार्चला मतदान होणार आहे. त्यातल्या सर्वाधिक म्हणजे सात जागा महाराष्ट्रातून निवडल्या जातील. सात जागांसाठी केवळ सातच अर्ज आल्याने महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जागा बिनविरोध निवडल्या गेल्यात. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा समावेश आहे. गुजरात आणि मध्य प्रदेशचा अपवाद वगळता जवळपास सगळ्यांच राज्यांतली निवडणूक प्रक्रिया बिनविरोध होतेय.

मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा भाजपप्रवेश आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी राजीनामा दिलाय. दुसरीकडे गुजरातमधे काँग्रेसच्या चार आमदारांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलाय. मध्य प्रदेशात तीन जागा आहेत. पण दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी दोन उमेदवार दिलेत. जागा तीन आणि उमेदवार चार झालेत. त्यामुळे मध्य प्रदेशात मतदान होऊ घातलंय. गुजरातमधेही चार जागांवर पाच उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरलेत. भाजपनं तिसरी जागा जिंकण्यासाठी ताकद पणाला लावलीय.

लोकसभा निवडणुकावेळी मतदारांचे उंबरठे झिजवणारे राजकीय पक्ष राज्यसभा निवडणुकीवेळी मात्र सामान्य मतदारांना काहीच विचारत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी आपण यांना मतदान करत नाही तरीही हे कसं काय हे निवडून येतात? असा प्रश्न पडतो. या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी राज्यसभेचं संपूर्ण गणित समजून घेणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा : विलगीकरण कक्षात डॉक्टर काय करता, पत्रकार सांगतेय स्वानुभव

राज्यसभा म्हणजे काय?

आपली संसद ही द्विगृही आहे. म्हणजे राज्यसभा आणि लोकसभा मिळून संसदेचे निर्मिती होते. यात राज्यसभेला वरिष्ठ तर लोकसभेला कनिष्ठ सभागृह म्हणतात. राज्यसभेचा उद्देश संसदेत संघराज्यातल्या राज्यांचं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हिताचं रक्षण करणं हा आहे. लोकसभेतले सदस्य थेट जनतेतून निवडून येतात तर राज्यसभेतील सदस्य हे अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.

राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे. म्हणजे ते कधीही विसर्जित होत नाही. त्यातले एक तृतीयांश सदस्य हे दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. आणि त्या ठिकाणी नवीन सदस्य निवडले जातात. राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षाचा असतो. आत्ता राज्यसभेची निवडणूक प्रक्रिया ५५ सदस्य निवृत्त झाल्यानं राबवण्यात येत आहे.

१९५२ मधे ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या धर्तीवर राज्यसभेची स्थापना झाली. त्याचं तेव्हाचं नाव होतं कौन्सिल ऑफ स्टेट्स. १९५४ मधे त्याचं राज्यसभा असं हिंदीत नामांतर झालं. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८० नुसार राज्यसभेत जास्तीत जास्त २५० सदस्य असतात. त्यामधल्या १२ सदस्यांची नियुक्ती ही कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रातून राष्ट्रपतींच्या मार्फत होते. १६ मार्चलाच यापैकी एका जागेवर राष्ट्रपतींनी माजी सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांनी नियुक्ती केलीय. पण ही नियुक्ती वादात सापडलीय. सरन्यायाधीश पदावरून चारेक महिन्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या व्यक्तिनं सरकारकडून अशी नेमणूक घ्यावी का, असा सवाल केला जातोय.

सध्या राज्यसभेची सदस्य संख्या २४५ इतकी आहे. त्यामधे २३३ खासदार हे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. उरलेले बारा हे नामनिर्देशित असतात. लोकसभेच्या प्रमुखाला अध्यक्ष तर राज्यसभेच्या प्रमुखाला सभापती म्हणतात. लोकसभेचे अध्यक्ष निवडले जातात तसं राज्यसभेच्या सभापतींची निवड केली जात नाही. सभागृहाचीची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.

फक्त आमदारच मतदान करू शकतात

भारतीय राज्यघटनेतल्या चौथ्या परिशिष्टानुसार राज्यसभेत प्रत्येक राज्याचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा असतो. ज्या राज्याची लोकसंख्या जास्त त्याचे सदस्य जास्त. त्यानुसार उत्तर प्रदेशचे राज्यसभेत सर्वाधिक म्हणजे ३१ सदस्य आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचे १९ सदस्य आहेत. तर गोवा आणि ईशान्य भारतातल्या राज्यांचा राज्यसभेत प्रत्येकी एक सदस्य आहे. केंद्रशासित प्रदेशापैकी केवळ दिल्ली आणि पद्दुचेरीचेच सदस्य राज्यसभेत आहेत. वयाची ३० वर्ष पूर्ण केलेला कोणताही भारतीय नागरिक राज्यसभा सदस्य म्हणजेच राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकतो.

राज्यसभेची निवडणूक ही अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते. ही निवड प्रक्रिया थोडीशी क्लिष्ट आहे. राज्यसभेसाठी केवळ संबंधित राज्यांच्या विधानसभेतले निर्वाचित सदस्य म्हणजे आमदार मतदान करू शकतात. यासाठी प्रमाणशीर मार्गांने एकल हस्तांतरणीय पद्धतीने मतदान होतं. त्यामुळे सगळ्या राजकीय पक्षांना त्यांच्या सदस्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होते.

हेही वाचा : मध्य प्रदेशात कमलनाथ सरकारचं काय होणार?

मतांचं मूल्य कसं ठरतं?

निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर नामांकन पत्र भरण्यासाठी ठराविक वेळ दिला जातो. प्रत्येक नामांकनासाठी किमान दहा विधानसभा सदस्यांचं अनुमोदन आवश्यक असतं. त्यानंतर अर्जाची छाननी होऊन माघारीसाठी वेळ दिला जातो. गरज असेल तर मतदान घेतलं जातं. 

मतदानावेळी रिक्त जागांच्या प्रमाणात निवडून येण्यासाठी आवश्यक मतांची संख्या अर्थात मताचं मूल्य ठरवलं जातं. ही संख्या ठरवण्याची एक पद्धत आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येला रिक्तं असणाऱ्या जागेमधे एक मिळवून भागायचं आणि त्यातून मिळणाऱ्या संख्येमधे पुन्हा एक मिळवायचा. ही झाली निवडून येण्यासाठी आवश्यक मतांची संख्या. आणि मतांचं मुल्य काढायचं असेल तर त्याला शंभरने गुणायचं असतं. ही पद्धत थोडी किचकट वाटते पण आपण उदाहरणाने समजून घेऊ.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या २८८ इतकी आहे. सध्या महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या सात रिक्त जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. म्हणजेच २८८ ला सात या रिक्त संख्येत अधिक एक मिळवून म्हणजे आठने भागायचं. त्याचं उत्तर ३६ येतं. आता आलेल्या या संख्येत पुन्हा एक मिळवायचं. याचं उत्तर ३७ मिळतं. म्हणजे या सात जागांवर निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान ३७ आमदारांच्या समर्थनाची आवश्यकता आहे.

आपल्याला समजायला ही प्रक्रिया थोडी गुंतागुंतीची वाटत असली तरी राजकीय पक्षांसाठी हे गणित खूप सोप्पं आहे. कारण आपले किती खासदार निवडून येऊ शकतात हे ओळखून तितकेच उमेदवार उभं केले जातात. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदानाची प्रक्रिया खूप अपवादात्मक परिस्थितीत राबवली जाते. जसं आता मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधे होतेय. कारण या दोन्ही राज्यांत भाजपनं आपल्या आमदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त उमेदवार उभं केलेत.

तर उमेदवार बाद झाला

आता ७ रिक्त जागा असतील आणि उमेदवार त्यापेक्षा जास्त म्हणजे समजा १० असतील तर काय करायचं? यासाठी प्रत्येक आमदाराला एक बॅलेट पेपर देण्यात येतो. त्यावर त्याला एकल हस्तांतरणीय पद्धतीने एक, दोन, तीन वगैरे प्राधान्यक्रमांक द्यावा लागतो. हा प्राधान्यक्रम एखाद्या आमदाराची पहिली पसंती कोणाला आणि दुसरी पसंती कोणाला हे सांगतो. अशी एकूण सात नावं त्यांना पसंतीनुसार लिहावी लागतात.

पहिल्या राऊंडमधे जो उमेदवार प्रथम प्राधान्याची ३७ मते घेईल तो विजयी होतो. पहिल्या राउंडमधे कुणालाच ही संख्या प्राप्त झाली नाही तर दुसऱ्या राउंडमधे सर्वात कमी प्रथम प्राधान्याची मतं घेतलेल्या शेवटच्या उमेदवाराला बाद ठरवलं जातं. त्याला मिळालेली मतं उर्वरित नऊ उमेदवारांना त्याच्या द्वितीय पसंतीनुसार हस्तांतरित केली जातात. अशा पद्धतीने जोपर्यंत रिक्त जागेसाठीचा प्रत्येक उमेदवार ३७ ही आवश्यक संख्या मिळवत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहते.

हेही वाचा : कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

जागा कमी तर मतं जास्त

राज्यसभेच्या त्या त्या राज्यांच्या रिक्त जागेच्या प्रमाणात आवश्यक मतांची संख्या बदलत राहते. जागा कमी असतील तर निवडून येण्यासाठी आवश्यक मतांची संख्या जास्त होते. जागा जास्त असतील तर आवश्यक मतांची संख्या आपोआप कमी होते.

राजस्थानमधे तीन जागांसाठी होणाऱ्या निवडणूकीसाठी काँग्रेसने दोन उमेदवार उभे केले आहेत. त्यांच्याकडे अपक्ष सदस्यांसहित एकूण ११५ आमदार आहेत आणि तिथं निवडून येण्यासाठी आवश्यक मतांची संख्या ही ५१ इतकी आहे.

राजस्थानमधे कॉंग्रेसचे दोन उमेदवार सहज निवडून येतात. त्यांच्याकडे १३ मतं अतिरिक्त राहतात तर तिसऱ्या जागी ७३ आमदार असणाऱ्या भाजपचा एक उमेदवार निवडून येतो. अशा या प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीमुळे बहुमत असणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाची सर्व ठिकाणी मक्तेदारी न राहता प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होते.

हेही वाचा : भाजप प्रवेशावेळी ज्योतिरादित्य शिंदे बोलले त्याचा अर्थ काय?

मध्य प्रदेशातलं राज्यसभेचं गणित

२३० विधानसभा सदस्य असलेल्या मध्य प्रदेशमधे राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी मतदान होणार आहे. आपल्या गणितानुसार राज्यसभेच्या एका जागेसाठी निवडून येण्यासाठी तिथं ५८ मतांची आवश्यकता पडेल. अशा वेळी काँग्रेस आणि भाजप त्यांच्याजवळच्या संख्याबळावर प्रत्येकी एक उमेदवार सहज निवडून आणू शकतात. चुरस असेल ती तिसऱ्या जागेसाठी! 

दिग्विजय सिंह हे काँग्रेसचे एक उमेदवार सहज निवडून येणार. ज्योतिरादित्य शिंदे हे काँग्रेसचे दुसरे उमेदवार असण्याची शक्यता होती. त्यांना निवडून यायचं असेल तर मतदानाला सामोरे जावं लागणार होतं. कारण कॉंग्रेसकडे आता ५६ अतिरिक्त तर भाजपकडे ४९ आमदार होते. मग ५८ ही मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी दोन्ही बाजूकडून हॉर्स ट्रेडिंग होणार हे नक्की.

अशावेळी क्रॉस वोटिंग झाल्यास ज्योतिरादित्य शिंदेंना पराभवाला सामोरं जावं लागण्याची भीती होती. लोकसभेत दारूण पराभव झाल्यावर पुन्हा नामुष्की नको अशी त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे ते पहिल्या क्रमांकाच्या जागेसाठी आग्रही असल्याचं त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या निमित्तानं समोर आलंय. निवडणुकीची रिस्क न घेता शिंदे यांनी सुरक्षित रस्ता म्हणून भाजप प्रवेशाचं अचूक टाइमिंग साधलं आणि राज्यसभेची उमेदवारी मिळवली. तरीही तिथे तिसऱ्या जागेसाठी चुरस कायम आहेच.

हा सारा रणनीतीचा भाग!

गुजरातमधेही काहीशी अशीच परिस्थिती आहे. तिथे ऐन राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे दिलेत. त्यामुळे आपोआप आवश्यक मतांचा कोटा कमी झालाय. याचा ज्यांच्याकडे जास्तीची मतं आहेत त्यांना फायदा होऊ शकतो.

सत्ताधारी भाजपकडे दोन उमेदवार निवडून आल्यावर सरप्लस मतं राहतात. त्यामुळेच भाजपनं दोन्ही राज्यांत प्रत्येक एक जास्तीचा उमेदवार देऊन पाच जणांना निवडून आणायची रणनीती आखलीय. काँग्रेस आमदारांना दिलेला राजीनामा हा त्या रणनीतीचाच भाग मानला जातोय. पण महाराष्ट्रात मात्र अशी कुठलीर रणनीती सध्या काम करत नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी आपापलं संख्याबळ बघून उमेदवार दिलेत. कुणीही रिस्क घेतली नाही. सेफ गेम खेळलाय.

महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्षांचं संख्याबळ मिळवल्यास चार जागा सहज निवडून येतात. त्यात राष्ट्रवादीकडून शरद पवार, फौजिया खान, शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी आणि काँग्रेसच्या राजीव सातव यांनी उमेदवारी भरलीय. दुसरीकडे भाजपनं आपली जागा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना दिलीय. उदयनराजे भोसले आणि डॉ. भागवत कराड यांना उभं केलंय. सात जागांसाठी सात उमेदवारच रिंगणात उतरल्यानं महाराष्ट्रातली राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध झालीय.

राज्यसभेच्या निवडणुकीवेळी अतिरिक्त मतांचा फायदा घेण्यासाठी सर्वच पक्षांत चढाओढ असते. काहीवेळा काही अपक्ष उमेदवारही सगळ्या पक्षांकडे असणाऱ्या अतिरिक्त मतांच्या जीवावर बाजी मारून जातात. केवळ धनविधेयक सोडल्यास इतर विधेयक पास करण्यासाठी लोकसभेसोबत राज्यसभेची समान भूमिका असते. त्यामुळे आपलं विधेयक पास करण्यासाठी कोणतंही शासन राज्यसभेवर जास्तीत जास्त सदस्य निवडून आणून बहुमत प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतं.

हेही वाचा : 

सगळ्यांनाच मास्क वापरण्याची गरज आहे का?

तुम्हाला कोरोना फेक न्यूज रोगाची लागण झालेली नाही ना?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे? 

आपण कोरोनापेक्षा भयंकर वायरसशी लढलोय, त्यामुळे कोरोना से डरोना!

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?